मध्य प्रदेशात कमलनाथ सरकारचं काय होणार?

१७ मार्च २०२०

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या सरकारविरोधात ऑपरेशन कमळ राबवण्यात येतंय. पण ही मोहीम भाजप फत्ते करणार की कमलनाथ हे अजून गुलदस्त्यातच आहे. कारण काल पहिल्याच दिवशी विधानसभेचं अधिवेशन कोरोनामुळं २६ मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आलंय. दुसरीकडे भाजपनं सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करत लवकरात लवकर बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी केलीय.

मध्य प्रदेशातलं सत्तेचं राजकारण काल नव्या वळणावर पोचलंय. आतापर्यंतचं हे राजकीय संकट आता घटनात्मक पेचप्रसंगात रूपांतरित झालंय. काँग्रेसच्या २२ आमदारांनी राजीनामा दिल्यानंतर पुढं नेमकं काय होणार, याची नेमकी दिशाच समजत नव्हती. काल सत्ताधारी काँग्रेस आणि विरोधी भाजप दोघांनीही आपापले काही पत्ते उघडलेत. त्यामुळे येत्या काळात मध्य प्रदेशातलं राजकारण कुठल्या दिशेनं जाणार आहे याचे संकेत मिळालेत.

विधानसभा २६ मार्चपर्यंत स्थगित

काल मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी राज्यपाल लालजी टंडन यांनी सांगितल्यानंतरही विश्वासदर्शक ठराव मांडला नाही. याउलट अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर विधानसभेचं कामकाज स्थगित करण्यात आलं.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, भाजपनंही राज्यपालांच्या निर्देशाला अनुसरून बहुमत चाचणीची मागणी केली होती. दुसरीकडे विधानसभेचं कामकाज स्थगित करण्यात आल्यानंतर मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी आमच्याकडे बहुमत नसल्याचा सांगत भाजपकडून बहुमत चाचणीची मागणी केली जातेय. असं असेल तर भाजपनं सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करायला हवं, असं विरोधकांना आव्हान दिलंय.

सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाच्या २२ आमदारांनी राजीनामा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल लालजी टंटन यांनी मुख्यमंत्र्यांना शनिवारी रात्रीच सभागृहात विश्वासदर्शक ठराव घेण्याचे निर्देश दिले होते. पण सोमवारी होणाऱ्या विधानसभेच्या कामकाजात विश्वासदर्शक ठरावाचा समावेश करण्यात आला नाही. पीटीआयच्या बातमीनुसार, संसदीय कामकाज मंत्र्यांच्या निवेदनानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी कोरोना प्रतिबंधक उपाय म्हणून २६ मार्चपर्यंत विधानसभेचं कामकाज स्थगित केलंय.

हेही वाचाः भाजप प्रवेशावेळी ज्योतिरादित्य शिंदे बोलले त्याचा अर्थ काय?

संकट पोचलं सुप्रीम कोर्टात

विधानसभेपुरतं मर्यादित असलेलं हे संकट आता सुप्रीम कोर्टात पोचलंय. माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस शिवराजसिंह चौहान यांनी ४८ तासांच बहुमत चाचणी घ्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केलीय. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. याआधी भाजपने चौहान यांच्या नेतृत्वातच आपल्या आमदारांना राजभवनात नेत आपल्याकडे १०६ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केलाय. राज्यपालांनीही सारे आमदार राजीखुशीनं आल्याची खात्री करून घेत त्यांच्या हक्कांचं संरक्षण करण्याची हमी दिली.

भाजपचे आमदारा राजभवनात जाऊन आल्यावर काही तासांतच राज्यपालांनी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना कठोर शब्दांत एक पत्र पाठवलं. उद्या दिवसभरात बहुमत चाचणी घ्या. अन्यथा सरकारकडे बहुमत नाही असं समजलं जाईल, अशा शब्दांत राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना एकप्रकारे स्पष्ट आदेश दिलाय.

मध्य प्रदेशातील सद्यस्थिती बघितल्यास विधानसभा अध्यक्षांची भूमिकाही महत्त्वाची मानली जातेय. काँग्रेसचे मातब्बर नेते एन. पी. प्रजापती हे सध्या विधानसभेचे अध्यक्ष आहेत. विधानसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या २२ बंडखोर आमदारांपैकी सहा जणांचे राजीनामे मंजूर केलेत. हे सहाही जण कमलनाथ सरकारमधे मंत्री होते. दुसरीकडे इतर १६ आमदारांचे राजीनामे मात्र अजून स्वीकारले नाहीत. आमदार स्वत:हून राजीनामा देताहेत, हे सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत राजीनामा स्वीकारणार नसल्याची भूमिका विधानसभाध्यक्षांनी घेतलीय. सुप्रीम कोर्टात यावरही काहीएक निकाल लागण्याची अपेक्षा आहे.

