आजच्या मतदानाने राजस्थान, तेलंगणात सत्ताधारी धोक्यात?

०७ डिसेंबर २०१८

वाचन वेळ : ७ मिनिटं


आज राजस्थान आणि तेलंगणा विधानसभा निवडणुकांसाठी मतदान सुरू आहे. एकीकडे राजस्थानमधे दरवर्षी सरकार बदलाची परंपरा आहे. तेलंगणात दुसऱ्यांदाच विधानसभेसाठी मतदान होतंय. दोन्ही राज्यांमधे सत्ताधाऱ्यांसमोर मोठं आव्हान आहे.

राजस्थानचा इतिहास बदलणार?

गेल्या ३२ वर्षांपासून दरवेळी कारभारी बदलणारा राजस्थानी माणूस यंदा कुणाला सत्तेवर बसवणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. गेल्या पाच वर्षांत केलेल्या विकासकामांच्या जोरावर सत्ता बदलाचा हा इतिहास बदलू, असा विश्वास सत्ताधारी बीजेपीचे नेते बोलून दाखवतायत. याउलट काँग्रेसचा सरकारविरोधी अॅण्टी इकम्बन्सी फॅक्टरचा लाभ घेण्याचा इरादा आहे. 

भाजप आणि काँग्रेसमधेच लढत

राजस्थानमधे २०० पैकी १९९ जागांसाठी आज मतदान होतंय. यासाठी जवळपास २२०० उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. यात काँग्रसने १९४, बीजेपी १८९, सीपीआय १६, सीपीएम २८ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने एका जागेवर उमेदवार उभा केलाय. याशिवाय मान्यता न मिळालेल्या पार्टीकडून ८१७ आणि अपक्ष ८३९ उमेदवार रिंगणात आहेत. जवळपास ८८ पक्ष निवडणूक लढवत आहेत. तरी भाजप आणि काँग्रेस यांच्यातच मुख्य लढत आहे. अलवर जिल्ह्यातल्या रामगड जागेवरच्या बहूजन समाज पार्टीच्या उमेदवाराचा मृत्यू झाला. त्यामुळे इथलं मतदान निवडणूक आयोगाने पुढं ढकलंय. पावणे पाच कोटी मतदार २२७४ उमेदवारांचं भाग्य ठरवणार आहेत.

मुख्यमंत्री कोण होणार?

गेल्यावेळी २०१३ च्या विधानसभेत बीजेपीने १६३ जागा जिंकत सत्ताधारी काँग्रेसचा मानहानीकारक पराभव केला होता. काँग्रेसला २१, बीएसपीला ३ आणि इतरांना ७ जागांवर समाधान मानावं लागलं होतं. याआधी २००८ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला ९६, बीजेपीला ७८ आणि इतरांना २६ जागा मिळाल्या होत्या. सट्टा बाजाराच्या मते, काँग्रेसला यावेळी सव्वाशेच्या घरात जागा मिळतील. बहुमतासाठी १०१ जागा पाहिजेत.

बीजेपीने यावेळीही वसुंधरा राजे यांनाच मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार केलंय. काँग्रेसने मात्र सामूहिक नेतृत्व समोर केलंय. काँग्रेसकडून पक्षाचे केंद्रीय सरचिटणीस, माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि राहुल गांधींच्या जवळचे म्हणून ओळखले जाणारे सचिन पायलट हे मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार आहेत. 

राजस्थानची निवडणूक गाजली ती राजकीय पक्षांच्या मॅरेथॉन प्रचार सभांनी. सत्ताधारी बीजेपीने राज्यात २२३ प्रचारसभा घेतल्या. यासाठी १५ दिग्गजांना स्टार कॅम्पेनर म्हणून प्रचारात उतरवलं. यात मोदींच्या १२ सभांसह पक्षाध्यक्ष अमित शाह, यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनीही प्रचाराचा किल्ला सांभाळला केला. काँग्रेसने तर बीजेपीच्या पुढे जात तब्बल ४३३ सभा घेतल्या.

