सेन्सॉर नावाचं मांजर आपल्या आडवं का येतं?

२० जानेवारी २०१९

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


सेन्सॉर बोर्ड निव्वळ नियमांवर बोट ठेवते. हे नियम कधी आणि कसे पाळायचे याचे नियमही स्वतः सेन्सॉरनेच ठरवून घेतलेत. ठरवून घेतले म्हणण्यापेक्षा त्या त्या वेळच्या सरकारने ते ठरवून दिलेत. नियमांच्या या खेळात बळी जातोय तो सिनेमाचा. आणि त्यामुळे रसिकांना जगणं मांडणाऱ्या सिनेमाला मुकावं लागतंय. सेन्सॉरशिपच्या जाचक प्रक्रियेचा हा चर्चात्मक आढावा.

अलीकडेच दिल्लीतल्या इंडिया हॅबीटॅट सेंटरमधे भारतीय सिनेमांचा फिल्म फेस्टीवल झाला. भारतातले आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गाजलेले सर्वच सिनेमे इथे बघायला मिळाले. सेक्सी दुर्गा या मळ्याळम सिनेमाचा डायरेक्टर सनत कुमार ससीधरन भेटला. अगदी साधं निळ्यारंगाचं टिशर्ट, जीन्स आणि दाढी वाढलेली. टिपीकल इंटेलेक्च्युअल लूक. मी पुढे जाऊन त्याला भेटलो.

सेक्सी दुर्गाला रोटर्डम फिल्म फेस्टीवलला पुरस्कार मिळाल्याचं माहीत होतं. पुढे ही फिल्म जगभरातल्या २२ हून अधिक फिल्म फेस्टीवलमधे दाखवण्यात आली. सर्वत्र वाहवाही झाली. पण भारतात जेव्हा हा सिनेमा रिलीज करण्याची पाळी आली तेव्हा सेन्सॉर नावाचं मांजर आडवं आलं.

बाईसोबत हिंसा होते, हेही दाखवायचं नाही?

सनत कुमार सांगतात, ‘आज बाई रात्री बाहेर पडली, ती एकटी असो वा कुणासोबत असली तरी तिची छेड काढली जाते. हे भारतातल्या सगळ्या सिटीजमधे होतं. कुठलंही राज्य कुठलीही सिटी याला अपवाद नाही. हे का घडतं? हा हिंसाचार कसा तयार होतो? त्याचं नक्की काय होतं? बरं त्याला आपण रोखू शकत नाही, ही मानवी प्रवृत्ती आहे. मानवासोबतच हिंसाचार आहे. त्यामुळं मला तो हिंसाचार दाखवायचा होता. हे कुणासोबतही घडू शकतं. पडद्यावर रक्तपात नाहीए, पण सेन्सॉरला ते पटलं नाही. सिनेमाला मान्यता मिळाली नाही.’

सेन्सॉर बोर्डाने मान्यता न दिल्याने सेक्सी दुर्गा सिनेमाच्या मंजुरीचं प्रकरण ट्रिब्युनलच्या कोर्टात गेलं. तिथल्या प्रक्रियेविषयी ते सांगतात, मग आम्ही ट्रिब्युनलमधे गेलो. तिथं नावावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं गेलं. मग सेक्सी दुर्गाचं नवीन नाव आलं. एस दुर्गा. म्हणे देवादिकांच्या नावापुढे सेक्सी असं म्हणता येणार नाही. पण हा छळ इथेच थांबला नाही. पुढे सिनेमात २० ऑडियो कट सुचवण्यात आले. सर्व सिनेमाचा शेणकुळा झाला.

‘एवढं करुनही सिनेमा कोण रिलीज करायला तयार झालं नाही. पीवीआरच्या स्पेशल स्क्रीनमुळं एप्रिलमधे रिलीज केला खरा. पण थिएटरीकल रिलीज हवा तसा झाला नाही. सिनेमा हा रिस्कचा व्यवसाय आहे. मी मान्य करतो, आमच्या प्रोड्युसरनं ती रिस्क घेतली. पण सेन्सॉरची ही प्रक्रियाच चुकीची आहे. सेन्सॉरच्या नावावर तुम्ही एखाद्या कलाकृतीचा गळा कसा घोटू शकता?’ सनतकुमार नाराज आहे पण निराश नाही. जिथं जिथं सिनेमा नेता येईल तिथं ते घेऊन जातात.

