कॅगने दाखवलंय जलयुक्तमधलं झोलयुक्त शिवार (भाग १)

२१ सप्टेंबर २०२०

वाचन वेळ : ७ मिनिटं


‘होय मी लाभार्थी’च्या जाहिराती प्रसिद्ध करून जलयुक्त शिवाराची योजना आपण किती यशस्वीपणे राबवली आहे, याचा प्रचार देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्री असताना केला. मात्र, ही योजना सपशेल फोल ठरली आहे, हे कॅगच्या अहवालाने स्पष्ट केलंय. फडणवीस सारकारने महाराष्ट्र टँकरमुक्त केल्याचा दावा केला. पण प्रत्यक्षात उलट झाल्याचं कॅगने दाखवून दिलंय. त्यामुळे भाजप कॅगच्याच नावाने उलट्या बोंबा ठोकू लागलीय.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनून दीड वर्षं झाली होती. त्यांचं सरकार जलयुक्त शिवार योजनेविषयी गुलाबी चित्र उभं करत होतं. माध्यमांना यशस्वीपणे सोबत घेऊन सक्सेस स्टोरी प्रसिद्ध होत होत्या. ‘होय मी लाभार्थी’च्या जाहिराती गाजवल्या होत्या. 

पण एक गडबड होत होती. या योजनेची अंमलबजावणी जलसंधारण विभागातर्फे केली जात होती. जसजशी ही योजना यशस्वी ठरल्याची हवा निर्माण होऊ लागली तसा त्याचा फायदा या खात्याच्या मंत्री म्हणून पंकजा मुंडे यांना होत होत्या, हे लक्षात आल्याने फडणवीस अस्वस्थ झाले.

जुलै २०१६ला मुंडे या जलसंधारण मंत्री या नात्याने सिंगपूरला आंतरराष्ट्रीय पाणी परिषदेला गेल्या होत्या. त्यांच्या भारतात परतण्याचीही वाट न बघता फडणवीस यांनी त्यांचं हे खातं काढून घेऊन राजकीयदृष्ट्या फारसं वजन नसलेल्या राम शिंदे यांना दिलं. त्यानंतर या योजनेच्या कथित यशाचं सगळं श्रेय फडणवीस यांनाच मिळू लागलं. पुढे २०१९च्या निवडणूक प्रचारातही या योजनेच्या नावानं फडणवीस यांनी मतं मागितली.

हेही वाचा : महापोर्टलचा महाव्यापम घोटाळा सुनियोजित होता?

भूजल पातळी वाढलीच नाही

सत्य कधी तरी उघडं होतंच म्हणतात. तसं कॅग अहवालामुळे झालं. राज्य विधिमंडळाचे दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन नुकतं मुंबईत पार पडले. यात राज्य सरकारच्या विविध कामांचा, मोहिमांचा आणि खर्चाचा आढावा घेणारे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखाकार म्हणजेच कॅगचे अहवाल विधिमंडळात सादर झाले. 

या अहवालात प्रामुख्याने देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या गेल्या ५ वर्षातल्या विविध आघाड्यांवरच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यात आलाय. हे सगळे अहवाल वाचले तर लक्षात येतं की फडणवीस हे मुख्यमंत्री म्हणून विविध आघाड्यांवर कसे अपयशी ठरलं. नियोजन आणि अंमलबजावणीच्या पातळीवर फडणवीस सरकारचं दारिद्र्य कॅगने आपल्या अहवालात मांडलंय.

‘९,६३३.७५ कोटी खर्चूनही जल परिपूर्णता साध्य करण्यात आणि भूजल पातळी वाढवण्यात या योजनेचा प्रभाव कमी पडला. पुष्कळशा गावांच्या भूजल पातळीत घट रोखण्यात हे अभियान यशस्वी झालं नाही आणि भूजल पातळी वाढवण्याचं उद्दिष्ट फोल ठरलं,’ अशा शब्दात कॅगने फडणवीस सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेवर अपयशाचा ठपका ठेवलाय.

कॅग हे लेखापरीक्षणाचं सुप्रीम कोर्टच

अभियानाची अंमलबजावणी होऊनही सर्वाधिक खर्च करण्यात आलेल्या सहा जिल्ह्यांमधे टॅंकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा २०१७ मधील ३,३६८ टॅंकरवरुन २०१९मधे ६७,९४८ इतका वाढला, हे कॅगने दाखवून दिलंय. त्यामुळे आपण महाराष्ट्राला टँकरमुक्त केलं, असा दावा करणारी भाजप आणि फडणवीस हे तोंडघशी पडलेत.