हेही वाचाः कमलनाथः इंदिरा गांधींचा तिसरा मुलगा

विधानसभेतलं संख्याबळाचं गणित

विधानसभेच्या २३१ जागा असलेल्या मध्य प्रदेशात डिसेंबर २०१८ मधे निवडणूक झाली. यात काँग्रेसने सर्वाधिक ११४ जागा जिंकल्या. सलग १५ वर्ष सत्तेत असलेल्या भाजपला १०८ जागांवर समाधान मानावं लागलं. दुसरीकडे बसपा २, सपा एक आणि चार अपक्ष आमदार निवडून आलेत.

विधानसभा अध्यक्षांनी २२ पैकी ६ आमदारांचे राजीनामे मंजूर केलेत. १६ बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्याबद्दल कोणताही निर्णय झाला नाही. दोन जागा संबंधित आमदारांचं निधन झाल्यामुळे रिक्त आहेत. अशावेळी मध्य प्रदेश विधानसभेचं सध्याचं संख्याबळ हे २२२ एवढं राहतं. त्यामुळे बहुमताचा आकडा ११२ एवढा होता. यामधे सत्ताधारी काँग्रेसकडे बंडखोर १६ आमदारांसह १०८ आमदार आहेत. याशिवाय सात सहयोगी आमदारांचा पाठिंबा आहे. दुसरीकडे भाजपकडे १०७ आमदार आहेत. पण भाजपने काल १०६ आमदारांच्या पाठिंब्याचंच पत्र राज्यपालांना दिलंय.

पण काँग्रेसच्या १६ आमदारांचे राजीनामे मंजूर झाले तर विधानसभेचं संख्याबळ घटून २०६ वर येतं. अशा स्थितीत बहुमताचा आकडा कमी होऊन १०४ एवढा होतो. यात काँग्रेसकडे ९२ आमदार राहतात. आणि सरकार बनवण्याचा भाजपचा मार्ग मोकळा होतो. आकड्यांचा हा खेळ सध्या भाजपच्या बाजूने जाणारा दिसत असला तरी तो असा साधासरळ नाही. कारण भाजपचं ऑपरेशन कमळ याआधी फसलंय.

ऑपरेशन कमलनाथचा फटका

गेल्या वर्षी भाजपनं बी. एस. येड्डीयुरप्पा यांच्या नेतृत्वात कर्नाटकमधे ऑपरेशन कमळ यशस्वी करून दाखवलं. त्यावेळी २४ जुलैला भाजपचे विरोधी पक्षनेते गोपाल भार्गव म्हणाले होते, ‘आमच्या वरच्या नंबर १ किंवा २ च्या नेत्यानं आदेश दिला तर तुमचं सरकार २४ तासदेखील चालणार नाही.’

भार्गव यांच्या या दाव्यानंतर विधानसभेत क्रिमिनल लॉवर मतदान घेण्यात आलं. आणि यात कमलनाथ सरकारच्या बाजूने १२२ आमदारांनी मतदान केलं. २३१ आमदारांच्या विधानसभेत सत्ताधारी काँग्रेसला बहुमतापेक्षा ७ मतं अधिकची मिळाली. इतकंच नाही तर भाजपच्याही २ आमदारांनी काँग्रेसच्या पारड्यात मत टाकलं होतं. एक प्रकारे भाजपच्या ऑपरेशन कमळवर ऑपरेशन कमलनाथ भारी पडलं होतं.

हेही वाचाः भोपाळमधे लागणार सॉफ्ट हिंदुत्व विरुद्ध हार्ड हिंदुत्वाचा निकाल

हे सगळं आताच का झालं?

गेल्या जुलैमधे फेल गेलेलं ऑपरेशन कमळ आता पुन्हा एकदा राबवण्यात येतंय. येत्या २६ मार्चला राज्यसभेच्या चार जागांसाठी मध्य प्रदेशात निवडणूक होतेय. त्या पार्श्वभूमीवर मार्चच्या सुरवातीला राबवण्यात आलेल्या या ऑपरेशनचा पहिला अटेम्प फेल गेलाय. पण आत्ता मात्र करो या मरो पद्धतीनं ऑपरेशन कमळ राबववं जातंय.

भोवनी म्हणून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि गांधी घराण्याचे अत्यंत विश्वासू ज्योतिरादित्य शिंदे यांनाच भाजपनं पक्षात आणलंय. शिंदे हे मध्य प्रदेशात काँग्रेसची सत्ता आल्यापासून नाराज असल्याचं बोललं जातंय. तसंच लोकसभा निवडणुकीतही त्यांचा दारूण पराभव झाला.

