जेटचं विमान बंद का पडलं आणि ते उडणार की नाही?

३० एप्रिल २०१९

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


जेट एअरवेजनं आपलं विमान जमिनीवर आणून लाखो लोकांचा संसार वाऱ्यावर सोडलाय. तर कंपनीचा सर्वेसर्वा नरेश गोयल आता लंडनमधे मज्जा करतोय. डबघाईला आलेल्या जेटला विकत घेण्यासाठी आता निविदा निघणार आहे. जेटला सरकारी मदतीशिवाय चालायची सवय नाही. पण सरकारने तर या प्रकरणात अजून मौनचं बाळगलंय.

डबघाईला आलेली जेट एअर विकत घेण्यासाठीच्या निविदा १० मेला उघडणार आहेत. तिची देणी फेडून नवी इन्वेस्टमेंट करू शकेल असा चांगला गुंतवणूकदार मिळाला तर जेटच्या स्टाफचं भलं होईल. पण जेट कंपनीचं भलं करू शकेल, अशी पावलं नव्या गुंतवणूकदाराला लगेचच उचलावी लागतील. कारण जेटला सरकारी मदतीशिवाय चालायची सवय नाही आणि गेल्या अकरा वर्षांत त्याची आर्थिक शिस्त बिघडलीय.

आताआतापर्यंत जेट एअरवेज ही देशातली आघाडीची विमान कंपनी होती. पण आता तिच्याकडे पैसे नसल्यामुळे कंपनीचा कारभार बंद आहे. सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांची देणी आणि १५ हजार कर्मचाऱ्यांचा पगार थकीत ठेवून जेटचा सर्वेसर्वा नरेश गोयल लंडनला पळालाय.

देणी बाकी असल्यामुळे त्याची विमानं एअरपोर्टवर धूळ खात पडलीत. काही स्पाईसजेटने चालवायला घेतलीत. कंपनीचे कर्मचारी आणि जोडलेले इतर छोटे बिझनेसमन असं एकूण किमान २० हजार जणांचं भवितव्य थेट टांगणीला लागलंय. त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्यांचं गणित केलं तर हा आकडा फारच मोठा होईल. 

हेही वाचाः एक्झिट अंदाजः मुंबईसह चौथ्या टप्प्यावर राज्य कुणाचं?

सरकारी मदतीवरच जेटची भरारी

१९९०च्या दशकात भारतीय आकाश खासगी कंपन्यांसाठी मोकळं झाल्यानंतर अनेक प्रायवेट विमानसेवा सुरू झाल्या. पण दिमाखात टिकून राहिली ती फक्त नरेश गोयलची जेट एअरवेज. कारण तिला सरकारचा भक्कम पाठिंबा होता. सिविल एविएशन पॉलिसीत होणारे बदल कायमच जेटला फायद्याचे ठरले.

सरकारी धोरणांच्या पाठिंब्यामुळेच जेटला गल्फ एअरसारखा भागीदार मिळाला. त्याच्या प्रतिस्पर्ध्यांना रोखण्यात यश मिळालं. त्याच जोरावर २००३पर्यंत जेट एअरवेजने भारतीय विमान बाजारपेठेवर आपली पकड मजबूत केली. ग्राहकांना उत्तम सर्विस देऊन बांधून ठेवलं. त्याचबरोबर सरकारी मदतीमुळेच भारताबाहेर विमानसेवा देणारी पहिली खासगी कंपनी बनली. 

हेही वाचाः बॅननंतरही टिक टॉक वाजतं जोरात

लो कॉस्ट एअरलाईन्सच्या स्पर्धेत मागे

त्याच दरम्यान विजय माल्याची किंगफिशर एअरलाइन्सही सुरू झाली. ही कंपनी कधीच फायद्यात आली नाही. पण सरकारी बँकांनी माल्याला मोठमोठी कर्ज मात्र दिली. २००८ ची आर्थिक मंदी आणि २०११ मधे हवाई इंधनाची किंमत वाढल्यामुळे या दोन्ही कंपन्या अडचणीत आल्या. त्याचवेळेस इंडिगो, स्पाईसजेट, गो एअर या लो कॉस्ट विमान कंपन्यांनी देशी मध्यमवर्गीय मार्केट आपल्याकडे खेचलं. 

इंधनाचे वरखाली होणारे भाव, बदलती सरकारी धोरणं आणि लो कॉस्ट एअरलाईन्सने उभी केलेली स्पर्धा यामुळे जेट, किंगफिशर आणि एअर इंडियासारख्या मोठ्या सर्विस एअरलाईन्स डबघाईला आल्या. स्पर्धेमुळे तिकीटांचे दर खूप खाली आलेत. चांगली एसयूवी भाड्याने घेतली तर किलोमीटरप्रमाणे होणारा दर विमानाच्या तिकीटाच्या तुलनेत जास्त आहे.