पॉप्युलर कल्चरमधेही हिंसाचार

सिनेमातल्या हिंसाचाराविषयी सनतकुमार सांगतात, ‘सेन्सॉरने सिनेमाच्या शेवटच्या भागात केलेला दुर्गा किंवा कालीच्या वापरावर आक्षेप घेतला. दुर्गाचा फोटो जेव्हा पाहतो तेव्हा त्याचा संबंध बळीशी जोडला जातो. बळी देण्यातही हिंसाचार आहे हे आपल्याला कधी समजणार. तो आपल्या परंपरा आणि पॉप्युलर कल्चरचा भाग असला तरी हिंसाचार आहेच ना? आपण तो पिढ्यानं पिढ्या स्विकारलाय. मग ते सिनेमात दिसलं तर काय फरक पडतो. पण सेन्सॉरचं काही तरी भलतंच असतं. सिनेमा लोकांच्या मनोरंजनासाठी असला पाहिजे वगैरे वगैरे.’

‘समाजात तेढ व्हायला नको, स्त्रीला आपण असं दाखवू शकत नाही. शाब्दीक हिंसाचार ही नकोच. हे कसं शक्य आहे. सिनेमाची गोष्ट आपल्या भवतालच्या घडामोडीतूनच येते ना? मग ती दाखवण्यापेक्षा नाकारण्यात कसली आहे धन्यता. बलात्कार, छेडछाड, अत्याचार होत नाहीयत का? उगाच समाजाला हे दाखवायचं नाही, ते दाखवायचं नाही या नावावर काही तरी खुसपट काढायचं आणि सेन्सॉरमधे सिनेमा अडकवायचा हे असू सुरु आहे सध्या. ते कधी बदलणार माहीत नाही. मला वाटतं हा स्ट्रगल अटल आहे. पण तो खूप मनस्ताप देणारा आहे,’ असं ते म्हणतात.

'नो फादर इन काश्मिर' या सिनेमाबद्दल ही असंच घडतंय. सेन्सॉरनं सिनेमाला 'ए' म्हणजे प्रौढांसाठीचा सिनेमा असं प्रमाणपत्र दिलंय. नो फादर इन काश्मिर हा डायरेक्टर अश्विनकुमार यांचा सिनेमा आहे. अश्विनकुमार म्हणजे 'द लिटल टेररीस्ट' या ऑस्कर नॉमिनेटेड शॉर्ट फिल्मचे डायरेक्टर. त्यांच्या डॉक्युमेन्टरीजला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेत. पण त्यांनाही सेन्सॉरबरोबरचा संघर्ष काही चुकला नाही.

आजूबाजूला जे घडतंय तेच बोलणार ना?

गेले तीन महिने ते सेन्सॉरशी भांडतायत. त्यांनी सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष प्रसून जोशी यांना पत्र लिहिलंय. नो फादर इन काश्मिर सिनेमात कुठलाही हिंसाचार नाही. सेक्स सीन नाही. शिव्या नाहीत. असा सिनेमा ए म्हणजे फक्त वयस्कांसाठी या कॅटेगरीत कसा येऊ शकतो, असा सवाल त्यांनी विचारलाय.

हेही वाचाः तीन पैशांच्या तमाशासाठी `भाई`वाल्यांची सोईस्कर अस्मिताबाजी

याविषयी अश्विन कुमार म्हणतात, ‘अगदी साधी गोष्ट आहे. वयात येणाऱ्या एका काश्मिरी प्रेमी जोडीची. पंधरावर्षाचा मुलगा लंडनमधून काश्मिरात येतो आणि इथे आपल्याच वयाच्या मुलीच्या प्रेमात पडतो. अजानत्या वयातलं हे प्रेम ते कितीसं टिकणार. अशी ती प्रेमकथा आहे. पण सिनेमा काश्मिरमधे घडतोय. पात्र काश्मिरच्या गोष्टी करतायत. तिथल्या लोकांचे राजकीय विषय मांडतात. हे सेन्सॉरला पटत नाही. बरं काश्मिरची पात्र काय मुंबईच्या समुद्राच्या गोष्टी करणार का? आजूबाजूला जे घडतंय तेच बोलणार ना? त्यात काय चुकीचं आहे? बरं पडद्यावर हिंसाचार आहे का? तर नाही. यात सिनेमा अॅडल्ट. उगाच फिल्ममेकरचा व्याप आणि ताप वाढवायचा.’

सध्या अश्विनकुमार यांच्या दिल्लीतल्या फिल्म ट्रिब्युनलच्या वाऱ्या सुरु आहेत. सिनेमा तयार आहे. योग्य सेन्सॉर नसल्यानं तो रिलीज कधी करणार याचं उत्तर त्यांच्याकडे नाही. ही लढाई युए म्हणजे सिनेमा सगळ्यांना बघता यावा यासाठी आहे.