‘जल परिपूर्ण म्हणून घोषित केलेल्या ८० गावांपैकी केवळ २९ गावेच प्रत्यक्षात जल परिपूर्ण होती. उर्वरित ५१ गावांमधे जल परिपूर्ण अहवालात दर्शवलेल्या गरजेपेक्षा साठवण निर्मिती जरी कमी होती तरी ती गावे जल परिपूर्ण म्हणून घोषित करण्यात आली होती,’ अशा शब्दात कॅगने फडणवीस सरकारच्या खोटारडेपणाची लक्तरं वेशीवर टांगली आहेत.

न्यायदानाच्या क्षेत्रात जे स्थान सर्वोच्च संस्था या न्यायाने सुप्रीम कोर्टाचं आहे, तेच स्थान लेखापरीक्षण क्षेत्रात कॅगचं आहे. याच कॅगने राजीव गांधी सरकारचा बोफोर्स, वाजपेयी सरकारच्या शवपेटी खरेदीतल्या गैरव्यवहारापासून आजवर केंद्रातले आणि राज्य सरकारचे विविध घोटाळे या संस्थेने उघडकीस आणलेत.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा :

ये दोस्ता, लस कशी तयार केली जाते?

डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!

कोविड-१९ आजारावर औषध नसताना पेशन्ट बरं कसं होतात?

कोरोनाला रोखण्यासाठी तैवानकडून आपण काय शिकलं पाहिजे?

एकदा बरं झाल्यावरही पेशंटला का होतेय पुन्हा कोरोनाची लागण?

कोरोनाची शिकार कशी करायची हे वायरस हंटरकडून शिकायला हवं!

किराणा दुकानातून आपण कोरोनाला घरी नेण्यापासून कसं वाचू शकतो?

जलयुक्त शिवार म्हणजे काय?

फडणवीसांच्या काळात ग्रामीण भागातल्या दुष्काळ आणि पाणी टंचाई यावर उपाययोजना म्हणून जलसंधारण विभागाच्या अस्तित्वात असलेल्या विविध योजनांना एकत्रित करून जलयुक्त शिवार योजना तयार करण्यात आली होती. २०१५ पासून राबविण्यात आलेल्या या योजनेचं लक्ष्य २०१९पर्यंत राज्य दुष्काळमुक्त करणं हे ठरवण्यात आलं. दरवर्षी ५ हजार गावं दुष्काळमुक्त किंवा पाणी टंचाईमुक्त होतील, असं जाहीर करण्यात आलं.

पावसाचं जास्तीत जास्त पाणी गावाच्या शिवारातच अडवणं, भूगर्भातल्या पाण्याच्या पातळीत वाढ करणं, राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करणं, शेतीसाठी संरक्षित पाणी आणि पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणं, विकेंद्रित पाणी साठे निर्माण करणं आणि महाराष्ट्र भूजल अधिनियम २००९ ची अंमलबजावणी करणं असं या अभियानाचं उद्दिष्ट होतं. तालुका, जिल्हा आणि विभाग आणि राज्य अशा पातळ्यांवर या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी समित्या नेमण्यात आल्या होत्या.

कॅगच्या नावाने उलट्या बोंबा

पण प्रत्यक्षात किती गावं टंचाईमुक्त झाली हे अधिकृतरीत्या जाहीर करण्यात आलं नाही. तेव्हा विरोधक असणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीने भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आकडेवारीच्या आधारावर जलयुक्त शिवार योजनेवर सडकून टीका केली. हे जलयुक्त नव्हे तर झोलयुक्त शिवार योजना असल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं. आता सत्तांतर झाल्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी या तत्कालिन विरोधकांनी जलयुक्तवर केलेल्या झोलयुक्त शिवार या आरोपांमधे तथ्य असल्याचं अखेर कॅगनेच सिद्ध केलं. 

देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षात असताना कॅगचे अहवाल पुढे करून आणि एवढंच नव्हे तर तो अधिकृत जाहीर व्हायच्या आधीच विधिमंडळात त्यातले निवडक उतारे वाचून तत्कालिन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारला सिंचन घोटाळ्यावरून कोंडीत पकडलं होतं. अर्थात याच फडणवीसांनी पुढे औटघटकेचे मुख्यमंत्री पद मिळाल्यानंतर तत्कालिन उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना काही तासांतच या प्रकरणी क्लीनचिट दिली होती, ही बाब अलहिदा. तीच भाजपा आता आपले अपयश उघडकीस आल्यावर कॅगच्याच नावाने उलट्या बोंबा ठोकू लागलीय.

