महाराष्ट्राची स्पर्धा राज्यांशी नाही तर इतर देशांशी

२१ जून २०२०

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


मॅग्नेटिक महाराष्ट्र ०.२ अंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने देश परदेशातल्या कंपन्यांशी सामंजस्य करार केलेत. येत्या काही दिवसांत आणखी आठ हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राकडे अनेक जमेच्या बाजू आहेत. त्याचा वापर करून आपण आपल्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा इतर देशांच्याही पुढे नेऊ शकतो.

मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० अंतर्गत देश-परदेशातल्या कंपन्यांनी राज्य सरकारसोबत सामंजस्य करार म्हणजेच एमओयू केलेत. सध्याच्या घडीला १२ कंपन्यांनी १६ हजार ३० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केलीय. सामंजस्य करार हा काही एक इवेंट नाही, तर ही एक प्रक्रिया आहे. आपण त्याकडे तसंच बघायला हवं. जून महिन्यातच आणखी आठ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे एमओयू होणं अपेक्षित आहे. त्यानंतरच्या काळातही असे आणखी एमओयू होतील.

एमओयू हे काही दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या फिल्मफेअर अवॉर्डसारखे नसतात. ही कायम चालणारी प्रक्रिया आहे. महत्त्वाचं म्हणजे या एमओयूमधे सहभागी काही कंपन्यांची तर आधीपासूनच सरकारशी बोलणी सुरू होती. त्यांनी आपल्या आवडीनिवडी सरकारला कळवल्या होत्या. त्यामुळे मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० अंतर्गत झालेले हे एमओयू निव्वळ सह्यांपुरते मर्यादित नाहीत. तर त्यातले अधिकाधिक एमओयू हे प्रत्यक्षात उतरतील, असं वाटतं.

हेही वाचा : महाराष्ट्र सरकारच्या अपयशाबदद्ल आता बोलायला हवं

मुंबई तर आपलं बलस्थान

कोरोना संकटानंतर प्रत्येक राज्य गुंतवणूक खेचण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी राज्य सरकारं वेगवेगळ्या योजना, उपक्रम राबवत आहेत. पण इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या अनेक जमेच्या बाजू आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राची इतरांशी तुलना करण्यात काहीच अर्थ नाही. कारण महाराष्ट्राचं उद्योगधंद्यासाठीचं ओपनिंग बॅलन्स इतरांच्या तुलनेत खूप अधिक आहे. देशातले सर्वाधिक उद्योगधंदे महाराष्ट्रात आहेत. गेल्या काही वर्षांतल्या सरासरीचा विचार केला तरी देशात सर्वाधिक एफडीआय म्हणजेच थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ महाराष्ट्रात आलाय.

तसंच मुंबईनं देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून स्वतःचं अस्तित्व उभं केलंय. मुंबईचं हे स्थान इतक्यात कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. त्याला कुणी सहजासहजी धक्का पोचवू शकत नाही. दुसरीकडे उद्योगधंद्यांच्या वाढीसाठी कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती खूप महत्त्वाची असते. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात ही स्थिती खूप चांगली आहे. यात सुधारणेस वाव असला तरी ती सध्याच्या घडीला हे महाराष्ट्राचं बलस्थान आहे.

उद्योगधंदा सुरू करण्यासाठीच्या सुलभतेच्या दृष्टीनंही महाराष्ट्राची स्थिती चांगली आहे. राज्यातल्या पायाभूत सुविधांचा दर्जाही चांगला आहे. यासोबतच महाराष्ट्राला सातशे किलोमीटरच्या किनारपट्टीचं वैभव लाभलंय. हे दुसऱ्या राज्यांना नव्यानं तयार करता येणार नाही. म्हणजेच, महाराष्ट्राला उद्योगधंद्यांच्या वाढीसाठी इतरांसारखंच वागण्याची गरज नाही. उलट महाराष्ट्राची वागणूक ही इतरांपेक्षा वेगळी हवी. कारण तुलनात्मक दृष्ट्या आपली स्थिती ही इतरांपेक्षा वेगळी आहे. त्यामुळे आपल्याला वेगळी पावलं उचलावी लागणार आहेत. त्यासाठी आपल्याला महाराष्ट्राची तुलना राज्यांशी नाही तर इतर देशांशी करावी लागेल.

