न्यायाधीशांमधेही धर्म जातीचे पूर्वग्रह असतात

०६ डिसेंबर २०१८

वाचन वेळ : ७ मिनिटं


मी तुला कोर्टात खेचेन, असा चिघळलेल्या भांडणाचा शेवट होतो. तोवर कोर्टावरचा विश्वास कायम आहे. पण या न्यायाच्या जगात काय घडत असतं, हे आपल्याला माहीतच नसतं. कारण न्यायाधीश त्याविषयी फारसं काही बोलत नाहीत. मुंबई हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ठिपसे मात्र एका कार्यक्रमात सविस्तर बोलले.

कार्यक्रमः सत्यशोधक मनोहर कदम स्मृतिजागर 

ठिकाणः आर.एम. भट विद्यालय, परळ, मुंबई

वेळः ४ नोव्हेंबर संध्याकाळी ७ वाजता 

वक्तेः मुंबई हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ठिपसे 

विषयः संस्थात्मक लोकशाही यंत्रणा आणि भारतीय वर्तमान

काय म्हणालेः न्यायव्यवस्थेविषयी त्यांची महत्त्वाची ठरावीत अशी दहा निरीक्षणं

 

१. यंत्रणांमधे धर्म जातींविषयी आकस असतो

मी जवळपास ३५ वर्ष न्यायाधीश म्हणून काम केलं. यामधे कनिष्ठ न्यायालयापासून ते घटनात्मक पातळीवरच्या हायकोर्टामधेही काम केलं. या काळात सर्वच प्रकारच्या लोकशाही यंत्रणांमधे धर्माचे आणि जातीचे पूर्वग्रह असणारे लोक आढळले. या संस्थांमधे अनेकदा एखाद्या समाजाबद्दल, जातीबद्दल आकसाची भावना मला दिसून आली. विशेषतः मुस्लिमांबद्दल या संस्थाधले लोक आकस ठेवून आहेत.

न्यायाधीशांची बांधिलकी संविधानाप्रती असते. पण ही बांधिलकी काही एका दिवसात होत नाही. कारण न्यायाधीश कोण होतो त्यावर ही बांधिलकीची गोष्ट ठरते. कुणीही न्यायाधीश एखाद्या निर्दोष व्यक्तीला जाणीवपूर्वक शिक्षा देईल, असं मला वाटत नाही. पण जात आणि धर्माविषयीचे पूर्वग्रह आणि सभोवतालचं वातावरण यामुळे तो तपासयंत्रणांनी सांगितलेल्या गोष्टींवर लगेच विश्वास ठेवतो.  

न्यायाधीशांना अनेक संकटातून जावं लागतं. एखादा निर्णय द्यायला न्यायाधीशाला मोठं धाडस लागतं. लोकांना वाटतं, की न्यायाधीश झाला म्हणजे त्या व्यक्तीच्या अंगी आपोआप धैर्य येतं. पण तसं नसतं. मुळात भित्रा आहे, तो भित्राच राहील. आणि जो धाडसी आहे, तो धाडसीच राहील.

२. न्यायसंस्था काही स्वयंभू नाही

कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ आणि मीडिया हे लोकशाहीचे चार स्तंभ आहेत. या सगळ्यांनी आपली जबाबदारी नीट पार पाडली तरच लोकशाही यंत्रणा टिकून राहील. संविधानाने सगळ्यांना ‘एक व्यक्ती एक मत’ देऊन राजकीय समता प्रस्थापित केलीय. त्यासोबत सामाजिक आणि आर्थिक समता आल्याशिवाय लोकशाही टिकू शकणार नाही. त्यावर लोकशाहीचं रुजणं अवलंबून आहे. बाबासाहेबांनी इशारा दिला होता त्यापेक्षा आता परिस्थिती आणखी गंभीर झालीय. 

लोकशाही टिकण्यासाठी न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य कायम राहिलं पाहिजे. हे स्वातंत्र्य घटनाकारांनाही अभिप्रेत आहे. पण न्यायसंस्था ही काही स्वयंभू नाही. न्यायसंस्थेकडे स्वतःचं पाठबळ नसतं. तसंच लोकांचाही पाठिंबा न्यायसंस्थेला असेलच असं नाही. 

३. सत्ता न्यायावर गदा आणू शकते

एका राजकीय विचारवंताच्या मते, राजकीय सत्तेची परवानगी आहे तोपर्यंतच न्यायसंस्था स्वतंत्र राहू शकते. राजकीय सत्तेला न्यायसंस्थेमधे हस्तक्षेप करायचा असेल, तर त्यातून न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्यावर सहज गदा आणता येते. त्यासाठीचे अनेक मार्ग राजकीय सत्तेकडे असतात. 

न्यायसंस्थेवर सगळीकडून हल्ले होत आहेत. अशावेळी ती स्वतंत्र, स्वायत्त कशी राहू शकेल, हा प्रश्न कळीचा ठरतो. न्यायसंस्थेचं स्वातंत्र्य टिकवून ठेवण्याची सर्वाधिक शक्ती ही लोकांच्या हातात आहे. न्यायसंस्थेचं स्वातंत्र्य हे न्यायाधीशांना ग्लोरीफाय करण्यासाठी नाही, तर लोकांचं स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे. 

