शेतकऱ्यांच्या शिवारातलं पाणी पळवणाऱ्यांवर कारवाई कधी? (भाग २)

२१ सप्टेंबर २०२०

वाचन वेळ : ७ मिनिटं


जलयुक्त शिवारमुळे सगळा महाराष्ट्र हिरवागार झाल्याचं चित्र देवेंद्र फडणवीस सरकारने उभं केलं होतं. पण  कॅग अहवालाने या खोट्या विकासाच्या फुग्याला टाचणी लावली आहे. कॅगने तपासलेल्या ११२ गावांपैकी फक्त एक गाव जलपरिपूर्ण झालंय. योजना लागू झाल्यापासून टँकरचं प्रमाण दोन वर्षांत वीस पटींनी वाढलं. भूजल पातळीची वाढ समाधानकारक नाही. मग कशासाठी होतं हे झोलयुक्त शिवार?

भाग १ : कॅगने दाखवलंय जलयुक्तमधलं झोलयुक्त शिवार

महाराष्ट्रातल्या भाजप सरकारने गाजावाजा केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेचं अपयश समोर आणलेल्या अहवालात कॅगने अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी नमूद केल्यात. पुरवठा व्यवस्थापनासाठी हस्तक्षेप या शीर्षकाखाली कॅगने राज्य सरकारने पाण्याचं व्यवस्थापन कसं केलं, कामाचं मूल्यांकन व्यवस्थित केलं का आणि जलयुक्त शिवारांतर्गत जी कामं निर्माण करण्यात आली त्यांची देखभाल व्यवस्थित केली का याचा आढावा घेतलाय. या मुद्यांवर कॅगने काय निरीक्षणं नोंदवलीत ती कॅगच्याच शब्दात समजून घेऊ.

‘निवडलेल्या १२० गावांपैकी ८३ गावांमधे, गाव आराखडयामधे दर्शवल्याप्रमाणे पिण्याकरता आणि लागवडीकरता आवश्यक पाण्याची गरज भागवण्यासाठी निर्माण केलेली साठवण ही ६१,०४५ क्युबिक मीटर इतक्या प्रमाणात पुरेशी नव्हती. ८३ गावापैकी ३७ गावांमधे नियोजनापेक्षा कमी साठवणीची निर्मिती केल्यामुळे पाण्याची गरज भागवण्यात कमतरता निर्माण झाली. शिवाय, या ३७ गावांपैकी २५ गावांमधे नियोजित साठवण सापेक्ष साठवण निर्मितीतील कमतरता २० टकक्यांपेक्षा जास्त होती.’

‘परिणामस्वरुप, या ८३ गावांपैकी १७ गावांमधे गावांची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी पाण्याचे टॅंकर उपयोजित केले. कमतरतेची कारणं ना अहवालात नमूद केली होती ना जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केली होती. अशाप्रकारे, साठवण निर्मितीमधील कमतरतेमुळे गावांना त्यांची पाण्याची गरज भागवण्यात अपयश आलं आणि गावं दुष्काळमुक्त करण्याचं उद्दिष्ट सफल झालं नाही,’ अशा शब्दात कॅगने जलयुक्त शिवार योजनेचं अपयश स्पष्ट शब्दात मराठी अहवालाच्या पृष्ठ क्रमांक १२वर मांडलंय.

हेही वाचा : सोप्या शब्दांत समजून घेऊया मराठा आरक्षण निकालाचा अर्थ

कायमस्वरुपी काम उभारण्यात रस नव्हता

जलयुक्त शिवारमधून उभ्या राहिलेल्या कामांची देखरेख व्यवस्थित करण्यात आली का, त्यासाठीचे नियोजन व्यवस्थित होतं का, या प्रश्नांच्या उत्तरात कॅगने बरीच माहिती पुरवलीय. त्यावरून फडणवीस सरकारला केवळ दिखाव्यापुरतं काम उभारण्यात रस होता, ती कामं दीर्घकाळ टिकली पाहिजेत यात त्यांना रस नव्हता असाच निष्कर्ष काढावा लागेल.

