जेएनयूवर हल्ला ही देश ताब्यात घेण्याची तयारी!

०६ डिसेंबर २०१९

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


अचानक फी दरवाढ केल्यानं जेएनयूमधे आंदोलन सुरू झालं होतं. हे आंदोलन आता थंडावलंय. पण शिक्षणाचं खासगीकरण आणि शैक्षणिक संस्थांची स्वायत्तता हिरावून घेण्याचे प्रयत्न थांबलेले नाहीत. देश ताब्यात घ्यायचा असतो तेव्हा असं केलं जातं. पुण्यातल्या लोकायत हॉलमधे झालेल्या एका चर्चेत हा सूर व्यक्त करण्यात आला. त्या चर्चेचा हा रिपोर्ट.

कार्यक्रमः कॉ. शांता रानडे यांचा प्रथम स्मृतिदिन
ठिकाणः लोकायत हॉल, नळस्टॉप, लॉ कॉलेज रोड, पुणे
वेळः ५ डिसेंबर, सायंकाळी ६ वाजता
आयोजक: लोकशाही उत्सव समिती
वक्ते: नितीन ब्रम्हे, परिमल माया सुधाकर, दीपा टाक, डॉ. अभय शुक्ला
विषयः जेएनयू संघर्षाच्या निमित्ताने संघर्ष शिक्षण हक्काचा

जेएनयूमधली इको सिस्टम महत्वाची

परिमल माया सुधाकर यांनी १९९८ ला जेएनयूमधून मास्टर्स डिग्री पूर्ण केली. सध्या ते तिथंच पीएचडी करतात. यावेळी ते म्हणाले, मी जेएनयूमधे शिक्षण घेतलंय. खरंतर इतर युनिवर्सिटीपेक्षा सर्व मुद्यांना हात घालण्याची क्षमता जेएनयूमधे शिकल्यावर जास्त निर्माण होते. आताच नाहीतर पूर्वीपासूनच आरएसएसशी संबंधित विद्यार्थी संघटना एबीवीपीवाले युनिवर्सिटीत गोंधळ घालाताहेत. त्यामुळेच खऱ्या अर्थानं आमचं राजकीयकरण झालं, असं म्हणावं लागेल.

मागास जिल्ह्यातल्या विद्यार्थांना पूर्वी जेएनयूत प्रवेश मिळवण्यासाठी सीईटीद्वारे पाच जादा गुण मिळत असत. अन्य मागासवर्गीय मुलींनाही जास्तीचे गुण मिळायचे. समाजातील सर्व घटक सामावून घेतलं जातं. मागास, दुर्बल, सामान्य मुलांना प्राधान्यानं शिक्षण मिळावं, हा त्यामागचा उद्देश होता. म्हणून सर्व घटकांना जेएनयूमधे स्थान मिळायचं. इथं भारतातल्या अनेक भाषा बोलणारे विद्यार्थी येतात, त्यांना इंग्रजी येत नसलं तरीही आपल्या मातृभाषेत लिहण्याची सोय युनिवर्सिटीत आजही आहे. ही इको सिस्टीम अत्यंत चांगली आणि महत्वाची आहे.

आंतरराष्ट्रीय घटकांचा विचार करून आपली भूमिका मांडायची, ही जेएनयूची पूर्वीपासूनची परंपरा आहे. जगात वाईट आणि चांगल्याचा सारासार विचार करून आपली स्वतःची भूमिका मांडायची. इंटरनॅशनॅलिझम जेएनयूच्या रक्तात आहे. जागतिक मुद्यांवर सगळ्यांना सांगायचं आणि आपली भूमिका मांडायची. म्हणजे बायनरी तयार करण्याच्या पद्धतीला जेएनयूने धक्का दिलाय. जे चांगलं तेच स्वीकारलंय.

जेएनयूबाबत विद्यमान सरकारचं एवढं काय वाकडं आहे हेच समजत नाही. या अगोदरच्या अनेक सरकारांच्या विरोधी भूमिका जेएनयूने वेळोवेळी घेतली होती. शीख हत्याकांडानंतर आणि आणीबाणीलाही विद्यार्थ्यांनी विरोध करून सरकारविरुद्ध आंदोलनं केलीत. अगोदरच्या कोणत्याही सरकारने कधीही अशा पद्धतीने जेएनयूच्या स्वायत्ततेवर घाला घातला नाही. पण विद्यमान सरकारचं धोरण अत्यंत क्रूर आहे, हे वेळोवेळी दिसून आलंय.