कारण राजकारणी, श्रीमंत लोकच नाही तर मोठे गँगस्टरही त्यांच्या अधिकारांबद्दल पुरेसे जागरूक असतात. त्यासाठी त्यांच्याकडे वकीलांची मोठी फौजही असते. याउलट सर्वसामान्य लोकांचं असतं. त्यांच्या हक्कांचा, मानवी हक्कांचा मुद्दा गंभीर असतो. त्यावेळी न्यायसंस्थेचं महत्त्व आणि ती स्वतंत्र असणं सर्वसामान्यांच्या हिताचं असतं.

४. न्यायासाठी लोकांचा पाठिंबा महत्त्वाचा

अनेकांना असं वाटेल, की न्यायसंस्थेवर सहज दडपण आणता येतं. पण तसं नाही. न्याययंत्रणेच्या खालच्या पातळीवरही मी काम केलंय. मोठा राजकीय प्रभाव असलेल्या व्यक्तींशी संबंधित काही केसेस माझ्याकडे होत्या. अशा लोकांनाही आरोपीच्या पिंजऱ्यातच उभं राहावं लागलं. त्यांना काहीच करता आलं नाही. पण आता ही झाली ३५ वर्षांपूर्वीची गोष्ट.

पण आता कायद्याबद्दल लोकांचीच मानसिकता बदलतेय. न्यायाधीशाचा एखादा निर्णय कायद्यावर ताडून बघायला हवा. पण तो जातीच्या, धर्माच्या आधारावर योग्य ठरवला जातो. त्यानुसार लोक न्यायाधीशाच्या पाठीशी उभे राहतात किंवा टीका करतात. हे न्यायसंस्थेसाठी आणि समाजासाठी धोक्याचं आहे.

५. कबुलीजबाबाला पुरावा ठरवण्यासाठी आटापिटा अयोग्य

दहशतवादाच्या प्रकरणात एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीमधे दिलेला कबुलीजबाव ग्राह्य धरण्याची तरतूद घटनादुरुस्तीने केलीय. पहिल्यांदा टाडामधे ही तरतूद आली. १९८६ मधे टाडा कायदा आला तेव्हा पंजाबमधे खलिस्तानवाद्यांना रोखण्यासाठी हा नियम आला. पण आता त्याच्यावरच आधारित केस चालवल्या जातात. 

कायद्यानुसार पोलिसांसमोर दिलेला कबुलीजबाब म्हणजे काही पुरावा होत नाही. पोलिस खोटा कबुलीजबाब नोंदवतील, ही शक्यता तर आहेच. पण त्यापेक्षाही महत्त्वाचं कारण वेगळं आहे. न्यायाचं तत्त्व हे तुम्हाला कोणत्याही माध्यमातून सत्य शोधायला परवानगी देत नाही. तो मार्गही महत्त्वाचा मानला जातो.

नवरा आणि बायकोमधला संवाद हा कायदेशीर पुरावा होऊ शकत नाही. दोघांपैकी कुणाची इच्छा असली तरी त्याला कोर्ट पुरावा मानत नाही. कारण यासंबंधी कायद्याच्या तत्त्वानुसार, इतर मार्गांनी सत्य जाणून घेण्यापेक्षा लग्नसंस्था टिकली पाहिजे. लग्नसंस्थेने उभं केलेलं नवरा बायकोच्या नात्यातलं विश्वासाचं वातावरण टिकलं पाहिजे, असं न्यायसंस्थेला वाटतं. त्यामुळे नवरा बायकोतल्या वादात सत्य शोधण्यासाठी दुसऱ्या मार्गाचा अवलंब करावा, असं कायद्याला अपेक्षित आहे.

६. केस खरी पण पुरावे खोटे

कायद्याला सत्याची गरज आहे, म्हणून हव्या त्या मार्गाने ते मिळवून चालणार नाही. आपल्याला कायद्याच्या मार्गानेच ते मिळवायचं आहे. पण असं होताना दिसत नाही. अनेक केसमधे तपासयंत्रणा आपल्या मार्गानेच पुरावे गोळा करतात. केस खरी असली तरी त्यात काही प्रमाणात तरी पुरावा हा खोटाच असतो.

तपास यंत्रणा आपल्या मर्यादांमुळे खोटे पुरावे गोळा करतात. पण दहशतवादाचा प्रश्न तोंड वर काढल्यावर वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी घेतलेला कबुलीजबाब हा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याची तरतूद करण्यात आली. पुढे पोलिसांनी यात आपली वाट शोधली. भारतातच नाही तर जगभरातल्या तपासी यंत्रणा असं करतात. क्वचितच सगळे पुरावे खरेखुरे सादर केले जातात.