‘अभियानांतर्गत गावामधे बनवलेल्या सार्वजनिक संरचनांची दुरुस्ती आणि देखभाल याकरिता निधी हा लोकसहभागातून उभा करायचा होता. संरचनेच्या दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी गोळा करायच्या उपकराची रक्कम ग्रामसभेने ठरवायची होती. दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी गावाने उभारलेल्या निधीसमान पण कमाल प्रतिवर्ष दोन लाखापर्यंत प्रोत्साहन अनुदान महाराष्ट्र शासन देणार होतं. लेखापरीक्षेच्या असे निदर्शनास आले की, निवडलेल्या १२० गावांपैकी एकाही गावामधे संरचनेच्या दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी ग्रामसभेने उपकर गोळा केला नव्हता.’

‘त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने कोणतेही प्रोत्साहन अनुदान पुरवले नव्हते. अशाप्रकारे, निर्मित संरचनांची पाणी साठवण क्षमता कायम राखणे आणि त्यायोगे भूजल पातळी वाढवता यावी याकरिता त्यांच्या दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी निधी उपलब्ध नव्हता. कामांच्या संयुक्त निरीक्षणांमधे कार्यान्वयन केलेल्या कामांची सुमार दुरूस्ती आणि देखभाल उघड झाली,’ असं निरीक्षण या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करून कॅगने मराठी अहवालाच्या पृष्ठ क्रमांक १३ वर नोंदवलंय.

कायदा केला, पण नियमच नाहीत

काँग्रेस-राष्ट्रवादी असोत की भाजप-शिवसेना भूजल आणि त्याचं व्यवस्थापन यासारख्या अत्यंत गंभीर आणि महत्त्वाच्या विषयाबाबत सर्वच सत्ताधारी पक्ष कसे उदासिन आहेत, हेही  कॅगच्या अहवालात स्पष्ट झालंय. महाराष्ट्र भूजल अधिनियम, २००९ हा कायदा तयार केल्यानंतरही तत्कालिन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने हा कायदा लागू करायला तब्बल पाच वर्ष लावली. फडणवीस यांच्या नेतृत्वातल्या भाजप-शिवसेना सरकारने यापुढचं पाऊल टाकलं. जून २०१४मधे लागू झालेल्या या कायद्याचे नियमही त्यांनी सत्तेतून जाईपर्यंत तयार केले नाहीत. यावरून फडणवीस सरकार याबद्दल किती गंभीर होती, हे कॅगनं दाखवून दिलंय.

‘या अभियानांतर्गत केवळ पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी ग्राम पंचायतीने बोअरवेल खोदण्याचा निर्णय घेणे आवश्यक होते आणि पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठाच्या सल्ल्याने पीकपद्धती ठरवायची होती. अभियानाने विहिरीतील वापरत असलेल्या पाण्यासाठी ठिबक सिंचन अवलंबणं, कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांची लागवड आणि महाराष्ट्र भूजल अधिनियम २००९ ची अंमलबजावणी यावर भर दिला होता,’ याकडे कॅग अहवालाने लक्ष वेधलं.

‘महाराष्ट्र भूजल अधिनियम, २००० हा १ जून २०१४ रोजी अधिसूचित झाला आणि अंमलात आणला गेला. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला अधिनियमांतर्गत राज्य भूजल प्राधिकरण म्हणून घोषित केलं गेलं. इतर गोष्टींबरोबरच, भूजल विकास आणि व्यवस्थापन नियमनासाठी क्षेत्रे अधिसूचित करण्याचे अधिकार दिले गेले. तथापि, अंमलबजावणीकरिता नियम अंतिम केले नाहीत. त्यामुळे भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या शिफारशीनुसार भूजल उपसा किंवा वापराच्या विनियमनासाठी क्षेत्र अधिसूचित करणे, भूजल पुनर्भरणासाठी पावसाचे पाणी अडवणे आणि जिरवणे यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना जारी करणे, जास्त पाणी लागणारे पीक घेण्याकरता भूजलाचा वापर करणाऱ्यांना प्रोत्साहन न देण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे, विहीर मालकांची नोंदणी, ड्रिलींगरीग मालक आणि चालकांची नोंदणी अशा अधिनियमातील महत्त्वाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी झाली नाही.’

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

लस सापडल्यावर तरी कोरोना संपेल का?

कोरोनाग्रस्त मृतदेह जाळायचा की पुरायचा?

कोरोनाचा पेशंट वेंटिलेटरवर किती काळ जिवंत राहतो?

कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!