हेही वाचा : जेएनयू आंदोलनाला विरोध म्हणजे आपल्याच मुलांच्या करियरवर घाला

शिक्षणाला नेस्तनाबूत करण्याचं सरकारचं धोरण

युनिवर्सिटीतले विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचं चांगलं बॉंडिंग असतं. विद्यार्थी येतात जातात, पण शिक्षक स्थायी असतात. म्हणून जे सरकारच्या हो ला हो म्हणून काम करतील त्यांनाच प्राधान्य दिलं जातंय.

नवीन शिक्षक भरतीत खूप गोंधळ घातला जातोय. शिक्षणाशी काहीच संबंध नसलेल्या शिक्षकांना नियुक्त केलं जातंय. कोरियन भाषा बोलता येत नसलेल्या व्यक्तीला कोरियन भाषेचा शिक्षक म्हणून नियुक्त केलं होतं आणि कुलगुरूंनी त्याचं समर्थनही केलं होतं. म्हणजे व्यवस्था हातात घेण्याचं काम सरकार करतंय.

भारतीय आकांक्षांना प्राधान्य देण्यासाठी जेएनयूची स्थापना झालीय. या सरकारचं धोरण शिक्षणाला नेस्तनाबूत करण्याचं धोरण आहे. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे २००९ मधे गुजरात केंद्रीय युनिवर्सिटीला मंजूर मिळाल्यानंतरही तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अनेक वर्ष त्या युनिवर्सिटीसाठी जागाच उपलब्ध करून दिली नव्हती.

जेएनयूच्या आंदोलनाला देशातील अनेक संस्थांनी पाठिंबा दिलाय. आयआयटी, एम्स इतरांनीही पाठिंबा दिलाय. जेएनयूच्या आंदोलनाची जागतिक पातळीवरील इतिहासात दखल घेतली जाईल. फॅसिझमच्या विरोधात कन्हैया कुमारनं केलेलं आंदोलन महत्त्वाचं म्हणून नक्कीच नोंदवलं जाईल, असं मत परिमल माया सुधाकर नोंदवतात.

हेही वाचा : तंत्रज्ञानाच्या युगात अश्मयुगातल्या मानवी मेंदूचं काय होणार?

जेएनयूला विद्यार्थांची मोठी परंपरा आहे

पत्रकार नितीन ब्रम्हे सांगतात, मी ज्ञानप्रबोधिनी शाळेचा विद्यार्थी. शाळेतल्या आमच्या वर्गमित्रांचा वॉट्सअपवर ग्रुप आहे. आजच्या या कार्यक्रमाची पत्रिका शाळेच्या ग्रुपवर टाकल्यावर, त्यात रिप्लाय आले. 'तू चांगलं बोलशील आम्हाला माहीत आहे. पण तुकडे तुकडे गॅंगचा कार्यक्रम आहे. म्हणजे हा संघर्ष वॉट्सअप युनिवर्सिटी विरुद्ध खरी युनिवर्सिटी असा आहे, हे आपल्या लक्षात येईल.'

जगात संशोधन आणि शिकण्यासाठी जेएनयूचं मोठं नाव आहे. मोदी सरकारच्या काळात २०१७ मधे राष्ट्रपतींचं सर्वोत्कृष्ट युनिवर्सिटीचं पारितोषिक जेएनयूला मिळालंय. यातच सर्वकाही आलं. नेहरूवादाची मूल्यं युनिवर्सिटीनं आणि विद्यार्थ्यांनीही अंगिकारलीयत. युनिवर्सिटी मानसिकदृष्ट्या कणखर असून आजही काळाच्या कसोटीवर उभी आहे. त्यात विद्यार्थ्यांची एक मोठी परंपरा आहे. यातूनच अनेक देशांचे राष्ट्रपती, अध्यक्ष, मंत्री, नोबेल विजेते या युनिवर्सिटीनं दिलेत.

यंदाचा अर्थशास्त्राचा नोबल पुरस्कार मिळवणारे अभिजित बॅनर्जी यांनी एका मुलाखतीत सांगितलंय, ‘अनेक प्रश्नांवर जेएनयूचे हे विद्यार्थी आंदोलन करतात. या युनिवर्सिटीनं मला वास्तव शिकवलं. मी इथेच राजकारण शिकलोय. एका आंदोनावेळी मला १० दिवस तिहार जेलमधे टाकलं होतं.'

