थँक्यू करदात्यांनो, तुमच्यासाठीच बजेट आहे!

०१ फेब्रुवारी २०१९

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


लोकसभा निवडणुकीला काही दिवस शिल्लक असताना आज केंद्र सरकारने हंगामी बजेट सादर केलं. आयकरची मर्यादा अडीच लाखावरून थेट पाच लाखावर नेऊन सरकारने सिक्सरच मारलाय. चारेक महिन्यांसाठीच्या या बजेटमधून सरकारने मध्यमवर्गीय सॅलरी क्लासला चुचकारण्याचा प्रयत्न केलाय. निवडणुकीच्या या राजकारणात मध्यमवर्गीय क्लासची मात्र चांगलीच चांदी झालीय.

सरकारने बजेटमधे शेतकरी, असंघटित कामगारांसाठी योजनांची घोषणा केलीय. दोन हेक्टर जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक सहा हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे. या सगळ्यात सगळ्यात जास्ती फायदा झालाय तो मिडलक्लास सॅलरीवाल्यांचा.

निवडणुकीसाठीची सगळ्यात मोठी घोषणा

आजच्या बजेटमधली सगळ्यात महत्त्वाची घोषणा कुठली तर ती ५ लाखापर्यंतची आयकर सूट. या घोषणेच्या माध्यमातून सरकारने कमी उत्पन्न गटातल्या मध्यमवर्गीयांना खूश केलंय. सरकारसाठीही येत्या लोकसभा निवडणुकीत हाच हुकुमाचा एक्का राहणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह सत्ताधाऱ्यांनी आयकर सवलतीच्या घोषणेनंतर काही मिनिटं बाकं वाजवून ही बाब अधोरेखित केलीय.

प्रभारी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी अंतरिम बजेट सादर केला. सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय टॅक्सपेअरला आता पाच लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर इन्कम टॅक्स भरावं लागणार नाही. याआधी इन्कम टॅक्ससाठीची ही मर्यादा अडीच लाखापर्यंत होती. तसंच महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही वेगळी मर्यादा होती. तीही पाच लाखाच्या सवलतीमुळे नाहीशी झालीय. पाच लाखाच्या या मर्यादेमुळे सर्वसामान्य टॅक्सपेअर, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक या सगळ्यांनाच सारखा लाभ मिळणार आहे.

साडेसहा लाखांपर्यंत मिळणार लाभ

एवढंच नाही तर साडेसहा लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना हा लाभ मिळणार आहे. पाच लाखाहून अधिक उत्पन्न असल्यास दीड लाखापर्यंतच्या रकमेवर आपण इन्कम टॅक्स सवलत मिळवू शकतो. त्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या ठिकाणी गुंतवणूक करावी लागणार आहे. घर कर्ज, पोस्ट, बँकेत ठेवलेले पैसे, विमा पॉलिसी आदींमधे पैसे इन्वेस्ट करता येतील.

कधीपासून लागू होणार?

इन्कम टॅक्समधला हा बदला २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षासाठी लागू होणार आहे. २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी जुनीच मर्यादा आहे. त्यामुळे सध्या तरी आपल्याला जुन्याच मर्यादेनुसार इन्कम टॅक्स भरावा लागणार आहे.

अर्थमंत्री अरुण जेटली हे सध्या आजारी आहेत. त्यांच्यावर अमेरिकेत उपचार सुरू आहेत. त्यामुळे अर्थखात्याचा तात्पुरता कारभार पीयूष गोयल यांच्याकडे देण्यात आलाय. गेल्यवर्षीही जेटली औषधोपचार घेण्यासाठी अमेरिकेला गेले होते. तेव्हा अर्थ खात्याचा प्रभार गोयल यांच्याकडे देण्यात आला होता.

तीन कोटी टॅक्सपेअर्सना होणार लाभ

मध्यमवर्गीय टॅक्सपेअर्सला दिलासा देताना श्रीमंतांना थेट लाभ देणाऱ्या कुठल्याच योजनेची सरकारने घोषणा केली नाही. मध्यमवर्गीय, सॅलरीवाला क्लास डोळ्यासमोर ठेऊनचं बजेट सादर करण्यात आलंय. मात्र दोन घर असलेल्यांना टॅक्समधे सवलत दिलीय. 