‘राज्यात जलयुक्त शिवारची एकूण ६,४१,५६० कामं झाली. त्यापैकी कॅगने १,१२८ कामं तपासली. म्हणजेच केवळ ०.१७ टक्के कामांवरून संपूर्ण जलयुक्त शिवारचे मूल्यमापन विश्वासार्ह कसं ठरेल? याचा अर्थ ९९.८३ टक्के कामं तपासलीच नाहीत. जलयुक्त शिवारची कामं २२,५८९ गावांमधे झाली. त्यातील कॅगने फक्त १२० गावं तपासली. म्हणजे फक्त ०.५३ टक्के गावं पाहिली गेली. ९९.४७ टक्के गावांमधे न जाताच तयार केलेला अहवाल वस्तु स्थितीदर्शक कसा मानायचा?,’ अशा शब्दात भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी कॅग अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय.

हेही वाचा : महाराष्ट्र सरकारच्या अपयशाबदद्ल आता बोलायला हवं

भाजपचा आक्षेप आणि वस्तुस्थिती

भाजपला आक्षेप नोंदवताना बहुदा शितावरून भाताची परीक्षा या म्हणीचा सोयीस्कर विसर पडलेला दिसतो. अशाच पद्धतीने यापूर्वीही कॅगने अहवाल तयार केले आणि त्याच अहवालांना प्रमाण मानून भाजपने केंद्रात असो की राज्यात सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली. 

कॅगने आजवर सादर केलेले सर्वच योजनांचे मूल्यांकन अहवाल हे निकषांच्या आधारावर निवडक कामांचं केलेलं मूल्यमापन, संपूर्ण कामांची उपलब्ध कागदपत्रं यांचा अभ्यास, प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन केलेली पाहणी आणि स्थानिक अधिकारी वा स्वराज्य संस्था यांच्याशी केलेली चर्चा यावरच आधारित राहते. ती त्यांची कार्यपद्धती आहे. 

याच प्रकारे कॅगने २०२० चा तिसऱ्या क्रमांकाच्या अहवालात जलयुक्त शिवार योजनेची सखोल चिकित्सा केली आहे. ‘जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कार्यक्षम आणि परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी पर्याप्त नियोजन केलं होतं का, पुरेसा निधी पुरवला का, देखरेख प्रभावी होती का आणि राज्यातल्या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी हे अभियान सक्षम होतं का याचं निर्धारण करण्यासाठी जानेवारी ते डिसेंबर २०१९ या काळात या योजनेचं लेखापरीक्षण करण्यात आलं. यासाठी राज्य सरकारच्या मृद आणि जलसंधारण विभाग, कृषी आयुक्तालय आणि भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्याकडच्या या योजनेच्या फलनिष्पत्तीशी संबंधित कागदपत्रांचा अभ्यास करण्यात आला.’

‘तसंच या सोबतच या अभियानाची अंमलबजावणी झालेल्या ३४ जिल्ह्यांपैकी सर्वाधिक खर्च झालेले अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, पालघर, नागपूर हे जिल्हे आणि या त्यातले १२ तालुके प्रत्येक जिल्ह्यातले २ तालुके या तपासणीसाठी निवडले गेले. या १२ तालुक्यातली प्रत्येकी १० अशी एकूण १२० गावे ऱँडम पद्धतीने निवडली गेली आणि या गावातल्या १ हजार १२८ कामांचा अभ्यास करण्यात आला. तसेच प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन या कामांची जलयुक्त शिवार योजनेच्या अधिकाऱ्यांसोबत संयुक्त पाहणी करण्यात आली,’ अशा शब्दात कॅगने मराठीतील अहवालाच्या पृष्ठ क्रमांक १० वर हा अहवाल कसा तयार करण्यात आला त्याची कार्यपद्धती स्पष्ट केली आहे.

अंमलबजावणीचं नियोजन योग्य झालं होतं?

याचा अर्थ स्पष्ट आहे की कॅगने सर्वाधिक पैसे खर्च झालेल्या सहा जिल्ह्यातल्या १२० गावांचं प्रत्यक्ष मूल्यांकन केलंय. या योजनेवर एकूण ९ हजार ६३३ कोटी खर्च झाले असून त्यापैकी २ हजार ६१७ कोटी म्हणजेच किमान २७ टक्के पैसे या सहा जिल्ह्यावर खर्च झालाय. 

त्याचवेळेस जीएसडीए, जलयुक्त शिवार योजना राबवणारा मृद आणि जलसंधारण विभाग, कृषी विभाग, वन विभाग, पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभाग, जलसंपदा विभाग, जिल्हा परिषद या सर्वांचीही राज्यभराची आणि खासकरून त्या गावांची आकडेवारी त्यांनी अभ्यासली. सर्वाधिक पैसे खर्च झालेल्या गावातली भूजल पातळी वाढली नसेल तर अन्य गावात काय चित्र असेल याचा अंदाज बांधला जाऊ शकतो.

