संयुक्त महाराष्ट्रासाठी आपण गुजरातला किती कोटी दिले?

०१ मे २०१९

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


आज १ मे. आपण सगळे मराठी माणसं महाराष्ट्र दिन साजरा करतो. पण इथवरचा हा प्रवास निव्वळ संघर्षाचा, लढ्याचा नाही. दोन राज्यांमधे फारकत होताना तिथे वाटाघाटींना खूप महत्त्व येतं. त्यासाठी कुणाचं तरी आर्थिक नुकसान होतं. अशा नुकसान भरपाईपोटी महाराष्ट्रानेही गुजरातला कोट्यवधी रुपये दिले. पण तिथे यशवंतरावांनी खूप भारी फॉर्म्युला काढला.

दिल्लीत १९५८ च्या मध्यास संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसंदर्भात एक निर्णायक बैठक झाली. पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. पं. गोविंद वल्लभपंत यांच्या घरी झालेल्या बैठकीला मोरारजी देसाई आणि यशवंतराव चव्हाण यांची उपस्थिती होती. या बैठकीचा वृत्तांत खुद्द यशवंतराव चव्हाण यांनी लिहून ठेवलाय. ऋणानुबंध पुस्तकात आलेल्या त्या वृत्तांताचा हा संपादित अंश.

सकाळी मी मुंबईला परतलो. त्या दिवशी दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद वगैरे ठिकाणच्या वृत्तपत्रांत या बैठकीची बातमी ठळकपणे आली. पंडितजींनी घेतलेल्या बैठकीचा हा वृत्तान्त कदाचित त्यांच्या वर्तुळातून प्रसिद्धीला दिला गेला असेल.

द्वैभाषिकांच्या फेरविचाराची योजना

मी मुंबईला पोहोचलो, तेव्हा मला बरेच लोक भेटावयास आले. विधानसभेचं अधिवेशन चालू होतं. माझ्या मंत्रिमंडळातील मंत्री डॉ. जीवराज मेहता यांना वाटलं, की विधिमंडळाचा हा विश्वासभंग झाला. मी त्यांना सारा इतिहास निवेदन केला. पण ऑगस्ट, सप्टेंबरपासून वेगळीच अडचण उभी राहिली. काँग्रसचे अध्यक्ष ढेबर यांचा द्वैभाषिक तोडण्यास विरोध होता. गुजरातच्या लोकांना ही बदललेली भूमिका आम्ही कशी पटवणार? असं त्यांनी नेहरूंना विचारलं. पंडितजींच्या स्वभावाचं एक वैशिष्ट्य होतं ते म्हणजे अशा वेळी ते शिंपल्यात जाऊन बसत. तसे ते बसले. 

इकडे लोकांना द्वैभाषिकाच्या फेरविचाराची योजना समजली होती. पण हालचाल होत नव्हती. हा फेरविचार करण्याचं पाऊल कसं टाकावयाचं, हे मी नेहरूंना विचारलं, तेव्हा ढेबर आणि मोरारजीभाईंचं मत त्यांनी मला ऐकविलं आणि मीच या संबंधात शंकासमाधान केलं पाहिजे, असं ते म्हणाले. आता जर द्वैभाषिकाचा फेरविचार केला गेला नाही, तर काय होईल, या विचाराने मला धडकी भरली, मी अस्वस्थ झालो. 

हेही वाचा: 'मुंबई आमचीच', असं आम्ही मुंबईचे मराठी लोक का म्हणतो?

नेहरूंची भिस्त मोरारजी आणि यशवंतरावांवर

नेहरूंनी या संबंधात स्वत: हालचाल न करण्याचं ठरविलं होतं. पण मोरारजीभाईंनी मला दिल्लीच्या नेत्यांशी चर्चा करण्याचा आग्रह केला आणि आपणही गुजराती नेत्यांशी बोलू, असं ते म्हणाले. 