कोविड-१९ आजारावर औषध नसताना पेशन्ट बरं कसं होतात?

कोरोनाला रोखण्यासाठी तैवानकडून आपण काय शिकलं पाहिजे?

एकदा बरं झाल्यावरही पेशंटला का होतेय पुन्हा कोरोनाची लागण?

म्हणून झालं अभियान अपयशी

‘लेखापरीक्षेत असे दिसून आले की चाचणी-तपासणी केलेल्या १२० गावांमधे अभियानाच्या अंमलबजावणीनंतरही विहीर खोदकाम आणि बोअरवेलच्या बांधकामांमधे अनुक्रमे १० टक्के आणि ९ टक्के वाढ झाली. बोअरवेलमधे सर्वात जास्त वाढ ४६ टक्के नागपूर आणि ४० टक्के बुलढाणा या जिल्ह्यात झाली. रिगमालक आणि चालक यांच्या नोंदणीच्या अभावी अनधिकृत बोअरवेलची खोदणी आणि त्यामुळे भूजलपातळीवर होणारा विपरित परिणाम याची शक्यता नाकारता येत नाही,’ असं कॅगने आपल्या अहवालाच्या पृष्ठ क्रमांक १५ वर म्हटलंय.

भूजल पातळी वाढली किंवा गाव शिवारात पाणी साठलं तर रोख पीक घेण्याकडे कल वाढू शकतो. रोख पिकांना जास्त पाणी लागतं. म्हणून पाणीटंचाई किंवा दुष्काळ रोखण्यासाठी अमलात आणलेली ही योजना निष्फळ ठरू शकते. हे लक्षात घेऊन फडणवीस सरकारने कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचं धोरण जलयुक्त शिवार अंतर्गत निश्चित केलं होतं. मात्र या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे कष्ट सरकारने घेतले नाहीत. पर्यायाने नगदी पिकांच्या लागवडीत वाढ होऊन हे अभियान अपयशी ठरलं.

‘जल परिपूर्ण अहवालावरुन लेखापरीक्षेला असे दिसून आले की, निवडलेल्या ११२ पैकी ६५ गावांमधे नगदी पिकांची लागवड १९,६६६ हेक्टरवरुन वाढून २२,६१० हेक्टर इतकी झाली. यावरुन असे दिसून येते की,  अभियानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधे नमुद केल्याप्रमाणे या गावांची पीक पद्धती अंतिम करताना ग्रामसभेने कृषी विभाग किंवा कृषी विद्यापीठाचा सल्ला घेतला नव्हता. शेतकऱ्यांना कमी पाणी लागणाच्या पिकांच्या लागवडीकडे परिवर्तीत करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आणि त्याचबरोबर भूजलपातळीचा स्तर घटण्यास अटकाव करण्यासाठी जास्त पाणी लागणाच्या पिकांची लागवड करण्यास प्रोत्साहन न देण्यासाठी शासनाने रणनीती तयार करण्याची गरज़ आहे,’ असं कॅगने आपल्या अहवालात म्हटलंय.

पाणी वापराचे निकषही चुकीचे

दुष्काळाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी पाण्याची मागणी पुरवठ्याएवढी करणं महत्त्वाचं होतं. जल परिपूर्ण अहवालात इतर गोष्टींबरोबरच निर्माण केलेली साठवण, लागवड केलेली पीकं, पीक पद्धतीतील बदल, गावाची पाण्याची गरज आणि ही गरज भागवण्यातली कमतरता इत्यादी माहिती असते. या अहवालांच्या आधारेच जलयुक्त शिवारच्या कामांच्या परिणामांचं मूल्यांकन केलं जाणार होतं.

‘जल परिपूर्ण अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार ज्या ११२ गावांनी जल परिपूर्ण अहवाल बनवले होते, त्यापैकी ७४ गावांनी, जल परिपूर्णता अहवालानुसार आवश्यक पाण्यापेक्षा निर्माण केलेला साठवण कमी असल्यामुळे जल परिपूर्णता साध्य केली नव्हती. लेखापरीक्षेत असे दिसून आले की जल परिपूर्ण म्हणून घोषित केलेल्या ८० गावांपैकी केवळ २९ गावेच प्रत्यक्षात जल परिपूर्ण होती. उर्वरीत ५१ गावामधे जल परिपूर्ण अहवालात दर्शवलेल्या गरजेपेक्षा साठवण निर्मिती कमी होती, तरी गावे जल परिपूर्ण म्हणून घोषित करण्यात आली होती.