भारतात जवळपास ८० टक्के टॅक्सपेअर्स हे पाच लाखाहून कमी आयकर मर्यादेत येणार आहेत. ही संख्या सरकारी आकड्यानुसार तीन कोटींच्या घरात आहेत. म्हणजेच सरकारच्या या घोषणेमुळे तीन कोटी टॅक्सपेअर्सला थेट फायदा होणार आहे. या सवलतीमुळे आपले वर्षाला दहा हजार रुपये वाचणार आहेत. देशाची लोकसंख्या सध्या सव्वा कोटीहून अधिक झालीय. त्यापैकी तीन कोटींना या सवलतीमुळे लाभ होणार आहे.

श्रीमंतांसाठी काय?

पाच लाखाहून अधिक उत्पन्न असलेल्यांचा या सवलतीमधे समावेश असणार किंवा नाही हे मात्र अजून स्पष्ट झालं नाही. सरकारने तर तीन कोटी लोकांना या सवलतीचा लाभ मिळणार असल्याचं सांगितलंय. त्यामुळे श्रीमंतांना या सवलतीचा कुठलाच लाभ मिळणार नाही, असं आपल्याला आता तरी म्हणता येतं. श्रीमंतांच्या आधीच्याच सवलती कायम राहणार आहेत.

पाच ते दहा लाखादरम्यान उत्पन्न असेल तर २० टक्के दराने वार्षिक एक लाख रुपये टॅक्स भरावा लागेल. तसंच १० ते २० लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यासाठी टॅक्सदर ३० टक्के आहे. त्यावर चार टक्के सेसही लागतो. असा वार्षिक ४ लाख १६ हजार रुपयांचा टॅक्स भरावा लागणार आहे.

एक घर विकून दुसरं घर विकत घेण्यात आतापर्यंत टॅक्समधे सवलत मिळत होती. पण ती एकच घर विकत घेतलं तर होती. आता मात्र एक घर विकून दोन घरं घेतली तरी हा फायदा होईल. दक्षिण मुंबईत घर विकून उपनगरांत दोन घरं विकत घेणाऱ्यांना यातून फायदा होईल, असं उदाहरण अर्थमंत्र्यांनी दिलं.

चार महिन्यांपूरतं बजेट

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सादर करण्यात आलेल्या या बजेटला अंतरिम बजेट म्हणतात. त्यामुळे आजचं बजेट येत्या चार आर्थिक महिन्यांसाठी लागू असणार आहे. मे महिन्यात नवं सरकार आल्यावर ते आपलं पूर्ण बजेट सादर करेल. पण सध्या तरी या चार महिन्यांचं बजेट आपल्या सगळ्यांसाठी खूप महत्त्वाचं आहे. 

सगळ्या करदात्यांना थँक्स म्हणतं गोयल यांनी देशाच्या विकासात टॅक्सपेअर्सचं मोठं योगदान असल्याचं स्पष्ट केलं. टॅक्सपेअर्समुळेच देशातल्या ५० कोटी लोकांसाठी वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजना राबवणं शक्य होतं. गेल्या साडेचार वर्षांत टॅक्स कलेक्शनमधेही चांगलीच वाढ झाल्याचं त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितलं. मिडलक्लास टॅक्सपेअर्सला, सॅलरी क्लासला सर्वाधिक फायदा होणार आहे. 

निवडणुकीआधीचा सिक्सर

आयकर सवलतीसोबतच सरकारने टीडीएस सवलतीची मर्यादा ४० हजारावरून ५० हजार रुपयांवर नेलीय. तसंच ४० हजारापर्यंतच्या बँक व्याजावर आता कुठलाही टॅक्स भरावा लागणार नाही. आधी यासाठी १० हजाराची मर्यादा होती. यामुळे पेन्शनर्सना दिलासा मिळणार आहे.

सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर आयकरमधे पाच लाखाची सूट देऊन सिक्सर मारलाय. पण या सिक्सरमुळे सरकारची थेट मिळकत कमी होणार आहे. तसंच सध्याच्या सरकारचा कार्यकाळ चारच महिन्यातच संपणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या नव्या सरकारला या घोषणेवर काम करावं लागणार आहे.