लोकसभेत पराभव झाल्यापासूनच शिंदे हे भाजपमधे जाणार असल्याच्या बातम्या वेळोवेळी आल्या. त्या अफवा आत्ता खऱ्या ठरल्यात. कर्नाटकमधे मुक्कामाला गेलेल्या शिंदे समर्थक २२ जणांनी आपल्या आमदारकीचा राजीनामा दिलाय. यामधे सहा मंत्र्यांचाही समावेश आहे. पण यापैकी फक्त सहा मंत्र्यांचाच राजीनामा मंजूर झालाय.

कमलनाथ, शिवराज यांच म्हणणं काय?

सत्ताधारी आणि विरोधकही एकमेकांवर आरोप करत आहेत. माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सरकारवर आरोप केलेत. त्यांच्या मते, कमलनाथ सरकार अल्पमतात आहे. त्यांनी बहुमत गमावलंय. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्याचा आदेश देऊनही सरकारनं त्या आदेशाचं पालन केलं नाही. याउलट सरकारनं अधिवेशन स्थगित करून पळ काढलाय. बहुमत भाजपकडे असून आम्ही राज्यपलांपुढे आमचे आमदार घेऊन गेलो होतो.

मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी १६ मार्चला सकाळीच राज्यपाल टंडन यांना एक पत्र लिहून आपली भूमिका स्पष्ट केलीय. ते लिहितात, काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांना भाजपने कर्नाटक पोलिसांच्या मदतीनं बंगळुरूमधे डांबून ठेवलंय. अशावेळी सभागृहात बहुमत चाचणी घेणं लोकशाहीला धरून नाही तसंच संविधानविरोधी आहे. डांबून ठेवलेले सर्व आमदार बाहेर येतील आणि कोणत्याही दबावात नसतील तेव्हाच बहुमत चाचणीला काहीएक अर्थ उरतो.

हेही वाचाः कोरोनाला रोखण्यासाठी तैवानकडून आपण काय शिकलं पाहिजे?

आत्ता पुढं काय होणार?

विधानसभेपुरतं मर्यादित असलेलं हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोचलंय. दुसरीकडे राज्यपाल लालजी टंडनही अतिसक्रिय झालेत. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्रं लिहून बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिलेत. पण मुख्यमंत्री कमलनाथ मात्र वेगवेगळी कारण देत मी बहुमत चाचणी घेणार नसल्याचं वेगवेगळ्या पद्धतीनं सांगत आहेत. मी गेल्या १५ महिन्यांत अनेकदा बहुमत चाचणी घेतलीय. त्यामुळे आता सरकारकडे बहुमत नाही असं भाजपचं म्हणणं असेल तर त्यांनी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव दाखल असं कमलनाथ यांचं म्हणणं आहे.

मध्य प्रदेशात सध्या कुणाकडे बहुमत आहे किंवा नाही यापेक्षा बहुमत चाचणी कधी होणार हाच सगळ्या वादाचा मुद्दा आहे. कारण बहुमत चाचणी कधी होणार यावर बहुमताचा आकडा जुळवण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी वेळ मिळणार आहे. सध्या आकडे कुणाच्याही बाजूनं किंवा विरोधात असले तरी बहुमत चाचणीच्या तारखेवरच या आकड्यांचं भवितव्य अवलंबून आहे. ही तारीख फायनल होईपर्यंत प्रत्येकजण आपापले आकडे फीट्ट करण्याचा प्रयत्न करणार.

दुसरीकडे राज्यपाल कमलनाथ यांच्याबद्दल काय निर्णय घेतात हे बघावं लागेल. पण आता प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोचलंय. त्यामुळे राज्यपाल काय निर्णय घेतात यापेक्षा कोर्ट काय निकाल देतं याला खूप महत्त्व आलंय. कारण राज्यपालांनी सरकारविरोधात निर्णय घेतला तर प्रकरण पुन्हा सुप्रीम कोर्टातच येणार आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट बहुमत चाचणी घेण्याबद्दल काय निकाल देतं हे बघावं लागेल.

हेही वाचाः 

कोरोनाग्रस्त मृतदेह जाळायचा की पुरायचा?

तुम्हाला कोरोना फेक न्यूज रोगाची लागण झालेली नाही ना?

कोरोनाः जागतिक आरोग्य आणीबाणी लागू केल्याने काय होणार

माणसं मारणारा कोरोना वायरस आता अर्थव्यवस्थेलाही मारणार?

कोरोना: रँडच्या वधाला कारणीभूत १८९७ चा कायदा पुण्यात पुन्हा लागू

१०२ वर्षांपूर्वी पहिल्या महायुद्धात धुमाकूळ घातलेल्या वायरसचा धडा काय?