जेएनयूची स्वायतत्ता कमी केली जातेय

जेएनयूमधे देशभरातून विद्यार्थी येतात. ते सामान्य घरातले असतात. फी वाढीचा मुद्दा असो की इतर मुद्दे असोत, काही गैरप्रकार असोत विद्यार्थी आंदोलन करतात. पण २०१४ नंतर देशात मोडिया तयार झालाय. मोडिया झालेल्यांनी ठरवलं की, ते कोणालाही लक्ष करतात. राष्ट्रवादाच्या नावावर जेएनयूला लक्ष केलं जातंय.

जेएनयूचे कुलगुरू जगदीश कुमार इलेक्ट्रिक इंजिनिअर आहेत. आयआयटी दिल्ली कॅम्पसमधे ते राहतात. तिथंच शिकवतात. त्यांचा ईमेल आयडी आजही आयआयटीचा आहे. त्यांनी जेएनयूमधे एकही लेक्चर घेतलं नाही. त्यांच्याकडे एमफिल, पीएचडीसाठी एकही विद्यार्थीही नाही. अशा व्यक्तीला कुलगुरू पदावर बसवलं. हे आजच वास्तव आहे.

काही दिवसांपूर्वी विद्यार्थ्यांचं फी वाढीविरोधात जोरदार आंदोलन सुरू होतं. त्यावेळी कुलगुरूंनी युनिवर्सिटीतल्या माजी विद्यार्थिनी म्हणजे ज्यांची लग्न झालीत अशा मुलींसाठी गेट टूगेदर आयोजित केलं होतं या समारंभात ते बिझी असल्यामुळे ते आंदोलकांना भेटू शकत नव्हते, असं सांगण्यात आलं.

सध्या सातत्यानं जेएनयूची स्वायत्तता कमी केली जातेय. मागे कुलगुरूने एमफील, पीएचडीच्या जागा कमी केल्या. मागासवर्गीय, दुर्बल घटकांना सीइटीत मिळणारे पाच मार्क कमी केलेत. आरक्षण कमी केलं. नजीब नावाचा विद्यार्थी युनिवर्सिटीतून गायब झाला. एका समितीने मुलींच्या वसतिगृहात रात्री छापे घातले. आणि मुली मुलांच्या रूममधे सापडल्याच्या खोट्या बातम्या स्थानिक पेपर छापल्या गेल्या, असं नितीन ब्रम्हे म्हणाले.

हेही वाचा : आपल्या ताटातल्या प्रत्येक घासामागे दडलंय पैशांचं गणित

म्हणून शिक्षण संस्था ताब्यात घेतल्या जातायत

आरक्षणाच्या जागा कमी केल्या. फेलोशिप थांबवण्याची धमकी दिली. वसतिगृहात फी वाढ लादली गेली. मुलींनी कसे कपडे घालायचे हे नियम ठरवले जातायत. रात्री दहानंतर युनिवर्सिटीच्या आसपासचे धाबे, हॉटेलं बंद करण्याचा निर्णय घेतला जातोय. जेएनयू सारखंच टीसमधे पण सुरूय. आज दिल्ली युनिवर्सिटीत निमलष्करी दल तैनात करण्यात आलंय. अशा पद्धतीनं सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेवर सातत्याने हल्ले केले जाताहेत. ही गंभीर बाब आहे.

देशविरोधी कारवाया, तुकडे तुकडे गॅंग हे समज पसरवले जाताहेत. थोराट होईपर्यंत आमच्या टॅक्सवर शिक्षण घेतात. आमचा पैसे वाया घालवतात. मुली छोटे कपडे घालतात, सिगारेट ओढतात, असं सातत्यानं सांगितलं जातं. यातून ते खोटं पसरवण्याचा उद्योग करतात. डावे हे देशविरोधी आहेत, असं त्यांचं म्हणणं. म्हणून जेएनयूला टार्गेट केलं जातंय. त्यातून सरकार आणि सामान्य माणूस हीच आजची खरी लढाई जेएनयूची लढाई बनलीय.