सर्टीफिकेट नाकारलं आणि पुरस्कार मिळाला

बरं अश्विन यांच्यामागे सेन्सॉरचा ससेमिरा पहिल्यांदाच लागलाय असं नाही. २०१० मधे त्यांनी 'इन्शाल्लाह फुटबॉल' नावाची डॉक्युमेन्टरी बनवली होती. १९९० मधे हिजबुल मुजाहिद्दीनच्या कारवायांमधे वडिलांचा सहभाग असल्याने मुलाला फुटबॉल खेळण्यासाठी परदेशात जाण्याची परवानगी देण्यात आली नव्हती. त्या खेळाडूवर ही डॉक्युमेन्टरी होती. तिला ही सेन्सॉरने सर्टीफिकेच नाकारलं.

मामला ट्रिब्युनल समोर गेला. शेवटी त्याला 'ए' सर्टीफिकेट देण्यात आलं. पुढे या डॉक्युमेन्टरीला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. २०११ मधेही तसंच घडलं. काश्मिरमधे हिंसाचार नक्की का होतोय. या हिंसाचारात तिथले लोक कसे जगतायत. शिकलेले तरुण काश्मिरबाहेर का पडतायत. तिथं गेल्यानंतर त्यांची घुसमट का होतेय. हे सर्व डॉक्युमेन्टरीत दाखवण्यात आलं होतं. नाव होतं 'इन्शाल्लाह काश्मिर'. याला ही ए सर्टीफिकेट मिळालं. त्यावर्षीचा उत्कृष्ठ डॉक्युमेन्टरीचा राष्ट्रीय पुरस्कार इन्शाल्लाह काश्मिरला मिळाला.

‘हे दोनदा घडलंय. आता ते व्हायला नको. नो फादर इन काश्मिरला ए सर्टीफिकेट मिळाल्यास १६ वर्षांच्या वयोगटातला प्रेक्षक हा सिनेमा पाहू शकत नाही. मग फायदा काय. म्हणूनच माझा लढा हा युए सर्टीफिकेटसाठी आहे,’ असं अश्विन सांगतात. ज्या प्रक्रियेला महिना लागतो त्यासाठी तीन महिन्याहून अधिक काळ झाला तरी सर्टीफिकेटचा घोळ संपलेला नाही.

अख्खी सिस्टीम बदलण्याची गरज

मागे उडता पंजाब या सिनेमाला ए सर्टिफिकेट देण्यावरुन झालेला वाद सर्वांना माहितेय. पहेलाज निलहानी यांच्या अध्यक्षतेखालच्या सेन्सॉर बोर्डानं सिनेमा एवढा अडवून धरला की सिनेमाची सेन्सॉर कॉपीच लिक झाली. आता अध्यक्ष बदलल्यानंतर तरी स्थिती बदलेल असं वाटलं होतं. पण तसं घडलेलं नाही. सेन्सॉरची पूर्ण सिस्टमच बदलल्याशिवाय हे शक्य होईल असं वाटत नाही.

तिथे फक्त सिनेमाशी संबंधित माणसं असून चालणार नाही तर लालफितीतून सेन्सॉर बोर्ड बाहेर आला पाहिजे. तर आणि तरच अभिजात, क्लासिकल कलाकृती प्रेक्षकांसमोर येतील. नाही तर 'येरे माझ्या मागल्या' या म्हणी प्रमाणे उडता पंजाब व्हायला वेळ लागणार नाही. नेमकं काय सेन्सॉर करावं आणि काय करु नये याचे नियम आहेत. पण उगाच नियम आहेत म्हणून अडवणूक करायची हे किती दिवस चालणार?

निवडणूक लढताना नियमांचा विचार होतो का? किती नियम पाळले जातात? किती गुन्हे दाखल होतात? किती जणांची उमेदवारी रद्द होते? याचा आकडा काढायला हवा. उगाच जे आपल्या विचारांचे नाहीत त्या सिनेमांना सेन्सॉरच्या कचाट्यात अडकवा. पाचर मारा म्हणजे पुढे जाणार नाहीत. हे असं करुन कसं चालणार? आणि कितपत चालणार? याचा विचार व्हायला हवा.

सेन्सॉरच्या कमिटीत असलेले सदस्य सिनेमा या व्यवसायाशी निगडीतच असले पाहिजेत. त्यांना समाजभानासोबतच व्यवसायाचं भान असलं पाहिजे. तसं घडलं तरच भारतात सिनेमा ही कला टिकेल. वाढेल आणि नवनवीन प्रयोग करायला सज्ज होईल. नाही तर भगवानच मालिक आहे. सेन्सॉर बोर्ड 'अटल' अविचल आणि अविचारी, नियमांचे घोडे नाचवणारा आहे.

(लेखक जागतिक सिनेमाचे अभ्यासक आणि पत्रकार आहेत.)