मी मग दिल्लीला गेलो. विदर्भ आणि गुजरात यांच्याबाबत कोणत्या मार्गाने मी पावले टाकत आहे, हे पंडित पंत यांना निवेदन केलं. त्यांना हे पसंत पडलं आणि मला, आगे बढो, असं त्यांनी सांगितलं. नेहरूंना आपण खुलासा करू, असंही ते म्हणाले.

मी नंतर मुंबईला परतलो. आठवडाभराने मोरारजीभाईंनी मला दिल्लीला बोलावले. त्याप्रमाणे मी गेलो. तेव्हा मोरारजीभाई म्हणाले, 'गुजरातच्या राजधानीच्या आणि डांगच्या भवितव्याचा विचार केला पाहिजे.' मी हे मान्य केलं आणि सहकाऱ्यांशी चर्चा करतो, असे सांगून मुंबईला परतलो.

हेही वाचा: मुंबई का किंग कौन? मराठी मतदार तर नाही ना!

विदर्भाचा प्रश्नही ऐरणीवर

मुंबईला आल्यावर मी विचारविनिमय सुरू केला. भाऊसाहेब हिरे यांना मी बोलावलं आणि गुजरातच्या राजधानीसाठी पैसे द्यावे लागतील, इतरही काही रक्कम तोडून द्यावी लागेल, हे मी त्यांना स्पष्ट केलं. ते म्हणाले, की याबाबत काही जबाबदारी घेण्याची आपली तयारी नाही. इतरही काही कार्यकर्त्यांची हीच भूमिका होती. मी या आर्थिक प्रश्नाबाबत तोडगा काढण्यासाठी काही अधिकाऱ्यांना सांगितलं. तसंच माझ्या बाजूला आणखी एक घटक होता. तो असा :

द्वैभाषिक राज्यात महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही भागांतून विरोधी पक्ष होते. त्यांच्या चर्चा चालत. एकत्र येऊन या राज्याला विरोध करण्याचे त्यांचे बेत होतहोते. अशा एका चर्चेच्या वेळी डांग गुजरातला देण्याची डांगे यांनी तयारी दखवली होती. मला याची माहिती होती. मी मग माझ्या अनेक पक्षसहकाऱ्यांना बोलावलं. विरोधी पक्षांची डांगबद्दल काय भूमिका आहे, हे मी त्यांना स्पष्ट केलं. 

मी असंही सांगितले, की डांग गुजरातला देण्यास माझा व्यक्तिश: विरोध आहे. पण आपण या प्रश्नावर ही बोलणी तोडणार काय? माझी स्वत:ची भूमिका व्यवहार्य आहे. या प्रश्नावर बोलणी तोडू नयेत, असं मला वाटतं. हे सहकारी म्हणाले, 'आपल्याला मुंबई मिळत आहे, तेव्हा तुम्हीच काय ते ठरवा. महाराष्ट्र ते मान्य करील.'

हेही वाचा: गुढीपाडव्याला साजरा करुया महाराष्ट्राचा पहिला स्वातंत्र्यदिन

आंध्र आणि मद्रासचा फारकत फॉर्म्युला

द्वैभाषिक तोडल्यावर आर्थिक नुकसानभरपाई, राजधानी बांधण्याचा खर्च, इत्यादी किती रक्कम द्यावी लागेल, याचा अभ्यास मी काही अधिकाऱ्यांना करायला सांगितला. आंध्र आणि मद्रास राज्यांची फारकत झाली, तेव्हा यासंबंधीची पद्धत ठरली होती. याप्रमाणे तीस एक कोटी रुपये द्यावे लागतील, असं मला सांगण्यात आलं. एवढी रक्कम एकदम द्यावयाची, हे मराठी मनाला मानवणारं नव्हतं.

