पर्रीकरांचा गोवा किती दिवस हेडलेस राहणार?

२६ ऑक्टोबर २०१८

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


शून्यातून विश्व उभं करून मनोहर पर्रीकर २४ ऑक्टोबर २००० ला पहिल्यांदा गोव्याचे मुख्यमंत्री बनले. आज १८ वर्षांनंतर ते अंथरुणावर खिळलेले आहेत. तरीही त्यांना मुख्यमंत्रीपदी राहण्याशिवाय पर्याय नाही. शरपंजरीवर पडून कुरुवंशाचं पतन पाहणाऱ्या भीष्मासारखे पर्रीकर त्यांनी उभारलेल्या भाजपची दुर्दशा पाहत आहेत. त्यांच्या १८ वर्षांच्या कारकीर्दीचं हे फलित फक्त त्यांनाच नाही तर त्यांच्या चाहत्यांनाही वेदना देणारं आहे.

१४ फेब्रुवारी : अचानक पोटदुखीचा त्रास, गोवा मेडिकल कॉलेजमधे दाखल

१५ फेब्रुवारी : मुंबईच्या लीलावती हॉस्पिटलमधे हलवलं

२२ फेब्रुवारी : अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी विधानसभेत

८ मार्च :  उपचारासाठी अमेरिकेतील ‘मेमोरियल स्लोन किटरिंग‘मधे

१४ जून : गोव्याला परतले

९ ऑगस्ट : उपचारासाठी पुन्हा अमेरिकेला

२२ ऑगस्ट : अमेरिकेहून गोव्यात आले

२३ ऑगस्ट :  पुन्हा मुंबईच्या लीलावती हॉस्पिटलमधे दाखल

३० ऑगस्ट : उपचारासाठी परत अमेरिकेत

६ सप्टेंबर : अमेरिकेतून गोव्यात

१२ सप्टेंबर : कांदोळी येथे दुकळे हॉस्पिटलमधे दाखल

१५ सप्टेंबर : दिल्लीतल्या एम्स हॉस्पिटलमधे दाखल

१४ ऑक्टोबर : एम्स हॉस्पिटलमधून गोव्यात दाखल

सध्या गोव्याची राजधानी पणजीमधल्या दोनापावला इथे खासगी निवासस्थानी उपचार

हा आहे, गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचा गेल्या  नऊ महिन्यातला घटनाक्रम.

नऊ महिन्यांपासून दर्शन दुर्मिळ

गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री आणि माजी सरंक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यामुळे गोवा देशभर चर्चेचा विषय बनलंय. ते गेले नऊ महिने पर्रीकर आजारी आहेत. त्यांच्या आजारपणामुळे प्रशासन ठप्प झालंय. गेले अनेक महिने मंत्रिमंडळाची धड बैठकही झालेली नाही. तरीही त्यांच्या परिस्थितीमुळे आणि त्यांच्याविषयी असलेल्या प्रेमामुळे कुणीच उघडपणे याविरुद्ध बोलत नाही. तेही मुख्यमंत्रीपद सोडण्याबद्दल काही बोलत नाहीत.

केवळ सोशल मीडियावरून टीकेची झोड उठतेय. त्याची भाजप श्रेष्ठी दखल घेत नाहीत. गोव्यात एक विचित्र घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झालाय. गोवा सध्या नेतृत्वहीन बनलेला आहे. प्रशासनावर कोणाचाच अंकुश उरलेला नाही.

बराच काळ झाला गोंयकारांना त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचं दर्शन नाही. ते फार तर सोशल मीडियावरून संवाद साधतात. एकीकडे भाजप आणि सत्ताधारी आघाडीच्या घटक पक्ष पर्रीकरांच्या तब्येत सुधारत असल्याचा दावा करतं. पण सरकार किंवा पक्ष त्यांच्या आजारपणाबाबत कोणतंही अधिकृत वैद्यकीय बुलेटीन जारी करत नाही. भाजपच्या राजकारणामुळे मुख्यमंत्री नसलेलं सरकार काम करतंय.