७. देशहिताचा बागुलबुवा न्यायाच्या आड

कुठल्याही प्रकरणात देशाचं हित, देशाची सुरक्षितता, देशाला असलेला धोका, अमूक अमूक संघटनेच्या राष्ट्रविघातक कारवाया या सगळ्यांसोबतच पाकिस्तानचं नाव जोडलं की सगळ्यांना आपोआपच धडकी भरते. मग तपास अधिकाऱ्यांना चार दिवसांतच आरोपांना पकडून त्यांना कसं जेलमधे टाकू असं वाटायला लागतं. मग चौकशीशिवाय खूप दिवस यातल्या आरोपींना अडकवून ठेवलं जातं. हे अनेकदा एखाद्या धर्माविषयीच्या आकसातून होतं. 

लोकांना जे बरोबर वाटतं ते आता न्याय्य ठरवलं जातं. हे न्यायसंस्थेसाठी धोक्याचं आहे. तपासी यंत्रणांना विशिष्ट समाज, जातींबद्दल वाटणारा आकसही समाजातूनच आलाय. `हू किल्ड करकरे` या पुस्तकात तर देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या इंटेलिजन्स ब्युरो अर्थात आयबीने तपासी यंत्रणांमधे अनेक वर्षांपासून हा आकस भरण्याचं काम केल्याचं सांगितलंय. त्याची सखोल चौकशी व्हायला हवी.

८. न्यायमूर्ती मीडियासमोर येऊन काय साधलं?

गेल्या जानेवारीतच सुप्रीम कोर्टातल्या वरिष्ठ चार न्यायमूर्तींनी सगळ्यांसमोर येऊन खटल्यांच्या वाटप प्रकरणातला पक्षपातीपणा चव्हाट्यावर आणला. तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधातलं आपलं म्हणणं मांडलं. ही काही अचानक घडलेली कृती नाही. कारण सगळे न्यायमूर्ती दररोज वेळोवेळी एकत्र येतात. त्यांनी आपली समस्या सरन्यायधीशांपुढे मांडली असेल. पण त्यावर तोडगा न निघाल्याने चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या समस्या मांडल्या.

या सगळ्यांबद्दल मी फारसा आशावादी नाही. कारण लोकांनाच न्यायसंस्थेविषयी आस्था नाही. न्यायालयाने सोहराबुद्दीन प्रकरणात चुकीच्या पद्धतीने दिलेल्या निकालाबद्दल कोणताही जनक्षोभ झाला नाही. न्या. लोया प्रकरणावर कुणीही बोललं नाही. लोकांना ही केस आपलीशी वाटली नाही. हा न्यायसंस्थेपुढचा मोठा धोका आहे.

९. पूर्वी कुजबूज व्हायची, आता उघडपणे चर्चा होते

कोर्टाच्या एखाद्या निर्णयावर समाजातून टीका होते. ही टीका करताना निर्णय हा कायद्याच्या कसोटीवर तपासून बघण्याऐवजी दुसऱ्या निकषांवर तपासून बघितला जातो. हे आपल्या देशाचं दुर्दैव आहे. याउलट तुम्ही कायद्याला धुडकावून ऑर्डर दिली तर ती लोकप्रिय ठरते. लोक न्यायसंस्थेचा उदोउदो करतात. सोशल मीडियामुळे तर असे प्रसंग दिवसेंदिवस वाढत आहेत.

न्यायालयीन कामकाजाच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न काही गेल्या चार वर्षांत तयार झाला नाही. गेल्या अनेक वर्षांचा हा गुंता आहे. इतके दिवस दबक्या आवाजात होणारी कोर्टाच्या निकालावरची टीका आता उघडपणे होत आहे. कायद्याची बांधिलकी बाजूला ठेऊन धर्माची, जातीची बांधिलकी जपणारे निर्णय कोर्टाने द्यावेत, अशी कुजबूज आतापर्यंत सुरू असायची. आता ही कुजबूज उघडपणे आवाजी बनलीय.

१०. आजही कोर्टच सगळ्यात विश्वासार्ह यंत्रणा

ज्या गोष्टीचं लोक कधीच समर्थन करू शकत नाहीत, त्या गोष्टी आता खरं असल्याचं सांगतायत. मुस्लीमांना तुम्ही धाकत ठेवलं नाही, तर तुमच्या जीवाला धोका आहे, असं आता उघडपणे बोललं जातंय. खोटा इतिहास लिहण्याचं, बोलण्याचं काम जोरात सुरू आहे. समाजाच्या संमतीनंच हे सगळं घडतंय. या कुजबूज तंत्राचा लोकांसाठी असलेल्या न्यायसंस्थेलाही फटका बसत आहे. 

न्यायसंस्था संशयाच्या फेऱ्यात अडकली असली तरी ती आजही सगळ्यात विश्वासार्ह यंत्रणा आहे. आपल्या निर्णयाबद्दल जशी राजकारण्यांना भीती वाटते तशी भीती न्यायधीशांना वाटायला लागली तर संविधान कसं टिकेल? न्यायसंस्थेचं स्वरुप, न्यायालयाच्या निकालाचं महत्त्व समाजाने समजून घेण्याची गरज आहे. कोर्टाला ओलीस धरण्याने समाजाचं नुकसान आहे. लोकांच्या पाठिंब्यावरच न्यायसंस्थेचं स्वातंत्र्य अवलंबून आहे.