या योजनेचं मूल्यांकन करताना कॅगने सर्वात आधी योजनेच्या अंमलबजावणीचं नियोजन योग्य झालं होतं की नाही याचा अभ्यास केलाय. ‘अभियानांतर्गत निवडलेल्या गावांचे तालुका कृषी कार्यालय गाव आराखडा तयार करतात, ज्यामधे भौगोलिक क्षेत्र, सरासरी पर्जन्यमान, पीकनिहाय लागवडीयोग्य क्षेत्र, मनुष्य तसेच पशुधन संख्या, पर्जन्य जलाचा अपवाह अस्तित्वातील साठवण संरचना, अस्तित्वातील संरचनेच्या दुरूस्ती आणि बदलासहीत तयार करण्याच्या अतिरिक्त संरचना यांची विस्तृत माहिती असते.’

‘संबंधित ग्रामसभेकडून गाव आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर तालुका कृषी कार्यालय आपल्या अधिनस्थ सगळ्या गावांच्या मंजूर आराखड्यांचा समावेश असलेला तालुकास्तरीय आऱाखडा तयार करतात आणि मंजुरीसाठी जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर करतात. त्याला मंजूरी मिळाल्यानंतर संबंधित यंत्रणा जलयुक्त शिवार योजनेची अंमलबजावणी या गावांमधे करते,’ अशा शब्दात कॅगने या योजनेची राज्य सरकारने ठरवलेली नियोजन प्रक्रिया कशी होती हे स्पष्ट केलं आहे.

हेही वाचा : लोकांना कोरोनासोबत जगायचंय, पण परिस्थिती नियंत्रणात कधी आणणार?

चुकीच्या नियोजनाने पाणी गेलं वाहून

वाहणारं पावसाचं पाणी अडवणं हे एक मुख्य उद्देश असतानाही या अभियानासाठी गाव आराखडे तयार करताना राज्य सरकारकडून ढिसाळ कारभार झाला. त्यामुळे या गावांमधून वाहून जाणाऱ्या पाण्यापेक्षा कितीतरी कमी पाण्याची साठवणूक करण्याचं नियोजन करण्यात आलं.

‘लेखापरीक्षणात असं निदर्शनास आलं की चाचणी तपासणी केलेल्या १२० गावांपैकी ७६ गावांमधे अंदाजित १.६४ लाख सहस्त्र क्युबिक मीटर कमी साठवणीचं नियोजन केलं होतं. गाव आराखड्यामधे अंदाजापेक्षा कमी साठवण संरचना प्रस्तावित केल्याबद्दल कोणतंही कारण नमूद नव्हतं, ना गाव आराखडा मंजूर करण्याआधी जिल्हास्तरीय समितीने कुठलं स्पष्टीकरण मागितलं होतं,’ अशा शब्दात कॅगने कडक ताशेरे ओढलेत.

गावातलं वाहून जाणारं पाणी गावातच अडवणं हे मुख्य उद्दिष्ट असताना राज्य सरकारने या मूलभूत गोष्टीकडेच किती दुर्लक्ष केलं, याचं चित्रच कॅगने उभं केलंय. सरकारच्या या नियोजनातल्या चुकांमुळे १.६४ लाख टीसीएम म्हणजे १६ हजार ४०० कोटी लिटर पाणी वाहून गेले. यावरून मोठा जलसाठा करण्यात जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरली याची कल्पना करता येईल.

भाग २ : शेतकऱ्यांच्या शिवारातलं पाणी पळवणाऱ्यांवर कारवाई कधी?

हेही वाचा : 

आवश्यक वस्तू कायद्याचा शेतकऱ्यांना गळफास

बाजार समित्या बरखास्ती ही तर दुसरी नोटाबंदीच

जीवघेणा लॉकडाऊन संपवण्याचे चार साधेसरळ मार्ग

शेतकऱ्यांच्या पदरात सरसकट कर्जमाफी की सरसकट फसवणूक?

बेरोजगारांकडून साडेतीन टक्केच अपेक्षा ठेवणाऱ्या रवीश कुमारांचं पत्र

भेकडाचे शौर्य सांगणाऱ्या मंदिर निर्माणाच्या आठवणींनी सत्य लपवता येतं

पंतप्रधान म्हणाले ते Y2K संकट, ही तर २१ व्या शतकातली पहिली ग्लोबल फेक न्यूज

(लेखक हे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)