सरकारची खाट का कुरकुरते?

१२ जुलै २०२०

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


महाविकासआघाडीचं सरकार स्थापन होऊन जवळपास सात महिने उलटून गेले. तरीही सरकार पडणार असल्याची कुजबूज अजुनही चालूच आहे. आता कोरोनाच्या संकटाने महाराष्ट्र राज्यांचं आर्थिक कंबरडं मोडलंय. दुसरीकडे भाजपसारखा तगडा विरोधी पक्ष सत्तेसाठी टपून बसलाय. कोरोना किती दिवस राहील आणि कधी जाईल याचा अंदाज बांधणं जसं कठिण आहे, तसं हे सरकार पाच वर्षे टिकेल की कोसळेल हे सांगणंही अवघड आहे. कारण दोन्ही गोष्टी अनपेक्षितपणे घडल्या आहेत.

कोरोनाच्या संकटाने महाराष्ट्र राज्याचं आर्थिक कंबरडं मोडलं आहे. दुसरीकडे भाजपसारखा तगडा विरोधी पक्ष सत्तेसाठी टपून बसला आहे. अशा वेळी सरकारची खाट सातत्याने का कुरकुरते? कोरोना किती दिवस राहील आणि कधी जाईल याचा अंदाज बांधणं जसं कठीण आहे, तसं हे सरकार पाच वर्षे टिकेल की कोसळेल हे सांगणंही अवघड आहे. कारण दोन्ही गोष्टी अनपेक्षितपणे घडल्या आहेत.

राज्यातील महाविकासआघाडीत काय चाललं आहे? दर आठवड्यात एखादा वादाचा मुद्दा निघतो. वाद दूर करण्यासाठी धावपळ होते. मग सरकारमधे समन्वय नसल्याचा मुद्दा येतो. त्यानंतर समन्वय ठेवण्याची कसरत सुरू होते. एकीकडे कोरोनाचं सर्वात मोठं संकट राज्यासमोर उभं आहे. या संकटाने आर्थिक कंबरडं मोडलं आहे. दुसरीकडे भाजपसारखा तगडा विरोधी पक्ष सत्तेसाठी टपून बसला आहे. अशा वेळी सरकारची खाट सातत्याने का कुरकुरते? यातून सरकारच्या तीन भिडूंपैकी एक भिडू वेगळी वाट तर धरणार नाही ना? असे अनेक प्रश्न  लोकांच्या मनात उभे राहतात. त्यामुळे सरकारच्या भवितव्याची चर्चाही सुरू होते. सरकार पाच वर्षे चालेल, अंतर्विरोधाने पडेल की भाजप पाडेल, याबाबत अंदाज बांधले जातात.

हेही वाचा : महाराष्ट्र सरकारच्या अपयशाबदद्ल आता बोलायला हवं

शिवसेनेचे नगरसेवक फोडले

सरकारमधे काँग्रेस नाराज असल्याची कारणं उघडपणे कळतात. कारण ती जाहीरपणे सांगितल्याशिवाय त्यांची कुणी दखलच घेत नाही. मुळात निर्णय प्रक्रियेत स्थान नाही, हीच काँग्रेसची तक्रार आहे. ठाकरे-पवार मिळूनच हे सरकार चालवत आहेत हे उघड गुपित आहे. मग पवार-ठाकरे एकमेकांवर नाराज आहेत का? सरकारच्या कारभारावर पवारांचं काय म्हणणं आहे? कोरेगाव-भीमा प्रकरणाची चौकशी ‘एनआयए’कडे देण्यासारख्या एक-दोन मुद्द्यांवर मतभेद निर्माण झाल्याचं पवारांनीच जाहीरपणे सांगितलं होतं आणि स्वतःची भूमिका वेगळी असली तरी मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेंनी घेतलेल्या भूमिकेचा आदर केला होता.

अलीकडे अनलॉकचा निर्णय घेतल्यानंतर नागरिकांना दोन किलोमीटरची अट घालून निर्बंध कडक करण्याच्या निर्णयावरही राष्ट्रवादीकडून नाराजीचा सूर उमटला. पवारांनीच पुढाकार घेऊन तो निर्णय फिरवून घेतला. मग पोलिस उपायुक्तांलच्या बदलीवरून ठाकरे नाराज झाले आणि त्यांनी बदल्याच रद्द केल्या. त्यातच अजित पवार यांनी पारनेरमधे शिवसेनेचे नगरसेवक फोडून राष्ट्रवादीत घेतले. त्यामुळेही ठाकरे भडकले. पुन्हा पवार थेट गृहमंत्र्यांना घेऊन ‘मातोश्री’वर गेले. तोडगा काढला. दोन दिवसांनी शिवसेनेचे नगरसेवक अजित पवारांना भेटून ‘मातोश्री’वर परत पाठवले.

