डिलिवर कुठं व्हायचं हे बाईला ठरवू द्याः डॉ. अभय बंग

२५ डिसेंबर २०१८

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


माता आणि नवजात बालकांच्या प्रश्नावर दिल्लीत नुकतीच दोन दिवसांची आंतरराष्ट्रीय परिषद झाली. पार्टनर्सशिप फॉर मॅटर्नल, चाईल्ड केअर हेल्थ परिषदेचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उद्घाटन केलं. यावेळी वेगवेगळ्या देशांच्या प्रतिनिधींनी माता आणि बालमृत्यू रोखण्यासाठीच्या आपापल्या मॉडेलवर चर्चा केली. यानिमित्ताने ‘सर्च’चे प्रमूख डॉ. अभय बंग यांच्याशी साधलेला संवाद.

पार्टनर्सशिप फॉर मॅटर्नल अॅण्ड चाईल्ड केअर हेल्थ अर्थात पीएमएनसीएचसारख्या परिषदा काही वैज्ञानिक परिषदा नाहीत. इथे धोरणांवर चर्चा होते. त्यामुळे इथे नवं काहीतरी संशोधन मांडलं जाईल, हे अपेक्षित नसतं. पण विविध समस्यांवर कुठला देश काय करतोय, हे अशा परिषदांमधे समजतं. विशेषतः या परिषदेमधून नवजात मुल आणि मातृत्व आरोग्य याविषयी जगभरात काय पावलं उचलली जातायत हे समजतं. आपणच काही सर्वज्ञ नाही. इतर देशांनी, लोकांनी त्यांच्या जगण्यातून, कामातून जे काही मांडलं, ते अशा परिषदांमधून कळतं. यापैकी काही आपल्या उपयोगीही पडतं. ही झाली या परिषदांमागची चांगली बाजू.

जागतिक परिषदांमागचं राजकारण

या परिषदांच्या आडून जागतिक राजकारण घडतं. हे तुम्ही टाळू शकत नाही. या परिषदांमधून जगाच्या आरोग्य क्षेत्रातल्या प्रायोरिटीज ठरत असतात. जे दादा देश आहेत, ते आपल्या प्रायोरिटीज जगावर थोपवतात. जागतिक प्रायोरिटीज ठरल्यामुळे आपल्याला तसंच वागावं लागतं. गरीब देशांवर या प्रायोरिटीज लादल्या जातात.

पण भारत सरकार या दादांना फाईट देणारं सरकार आहे. भारतावर असं काही लादता येत नाही. गेल्या २५ ते ३० वर्षांतल्या माझ्या अनुभवानुसार, भारत आंतरराष्ट्रीय दबावाला तेवढं जुमानत नाही. छोटासा देश असेल तर त्याला मान खाली घालून जागतिक करार मदार पाळावे लागतात. या तुलनेत भारत बऱ्यापैकी स्वतःची लाईन स्वतः ठरवतो. त्यामुळे भारत काही या दबावाला बळी पडत नाही. हे काही आताच नव्याने झालेलं नाही. अनेक दशकांपासून भारताची स्वतंत्र लाईन आहे.

भारताची स्वतःची वेगळी लाईन

स्वतःची लाईन असतानाही आपल्याला काहीवेळा जागतिक प्रायोरिटीजचा भाग व्हावं लागतं. अशा प्रायोरिटीज ठरवण्यासाठी परिषदा होतात. तिथं आपली जगाशी तुलना होते. तिथल्या फॅक्ट आपल्याविरोधात जात असतील तर आपल्याला या प्रायोरिटीजला नाईलाजाने का होईना होकार द्यावा लागतो. अन्यथा परिषदेला जाणारे मंत्री, सचिव हे विरोध करून तोंडघशी पडू शकतात. पण या प्रायोरिटीजमुळे आपल्याला नव्याने काम करण्याची प्रेरणाही मिळू शकते किंवा चालू धोरणामधे अडथळाही येऊ शकतो. 

फॅमिली प्लॅनिंगच असंच झालं. जागतिक संघटनेने फॅमिली प्लॅनिंगचं असं टार्गेट दिलं की ते सगळ्या देशांना स्वीकारावं लागलं. हे टार्गेट पूर्ण करणं सरकारच्या नाकीनऊ आलं. आणीबाणीत १९७७ मधे या सगळ्याची तीव्र प्रतिक्रिया आली. त्यातून भारताने धडा शिकला.

नसलेल्या प्रायोरिटीज थोपवण्याचा धोका

अशा परिषदांच्या माध्यमातून एखादी लस जागतिक आरोग्य मोहिमेचा भाग व्हावी म्हणून खूप लॉबिंग होतं. यासाठी अनेक कंपन्या धडपडतात. एखादी लस राष्ट्रीय प्रोग्राममधे घेतल्यास भारतासारख्या देशातून १० हजार कोटीचा धंदा होतो. भारत जगातलं सगळ्यात मोठं मार्केट आहे. या लॉबिंगमुळे देशाच्या नसलेल्या गरज, प्रायोरिटीज थोपवण्याचा धोका असतो. त्याला सरकारने बळी पडायला नको. 