१० गावांमधे तालुका स्तरीय समितीने जरी त्यांना जल परिपूर्ण नाही म्हणून घोषित केले होते तरी अभियानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे पाणी वापरातली कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही केली नव्हती. पिकांसाठी पाणी वापराचे चुकीचे निकष अनुसरल्यामुळे जल परिपूर्णता अहवालात पीक उत्पादनावर आधारित पाण्याची गरज चुकीची मोजली गेली होती. पाणी वापराचे निकष हे अहमदनगर आणि बीड येथील कृषी विद्यापीठाने जारी केलेली प्रकाशनं, जल आणि भू-व्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाद आणि कृषी आयुक्तालय, पुणे यांनी वेळोवेळी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार स्वीकारले होते.'

हेही वाचा : सुशांत सिंगला न्याय की राजकारण ?

आणि यशाचा फुगा फोडला

११२ गावांच्या जल परिपूर्ण अहवालात दर्शवल्याप्रमाणे ३.०३ लाख हजार क्युबिक मीटर पाण्याच्या तुलनेत पिकासाठी वापराच्या निकषानुसार पाण्याची गरज ही ७.५६ लाख हजार क्युबिक मीटर एवढी होती. जल परिपूर्ण अहवालामधे पाण्याच्या गरजेच्या चुकीच्या मोजणीमुळे केवळ एकच गाव जल परिपूर्ण म्हणून पात्र ठरले. तर १११ गावं जल परिपूर्ण म्हणून पात्र ठरली नाहीत.

'उपलब्ध पाणी पुरवठयाबरोबर पिण्यासाठी आणि लागवडीसाठी पाणी समप्रमाण करुन जल परिपूर्णता साध्य करणे हे स्पष्ट करतं की भूजलाचा अतिरिक्त उपसा होत नाही. या अनुषंगाने गावच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज पूर्ण करण्यावर भर देता येईल आणि त्यायोगे पाण्याच्या टॅंकरवर अवलंबून राहणं टाळता येईल.

अभियानाची अमलबजावणी होऊनही निवडलेल्या सहा जिल्ह्यांमधे टॅंकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा २०१७ मधल्या ३,३६८ टॅंकरवरुन २०१९ मधे ६७, ९४८ इतका वाढला. यावरुन हे तथ्य सिद्ध होतं की अभियानांतर्गत परिकल्पित केलेल्या मागणी व्यवस्थापनेतील हस्तक्षेपाचा पर्याप्तपणे अवलंब करुन गावे जल परिपूर्णता साध्य करु शकली नाहीत,’ अशा शब्दात कॅगने जलयुक्त शिवार योजनेच्या यशस्वी ठरल्याचा हवा भरून फुगवलेल्या फुग्याला टाचणी लावून फोडलंय.

जलयुक्त शिवारमुळे भूजल पातळीत वाढ होणे अपेक्षित असताना या पातळीत घटच झाली, हे धक्कादायक वास्तवही कॅगच्या अभ्यासात उघडकीस आले. त्यामुळे या योजनेवर खर्च झालेली ९ हजार ३०० हून अधिक कोटींची रक्कम कुणाच्या खिशात गेली, कोण मंत्री, अधिकारी वा लोकप्रतिनिधी यांनी या पैशातील मलिदा लाटला, याबद्दल आता तपास होणे गरजेचे आहे.

भूजलपातळीत झाली घट

‘भूजल पातळीत वाढ करणे हे अभियानाचे एक उद्दीष्ट होते. हे उद्दिष्ट कितपत साध्य झाले याचे निर्धारण करण्याकरिता, ५८ निवडलेल्या गावांमधील भूजल पातळी तुलना लेखापरीक्षेने केली. ज्यासाठी अभियानाच्या अंमलबजावणी पूर्वीची आणि नंतरची भूजल पातळीची माहिती भुजल सर्वेक्षण आणि विकास प्राधिकरण यांच्याकडे उपलब्ध होती. तुलनेसाठी अभियानाच्या अंमलबजावणीनंतरचे पर्जन्यमान अभियानापूर्वीच्या पर्जन्यमानापेक्षा ज्या वर्षी जास्त होते,  ते विचारात घेतले गेले.’

