आता बायकांचा लढा युद्धभूमीवरच्या समानतेसाठी!

१८ फेब्रुवारी २०२०

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


महिला अधिकार चळवळींसाठी कालचा दिवस सोन्याच्या अक्षराने लिहावा असा होता. अगदी ऐतिहासिक म्हणावं असा होता. सुप्रीम कोर्टाने सैन्यदलात पुरुषांसारखंच महिलांचीही पूर्णवेळ भरती करण्याचा निकाल दिलाय. बायकांना लष्करातल्या वरिष्ठ पदांपासून दूर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून वेगवेगळी कारणं दिली जात होती. यावरून कोर्टाने सरकारला फटकारलं. पण बायकांची खरी लढाई इथूनच सुरू होणार आहे.

तू अमुक करू शकत नाहीस. तमुक करू शकणार नाहीस. अमकं करायची परवानगी तुला नाही. किंवा तमकं करण्याची तुझी कुवत नाही. तू सातच्या आत घरी आली पाहिजे. का? कारण तू एक मुलगी आहेस! मुलींनी घर सांभाळावं, मुलंबाळं सांभाळावीत. हेच मुलींचं काम आहे, असं आपण वेळोवेळी ऐकतो. या विरोधात महिला अधिकार चळवळ अनेक वर्षांपासून वेगवेगळ्या पातळ्यांवर दोन हात करताहेत.

आता तर या बुरसटलेल्या मानसिकतेवर खुद्द सुप्रीम कोर्टाने बोट ठेवत केंद्र सरकारलाच फटकारलंय. कोर्टाने काल १७ फेब्रुवारी २०२० ला महिलांची सैन्यदलात स्थायी भरती करण्याचा निकाल दिलाय. कोर्टाचा हा निकाल म्हणजे महिला अधिकार चळवळीने वेगवेगळ्या प्रश्नांवर स्त्रीपुरुष समानतेसाठी उभारलेल्या लढ्याला आलेलं एक फळ आहे.

पुरुषांसारखंच महिलाही लष्करातल्या कमांड पोस्ट सांभाळू शकतात आणि लष्करातल्या पुरुष अधिकाऱ्यांप्रमाणेच महिलांनाही परमनंट कमिशनसाठी अर्ज करता येईल, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय. तसंच केंद्र सरकारला मानसिकता बदलण्याची गरज असल्याचंही सुनावलंय.

महिला हवाई दलात युद्धभूमीवर लढतात

ब्रिटिश काळात १८८८ मधे पहिल्यांदा भारतीय लष्करात महिलांची एन्ट्री झाली. युद्धात घायाळ झालेल्या सैनिकांना मलमपट्टी करण्यासाठी आणि त्यांची सेवा सुश्रृषा करण्यासाठी लष्करात बायकांना संधी देण्यात आली. या संधीचं सोनं करत पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धात महिलांनी जबरदस्त कामगिरी केली. नूर इनायत खान सारख्या मुलीला धैर्यासाठी पुरस्कारही मिळाले. पुढे भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही महिलांना लष्कराच्या वैद्यकीय विभागात घेतलं जाई.

बीबीसीच्या एका बातमीनुसार, १९९२ मधे पहिल्यांदा वैद्यकेतर विभागांमधे महिलांना एन्ट्री मिळाली. सध्या लष्करात महिलांना फक्त डॉक्टर, नर्स, इंजिनिअर, सिग्नल यंत्रणा सांभाळणाऱ्या, वकील आणि प्रशासकीय पदांवरवरच नियुक्त केलं जातं. इतकंच नाही तर प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर जाऊन त्यांनी जखमी जवानांवर उपचार केलेत. स्फोटकं हाताळली आहेत. भूसुरुंगांचा शोध लावून ती निकामी केली आहेत. कम्युनिकेशन केबल टाकण्याचं कामही चोखपणे पार पाडलंय. लष्करात जवळपास सर्वच भूमिका महिलांनी बजावल्यात.

दुसरीकडे १९९२ पासून महिलांना हवाई दलात लढाऊ भूमिका देण्यात आली. आज लढाऊ वैमानिक म्हणून त्या युद्धक्षेत्रातही कामगिरी बजावत आहेत. लवकरच नौदलातही त्यांना सामावून घेतलं जाणार आहे. नौदल आणि हवाई दलात महिला अधिकारी लढाऊ सेवा पार पाडत असल्या तरी सैन्यदलात त्यांना अजूनही संधी मिळू शकली नाही. प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर सैनिक म्हणून लढायला जायच्या संधीपासून महिलांना वंचित ठेवण्यात आलंय. एका अर्थाने सरकारने वेगवेगळी कारणं देत महिलांसाठी संधीचं दार बंद करून घेतलंय.