हेडलेस गवर्न्मेंट

‘हेडलेस चिकन’ हा शब्द तसा गोव्यासाठी नवा नाही. पण गोव्यासोबत सध्या नवा शब्द चिकटलाय. तो म्हणजे ‘हेडलेस गवर्नमेंट’. ‘हेडलेस’ म्हणजे ‘ बिनडोक’. पण इथे विनाप्रमुख सरकार किंवा नेतृत्वहीन सरकार अशा अर्थाने हल्ली वारंवार या शब्दाचा वापर सुरू आहे. कॅप्टन नसलेलं जहाज किंवा कर्णधार नसलेला संघ जसा भरटकतो आणि दिशाहीन बनतो तशीच अवस्था गोव्यात उद्भवलीय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमधलं सरंक्षणमंत्रीपद सोडून पर्रीकर २०१७ मधे पुन्हा गोव्याचे तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनले. कारण नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांत भाजप अल्पमतात होतं. आणि काँग्रेसेतर आमदारांना एकत्र आणून सरकार बनवण्याची क्षमता फक्त पर्रीकरांतच होती.

मुख्यमंत्रीपदाचा कारभार हाती घेतल्यानंतर काही दिवसांतच पर्रीकर आजारी पडू लागले. हा आजार नेमका कोणता हे उघड गुपित आहे. पर्रीकरांच्या या आजाराची ना सरकार, ना पक्ष किंवा ना पर्रीकर कुटुंबीय, कुणीही वाच्यता केलेली नाही. ते स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाने म्हणजे पॅनक्रियाजच्या कॅन्सरने ग्रस्त आहेत, असं बोललं जातंय. ते उपचारांसाठी अमेरिकेच्या ‘ मेमोरियल स्लोन किटरिंग’ या हॉस्पिटलला जातात. तिथे केवळ कॅन्सरवरच उपचार होतात.

या सगळ्या काळात पर्रीकरांनी स्वतःहून मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दाखवलेली नाही. ही जबाबदारी कुणाकडे दिलेलीही नाही. त्यांच्याबरोबरच फ्रान्सिक डिसोजा आणि पांडुरंग मडकईकर हे दोन मंत्रीही आजारी होते. पण पर्रीकर स्वतःच्या आजारपणामुळे त्यांना राजीनामा द्यायला सांगू शकत नव्हते. परंतु विरोधकांचा दबाव आणि जनतेत पसरलेली नाराजी यामुळे त्यांना हा निर्णय घ्यावा लागला. पण हा निर्णय सध्या रोगापेक्षा इलाज भयंकर असाच बनलाय. या मंत्रिमंडळ फेररचनेमुळे सत्ताधारी आघाडीत आणखीनच अस्वस्थता पसरलीय.

सुत्रं देणार तरी कोणाला?

मुळात पर्रीकर भाजपच्या सत्तेची गरज म्हणून संरक्षणमंत्रीपद सोडून गोव्यात आले. केवळ पर्रीकर या एका व्यक्तीभोवती केंद्रीत तडजोडीवरून हे सरकार स्थापन झालं. त्यामुळे ते मुख्यमंत्रीपदावरून हटले, तर सरकार टिकणं कठीण आहे. अशा परिस्थितीत सरकार टिकवण्यासाठी शक्य तेवढ्या तडजोडी आणि चालढकल सध्या सुरू आहे.

पर्रीकर सरकारला सध्या गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे तीन, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे तीन, अपक्ष तीन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक अशा आमदारांचं समर्थन आहे. मंत्रिमंडळात मगोचे सुदिन ढवळीकर यांना दुसऱ्या क्रमांकाचं स्थान असून त्याखालोखाल गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई यांचा नंबर लागतो. पर्रीकर यांना आपल्या पदाचा तात्पुरता ताबा द्यावा लागला तरीही ज्येष्ठतेनुसार तो मंत्रिमंडळात दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या स्थानावरील मंत्र्यांकडेच द्यावा लागेल. परंतु हे दोन्ही मंत्री वेगळ्या पक्षाचे असल्याने तशी तयारी भाजपची नाही.