अकरा वर्षं जेट तोट्यातच

याशिवाय आपल्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर ही दुसरी मोठी समस्या आहे. विमानतळाच्या जमिनीवर अतिक्रमणांमुळे रनवेच्या विस्ताराला मर्यादा आल्यात. रन वेवर इतकी गर्दी असते की रात्री पोचलेली विमानं लगेच उतरू शकत नाहीत. त्याशिवाय विमानं उभं ठेवण्याचे, परदेशी विमानतळांवर उतरण्यासाठी आणि परदेशी आकाशात उडण्याचेही चार्ज लागतात. कारण एखाद्या देशात न उतरता विमान फक्त उडत गेलं तरी त्याची एअर ट्राफिक कंट्रोलची सर्विस घ्यावीच लागते.

या सगळ्याचा परिणाम म्हणून गेल्या ११ वर्षांत जेट एअरवेज तोट्यात सुरू आहे. तरीही नरेश गोयलने कंपनी फायद्यात आणण्यासाठी पावलं उचलली नाहीत. इंटरनॅशनल स्तरावरच्या कंपनीची काम करण्याची पद्धत मात्र अगदी गावठी होती. त्यात प्रोफेशनल स्टाफ होता. पण निर्णय घेण्याची मुभा मात्र नव्हती. २००७मधे सहारा एअरलाईन्स विकत घेण्याचा निर्णय त्याच्यावर उलटला. या निर्णयाने जेटचं कंबरडं मोडलं ते आतापर्यंत.

हेही वाचाः अंधाधूनसारखा सिनेमा चीनमधे अंधाधुंद कमाई का करतो?

स्टेट बँकेने टांग दिली

त्यानंतरही राजकीय संबंध वापरून गोयल हवी तशी धोरणं बदलू शकले. हवं तेव्हा त्यांना सरकारी बँकांमधून कर्ज मिळालं. पण मुक्त बाजाराच्या स्पर्धेमुळे ते टिकू शकले नाहीत. पाणी नाकाच्या वर गेलं, तेव्हा नरेश गोयलने स्टाफला बोलावून सांगितलं की आता मी हे सारं सांभाळू शकण्याची शक्यता नाही. कंपनी सुरू ठेवायची असेल तर पगारात २५ टक्के कपात करावी लागेल. 

स्टाफने सांगितलं चालेल, पण आधी सर्वोच्च अधिकाऱ्यांचे पगार आणि नको तो खर्च कमी करा आणि नंतर आमच्याकडे या. बाकी उरलंसुरलं काम बँकांनी पूर्ण केलं. जेटला कर्ज देणारी सर्वात मोठी बँक होती स्टेट बँक ऑफ इंडिया. त्यांनी सांगितलं की नरेश गोयल कंपनी सोडून जात असतील, तर आम्ही पंधराशे कोटींचं ऑक्सिजन देऊ शकतो. 

शेवटी अपमानाचे घोट पित जेटला पुन्हा जुनं वैभव देण्यासाठी आणि वीस हजार जणांच्या रोजीरोटीची जबाबदारी स्टेट बँक आणि सरकारवर ढकलून नरेश गोयल सपत्नीक लंडनला गेला. गोयल गेला पण बँकेकडून पैसे आलेच नाहीत. पंधराशे कोटी दूरच. इमर्जन्सीसाठीचे चारशे कोटीही बँकेने दिले नाहीत.

हेही वाचाः शाहू मोडक: एक दलित ख्रिश्चन हिंदूंचा देव बनला

जेट पुन्हा कधी सुरू होईल?

आता १० मे रोजी निविदा उघडतील. कोणाकोणाला जेट विकत घेण्यात इंटरेस्ट आहे ते कळेल. त्यात टाटांपासून मुकेश अंबानींपर्यंत अनेकांची नावं असल्याची चर्चा आहे. आता बँकांकडे जेटची साडेआठ हजार कोटींची देणी आहेत. नव्या कंपनीला ती देणी द्यावी लागतील. नवी कंपनी आल्यावरही जेटची विमानं प्रत्यक्ष उडण्यात सहा महिने तरी जातीलच. तोवर किमान मेटेंनन्स करावा लागेल. पण त्याचीही व्यवस्था कंपनीकडे नाही.

आता नवं सरकार येईल त्याला नव्या मालकाला लवकरात लवकर कामकाज सुरू करता येईल अशा परवानग्या द्यायला लागतील. कारण हा फक्त जेटच्या कर्मचाऱ्यांचाच प्रश्न नाही, तर त्यांच्याशी आणि कंपनीशी जोडलेल्या हजारो लोकांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे.

हेही वाचाः 

खुळी न जनता फसेल आता, पुरे करा हे ढोंग!

१५० वर्षांपूर्वी २०० शोध लावणारे, भारताचे एडिसन शंकर आबाजी भिसे