या घडामोडींतून एक संदेश हादेखील गेला की, सरकारमधे यापुढे अधिक समन्वय राहावा यासाठी पवार प्रयत्न करत आहेत. सरकारमधे एकत्र आहेत, तोपर्यंत एकमेकांच्या पक्षात फोडाफोडी कुणी करू नये. म्हणजे हे सरकार चालावं ही पवारांची इच्छा आहे. या सरकारचे शिल्पकारच आहेत शरद पवार. त्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच सरकार सुरू आहे. परिस्थिती कोरोनाची असो किंवा सरकारमधील नाराजीची; पवार पुढाकार घेतात. कधी ‘वर्षा’वर, कधी बाळासाहेब ठाकरे स्मारकात, कधी ‘मातोश्री’वर जातात. मुख्यमंत्र्यांना भेटतात, आढावा घेतात, शिष्टाई करतात, मार्ग काढतात.

भाजप सरकार पाडणार नाही

सरकारमधे सततचा असमन्वय हे चांगल्या कारभाराचे लक्षण नाही. कोरोनामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ‘मातोश्री’त अडकून पडले आहेत हे वास्तव आहे. पण सरकारमधे समन्वय ठेवण्यात त्याची अडचण येण्याची गरज नाही. मुख्यमंत्री काही प्रशासकीय अधिकार्यां च्या सल्ल्याने सरकार चालवतात, असाही त्यांच्याबाबतचा आक्षेप आहे. कोरोना हाताळण्यात प्रशासक म्हणून ते कमी पडत आहेत, अशी टीका भाजपकडून सातत्याने होत आहे. ती होणेही स्वाभाविक आहे. मार्च महिन्यात उद्धव ठाकरेंची लोकप्रियता निश्चिीतच वाढली होती. सरकारमधील समन्वयाचा अभाव आणि विरोधकांकडून होणार्याध टीकेमुळे उद्धव ठाकरेंच्या कार्यप्रणालीवर निश्चिभतच परिणाम झाला आहे.  

सरकार भाजप पाडणार नाही. ते अंतर्विरोधातूनच पडेल, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणतात. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन भिडूंपैकी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीसाठी भाजपचा पर्याय उपलब्ध आहे. पण भाजपबरोबर जाणे त्यांच्या फायद्याचं आहे का? हा प्रश्न  आहे. मुख्यमंत्रिपदाचा शब्द फिरवला म्हणून हट्टाला पेटून उद्धव ठाकरेंनी नवी समीकरणं जुळवली. ते मांडलेला डाव मोडून भाजपबरोबर जाण्याची शक्यता तूर्तास तरी दिसत नाही. मुद्दा आहे तो राष्ट्रवादीचा.

औटघटकेच्या देवेंद्र फडणवीस - अजित पवार सरकारमुळे हा पर्याय कधीही वास्तवात येईल, असं वाटणं स्वाभाविक आहे. पण सध्याचा राष्ट्रवादी हा फडणवीस विरोधावर निवडून आलेला पक्ष आहे. कारण विधानसभेच्या आखाड्यात फडणवीस-पवार असाच सामना झाला होता. आणि तसा तो झाला म्हणूनच राष्ट्रवादीने आपलं अस्तित्व राखलं. अन्यथा या निवडणुकीत काँग्रेसबरोबर राष्ट्रवादीचाही धुव्वा उडेल, असंच चित्र होतं. त्यामुळे भाजपबरोबर जाण्याचा विचार पवार तूर्तास तरी करतील अशी शक्यता नाही.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

ये दोस्ता, लस कशी तयार केली जाते?

डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!

कोविड-१९ आजारावर औषध नसताना पेशन्ट बरं कसं होतात?

कोरोनाला रोखण्यासाठी तैवानकडून आपण काय शिकलं पाहिजे?

एकदा बरं झाल्यावरही पेशंटला का होतेय पुन्हा कोरोनाची लागण?

कोरोनाची शिकार कशी करायची हे वायरस हंटरकडून शिकायला हवं!

किराणा दुकानातून आपण कोरोनाला घरी नेण्यापासून कसं वाचू शकतो?

‘ऑपरेशन कमळ’ किती शक्य आहे?

