मनोहर पर्रीकरः शून्यातून विश्व उभं करणारा नेता

१८ मार्च २०१९

वाचन वेळ : ८ मिनिटं


शेवटच्या काळात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आपल्या राहत्या घरीच उपचार घेत गोव्याचा  कारभार हाकला. यावरून त्यांच्यावर खूप टीका झाली. पण जीवनाच्या अखेरपर्यंत त्यांनी राज्याच्या विकासाचा ध्यास जपला. आणि संघर्ष करत असतानाच शेवटचा श्वास घेतला. त्यांचे विरोधकही त्यांच्या कर्तृत्वाला, धाडसाला, बुद्धीला मुजरा केल्याशिवाय राहणार नाहीत, एवढं मात्र नक्की.

मनोहर पर्रीकर यांचा राजकीय प्रवास म्हणजे एक संघर्षमय वादळच. शुन्यातून विश्वनिर्माण करणं असा एक वाक्प्रचार आहे, तो मनोहर पर्रीकर यांच्याबाबतीत तंतोतंत लागू होतो. राज्यात भाजप संघटना शुन्यातून रुजवण्यापासून पक्षाचं पूर्ण बहुमताचं सरकार स्थापन करणं, विरोधी पक्ष नेत्यापासून ते मुख्यमंत्रीपद भूषवणं आणि अगदी केंद्रात सरंक्षणमंत्रीपदी नेमणूक होऊन राज्याला राष्ट्रीय पातळीवर सन्मान मिळवून देण्याचा मान मनोहर पर्रीकर यांनाच जातो.

भाऊसाहेब बांदोडकरांची परंपरा

पर्रीकरांनी मोठ्या कौशल्याने गोव्यात भाजपची पाळंमुळं रोवली. त्याआधी भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी स्थापन केलेल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने गोव्यात इतिहास रचला होता. संपूर्ण देशावर काँग्रेसची सत्ता असतानाही भाऊसाहेबांनी गोव्यात मगोपची सत्ता आणून देशाचं लक्ष वेधून घेतलं. भाऊसाहेब जिवंत असेपर्यंत काँग्रेसचा एकही आमदार गोव्यातून विधानसभेत पोचू शकला नाही. ही त्यांच्या नेतृत्वाची ताकद होती. भाऊसाहेबांच्या निधनानंतर मात्र काँग्रेसने जोर धरला.

ज्या बहुजन समाजाला स्वाभिमानाचा धडा भाऊसाहेबांनी मिळवून दिला त्याच बहुजन समाजातल्या स्वार्थी आणि महत्वाकांक्षी नेत्यांना हाताशी धरून काँग्रेसने सत्तेवर कब्जा मिळवला. कालांतराने मगो फक्त निवडून येण्यासाठी आणि सत्तेसाठी काँग्रेस अशीच परंपरा सुरू झाली. गोव्याच्या राजकारणाला स्वार्थी, आपमतलबाची कीड लागली आणि अस्थिरतेने राज्याला ग्रासण्याचं सत्र सुरू झालं. हीच भाजपसाठी गोव्यात रुजण्याची योग्य संधी होती.

गोव्यात भाजपचा चंचू प्रवेश

साधारणत: १९८० मधे भाजपने गोव्यात चंचू प्रवेश केला होता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मशीतून तयार झालेल्या चौघा शिलेदारांकडे भाजपची जबाबदारी देण्यात आली. त्यात मनोहर पर्रीकर, श्रीपाद नाईक, लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि राजेंद्र आर्लेकर हे राज्यातल्या सगळ्या महत्त्वाच्या जातींचं प्रतिनिधीत्व करणारे शिलेदार होते. राज्यात संख्येने नाममात्र असूनही इथल्या सामाजिक, आर्थिक स्तरावर प्रचंड प्रभाव असलेल्या उच्चजातीतून पर्रीकरांची निवड करण्यात आली.

गोव्यातला सर्वांत मोठा घटक असलेल्या बहुजन समाजातल्या भंडारींचा प्रतिनिधी म्हणून श्रीपाद नाईक यांची निवड झाली. दुसरा महत्वाचा आणि प्रभावी घटक असलेल्या मराठा समाजातून लक्ष्मीकांत पार्सेकर, तर अनुसुचित जातीचं प्रतिनिधीत्व करणारे राजेंद्र आर्लेकर यांना निवडण्यात आलं. अगदी नियोजनबद्ध पद्धतीने भाजपाने आखणी केली होती. तो काळ मगोच्या घसरणीचा होता. मगोपासून लोक दूरावू लागले होते आणि हीच संधी भाजपने साधली.

१९८० ते १९९४ पर्यंतच्या विधानसभा निवडणुका भाजपने लढवल्या पण त्यांच्या पदरी निराशाच आली. तरीही या चौकडीने हार मानली नाही. शेवटी मगो कमकुवत बनल्याने काँग्रेसचा मुकाबला करण्यासाठी मगोला भाजपची साथ घेणं अपरिहार्य ठरलं. १९९४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप, मगो आणि शिवसेना अशी युती झाली. या निवडणुकीत भाजपने अत्यंत चलाखीने विधानसभेत प्रवेश केला. भाजपचे चार आमदार पहिल्यांदाच विधानसभेत निवडून आले.