एखादा देश ताब्यात घ्यायचा असेल तर तेथील बुद्धिजीवी लोक ताब्यात घ्यावे लागतात. त्यापद्धतीने शिक्षण संस्थांना टार्गेट केलं जातंय. जगातल्या अनेक आंदोलकांनी अनेक सरकार उलथून टाकल्याचा इतिहास आहे. जेएनयूतल्या विद्यार्थी आंदोलनात त्याचीच तर नांदी नसेल ना, अशी चिंता ब्रम्हे यांनी व्यक्त केली.

हेही वाचा : म्युच्युअल फंडमधली एसआयपी गुंतवणूक थांबवण्याची वेळ आलीय का?

हिंसा घडू नये असं कुणालाच वाटत नाही

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात पीएचडी करणाऱ्या दिपा टाक म्हणाल्या, जेएनयू म्हणजे केंद्रात जे घडतंय तेच राज्यातही घडतंय. त्यावर चर्चा करण्याची गरज आहे. मागे पुणे युनिवर्सिटीत एक प्रकरण गाजलं होतं. विशिष्ट प्रकाशनाची पुस्तकं युनिवर्सिटीत विक्रीला ठेवल्यामुळे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि डाव्या, पुरोगामी संघटनांमधे मोठा वाद झाला. यामुळे युनिवर्सिटीत मोठा गोंधळ झाला.

यावर संवाद आणि तोडगा म्हणून प्राध्यापकांना आणि विद्यार्थ्यांना मेलवर पत्र पाठवलं. पण त्याला कुणी गांभीर्यानं घेतलं तर नाही. कुणीही मेलला उत्तर दिलं नाही. युनिवर्सिटीच्या आवारात हिंसा घडू नये, असं कुणालाच वाटलं नाही. अशा पद्धतीचं वातावरण सर्वच विद्यापीठांमधे निर्माण झालंय.

पब्लिक इन्स्टिट्यूटवर, युनिवर्सिटीवर घाला घातला जातोय. शिक्षणाचं खाजगीकरण केलं जातंय. यात फक्त जेएनयू नाही तर, हैदराबाद युनिवर्सिटी, पुणे युनिवर्सिटी इथंही कंट्रोल मेकॅनिझम आणि हिंदुइझम सरकार राबवतंय. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होतोय. मायनॉरिटिच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी संघर्ष करावा लागतोय. एक सकारात्मक बाब म्हणजे ग्रामीण भागातही मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी पालक मोठ्या प्रमाणात जागरूक झालेत.

विद्यार्थी, शिक्षकांतलं बॉंडिंग कुणी तोडू शकत नाही

डॉ. अभय शुक्ला आपल्या भाषणात म्हणाले, जेएनयूचं आयडॉजिकल वातावरण सत्तेत बसलेल्यांकडून हे संपवण्याच्या प्रयत्न केला जातोय. दुसरं जेएनयूमधे प्रचंड फ्लोरिझम पण आहे. युनिवर्सिटीत फक्त डाव्याच नाहीतर वेगवेगळ्या विचारधारांचं वर्चस्व राहिलंय. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारधारांचं केंद्र आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे.

खरं म्हणजे जेएनयू डेमोक्रॅटिक आहे. मी दिल्लीत एम्समधे होतो तेव्हा रात्रभर वैचारिक वादविवाद चालायचे. मी अनेकवेळा तिथं जाऊन त्यात सहभाग घेतलाय. तिथलं वातावरण मुळातच प्रोग्रेसिव राहिलेलंय. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जेएनयू स्वतंत्र विचारधारेचं ऑटोनॉमसच आहे. तेच यांना सहन होत नाही.

इथंच नाहीतर संपूर्ण देशात न्युओ फॅसिस्टवादाबरोबर संघर्ष सुरू आहे. उग्र बाजारवाद देशभर लागू केला जातोय. हेच जेएनयूमधे केलं जातंय. जेएनयूवर कितीही हल्ले झाले तरी विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यातील पॉलिटिकल कल्चर आणि बॉंडिंग याला कुणीच तोडू शकत नाही. आपल्या सर्वांना विद्यार्थ्यांना पाठिंबा द्यायला पाहिजे.

हेही वाचा : 

६ डिसेंबर १९९२ला नेमकं काय झालं?

गांधी घराण्यानं संन्यास घेणं देशाच्या हिताचं ठरेल

पानिपत : प्रत्यक्षात लढलं कोण? सिनेमात कौतुक कुणाचं?

शिवाजी विद्यापीठाचं नाव बदलण्यावर यशवंतराव चव्हाण काय म्हणाले होते?