तरीही एक प्रश्नर उरतोच. तो म्हणजे अजित पवार गडबड करणार नाहीत ना? तशी चर्चाही सुरू असते. कोरोनाचा कहर सुरू असतानाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार मंत्रालयात जातात. नेते, समर्थकांच्या भेटीगाठीही सुरू असतात. विस्कटलेल्या अर्थव्यवस्थेचं आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. थोरले पवार आणि उद्धव ठाकरेंचा समन्वय असला तरी अजित पवारांचा जीव सत्तेत रमतो आहे का? हा प्रश्न  आहे. सध्या तरी ते त्यांचं काम करत आहेत. ठाकरेंना सोडून फडणवीस यांच्याबरोबर गेले तरी तिथे त्यांना किती मोकळीक मिळेल? एकदा खेळलेली राजकीय खेळी अंगाशी आल्यानंतर पुन्हा तसाच डाव ते सध्याच्या परिस्थितीत खेळतील, अशी शक्यता तूर्तास कमी वाटते.

देशात कोरोनाचं संकट तीव्र असताना, सीमेवर चीनबरोबर संघर्ष पेटला असताना देशभरात व्हर्च्युअल रॅली करणार्या  भाजप नेत्यांनी महाराष्ट्रात ‘ऑपरेशन कमळ’चे प्रयत्न सोडून दिले असतील, असं कुणीही म्हणणार नाही. कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशातील यशस्वी प्रयोगानंतर महाराष्ट्रात ‘ऑपरेशन कमळ’ किती शक्य आहे? ‘ऑपरेशन कमळ’साठी ज्योतिरादित्य सिंधियांप्रमाणे एका नेत्याला गळाला लावणे किंवा तीनही पक्षांतील नाराजांची मोट बांधून मोठा धक्कां देणे असे दोन पर्याय आहेत. महाराष्ट्रात अजित पवार हेच भाजपची आशा असू शकते. पण मुळातच सत्तेत असताना आणखी फायदे असल्याशिवाय ते त्याच पदासाठी भाजपबरोबर का जातील?

भाजपकडून नाराजांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न जरूर सुरू असेल. शिवसेना आणि काँग्रेसमधे नाराजांची संख्या कमी नाही. पण एकाच नेत्याच्या नेतृत्वाखाली असे आमदार नाहीत. काँग्रेस आमदारांबाबत बोलायचं झालं तर अतिशय अवघड परिस्थितीत भाजपला विरोध करून ते निवडून आले आहेत. आमदार कोणत्याही पक्षाचे असोत, सध्याच्या परिस्थितीत आमदारकी पणाला लावून निवडणुकीला सामोरं जाणं सोपं नाही. मध्य प्रदेशात जरी ते शक्य झालं असलं तरी महाराष्ट्रात तीन पक्ष एकत्र आहेत.

तीन पक्षांच्या अस्तित्वाची लढाई

तीन पक्षांचे पाठीराखे एकत्र असतील तर निवडणुकीचं आव्हान सोपं नाही. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आमदार फोडणंही अवघड आहे. दुसरा मुद्दा हा की अमित शहा यांनी ठरवलं तर ते काहीही करू शकतात. कर्नाटकात येडियुराप्पा आणि मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहानांसाठी त्यांनी केलं. पण महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीसांसाठी ते करतील का? हादेखील प्रश्ना आहे.

तरीही बलाढ्य भाजप काहीही करू शकतो. तेच भाजपचं बलस्थान आहे आणि तीच उणी बाजू. केंद्रात सत्ता आणि देशातील लोकप्रियता यामुळे भाजपला काहीही अवघड नाही. त्यात अशक्य ते शक्य करतील मोदी. मोदी-शहा आहेत तर सब मुमकीन है. पण भाजपचं बलाढ्य स्थान हीच उणी बाजू अशासाठी आहे, कारण बलाढ्य भाजपसमोरच या तीन पक्षांच्या अस्तित्वाची लढाई सुरू आहे.

भाजपला शरण जाऊन अस्तित्व टिकवता येईल की भाजपला आव्हान देऊन मात करता येईल हे पाहूनच शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी पुढचा निर्णय घेतील. त्यामुळे कोरोना किती दिवस राहील आणि कधी जाईल याचा अंदाज बांधणं जसं कठीण आहे, तसं हे सरकार पाच वर्षे टिकेल हे सांगणंही अवघड आहे. कारण दोन्ही गोष्टी अनपेक्षितपणे घडल्या आहेत.

हेही वाचा : 

महाविकासआघाडीचं नवं सरकार पाच वर्षं चालेल की नाही?

लॉकडाऊन वाढवणं अर्थव्यवस्थेसाठी विनाशकारी ठरेलः रघुराम राजन

कोरोनाची जुनी-नवी लक्षणं कोणती? त्यांच्यापासून संरक्षण कसं करायचं?

वस्तूंना हात लावल्यावर कोरोनाची लागण होण्याची शक्यता कमी झालीय?

ज्योती पासवानः जग तिचं कौतुक करतंय, खरंतर आपण तिची माफी मागायला हवी!

राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना आमदार बनवणं, हे कायद्याला धरून आणि देशभक्तीलाही