सध्या महाराष्ट्राचं सकल वार्षिक उत्पन्न म्हणजेच एसजीडीपी सुमारे ४०० बिलियन डॉलर इतका आहे. एसजीडीपीनुसार जगभरातल्या देशांशी यादी केली, तर त्यात महाराष्ट्राचं स्थान हे २९ किंवा ३० वं असेल. सध्याच महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार हा इस्त्रायलएवढा आहे. चालू दशकातच ती स्वित्झर्लंडच्याही पुढे जाईल. त्यामुळे आपण महाराष्ट्राची तुलना या तीसेक देशांशी करायला हवी. त्यासाठी धोरणात्मक सुधारणा आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर आपण भर द्यायला हवा.

स्थलांतरित जास्त मेहनती असतात

महाराष्ट्राच्या २०१९-२० च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, ३८ लाख परप्रांतीय स्थलांतरित कामगार आहेत. यापैकी १०-१२ लाख कामगार हे लॉकडाऊन संकटामुळे आपापल्या राज्यांत माघारी गेलेत. उद्योगधंद्यांचं गाडं पुन्हा रूळावर येत असल्याचं बघून यातले काही लोक माघारी येत आहेत. येत्या काळात खूप मोठ्या संख्येने लोक परत येतील. कारण शहरांमधली मजुरी ही गावांच्या, अविकसित प्रदेशांच्या तुलनेत अधिक आहे. तसंच शहरांमधे कामगारांची मागणी जास्त आणि पूरवठा कमी आहे. याउलट गावात मागणी कमी आणि पुरवठा जास्त अशी स्थिती असते.

कामगार गावी परतल्यानं हे असंतुलन आणखी वाढलंय. गावातलं मागणी आणि पुरवठ्याचं गणित मेळ खात नसल्यानं हे कामगार पुन्हा शहराकडे येतील. पण सगळेच लोक परततील, असं आपल्याला म्हणता येणार नाही. कदाचित काही लोक परतणारही नाही. कारण इतर राज्यांच्या सरकारांनी कामगार परतल्यामुळे वेगवेगळ्या योजना सुरू केल्यात. मनरेगांची काम सुरू केलीत. आणि ही बाब अत्यंत चांगली आहे. भारताच्या संतुलित विकासासाठी पुरक आहे.

आता महाराष्ट्रातल्या युवकांनी ही संधी हेरायला हवी. पण त्याचवेळी आपल्याला एक गोष्ट नीट ध्यानात घ्यावी लागेल. स्थलांतरीत लोक जास्त मेहनती असतात, जास्त लवचिक असतात. मग हे स्थलांतर जिल्ह्याजिल्ह्यातलं, राज्यांराज्यातलं किंवा देशांदेशांतलं असो. पुण्यातून मुंबईला गेलेले असो किंवा उस्मानाबाद, अमरावतीहून पुण्यात आलेले असो. हे स्थलांतरित कामगार स्थानिक लोकांच्या तुलनेत अधिक मेहनती, लवचिक असतात. मीसुद्धा नोकरीसाठी ब्रिटन, अमेरिकेला गेल्यावर ही गोष्ट अनुभवलीय. त्यामुळे नोकरीसाठी इच्छूक प्रत्येक स्थानिक तरुणानं नोकरीसाठी मेहनत आणि लवचिकता खूप महत्त्वाची असणार आहे, हे ध्यानात घ्यायला हवं. स्थानिक पुढाऱ्यांनीही कामाला प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवं. जनमानसानेही कामामधे कमी प्रतिष्ठेचं, जास्त प्रतिष्ठेचं असं काही काळंगोरं नसतं, काम हे काम आहे, असतं ही गोष्ट ध्यानात घेणं गरजेचं आहे. कामाला प्रतिष्ठा देणं, कामाचा आदर करणं हेच तर पाश्चात्य देशांचं बलस्थान आहे.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

कुछ वायरस अच्छे होते है!

हात धुण्यासाठी साबण वापरायचा की सॅनिटायझर?

कोरोना वायरसबद्दल मुलांशी आपण कसं बोलायचं?

कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

सुपर स्प्रेडर म्हणजे काय? ते मुद्दाम कोरोना पसरवतात का?

कोरोनाच्या R0 नंबरवर आपलं, लॉकडाऊनचं भवितव्य अवलंबून आहे?

हर्ड इम्युनिटी ठरू शकते का कोरोनाच्या युद्धातलं भारताकडचं ब्रम्हास्त्र?

माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करायला हवा

भारतात जास्तीत जास्त ट्रेनिंग हे नोकरीला लागल्यावर होतं. त्यामुळे एखादा कामगार नोकरी सोडून गावी गेल्यावर अडचणी निर्माण होतात. याउलट पाश्चात्य देशांत शिकत असतानाच विद्यार्थ्यांना अप्रेन्टिसशिप म्हणजे ट्रेनिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. यात भारत खूप मागं आहे. आपल्याकडे दरवर्षी जवळपास दीड कोटी अप्रेन्टिसशिप हवेत. पण सध्या फक्त पाच लाखाच्या घरात उपलब्ध आहेत. यात खूप मोठी वाढ अपेक्षित आहे. यावरचा उपाय म्हणून आपण तातडीनं अप्रेन्टिसशिपची सुरवात करायला हवी.

कौशल्य विकासासाठी आपण माहिती तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करायला हवा. सध्याच्या घडीला लोकांकडे वैयक्तिक पातळीवरच डिजिटल ट्रेनिंगसाठी स्मार्टफोनसारखं साहित्य सहज उपलब्ध आहे. याचाच आपण डिजिटल ट्रेनिंगसाठी वापर करून घ्यायला हवा. त्यासाठी राज्य सरकारनं युट्यूबसारख्या प्लॅटफॉर्मवर स्वतःचं ट्रेनिंग चॅनेल सुरू करावं. किंवा ‘मेड इन महाराष्ट्र’ एक नवी साईट बनवावी. तिथं वेगवेगळ्या उद्योगधंद्यांसाठीचं ट्रेनिंग स्थानिक भाषेत उपलब्ध करून देता येईल.

ही कायम चालणारी प्रक्रिया आहे. एकदा विडिओ टाकले म्हणजे काम तमाम झालं, असं नाही. तर आपल्याला तिथं लोकांनी काही शंका विचारल्या तर त्यांचं निरसनही करावं लागेल. त्यासाठी सक्षम कार्ययंत्रणा हवी. कॉरपोरेट कंपन्या, शैक्षणिक संस्था, एनजीओ यांना या चॅनेलवर ट्रेनिंग मटेरियल अपलोड करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. त्यांनी यात सक्रीय भागीदार करून घ्यायला हवं. मग यातलं चांगलंवाईट लोक निवडतील.

एकच पोर्टल असावं

लोक विकिपीडिया, युट्यूबकडे का जातात? कारण तिथं सर्व माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध असते. नोकरीधंद्याची माहिती देण्यासाठी सध्या महाराष्ट्र सरकारच्या दोन-चार वेबसाईट आहेत. त्यामुळे लोकांमधे संभ्रमाचं वातावरण निर्माण होतं. हा संभ्रम टाळण्यासाठी सरकारनं सर्व पोर्टलचं एक मोठं पोर्टल करावं. सध्याचे जिल्हा, विभागीय, प्रादेशिक पातळीवर रोजगार संधींची माहिती देणारे छोटे-मोठे पोर्टल आहेत. हे सारे पोर्टल या एकाच पोर्टलखाली यायला हवेत. सध्या सरकारकडून उद्योग, कामगार आणि कौशल्य विकास या तीन खात्यांच्या पुढाकारानं एक नवं वेबपोर्टल तयार करण्याचं काम सुरू आहे. नव्या पोर्टलच्या उभारणीत एकत्रीकरणावर भर द्यायला हवा. लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीवर या वेबसाईट अपग्रेड केल्या पाहिजेत.

पोर्टलला यश येण्यासाठी नोकरी देणाऱ्या कंपन्याही इथं खूप सक्रीय असण्याची गरज आहे. अधिकाधिक कंपन्यांनी इथं सक्रीय व्हावं यासाठी सरकारनं पुढाकार घ्यायला हवं. प्रत्येक जिल्ह्यात उद्योग, एमआयडीसी, कामगार खात्याची कार्यालयं असतात. तसंच जिल्हा परिषद असते. या सगळ्यांनी मिळून या पोर्टलवर येण्यासाठी अधिकाधिक कंपन्यांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. प्रत्येक कंपनीनं आपल्या नोकरभरतीच्या जाहिराती या पोर्टलवर द्याव्यात यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. हे पोर्टल एखाद्या खात्याचं झालं तर त्याच काम एका खात्यालाच करावं लागेल. याउलट संपूर्ण राज्याचं असेल तर सारी सरकारी यंत्रणा कामाला लागेल.

