तर पूल बांधायची कामं लष्करावरच सोपवावी लागतील

१५ मार्च २०१९

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


एल्फिन्स्टन आणि अंधेरी इथे झालेल्या दुर्घटनांतून मुंबई शहराने काहीही बोध घेतला नाही. म्हणूनच सीएसटीची दुर्घटना घडली. दुर्घटना झाल्यानंतर जबाबदारी कुणाची, यावर आरोप-प्रत्यारोप करण्यातच बराच काळ जातो. नंतर त्यावर राजकारण केलं जातं. आणि मग यथावकाश पुढची दुर्घटना घडेपर्यंत आधीची दुर्घटना विस्मृतीत जाते, असं अनेकदा घडतं. छत्रपती शिवाजी टर्मिनस येथील पादचारी पुलाच्या बाबतीतही तेच घडलं.

औषध रोग्याला बरं करतं. मात्र त्यासाठी रुग्णाने औषध नियमितपणे घ्यावं लागतं. वैद्यकीय तज्ज्ञांनी कितीही उत्तम औषधं लिहून दिली. पण रुग्णाने औषधं घ्यायची टाळाटाळच केली, तर रुग्णाचा आजार बरा न होता तो अधिक बळावेल, हे सांगायला कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नाही. शहरांच्या बाबतीतही हे असंच असतं. 

म्हणजे, एखाद्या शहराची विस्ताराची आणि माणसांना सामावून घेण्याची काहीएक मर्यादा असते. ही मर्यादा ओलांडली की मग त्या शहराचं बकालीकरण सुरू होतं. शहरांचं बकालीकरण होऊ द्यायचं की सौंदर्यीकरण. हे त्या त्या शहरांचं नियमन करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि त्या संस्थांचे सत्ताधारी यांच्या हातात असतं. या पार्श्वभूमीवर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकाजवळ झालेल्या पादचारी पुलाच्या दुर्घटनेकडे पाहावं लागेल.

जबाबदारी घेण्याची टाळाटाळ कशासाठी?

देशाच्या कानाकोपऱ्यातल्या शहर आणि गावांना जोडणाऱ्या रेल्वेगाड्या जिथून सुटतात त्या मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला जोडणारा पादचारी पूल काल अचानक कोसळला. त्यात पाच जणांना हकनाक जीव गमवावा लागला. त्यात त्यांचा दोष असलाच तर तो म्हणजे ते या पादचारी पुलाचा गेल्या अनेक वर्षांपासून वापर करत होते. या दुर्घटनेनंतर पादचारी पुलाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी कुणाची, पूल कुणाच्या अखत्यारितला यावर चर्वितचर्वण सुरू झाले. 

अपघातस्थळापासून अवघ्या अर्ध्या किमी अंतरावर असलेल्या मुंबई महापालिकेची दुर्घटना घडल्यानंतर सुरुवातीचा काही काळ दातखीळ बसली. तर पीयूष गोयल यांच्या रेल्वे खात्याने पुलाची जबाबदारी महापालिकेची होती, असं ट्विट करत हात झटकले. शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी मध्यस्थी करत या पुलाचं स्ट्रक्चरल ऑडिट होऊनही त्याकडे काणाडोळा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असं जाहीर करत सारवासारव केली. शेवटी पुलाची ही जबाबदारी मुंबई महापालिकेवरच येऊन पडली.

पुन्हा तेच राजकारण

या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर एल्फिन्स्टन आणि अंधेरी रेल्वे स्टेशनजवळ अलिकडेच झालेल्या दुर्घटनांतून आपण काही बोध घेतलेला दिसत नाही. दुर्घटना झाल्यानंतर जबाबदारी कुणाची यावर आरोप प्रत्यारोप करण्यातच बराच काळ जातो. नंतर त्यावर राजकारण केलं जातं. छत्रपती शिवाजी टर्मिनस पादचारी पुलाच्या दुर्घटनेनंतर तेच झालं. 

पुढची दुर्घटना घडेपर्यंत आधीची दुर्घटना विस्मृतीत जाण्याचा प्रकार अनेकदा घडतो. मात्र आधीच्या घटनेतून बोध घेऊन भविष्यात अशा दुर्घटना टाळता येतील, अशी यंत्रणा उभारण्यात शहराच्या नियामक यंत्रणांना येणारं अपयश अशा घटनांच्या पार्श्वभूमीवर ठळकपणे अधोरेखित होतं, ही आपल्याकडची शोकांतिका. ती काल पुन्हा एकदा दिसून आली.  