भाजपतीलच ज्येष्ठ नेत्याकडे सूत्रं देण्याचं ठरलं तर त्यात फ्रान्सिस डिसोझा यांचं नाव घ्यावं लागेल आणि ते स्वत: आजारी आहेत. आता मंत्रीही नाहीत. आता राहिलेले सगळे नेते नवखे आहेत. नेतृत्वाची धुरा त्यांच्याकडे सोपवणं हा मूर्खपणाच ठरेल. त्यामुळे पर्रीकर यांना मुख्यमंत्रीपदाचा चिकटून राहणं भाग पडलंय.

पर्रीकर अमेरिकेला गेले होते तेव्हाही त्यांनी आपल्या पदाची सुत्रं दुसऱ्यांना दिली नव्हती. नेहमी दिला जातो तसा एका मंत्र्याकडे प्रभार देण्याऐवजी त्यांनी मंत्रिमंडळ सल्लागार समिती (सीएसी) नावाचा एक नवा फॉर्म्युला शोधून काढला. आपल्या गैरहजेरीत ही समिती निर्णय घेईल, असा आदेश त्यांनी काढला. या समितीमधल्या तिन्ही मंत्र्यांना समान अधिकार असल्याने ते मंत्रिमंडळ बैठक बोलावू शकत नव्हते. त्यामुळे ही व्यवस्था फक्त कामचलाऊ असल्याचं काही दिवसांतचं दिसून आलं. विरोधी काँग्रेसने घटनात्मक पेचप्रसंग उद्भवल्याचा आरोप करत राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही.

आमदार फोडले, पण पर्याय नाही

या सगळ्या उलथापालथी सुरू असतानाच आता भाजपने काँग्रेसचे दोन आमदार फोडले. दोघेही राजीनामा देऊन भाजपवासी झालेत. आता काँग्रेस विधानसभेतील सर्वांत मोठा पक्ष उरला नाही. त्यामुळे सरकार स्थापनेचा दावा करण्याचा पक्षाचा अधिकार संपुष्टात आलाय. हे दोन आमदार पळवण्यात काँग्रेसमधून भाजपमधे गेलेले विश्वजीत राणे यांची भूमिका महत्वाची ठरलीय.

साहजिकच मुख्यमंत्रीपदासाठीचा राणे यांचा दावा अधिक मजबूत झालाय. पण ते मुळात काँग्रेसचे आहेत. ते गेल्या वर्षीच भाजपमधे आलेत. त्यामुळे जुन्या भाजपवाल्यांना ते मान्य नाहीत. सध्याच्या विधानसभेत भाजप विधिमंडळात सभापती डॉ. प्रमोद सावंत हे एकमेव केडरचे आमदार आहेत. त्यांनी नागपूरला एका कार्यक्रमात यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंचालक मोहन भागवत यांची भेट घेऊन तशी इच्छा प्रकट केल्याची बातमी आलीय. त्यानंतर अचानक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांचं नाव चर्चेत आलंय.

पर्रीकरांनी वारसदारचं तयार केला नाही

सध्याच्या परिस्थितीत पर्यायी नेतृत्वावर एकमत होत नसल्याने मध्यावधी निवडणुकीची शक्यताही नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत नाईक यांच्याकडे सहा महिन्यांसाठी नेतृत्वाचा ताबा देऊन पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत वेळ मारून नेण्याचं भाजपचं धोरण असल्याचीही चर्चा आहे. गरज पडली तर लोकसभेबरोबरच राज्यात विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात.

दबावामुळे भाजपचं केंद्रीय नेतृत्त्व सांगेल तो तोडगा मान्य होईलही. पण तो तात्पुरता असेल. पर्रीकरांनंतर भाजप हा विचार भाजपला पूर्वी कधी शिवला नव्हता. २४ ऑक्टोबर २०००ला पहिल्यांदा मुख्यमंत्री बनलेल्या पर्रीकरांनीही आपला वारसदार तयार केला नाही. उलट गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकांत भाजप नेतृत्वाची दुसरी फळीही प्रभावहीन झाली. त्यामुळे अंथरुणावर खिळलेले पर्रीकर त्यांच्या पक्षाची दुर्दशा पाहत आहेत. अशा विकलांग स्थितीत पर्रीकरांचं मुख्यमंत्रीपदी राहणं, हा त्यांचा पराभवच आहे.