हेही वाचा : कोरोनाच्या धक्क्यानं पडलेल्या शेअर मार्केटमधे गुंतवणुकीची हीच ती वेळ?

ट्रेनिंगची पारदर्शक यंत्रणा

बऱ्याच डिजिटल कंपन्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी डिस्काऊंट व्हाऊचर देतात. याच धर्तीवर राज्य सरकारनंही महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक नोकरी इच्छुकांना मोफत डिजिटल व्हाऊचर दिलं पाहिजे. समजा, महाराष्ट्रात १० लाख नोकरीच्छुक लोक असतील आणि प्रत्येकाला पाच हजार रुपयांचं डिजिटल व्हाऊचर दिलं, तर त्याचा खर्च ५०० कोटी रुपये येतो. या व्हाऊचरची मदत घेऊन नोकरी इच्छूक संबंधित संस्थेकडे ट्रेनिंगसाठी नोंद करतील. मग ती संस्था संबंधिताला ट्रेनिंगसाठी बोलवेल. यातून ट्रेनिंग देणारी एक नवी सक्षम यंत्रणाही उभी राहील. अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.

हे ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट काळानुरूप अपग्रेड न झालेल्या बऱ्याच आयटीआयसारखं नसेल. तर आधुनिक काळातलं ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट असेल. ट्रेनिंग देण्यासाठीची प्रक्रियाही पारदर्शक हवी. त्यासाठी नोकरी देणाऱ्या टॉपच्या १०० कंपन्यांनी मान्यता दिलेल्या संस्थांमधेच ट्रेनिंगची ही सुविधा उपलब्ध करून देता येईल. म्हणजे कुणीही ट्रेनिंग कंपनी सुरू केली आणि पैसे लाटले, असं होणार नाही. एक पारदर्शक यंत्रणा तयार होईल. इथून ट्रेनिंग घेतल्यावर संबंधित कंपनीमधे नोकरीसाठी प्राधान्य दिलं जाईल. या ट्रेनिंग संस्था निवडीमधे प्रादेशिक संतुलनही साधलं पाहिजे. म्हणजे मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, खान्देश अशा प्रत्येक विभागात ट्रेनिंग संस्था असल्या पाहिजेत. ट्रेनिंग कसं द्यायचं हेसुद्धा या कंपन्यांनाच ठरवू द्या. ऑनसाईट, ऑफसाईट आणि ऑनलाईन अशा तिन्ही पद्धतीनं हे ट्रेनिंग दिलं जाऊ शकेल. 

महाराष्ट्र नेहमीच देशात प्रगतीशील राहिलाय. आता टार्गेट मोठी मजल मारण्याकडे हवं. त्यासाठी स्पर्धा फक्त आपल्याच देशातल्या राज्यांशी नाही, तर जगातल्या इतर देशांशीही करायची आहे. या स्पर्धेत टिकण्यासाठी आपली बलस्थानं आणखी सुदृढ करायला हवीत. लघु, मध्यम उद्योगांना सर्वसामान्य उद्योगधंद्यासारखं औपचारिक बनवायला हवं. कामगारांनी अधिक कौशल्यपूर्ण व्हावं. अर्थव्यवस्थेचा गाडा स्वित्झर्लंडसारख्या देशांच्याही पुढे हाकायला हवा. हे शक्य आहे.

हेही वाचा : 

मुख्यमंत्री ठाकरेंना तोंडाला मास्क लावलेल्या तरुणाचं अनावृत्त पत्र

लॉकडाऊननंतर आपण महाराष्ट्रातल्या शाळा कसं सुरू करू शकतो?

कोरोनाच्या R0 नंबरवर आपलं, लॉकडाऊनचं भवितव्य अवलंबून आहे?

कोरोनाः विटॅमिन डीची कमतरता वाढत्या मृत्यूदराला कारणीभूत आहे?

WHOनं सांगितलेल्या खाण्यापिण्याबद्दलच्या पाच टिप्स भिंतीवर चिकटवा

कोरोना संकटाशी तुलना होत असलेली १९३०ची जागतिक महामंदी कशी होती?

१९९१ मधे भारताला कर्जही मिळत नव्हतं, पण आजचा भारत त्या संकटातून उभा झालाय

(लेखक हे पुणे इथल्या मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अॅग्रीकल्चर या उद्योग संस्थेचे महासंचालक आहेत.)