वसुंधराविरोधी अॅण्टी इकम्बन्सी

आपल्या सरकारविरोधात अॅण्टी इकम्बन्सी फॅक्टर काम करू नये म्हणून बीजेपीने प्रचारात विकासकामांच्या मुद्द्याची ढाल समोर केलीय. पण राजस्थानातला प्रचार गाजला तो विकासबाह्य मुद्द्यांमुळे. पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसवर राष्ट्रीय राजकारणातल्या मुद्द्यांवर घणाघाती टीका केली. काँग्रेसने गरज पडेल तसं स्थानिक मुद्दे प्रचारात आणत सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली. हिंदूत्वाच्या मुद्याचा टीआरपी मिळवण्यासाठीही काँग्रेस आणि बीजेपीने एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले. 

सत्ताधारी आणि विरोधकांतल्या आरोप प्रत्यारोपांचा कस लागणार आहे तो तरुण मतदारांपुढे. जवळपास पावणे पाच कोटी मतदार असलेल्या राजस्थानात यंदा २० लाख तरुण पहिल्यांदाच आपला हक्क बजावणार आहेत. इतके दिवस दुर्लक्षित असलेल्या तरुण मतदारांना २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून मोठं महत्त्व आलंय. 

जातींच्या नाराजीसोबत बेरोजगारीचाही मुद्दा

जातींच्या नाराजीसोबतच सत्ताधारी भाजपसाठी बेरोजगारीचा मुद्दाही अडचणीचा झालाय. शेतकरी, दलित वर्गही नाराज आहे. विरोधी काँग्रेसला हे सगळे मुद्दे आपल्या बाजूने तरी चर्चेत ठेवण्यात यश आलंय. त्यामुळे ही नाराजी मतपेटीत उतरू नये यासाठी कसे प्रयत्न होतात यावरचे राजस्थानचा इतिहास बदलण्याचे भाजपचे मनसुबे खरे ठरू शकतात.

राजस्थानातही जातीच्या राजकारण प्रभावशाली आहे. सर्वाधिक मतदार असलेल्या जाट समाजासह राजपूत, ब्राम्हण यांचा इथल्या राजकारणावर प्रभाव आहे. ब्राम्हणांसोबतच राजपूत, जाट हे समाजही भाजपच्या पाठीशी असतात. पण यंदा राजपूत, जाट, ब्राम्हण समाज वेगवेगळ्या कारणांवरून भाजपवर नाराज आहेत. या समाजांमधल्या काही जुन्या नेत्यांनी भाजपमधून बाहेर पडत स्वतःचे वेगवेगळे पक्ष काढलेत. आपल्या परंपरागत मतदारांना या नेत्यांमागे जाऊ देण्यात किती यश मिळतं यावरही भाजपचं सत्तेचं गणित अवलंबून आहे. 

सट्टा बाजाराचा काँग्रेसवर विश्वास

कुठल्या चॅनलच्या कल चाचणीत कोण आघाडीवर आहे, याची सगळ्यांनाच उत्सुकता असते. आता तर या कल चाचण्यांवर त्या विशिष्ट पक्षाला फेवर करण्यासाठी असल्याचे आरोप होतायत. अशावेळी सट्टा बाजाराचा कल कुणाकडे आहे, याला महत्त्व येतं. लोक आपापल्या कलेने सगळीकडून माहिती मिळवून विशिष्ट पक्षावर, उमेदवारावर पैसा लावतात. राजस्थानच्या फलौंदी इथं देशातला सगळ्यात मोठा सट्टा बाजार आहे. या बाजारात सुरवातीपासून काँग्रेसवर सगळ्यात जास्त पैसा लागलाय.

वेगवेगळ्या ओपिनियन पोलनीही काँग्रेसच्या बाजूने कल दिलाय. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत राजस्थानी मतदारांनी सगळ्या २५ जागा भाजपच्या पारड्यात टाकल्या होत्या. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या पोटनिवडणुकीत यातल्या दोन जागा काँग्रेसने जिंकल्या. पोटनिवडणूक जिंकणारी काँग्रेस विधानसभेत सत्ताधारी होणार का, हे बघावं लागेल.

 

तेलंगणात बाजी कुणाची?