मग यावर उपाय काय?

सरकार कोणाचेही असो, मुख्यमंत्रिपदी कोणीही असो, किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नाड्या कोणाच्याही हाती असोत. कोणत्याही देश-राज्य-नगर प्रमुखाला आपल्या नागरिकांना इजा व्हावी, त्यांची जीवितहानी व्हावी, असं वाटत नसतं. त्यामुळे अशा दुर्घटना टाळायच्या असतील तर ठोस अशी स्वतंत्र यंत्रणा उभारली जाणं गरजेचं आहे. आणि अशी यंत्रणा म्हणजे वरवरची मलमपट्टी नसावी. ती कायमस्वरूपी यंत्रणा म्हणून पुढे यावी. 

म्हणजे कालच्या दुर्घटनेच्या बाबतीत विचार करायचा झाला तर संबंधित पादचारी पुलाचं स्ट्रक्चरल ऑडिट झालं असेल, असं क्षणभर गृहीत धरलं तर मग त्यातल्या शिफारसी काय होत्या? पूल धोकादायक आहे किंवा त्याची दुरुस्ती करणे आत्यंतिक गरजेचे आहे, असे सांगण्यात आले होते का, अशा शिफारसी आल्या असतील तर त्यावर पुढे कार्यवाही का नाही झाली, याचा शोध घेतला जावा. संबंधित पूल दुरुस्त होईपर्यंत त्यावरून पादचाऱ्यांना ये-जा करण्यास सक्त मनाई करण्यात यावी, असं धारिष्ट्य दाखवणारी यंत्रणा अस्तित्त्वात यायला हवी किंवा अमूक एक कारवाई का झाली नाही, असा प्रश्न विचारण्याचे धाडस दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची फौज प्रशासनात निर्माण व्हावी. 

हे केवळ पुलांच्याच बाबतीत नव्हे तर जर्जर झालेल्या इमारती, रुग्णालयं, उड्डाणपूल, ऐतिहासिक वारसा सांगणाऱ्या वास्तू यांच्या बाबतीतही हे व्हायला हवं. आम्ही सुचवलेल्या शिफारशींची कठोर अंमलबजावणी करा अन्यथा संबंधित इमारती रिकाम्या करा, रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची भरती करू नका, उड्डाणपुलावरची वाहतूक बंद करा, ऐतिहासिक वारसा वास्तूमध्ये कोणाला प्रवेश देऊ नका, अशा प्रकारच्या ठाम भूमिका या यंत्रणांनी घ्याव्यात जेणेकरून नियामक यंत्रणांनाही शिस्त लागून अशा दुर्घटनांना आळा बसेल. 

अन्यथा लष्कराकडे सोपवा

अशा प्रकारची यंत्रणा उभारण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती असणं गरजेचं आहे. तरच ते शक्य होतं. ती नसेल तर शहरातल्या अशा पायाभूत सुविधांच्या दुरूस्तीचं किंवा नवनिर्माणाचं काम सरळ लष्कराच्या हाती सोपवण्याचा निर्णय घेण्याचं धाडस तरी दाखवलं जावं. लष्करी यंत्रणा कशी काम करते हे एल्फिन्स्टनच्या कामाच्या वेग आणि अचूकतेवरून स्पष्ट झालंच आहे. 

खरं तर एल्फिन्स्टनच्या घटनेनंतर जागरूकता निर्माण झाली होती. मात्र त्यानंतरही अशा दुर्घटनांची मालिका सुरूच राहिली. त्यामुळे आपल्या व्यवस्थेत दोष आहे हे सरकार वा नियामक यंत्रणेने प्रामाणिकपणे मान्य करावं आणि वादविवादांची तमा न बाळगता सर्व पायाभूत सुविधांच्या देखभालीचं काम एखाद्या सक्षम यंत्रणेकडे वा लष्कराकडे सोपवावं. किंवा सक्षम यंत्रणा तरी निर्माण करावी, जी सर्व पायाभूत सुविधांच्या निव्वळ देखभालीचे काम करेल. 

शहराचं स्वास्थ्य टिकवायचं असेल तर सरकार वा नियामक यंत्रणेला कडू वाटणारं हे औषध घेण्याची हीच योग्य वेळ आहे. नाही तर आजार बळावतच राहील आणि निष्पापांचे बळी जातच राहतील.