त्यामुळे आपापल्या देशांतल्या तज्ञांनी माझ्या देशातल्या खऱ्या समस्या काय आहेत, हे अशा परिषदांमधून मांडत राहिलं पाहिजे. त्यासाठी ग्राऊंड लेवलचा डेटा गोळा केला पाहिजे. नाही तर मग एखादी कुठलीतरी संघटना छोट्याशा देशाचा अभ्यास करते आणि सगळ्या जगावर आपला रिसर्च थोपवते. त्यासाठी आपल्या तज्ञांनी स्वतःचा ग्राऊंड सर्वे करायला पाहिजे.

तज्ञ, अधिकारी, संस्था, संघटना इथे जेवढा ऐकतात त्याच्या दहापट लोकांचं ऐकलं पाहिजे. इथलं ऐकलं पाहिजे. पण हे काही अंतिम सत्य नाही. अंतिम सत्य हे मला माझ्या कम्युनिटीमधे बघायला पाहिजे. कम्युनिटीमधे जास्त ऐकण्याची, बघण्याची संधी मिळते. तिथलं ऐकून तो डेटा गोळा पाहिजे. तज्ञ काहीही म्हणो, आमची कम्युनिटी काय म्हणते हे ऐकायला हवं. ‘जोडा ज्याला चावतो, त्याला कळणार.’ तसं कम्युनिटीजमधे मला जे काही कळतं तो माझ्या अभ्यासाचा मूख्य आधार असतो.

म्हणून मूळं कम्युनिटीमधे हवी

कम्युनिटीजमधे दिसणारं हे वास्तव सगळीकडे सारखंच राहील, या भ्रमातही आपण राहायला नको. पण आपली मूळं स्थानिक कम्युनिटीजमधे असायला हवी. नाहीतर आपण रूटलेस होण्याचा धोका असतो. जागतिक संघटना ठरवतील तेच सत्य म्हणायला लागतो.

नवजात शिशू, मातृत्व आरोग्य हे सध्या नवे विषय आहेत. यासंबंधातल्या प्रश्नांवर आवाज उठवण्यासाठी अशा परिषदांची मदत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या परिषदेत येऊन बोलून गेले. त्यांनी सरकारच्या सगळ्या योजनांबद्दल सांगितलं. पण अशा कॉन्फरन्समधे येऊ गेल्यावर त्यांच्या चिंतनावर या प्रश्नाचा थोडाफार तरी प्रभाव राहतो. ही अशा परिषदांची सकारात्मक बाजू आहे. 

भारतातल्या आरोग्य योजनांचं वास्तव

रिसर्च किंवा अॅक्शन ही थेट लोकांवर व्हायला नको. ती लोकांसाठी, लोकांसोबत आणि लोकांची असली पाहिजे. या कसोटीवर आपण भारताच्या आरोग्य योजना तपासून बघायला हव्यात. भारतातल्या अनेक योजना या थेट लोकांवर लागू केल्या जातात. काहीवेळा त्या लोकासांठीही असतात. त्यांचा हेतू चांगलाच आहे. पण त्या लोकांसाठी असूनही कागदावर राहतात. कारण यामधे लोकांनाच विचारात घेतलं जात नाही. एकतर्फी निर्णय घेतले जातात.

आता हेच बघा सगळ्या मातांची डिलिवरी दवाखान्यात व्हावी म्हणून सरकारने जननी स्वस्थ योजना हाती घेतलीय. २००५ च्या दरम्यान हा प्रोग्राम सुरू करण्यात आला. याचा परिणाम म्हणून भारतातल्या बहुतांश डिलिवरी आता दवाखान्यात होत आहेत. याचे काही तोटेही समोर येतायंत.

पण आपल्याकडच्या दवाखान्यांची अवस्था चांगली नाही. त्यामुळे हॉस्पीटलमधे होणाऱ्या नवजात शिशु मृत्यूदरात मोठी वाढ झालीय. तिथे पुरेशी जागाच नाही. गेल्या वर्षीची गोरखपूरची घटना याचं खूप चांगलं उदाहरण आहे. तिथल्या दवाखान्यात क्षमतेपेक्षा दहापट अधिक मुलांना दाखल करून घेण्यात आलं होतं.

दवाखान्यांची क्षमता नसताना ही योजना राबवली जातेय. पैशाचं लालूच देऊन दवाखान्यात डिलिवरी करण्यासाठी भाग पाडलं जातंय. प्रोत्साहन म्हणून यासाठी बायांसोबतच आशांना पैसा दिला जातो. पुरेशा पायाभूत सुविधा नसताना आपण ही योजना राबवतोय.

डिलिवर कुठं व्हायचं, हॉस्पिटलमधे की घरी?