तेलंगणा हे देशातलं सगळ्यात तरुण राज्य म्हणून ओळखलं जातं. आंध्र प्रदेशापासून वेगळं झालेल्या तेलंगणात २०१४ मधे पहिल्यांदाच विधानसभेची निवडणूक झाली. यात वेगळ्या तेलंगणासाठी लढणाऱ्या तेलंगणा राष्ट्र समितीने सर्वाधिक जागा जिंकत स्पष्ट बहूमत मिळवलं. वेगळ्या तेलंगणावर मोहोर उमटवणाऱ्या सत्ताधारी काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव अर्थात केसीआर यांनी विधानसभा बरखास्त करून मुदतपूर्व निवडणुकीला आमंत्रण दिलं. यंदा दुसऱ्यांदा निवडणूक होत आहे.

केसीआरच्या खेळीने विरोधकांची पंचाईत

केसीआर यांच्या टीआरएसला गेल्यावेळी २०१४ च्या निवडणुकीत ६३ जागांसह स्पष्ट बहुमत मिळालं. काँग्रेस २१ आणि भाजपने ५ जागांवर विजय मिळवला. एकहाती सत्तेच्या जोरावर टीआरएसने विरोधी पक्षांच्या आमदारांना फोडून आपली सदस्यसंख्या २०१८ येईपर्यंत ९० वर नेली. चारच वर्षात काँग्रेसचे १२, टीडीपी १३, वायएसआर काँग्रेस ३ आणि बीएसपीचे २ आमदार टीआरएसमधे गेले.

आपल्या सरकारने घेतलेले लोककल्याणकारी निर्णय आणि विरोधक बेसावध असतानाच मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी राज्य विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. केसीआर यांच्या या खेळीपुढे मुख्य विरोधी पक्ष असलेली काँग्रेस टिकणार नाही, असं चित्र होतं. पण सुरवातीचं हे चित्र काँग्रेसने पीपल्स फ्रंट ही आघाडी काढून बदललंय. तेलगू देसम पार्टी अर्थात टीडीपी, तेलंगणा जन समिती आणि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पक्षांशी काँग्रेसने आघाडी केलीय.

पीपल्स फ्रंटचं आव्हान

काँग्रेसच्या नेतृत्वातल्या पीपल्स फ्रंटने सत्ताधारी टीआरएससमोर मोठं आव्हान तयार केलंय. ओपिनियन पोलच्या आकड्यांतही काँग्रेसचं हे आव्हान स्पष्ट दिसतंय. वेगवेगळ्या ओपिनियन पोलच्या मते, तेलंगणात काँग्रेस आघाडी आणि सत्ताधारी टीआरएस यांच्यातच दुहेरी लढत होणार आहे. गेल्यावेळी टीआरएसला ३४.३ टक्के वोट मिळाले होते. हे वोट शेअरिंग काँग्रेस, टीडीपी, सीपीआय यांच्या ५० टक्क्याहून खूप कमी आहे. त्यामुळे केसीआर यांचं टेन्शन वाढलंय.

यंदाच्या निवडणुकीत सत्ताधारी टीआरएस विरुद्ध काँग्रेस, तेलगू देसम पार्टी, तेलंगणा जन समिती आणि सीपीआय यांच्यातच मुख्य मुकाबला होत आहे. राजधानी हैद्राबादच्या मुस्लीमबहुल पट्ट्यात असदुद्दीन ओवेसींच्या एमआयएमने उमेदवार उभे केलेत. गेल्या वेळी पाच जागा असलेली भाजपही मैदानात आहे. पण केसीआर यांच्यासमोर काँग्रेसच्या नेतृत्वातल्या पीपल्स फ्रंट आघाडीचं मोठं आव्हान आहे. 

ओवेसी फॅक्टर टीआरएसला तारणार?

मुस्लीमबहुल तेलंगणामधे ओवेसी फॅक्टर महत्त्वाचा ठरणार आहे. मोदींविरोधातल्या भूमिकेसाठी असदुद्दीन ओवेसी देशभर फेमस आहेत. टीआरएस ही मोदींची बी टीम आहे, असा आरोप काँग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी यांनी वेळोवेळी केलाय. असं असताना ओवेसींनी उघडपणे मुख्यमंत्री केसीआर यांच्या कामाचं कौतुक केलंय. एवढंच नाही तर तेलंगणाच्या मुस्लीमबहुल इलाख्यात ओवेसी टीआरएसच्या उमेदवारांचा प्रचार करत फिरतायत.