काही सहकाऱ्यांनी याबद्दल चिंता व्यक्त केली. तेव्हा एकट्या मुंबईतील विक्रीकर २५-३० कोटींच्या घरात जातो, तर मग ५० कोटी द्यावे लागले, तर दोन वर्षांत ती रक्कम मुंबईच्या विक्रीकरातूनच वसूल होईल, असा युक्तिवाद मी केला आणि तो माझ्या सहकाऱ्यांनी मान्य केला. काय रक्कम द्यावयाची असेल, ती तुम्ही ठरवा आणि प्रश्न मिटवा, असं त्यांचं मत पडलं.

मी लगेच दिल्लीला गेलो. मोरारजीभाईंना डांग देण्याची तयारी असल्याचं सांगितलं. राजधानी बांधण्यासाठी खर्च देण्याचे मान्य केलं. हा खर्च आणि बाकीची भरपाई यांचं कोष्टक, आंध्र आणि मद्रासची फारकत झाली, त्या धर्तीवर असावं, असं मी सांगितलं आणि त्यांनी अधिकाऱ्यांकडून याची तपासणी करावी, अशी सूचना केली.

हेही वाचा: मराठीला कुणी अभिजात भाषेचा दर्जा देता का दर्जा?

पण दहा कोटी आणणार कुठून?

तेव्हा महाराष्ट्र आणि गुजरात यांच्याकडून दोन दोन अधिकारी आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर अशा पाच जणांची समिती नेमली गेली. आमच्या बाजूने बर्वे आणि यार्दी होते. रिझर्व्ह बँकेचे गवर्नर तेव्हा भट्टाचार्य होते. राजधानी बांधण्याच्या खर्चाचा प्रश्न समितीकडे न सोपविता आपण आपापसांत सोडवू, असे मोरारजीभाई म्हणाले. तेव्हा मी तात्काळ मान्यता दिली आणि आंध्र आणि मद्रासच्या धर्तीवर सात कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शविली.

मोरारजीभाई म्हणाले, 'नाही, दहा कोटी हवेत.'

मी ते कबूल केलं. ही रक्कम द्वैभाषिक राज्याच्या अर्थसंकल्पातून देण्यात येईल, असंही मी म्हणालो आणि ते मोरारजींना मान्य होतं. मी हिशेब केला, की द्वैभाषिकाच्या अर्थसंकल्पातून ही रक्कम येणार, म्हणजे महाराष्ट्रावर केवळ सात कोटींचाच बोजा पडेल.

आणि विदर्भही महाराष्ट्रात राहिला

पुढे मी पुन्हा दिल्लीला गेलो. तेव्हा चव्हाणांनी माझ्याशी चांगला व्यवहार केला, असं मोरारजींनी काही जणांना सांगितल्याचं मला कळलं. पंडितजी वगैरेंच्या मध्यस्थीशिवाय आपापसांत हा प्रश्न सोडवता आला, याचं त्यांना समाधान होतं. मी पंतांना सर्व हकीगत निवेदन केली. विदर्भाबाबत एक समिती नेमावी, म्हणजे ती तोडगा काढील, असंही त्यांना सांगितलं. त्यांनी मग मी पंडितजींना भेटून निवेदन करावं, असं सुचविलं. त्याप्रमाणे मी नेहरूंना भेटलो. माझी हकीगत ऐकून त्यांना आनंद झाला.

ते म्हणाले, 'आता आपल्याला पुढचं पाऊल टाकण्यास हरकत नाही.'

वर्किंग कमिटीने नंतर विदर्भाबाबत नऊ जणांची समिती नेमली होती. महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भाचे प्रतिनिधी होते आणि पं. पंत अध्यक्ष होते. आमच्या दोन-तीन बैठका झाल्या आणि आम्ही एकमताने अहवाल तयार केला. विदर्भ महाराष्ट्रात राहावा, हे मान्य झालं आणि काही आश्वासनं देण्यात आली. आणि महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला.

हेही वाचा: शाहिरांनी फक्त गायला नाही तर घडवलायही महाराष्ट्राचा इतिहास
 

(साभार वायबीचव्हाण डॉट इन.)