मराठवाड्याच्या मागासलेपणात पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाचं गुपित

२३ सप्टेंबर २०१९

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


१७ सप्टेंबर हा दिवस ‘मराठवाडा मुक्तिसंग्राम’ म्हणून साजरा केला जातो. हैदराबाद संस्थानचा भाग असलेला मराठवाडा कुठल्याही अटीविना महाराष्ट्रात विलीन झाला. पण मराठवाड्याच्या वाट्याला विकासाचा वाटा आला नाही. पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाडा नेहमीच अविकसित राहिला. खरंतर असं न म्हणता पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाला मराठवाडा कारणीभूत आहे, असं म्हणायला हवं.

मराठवाड्यात १७ सप्टेंबर हा दिवस मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिन म्हणून साजरा केला जातो. महाराष्ट्राचा मोठा भाग मराठवाड्यात असला तरीही हा भाग पश्चिम महाराष्ट्र आणि इतर प्रदेशांपेक्षा जास्त मागास राहिला. या निमित्ताने परिवर्तनाचा वाटसरू या मासिकात १६ सप्टेंबर २०१९ ला छापून आलेला संपादकीय लेख देत आहोत.

भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळालं. परंतु मराठवाडा हा निझामाच्या राजवटीपासून १७ सप्टेंबर १९४८ ला स्वतंत्र झाला. मराठवाड्यात निझाम राजवटीविरोधातली चळवळ ही हैदराबाद मुक्तिसंग्राम चळवळ म्हणून ओळखली जाते.

वास्तवात स्वातंत्र्य आणि मुक्ती ह्या दोन भिन्न संकल्पना आहेत. ‘मुक्ती’ या संकल्पनेमधे अधिक मूलगामी राजकीय, आर्थिक परिवर्तन अपेक्षित असतं. उदाहरणचं बघायचं झालं, तर मराठवाडा ‘मुक्तिसंग्रामा’च्या एक वर्षानंतर चीनमधे जे घडलं त्याला ‘मुक्ती’ असं संबोधलं गेलं होतं. चीनमधल्या ‘मुक्ती’लढ्यात जुन्या सामंती व्यवस्थेला नष्ट केलं जाणं अपेक्षित होतं. चीनचा ‘मुक्ती’लढा केवळ एक राजवट जाऊन दुसरी राजवट येणं इथपर्यंत सीमित नव्हता.

मराठवाड्यात काय घडलं?

१९४८पूर्वी मराठवाडा जवळपास सात शतकांहून अधिक काळ सामंती राजवटीखाली होता. हैदराबादचा शेवटचा निझाम हा या सामंती राजवटीतला शेवटचा राज्यकर्ता होता. तरीही ‘मुक्ती’ या शब्दाला साजेसा असा जुन्या सामंतशाहीविरोधी लढा या काळात लढला गेलाच नाही.

निझाम राजवटीत मराठवाड्यात रयतवारी आणि जमिनदारी अशा दोन प्रकारच्या जमीनधारणा निझामाकडून विकसित करण्यात आल्या होत्या. पहिल्या प्रकारात शेतीची मालकी कुळ शेतकर्‍यांकडेच ठेवण्यात आली होती. दुसर्‍या प्रकारात विशिष्ट अशी शेकडो आणि हजारो एकरचे मालक असलेल्या जमिनदारांची जमिनदारशाही तयार करण्यात आली होती.

पहिल्या प्रकारच्या जमीनधारणेचा हळूहळू लोप होऊन ब्राह्मण आणि व्यापारी जातींकडे जमिनीचं हस्तांतरण झालं आणि सावकारांची सत्ता आणि जरब वाढली आणि दुसर्‍या प्रकारच्या जमीनधारणेतून विशिष्ट अशा प्रकारची जात-जमीनदारशाही निर्माण झाली.

हेही वाचा: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराच्या पंचविशीत प्रत्येकाने वाचावा असा लेख

महाराष्ट्राच्या निम्मं मराठवाड्याचं दरडोई उत्पन्न

निझामाच्या विरोधात जे आंदोलन सुरू झालं त्याचं टोक हे मराठवाड्यात निर्माण झालेल्या या आंतरिक सामंती अर्थव्यवस्थेच्या विरोधाकडे वळविण्यात आलं नाही. आर्य समाजाने या दोन्ही ‘मुक्तिसंग्रामां’चं नेतृत्त्व केलं. पण आर्य समाजालादेखील जमीनदारशाहीविरोधाच्या राजकीय कृतीचं भान नव्हतं.

तत्कालीन हैदराबाद संस्थानचाच भाग असलेल्या तेलंगणा प्रदेशात ज्याप्रमाणे डाव्या चळवळीच्या नेतृत्त्वाखाली जमीनदारशाहीविरोधी लढा १९४८ मधे लढण्यात आला; तसा लढादेखील मराठवाड्यात लढला गेला नाही. याचा एक अपरिहार्य परिणाम असा राहिला की,  मराठवाड्यात विशिष्ट स्वरूपाचं मागासलेपण टिकून राहिलं. आज मराठवाड्याचा अंतर्भाव हा भारतातील सर्वाधिक मागासलेपणा असलेल्या प्रदेशांत केला जातो.