बीबीसीच्याच बातमीनुसार, ‘२०१९ च्या आकडेवारीनुसार जगातलं दुसऱ्या क्रमांकाचं सैन्यदल असलेल्या भारतीय लष्करात महिलांचा टक्का केवळ ३.८ टक्के इतकाच आहे. याउलट हवाई दलात १३ टक्के आणि नौदलात ६ टक्के महिला आहेत. सैन्य दलात ४० हजारांहून जास्त पुरुष अधिकारी आहेत. तर महिला अधिकाऱ्यांची संख्या जेमतेम दीड हजार इतकी आहे.’

हेही वाचा : आई होण्याचं आदर्श वय सरकार कसं ठरवणार?

केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन भेदभावाचा

भारतीय लष्करात पुरुषाला रिटायरमेंटचं वय येईपर्यंत म्हणजे साधारण वयाच्या ६० व्या वर्षापर्यंत सेवा देण्याची मुभा होती. यालाच परमनंट कमिशन असं म्हणतात. पण महिलांना मात्र परमनंट कमिशनवर काम करण्याची मुभा नव्हती. शॉर्ट टर्म कमिशन म्हणजे जास्तीत जास्त १४ वर्ष महिला काम करू शकतात, असा नियम होता.

काम करण्याची संधी कमी काळ असल्यामुळे महिलांना आपोआपचं मोठ्या किंवा वरच्या पदावर काम करण्यापासून वंचित राहावं लागातं. तसंच वरच्या पदावर पोचण्यासाठी अनुभवही त्यांच्याकडे नसतो. साहजिकच, कमांडोंसारख्या प्रतिष्ठित पदांवर महिलांची नियुक्ती होत नाही. याविरोधात २०१० मधे लष्करातल्या महिलांनीच दिल्ली हायकोर्टात एक याचिका दाखल केली होती.

हायकोर्टानं लष्करात १४ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर पुरुषांसारखंच महिलांचीही कायमस्वरुपी नेमणूक करण्याचे आदेश संरक्षण खात्याला दिले होते. पण केंद्र सरकारनेही महिलांना अधिकार मिळवून देणाऱ्या या आदेशाला आव्हान देत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर काल निकाल देताना न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचुड आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने हायकोर्टाचाच निकाल कायम ठेवत केंद्र सरकारला झटका दिला.

सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं, ‘हायकोर्टाच्या निर्णयावर फेरविचार करण्यासाठी कोणतंही कारण समोर दिसत नाही. उलट, संविधानात नमूद केलेलं असतानाही महिलांना समान संधींचा अधिकार न मिळणं हे दुर्दैवी आहे. ही गोष्ट स्वीकारार्ह नाही. लष्करात महिलांना परमनंट कमिशनपासून वंचित ठेवण्यातून सरकारचा पूर्वग्रह दिसतो. लष्करात असलेला लिंगाआधारीत भेदभाव कमी करणं गरजेचं आहे. त्यामुळेच लष्करातल्या सगळ्या शाखांमधे महिलांची कायम स्वरूपी नेमणूक करावी.’ तसंच तीन महिन्यांमधे निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही कोर्टाने सरकारला दिलेत.

महिलांना संधीपासून रोखण्याची कारणं

बाला सुब्रमण्यम आणि नीला गोखले या दोन वकिलांनी सरकारची बाजू मांडली. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारकडून फार मजेशीर युक्तिवाद करण्यात आलेत. यातला पहिला युक्तिवाद म्हणजे, महिलांनी दिलेले आदेश ऐकण्याची पुरूषांना सवय नसते, त्यामुळे अधिकाराच्या पदावर महिलांची नियुक्ती करता येणार नाही, असं सरकारचं म्हणणं होतं.

‘लष्करात ग्रामीण पार्श्वभूमी असणाऱ्या पुरुष सैनिकांची संख्या मोठी. त्यांची सामाजिक पार्श्वभूमी बघता आणि काम करण्याची पुरुषप्रधान मानसिकता बघता महिला अधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश पाळण्याची त्यांची मानसिकता नाही,’ असं कारण सरकारी वकिलांनी म्हणजेच सरकारने मांडलं.