हैद्राबाद शहरातल्या मुस्लीमबहूल ८ पैकी ७ जागा सध्या ओवेसींच्या ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन अर्थात एआयएमआयएमकडे आहेत. इथं काँग्रेसनेही बॉडीबिल्डर ईसा बिन ओबैद मिसरी यांच्यासारखे लोकप्रिय चेहरे देत चांगलीच फाइट दिलीय. काँग्रेसला इथं टीडीपीच्या पारंपरिक मतदारांची मदत होण्याची शक्यता आहे. तेलंगणात अल्पसंख्यांचं वोट शेअरिंग १२ टक्के आहे.

टीडीपीसोबत आघाडी म्हणजे पायावर धोंडा?

वेगळ्या तेलंगणाला विरोध करणाऱ्या टीडीपीसोबत युती करून काँग्रेसने स्वतःच्या पायावर धोंडा घालून घेतलाय, असंही म्हटलं जातंय. टीडीपीचे जुने मतदार आपल्याकडे वळवण्यासाठी काँग्रेसने ही खेळी खेळलीय. टीडीपीसोबत युती करतानाच काँग्रेसने सुरवातीपासून तेलंगणा आंदोलनात सक्रीय असलेल्या एम कोडानडरम यांच्या तेलंगणा जन समितीसोबतही आघाडी केलीय. त्यामुळेच एवढे दिवस आंध्रविरोधात बोलणाऱ्या केसीआरच्या अजेंड्यावर आता चंद्रबाबूविरोधाचा मुद्दा आलाय.

तेलंगणात विधानसभेच्या ११९ जागा आहेत. मतदान सकाळी सातला सुरू होऊन सायंकाळी पाचला संपणार आहे. नक्षलग्रस्त १३ जागांवर चारपर्यंत मतदान होईल. दोन कोटी ८० लाख मतदार कुणाचं नशीब चमकवणार याकडे अ्ख्ख्या देशाचं लक्ष लागलंय.

घराणेशाहीचा निकाल लागणार

केसीआर यांनी वेगळ्या तेलंगणा आंदोलनाचं राजकीय नेतृत्व केलं. लोकआंदोलनातून जन्माला आलेल्या राज्याचा मुख्यमंत्री झाल्यावर मात्र केसीआर यांच्यावर घराणेशाहीचा आरोप झाला. मुलगा, मुलगी आणि पुतण्या यांच्या हातात त्यांनी पक्षाची आणि सत्तेची सुत्रं दिलीत. घराणेशाहीच्या या मुद्द्याने निवडणूक प्रचारातही खूप टीआरपी मिळवला.

तेलंगणा राज्याची मागणी सगळ्यात आधी उस्मानिया युनिवर्सिटीतूनच झाली होती. गेल्यावेळी वेगळ्या तेलंगणाला पाठिंबा देणाऱ्यांमागे उभं राहणाऱ्या उस्मानिया युनिवर्सिटीत यंदा वेगळाच मुद्दा चर्चेत आहे. तेलंगणात ०.५ टक्के असलेल्या रेड्डी वेलम्मा समाजाच्या ताब्यात सत्तास्थान आहेत. ९३ टक्के असलेल्या बहूजन समाजाला सत्तेत किरकोळ वाटा आहे. बहुजन समाजाला सत्तेत वाटा मिळावा म्हणून आता उस्मानिया युनिवर्सिटीतून आवाज उठवत आहेत.

केसीआर यांनी शेतकऱ्यांसाठी लोककल्याणकारी योजना लागू केल्याच्या जाहिराती देशभर छापून आणल्या. पण तेलंगणात शेतीचं संकट दिवसेंदिवस गंभीर होतंय. बेरोजगारीच्या मुद्यासोबतच मुस्लीमांना १२ टक्के आरक्षण देण्याचा मुद्दाही केसीआर यांच्यासाठी अडचणीचा आहे. काँग्रेस अॅण्टी इकम्बन्सीचा लाभ उठवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. ओपिनियन पोल, सट्टा बाजार यांच्या मते, टीआरएस आणि काँग्रेस यांच्यात  तुल्यबळ लढत आहे.

२०१९ मधे होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होणाऱ्या या सेमी फायनलचा निकाल ११ डिसेंबरला लागणार आहे. त्यामुळे पाच राज्यांच्या या निवडणुकीत मोदी लाटेचाही कस लागणार आहे.