मराठवाड्यातल्या जनतेचं दरडोई उत्पन्न हे कोकण आणि विदर्भ या मागास भूप्रदेशांसह उर्वरित महाराष्ट्रातल्या दरडोई उत्पनाच्या निम्मं आहे. केंद्र सरकारनं केलेल्या एका पाहणीत भारतातल्या सर्वाधिक मागासलेपण असलेल्या १०० जिल्ह्यांमधे मराठवाड्यातील सर्वच ८ जिल्ह्यांचा समावेश होतो.

औरंगाबाद शहरालगतची औद्योगिक वसाहत सोडल्यास संपूर्ण मराठवाड्यात नोंद घेण्यासारखी औद्योगिक वसाहत नाही. जालना, बीड, उस्मानाबाद, हिंगोली जिल्ह्यांमधे एकही महापालिका नाही. नांदेड, परभणीसारख्या शहरांचा तोंडवळा आजदेखील सामंती किंवा ग्रामीण असा आहे. मराठवाड्यातील जवळपास ९० टक्के शेती ही कोरडवाहू आहे.

हेही वाचा: कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाने पाऊस पडला तरी तो खरंच चांगला आहे?

पश्चिम महाराष्ट्राचा विकास मराठवाड्यामुळे

मराठवाडा हा प्रांत शेतीप्रधान असला तरी, पश्चिम महाराष्ट्रातून आयात केलेलं दूधच मराठवाड्यात पिलं जातं. दुधाप्रमाणेच पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी गाळलेली देशी दारू मराठवाड्यात गावोगावी पोचवली जाते.

ज्याप्रमाणे युरोपच्या विकासास उर्वरित जगातील वसाहतींचं मागासलेपण आणि शोषण जबाबदार होतं, तसंच पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासास मराठवाड्यातलं मागासलेपण जबाबदार आहे! पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊसशेती आणि साखर कारखानदारी ही मराठवाड्यातील ऊसतोड कामगारांच्या शोषणाने बरबटलेलीय, हे सर्वश्रुत आहेच. मराठवाड्याचं मागासलेपण हे पश्चिम महाराष्ट्रातल्या विकासाची जणू काही पूर्वशर्तच आहे.

प्रादेशिक असमतोल विशिष्ट अशा भांडवली विकासाचा अपरिहार्य परिणाम असतो. असं असलं तरी, मराठवाड्यातल्या सांस्कृतिक अभिजनांना पश्चिम महाराष्ट्र हा मराठवाड्यासाठी आदर्शवत वाटतो. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या किती विद्यापीठांनी मराठवाड्यातल्या दिग्गजांना डि. लिट्. दिली, हे माहिती नाही. पण मराठवाड्यातल्या विद्यापीठांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांना डि. लिट्. दिल्यात.

हेही वाचा: कोकणातलं पाणी मराठवाड्यात वळवणं खरंच शक्य आहे?

मराठवाड्याला स्वतःचं वृत्तपत्र नाही

मराठवाड्यातले अनेक लेखक, पुढारी आणि पत्रकारांना पश्चिम महाराष्ट्राचं मोठं आकर्षण आहे. भांडवली विकासाची कास धरणार्‍या पुढार्‍यांची चरित्रं लिहिण्यात मराठवाड्यातल्या किमान दोन लेखकांनी धन्यता मानली. याच पुढार्‍यांनी मराठवाड्याच्या विकासासाठी स्थापन केलेल्या बहुजातीय तरुणांचं आंदोलन दडपण्यासाठी पूर्वाश्रमीच्या मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराच्या मागणीला फुंकर घालून मराठवाड्याला जातीय दंगलीत ढकललं, असा एक प्रवाद आहे.

मराठवाड्याला आता स्वत:चं वृत्तपत्र नाही. ‘सकाळ’, ‘लोकसत्ता’, ‘महाराष्ट्र टाइम्स’, ‘लोकमत’, ‘पुण्यनगरी’, ‘देशोन्नती’, ‘दिव्य मराठी’, ‘पुढारी’ ही वृत्तपत्रे मूळची मराठवाड्याची नाहीत.

आज मराठवाड्याच्या मागासलेपणासाठी प्रबोधन, औद्योगिकीकरण आणि भूसुधारणा यांचा अभाव कारणीभूत आहे. सध्या दोन मराठवाडा गीतं उपलब्ध आहेत. एक गीत हे नांदेडच्या एका कवीने लिहिलेय. त्यात देवगिरीच्या जुलमी राजवटीचा गौरव आहे. दुसरं गीत हे मूळच्या मराठवाड्यातील विलास घोगरे यांचं आहे. या दोन गीतांमधे परस्परविरोधी चित्रं आणि भूमिका आहेत. हा एक व्यत्यास आहे. हा व्यत्यास कसा सोडवला जाणार, यावर मराठवाड्याचं भवितव्य अवलंबून आहे.

हेही वाचा: 

महाराष्ट्रात दिवाळीआधीच फुटणार विधानसभा निकालाचे फटाके

सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे एलआयसीची विश्वासार्हता धोक्यात आलीय?

एक शून्य प्रतिक्रियाः जगणं आणि लिहिण्यातल्या शून्य अंतराची कविता

‘बारकुल्या बारकुल्या ष्टोऱ्या’ने मराठी कादंबरीला साचलेपणातून बाहेर काढलं