डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंग : पिछडयांच्या हितासाठी झटणारे राजपूत नेते

१५ सप्टेंबर २०२०

वाचन वेळ : ३ मिनिटं


माजी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंग म्हणजे लालू प्रसाद यादव यांचे खंदे साथीदार. राष्ट्रीय राजकारणात ते दीर्घकाळ बिहारचा चेहरा होते. ते राजपूत म्हणजे उच्च जातीत जन्माला आले होते. मात्र त्यांचं राजकारण नेहमीच पिछड्या वर्गाच्या हिताचं राहिलं. त्यातून मनरेगासारख्या क्रांतिकारक योजनेला सुरवात झाली. १३ सप्टेंबरला त्यांचं निधन झालं. त्यानिमित्ताने लेखक आणि ज्येष्ठ पत्रकार सुनील तांबे यांनी लिहिलेली फेसबुक पोस्ट इथं देत आहोत.

रघुवंश प्रसाद सिंग महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजनेचे शिल्पकार होते. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारात ते ग्रामविकास मंत्री होते. त्यावेळी त्यांनी हा कायदा आणला. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेण्यापूर्वी आणि त्यानंतरही या योजनेवर टीका केली होती. या योजनेसाठी असणारी आर्थिक तरतूदही कमी केली होती. मात्र त्यांनाही आज याच योजनेचा आधार घ्यावा लागला.

करोडो भारतीयांना रोजगार देणारा हा कायदा रघुवंश प्रसाद सिंग यांनी खास लक्ष घातलं म्हणून पारित झाला. श्रम मंत्रालयाने हा कायदा करण्यास असमर्थता व्यक्त केली होती.  रघुवंश बाबू राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते होते. मृत्यूपूर्वी काही दिवस त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता. परंतु लालूप्रसाद यादव यांनी तो नाकारला. तुम्ही आजारातून बरे झालात की आपण चर्चा करू असं लालूप्रसाद यादव यांनी त्यांना कळवलं होतं. पण आता ती बैठक शक्य नाही. 

बिहारच्या राजकारणात उच्च जाती सुसंघटीत होत्या आणि बहुसंख्य मागास किंवा पिछड्या जाती असंघटीत होत्या. त्यामुळे बिहारमधल्या राजकारणाची सूत्रं उच्चवर्णीयांकडेच राहिली. त्याला शह देण्यासाठी डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी ‘संसोपाने बांधी गाठ, पिछडा पावे सौ में साठ’ ही घोषणा व कार्यक्रम दिला. 

हेही वाचा : सगळ्याच देशांना का हवाहवासा वाटतो दक्षिण चीन समुद्र?

या कार्यक्रमाचा पाठपुरावा केला कर्पूरी ठाकूर यांनी. कर्पूरी ठाकूर स्वातंत्र्यसैनिक होते. जातीने न्हावी होते. चले चाव आंदोलनात सहभागी झाले होते. त्यानंतर शिक्षक म्हणून नोकरी करत होते. त्यांनी शिक्षकांची संघटना बांधली. पुढे ते बिहार विधानसभेवर संयुक्त समाजवादी पक्षाचे तिकीटावर निवडून गेले. १९७० मधे बिहारमधील पहिल्या बिगर-काँग्रेस सरकारात ते मंत्री झाले. त्यावेळी त्यांनी मुंगेरीलाल आयोग नेमला. 

या आयोगाचा अहवाल १९७७ साली आला. या अहवालानुसार अन्य मागासवर्गीयांना राखीव जागा देण्याचा निर्णय कर्पूरी ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील बिहार सरकारने घेतला. कर्पूरी ठाकूर यांच्या मंत्रीमंडळात रघुवंश बाबू होते. १९७३-७७ या काळात रघुवंश बाबू संयुक्त समाजवादी पक्षाच्या सीतामढी जिल्ह्याचे अध्यक्ष होते. आणीबाणी विरोधी लढ्यातही ते सहभागी होते. 

रघुवंश बाबूंनी गणित या विषयात डॉक्टरेट केली होती. काही काळ प्राध्यापकीही केली. पुढे ते बिहारचे दिग्गज नेते मानले बनले. कर्पूरी ठाकूर यांनी घडवलेले नेते - लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान, नितिश कुमार, यांच्याभोवती आजही बिहारचं राजकारण फिरतंय. मागासवर्गीय, अतिमागासवर्गीय हा बिहारच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनलाय.

रघुवंश बाबू वैशाली मतदारसंघातून निवडून येत. विधानसभेत त्यांनी विविध पदं भूषवली. त्यानंतर लोकसभेत ते राजदचे नेते होते. लालूप्रसाद यादवांना साथ देणारे हा नेता राजपूत म्हणजे उच्च जातीत जन्माला आला होता. मात्र त्यांचं राजकारण नेहमीच पिछड्या वर्गाच्या उन्नतीचं राहिलं. सत्तेत असोत वा नसोत त्यांनी समाजवादी राजकारणाची कास कधीही सोडली नाही. लालूप्रसाद यादव यांना त्यांचा मोठा आधार होता. 

बिहारमधील राजकारणातून उच्चवर्णीय आता दूर फेकले गेलेत. मागासवर्गीय आणि अतिमागासवर्गीय यांच्यातला संघर्ष सुरू आहे. या संघर्षात रघुवंश बाबूंची भूमिका महत्त्वाची ठरली असती. समाजवादी चळवळीचा मोठा नेता काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. रघुवंश बाबूंना मनःपूर्वक आदरांजली.

हेही वाचा :

आयपीएलच्या तपाची कहाणी : थोडी मिठी, जास्त खट्टी

केशवानंद भारतीः संविधान रक्षणाला कारण ठरलेले धर्मगुरू

आपल्याला अग्निवेश यांच्यासारखे 'स्वामी' का नको असतात?

कोणत्याही देशात असू नये 'भारताच्या' रॉबर्ट क्लाइवचा पुतळा!

या बाळंतपणाने सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवरचा विश्वास जन्माला घातलाय