दुसरी गोष्ट म्हणजे, आपण बायांना घरी डिलिवर व्हायचं की हॉस्पिटलमधे हे विचारलंच नाही. बाईच्या आरोग्यासाठी वैद्यकीयदृष्ट्या हॉस्पिटलची निवड योग्यही असेल. पण तिथल्या सोयीसुविधांची क्वालिटीच खराब असेल तर दवाखाने तरी सेफ आहेत, असं कसं म्हणता येईल? हा प्रकार अनसेफ हॉस्पिटल डिलिवरीसारखा आहे. बायकांना चॉईस दिला तर त्या मातामृत्यू आणि बालमृत्यू हाच काही एकमेव आमच्या प्राधान्याचा मुद्दा नाही, असं सांगतील.

बायका घरी डिलिवर होणं निवडतील. घरी रिस्पेक्ट मिळतो. आई, आजीसारखे अनुभवी लोक धीर द्यायला जवळ असतात. अर्ध्याअधिक जणी तर पहिल्यांदाच या अनुभवातून जातात. त्यामुळे त्यांच्यासोबत घरचे लोक असणं, प्रेमळ वागणूक मिळणं, चांगलं जेवण मिळणं या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या असतात. हॉस्पिटलमधे डिलिवरीमुळे या सगळ्यांपासून बाईला मुकावं लागतं.

सेफ झोनच्या नावाखाली तिला नातेवाईकांपासून दूर ठेवलं जातं. टेबलावर जेवणं आलं म्हणजे सर्वकाही पार पडलं असं होत नाही. जेवण प्रेमाने भरवावं लागतं. हॉस्पिटलमधल्या गर्दीत ती बाई नीट जेवणार कशी? हॉस्पिटलमधे तिच्यासोबत येणाऱ्यांची सोय झाली पाहिजे. पण तसं होताना दिसत नाही.

सहाशे रुपयांमुळे बाई चॉईसपासून वंचित

एका अर्थाने ही योजना म्हणजे बाईला पैसा देऊन तिला तिच्या चॉईसपासून वंचित ठेवतेय. सहाशे रुपयांत तिचा चॉईस आपण विकत घेतोय. फॅमिली प्लॅनिंगमधेही काहीस असंच घडतंय. तिला तिच्या जीवनानुभवावरून आणखी मुलं हवं की नको हे ठरवता यायला हवं. पण प्रोत्साहनपर पैसे देऊन तिला फॅमिली प्लॅनिंगसाठी तयार केलं जातंय. मुलं हवं की नको हे तिला योग्यरित्या ठरवता येत नसेल. तर तिला त्याची माहिती द्यायला हवी. पण तिला कळत नाही म्हणून थेट फॅमिली प्लॅनिंगसाठी फितवणं चुकीचं आहे.

सरकारच्या आरोग्य योजना विथ द पीपल आहेतच, असं सांगता येत नाही. पण त्या फॉर द पीपल आहेत, एवढं मात्र नक्की. ‘आशा’ हा असाच एक चांगला कार्यक्रम आहे. कम्युनिटीतल्याच माणसांना सक्षम करून आरोग्य सेवा देण्याचं हे एक चांगलं पाऊल आहे. याउलट आफ्रिकेत कम्युनिटी हेल्थवर भर आहे. तिथे नर्सवरच सर्वकाही अवलंबून असतं. कारण सुरवातीपासूनच तिथे अनेक मिशनऱ्यांची हॉस्पिटल्स आहेत. तिथली आरोग्य सेवाच हॉस्पिटल केंद्रित आहेत.

लोकांना सक्षम बनवणंच सगळ्यांच्या हिताचं

हॉस्पिटल, डॉक्टर आणि शहर यांच्यावर गावांचं अवलंबन वाढेल तितकी गावांची गरीबी वाढेल. गावाला सक्षम करण्याचा एक मार्ग म्हणजे स्वतः आरोग्य स्वतः सांभाळण्याची गुरुकिल्ली लोकांकडे असली पाहिजे. त्यातून गरजू माणसाला तात्काळ मदत मिळेल. आपल्या आरोग्यविषयक ९५ टक्के गरजा घरच्या घरी पूर्ण झाल्या पाहिजेत. यादृष्टीने आशा ही योजना खूप चांगली आहे. पण तिथेही आशाला सक्षम करण्याऐवजी तिला आता शासकीय योजनांच्या पूर्तीचा एजंट बनवलं जातंय.

आरोग्याच्या बाबतीत लोक स्वतः सक्षम व्हायला पाहिजेत. त्यातूनच मी म्हणतो ते, ‘आरोग्य स्वराज्य’ प्रत्यक्षात येईल. डॉक्टर, सरकार यांच्यावर अवलंबन हे माणसाला निर्बल करतं. या निर्बलतेची किंमत कधीतरी द्यावीच लागते. म्हणून आरोग्य सांभाळण्याची सक्षमता लोकांपर्यंत पोचवली पाहिजे. सरकारी धोरणाची दिशा ही आरोग्य स्वराज्याची असली पाहिजे. १३४ कोटी लोकांना हॉस्पिटलवर अवलंबून ठेवलं तर एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला आरोग्य सेवा देणं कुणाला तरी शक्य का? गरज पडली तर हॉस्पिटल आहेतच.