याशिवाय, महिलांना आई होण्याच्या काळात प्रदीर्घ मॅटर्निटी लिव घ्यावी लागते. महिलांवर कौटुंबिक जबाबदाऱ्या असतात, त्यामुळेही त्यांना वरच्या पदावर घेणं योग्य होणार नाही. युद्ध सुरू असताना एखाद्या महिला सैनिक युद्धबंदी झाल्यास ती गोष्ट आर्मी आणि सरकार दोघांसाठी अवघड होऊन बसेल. त्यामुळे महिलांना प्रत्यक्ष लढण्यापासून दूर ठेवणंच चांगलं, असा टिपिकल सनातनी युक्तिवाद सरकारने महिलांना संधीपासून रोखण्यासाठी मांडला.

हेही वाचा : २०१९ चा निरोप : गेल्या वर्षभरात महिलांच्या जगात काय काय झालं?

समाजात समानता कधी येणार?

घरच्या जबाबदाऱ्या, प्रसुती रजा वगैरे सगळ्या बाईला संधींच्या समानतेपासून रोखण्यासाठी बोलायच्या गोष्टी झाल्या. महिलांची वरिष्ठ पदांवर नेमणूक न करण्यामागचं खरं कारणं म्हणजे सैन्यातली पुरुषी मानसिकता हे आहे. कारण सत्तेतलं, अधिकारातलं पुरुषी वर्चस्व कायम राखण्यासाठी बाईला अशीच वेगवेगळी कारणं देऊन संधींपासून वंचित ठेवलं जातं.

मध्यंतरी सैन्यदलाचे तत्कालीन प्रमुख आणि विद्यमान चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ बिपीन रावत यांच्या बोलण्यावरून भरपूर वाद झाला होता. २०१८ मधे एका न्यूज चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत 'महिला जवानांना प्रायवसी आणि सुरक्षेची अधिक गरज असते. युद्धात महिला जवानाचा मृत्यू स्वीकारण्याची भारतीय मानसिकता नाही. इतकंच नाही तर सहकारी जवानांच्या नजरेपासूनही त्यांचं रक्षण करावं लागतं', असं ते म्हणाले होते.

 

एएनआय या न्यूज एजन्सीशी बोलताना याच रावत यांनी महिलांची पूर्णवेळ भरती केल्यावरही त्यांना कशा पद्धतीचं काम दिलं जाईल, याबद्दल वाच्यता केली होती. ते म्हणाले, ‘आम्हाला भाषांतरकाराची गरज आहे. दुसऱ्या देशाशी बातचीत करायची असेल तर भाषांतरकाराची गरज पडते. अशावेळी महिला चांगल्या कामगिरी बजावू शकतात. शिवाय, माहिती युद्ध, त्याचे अकाउंट्स अशा लष्कराशी निगडीत गोष्टीतही महिलांनी यावं यासाठी आमचे प्रयत्न चालू आहेत. महिला काम करू शकतील आणि त्यांना कायमस्वरूपी पदावर घेऊ शकू अशा क्षेत्रांचा आम्ही शोध घेत आहोत.’

महिला प्रत्यक्ष सीमेवर लढू शकत नाहीत, त्यांची तेवढी कुवत नाही. त्यांना घरच्या जबाबदाऱ्या असतात या प्रकारची विधानं महिलांविषयीचा भेदभावच दाखवतात. भाषांतरकार असणं ही महिलांच्या कामाची चौकट खुद्द सैन्यातल्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांनीच आखून दिलीय. महिला म्हणजे देशाची अब्रू. शत्रूदेशांनी आपली बाई पकडून नेली म्हणजे आपली अब्रूच त्यांच्या हातात गेली, हीच मानसिकता केंद्र सरकारच्या वकिली युक्तिवादातून अधोरेखित होते.

महत्त्वाचं म्हणजे ‘बेटी बचाव बेटी पढाव`चा नारा देणाऱ्या केंद्र सरकारकडूनच हे असे युक्तिवाद केले जातायत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने निदान कायद्याच्या चौकटीत तरी लष्करात समानता आलीय, असं म्हणता येईल. पण कायद्याने दिलेल्या न्यायाचं फळ प्रत्यक्ष चाखायला कसं मिळतं हे येत्या काळातच दिसणार आहे. सध्या तरी मुलाने गाड्या, बंदुकीशी आणि मुलीने बाहुलीशीच खेळायचं ही बुरसटलेली, मध्ययुगीन मानसिकता असल्याचं कोर्टाच्या निकालातून अधोरेखित झालंय.

हेही वाचा : 

या तीन लेखिका जग गाजवत आहेत

मुलगी जगणं शिकली, तरच प्रगती होणार ना!

#NoBra या हॅशटॅगविषयी ब्र का नाही काढायचा?

१०० बलात्काऱ्यांच्या मुलाखती घेणाऱ्या तरुणीचं म्हणणं ऐकायलाच हवं!