‘गणित केलेल्या वर्षांनंतर आलेल्या मे महिन्यातील भूजलपातळीची तुलना भूजलपातळीतील वाढ किंवा घटीचे निर्धारण करण्यासाठी केली गेली. विदेच्या विश्लेषणात असे उघड झाले की ५८ गावांपैकी ३५ गावांमधे अभियानाच्या अंमलबजावणी पश्चात भूजलपातळीत घट झाली होती. तर एका गावामधे भूजलपातळीत काहीही बदल झाला नव्हता. उर्वरीत २२ जिल्ह्यांपैकी जिथे भूजल पातळीमधे वाढ झाली होती, त्या गावांपैकी चार गावांतील, पर्जन्यमानामधे १८ ते ४९ टक्के दरम्यान वाढ झालेली असूनही भूजल पातळीतील वाढ केवळ ४ ते १५ टक्के इतकी होती.’

‘अशाप्रकारे, पुष्कळशा गावांच्या भूजलपातळीतील घट रोखण्यात अभियान यशस्वी झाले नाही त्यायोगे भूजल पातळी वाढविण्याचे उद्दिष्ट फोल ठरले,’ अशा स्पष्ट शब्दात कॅगने आपल्या मराठी अहवालाच्या पृष्ठ क्रमांक १७ आणि १८ वर भूजल पातळीच्या वाढीसंदर्भात तत्कालिन फडणवीस सरकारचं अपयश स्पष्ट केलंय.

विकासाचं फसवं चित्र 

या अहवालाच्या निमित्ताने भाजपचा खोडारडेपणा, फडणवीस यांची उत्तम प्रशासक म्हणून रचलेले खोटे चित्र, लाभार्थी आणि दुष्काळ टंचाईवर मात करण्यासाठी आपणच सर्वोत्तम उपाययोजना केली असा आजवरचा फडणवीस यांचा दावा, यामागील सत्य उघडकीस आणलंय. व्हायब्रंट गुजरातच्या माध्यमातून नरेंद्र मोदींनी विकासाचं फसवं चित्र निर्माण केलं तसं त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकून फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात करण्याचा प्रयत्न केला.

नव्या महाविकास आघाडी सरकारने या जलयुक्त शिवार योजनेची ही योजना सत्तेत येताच गुंडाळली. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीत कुणी कामचुकारपणा केला आणि कुणी भ्रष्टाचार केला हे शोधण्याची जबाबदारी या विषयातल्या तज्ञांच्या नेतृत्वातल्या विशेष शोधपथकाला देणं गरजेचं आहे. 

आजपर्यंतचा अनुभव बघता सिंचन घोटाळ्यातल्या आरोपींना हात न लावण्याच्या बदल्यात जलयुक्त शिवारातल्या आरोपींना हात न लावण्याची सर्वपक्षीय मांडवली होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारनं किमान भूजल पातळी अधिनियमातले नियम तात्काळ आखून त्याची अंमलबाजणी करायला हवी. अन्यथा त्यांच्यात आणि फडणवीस सरकारमधे काहीच फरक उरणार नाही. 

भ्रष्टाचार करून आघाडी सरकारनं शेतकऱ्याचं पाणी लाटलं. त्यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागला. त्याने आत्महत्या केल्या. असे आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी कॅग अहवालाच्या आधारेच काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारवर केले होते. कॅगचा रिपोर्ट बघता ते सगळे आरोप आता त्यांनाही तितकेच लागू होतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं हक्काचं पाणी लुबाडण्याच्या हमामात सगळेच पक्ष सारखेच नंगे झालेले आहेत.

हेही वाचा : 

नाहीतर आपल्या अर्थव्यवस्थेचं खरं नाही!

प्रबोधनकारः महाराष्ट्राला वळण लावणारे विचारवंत

मारवाडी मिठाईच्या रेसिपीतून जन्मला बेळगावचा ‘कुंदा’

चीनी स्वप्नपूर्तीच्या नावाखाली चालतो इंटरनेटबंदीचा अजेंडा

सगळ्याच देशांना का हवाहवासा वाटतो दक्षिण चीन समुद्र?

सुनील ईरावारांच्या आत्महत्येनंतर तरी नेत्यांनी शहाणपण शिकावं!

(लेखक हे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)