राज्याच्या विधानसभेतही एंट्री

आता केवळ मगोच्या पाठीवर पाय ठेवून सत्तेपर्यंत झेप घेणचं तेवढं बाकी होतं. १९९४ मधे पर्रीकरांनी आपल्या इतर चार सहकाऱ्यांसह पणजी मतदारसंघातून विधानसभेत प्रवेश केला. पर्रीकर उच्चशिक्षित होते. आयआयटीचं शिक्षण घेऊन राजकारणात आलेले ते देशातले तसे पहिलेच नेते ठरले. अभ्यासू वृत्ती, जबरदस्त वक्तृत्व आणि चिकाटीच्या बळावर विधानसभेत आपली छाप पाडण्यात त्यांना यश आलं.

हेही वाचाः गोव्याचा सिंघम मनोहर पर्रीकरः क्यों कि मेरी जरुरतें कम हैं

याच काळात १९९९ मधे लोकसभा निवडणुकीत श्रीपाद नाईक यांच्या रूपात राज्यातून भाजपचा पहिला लोकसभा खासदार निवडून आला. त्याआधी १९९१ आणि १९९६ मधे पर्रीकरांनी लोकसभा लढवली होती. पण त्यांना पराभव स्विकारावा लागला. १९९४ मधे काँग्रेसचं सरकार स्थापन झालं खरं पण अंतर्गत राजकारणामुळे काँग्रेसमधे दुफळी पडली. त्यावेळी डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा गटाला भाजपने बाहेरून पाठिंबा देऊन काँग्रेसला हादरा दिला. इथूनच गोव्यात फोडाफोडीच्या राजकारणाला सुरवात झाली.

फोडाफोडीच्या राजकारणाला सुरवात

१९९९ मधेही पुन्हा तीच परिस्थिती निर्माण झाली. भाजपने डॉ. डिसोझा यांना पाठिंबा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे डिसोझा सरकार कोसळलं. १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीत चार आमदारांवरून भाजपने आपली आमदार संख्या थेट १० वर पोचवली आणि दुसरा सर्वांत मोठा पक्ष बनण्याचा मान मिळवत मगोला मागं टाकलं. राज्यात सरकार काँग्रेसचं स्थापन झालं. पण काँग्रेसमधे पुन्हा एकदा अंतर्गत धुसफुस सुरू झाली. काँग्रेसमधून फुटून एक गट भाजप सरकारमधे सामील झाला.

या मंत्रिमंडळात पर्रीकरांनी मात्र स्वत:ला सामील करून घेतलं नाही. शेवटी या अस्थिरतेचा परिणाम होऊन फ्रान्सिस सार्दीन यांचा पाठिंबा काढून पर्रीकर यांच्याकडे २४ ऑक्टोबर २००० मधे मुख्यमंत्रीपद चालून आलं. अगदी शुन्यातून सुरवात झालेल्या भाजपने सत्ता प्राप्तीपर्यंत झेप घेतली आणि पर्रीकरांकडे राज्याचं नेतृत्व आलं.

पर्रीकरांच्या रुपाने भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्यापासून बहुजन समाज केंद्रस्थानी ठेवून सुरू असलेल्या राजकारणाने एक वेगळंच वळण घेतलं होतं. पहिल्यांदाच सारस्वत समाजातल्या नेत्याकडे राज्याचं नेतृत्व आलं. पोर्तुगीज काळापासून सारस्वत विरूद्ध बहुजन असं द्वंद्व सामाजिक पातळीवर सुरू होतं. पर्रीकरांच्या मुख्यमंत्रीपदामुळे गोव्यातलं राजकारण एका वेगळ्याच टप्प्यावर पोचलं.

गोव्यातल्या बहुजन राजकारणाची जाणीव

पर्रीकरांनाही या सामाजिक परिस्थितीची पूर्ण जाणीव होती. त्यामुळेच त्यांनी बहुजन समाजाला केंद्रस्थानी ठेवून आपल्या राजकारणाला दिशा दिली. बहुजनांमधे आपली एक वेगळी प्रतिमा तयार करून आपलं नेतृत्व यशस्वी केलं. स्वार्थी, आपमतलबी आणि महत्वाकांक्षेने पछाडलेल्या बहुजन समाजातल्या नेत्यांनी आपली विश्वासाहर्ता पूर्णपणे गमावली होती. त्यामुळे पर्रीकरांनी आपल्या नेतृत्वाच्या बळावर बहुजन समाजात ही विश्वासाहर्ता प्रस्थापित करून राजकारणाला एक वेगळा आयाम दिला.

भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या नावाचा उल्लेख करून दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना तयार केली. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मासिक आर्थिक सहाय्य योजना राबवून लोकांना भाऊसाहेबांची आठवण करून दिली. या योजनेचे लाभार्थी ज्येष्ठ नागरीक होते ज्यांनी भाऊसाहेबांची कारकीर्द अनुभवली होती. साहजिकच पर्रीकरांकडे हे लोक भाऊसाहेबांचे अवतार या दृष्टीने बघू लागले. आणि त्याचा योग्य पद्धतीने उपयोग करून पर्रीकरांनी आपलं नेतृत्व बळकट केलं.

१९९९ ते २००२ पर्यंत पर्रीकरांनी प्रामुख्याने सामाजिक योजना, बहुजन समाज यांना केंद्रस्थानी ठेवून आणि विकासकामांचा धडाकाच लावला. त्यामुळे निराशेच्या गर्तेत सापडलेल्या राजकारणाला सकारात्मक दिशा मिळाली. त्यांच्या नेतृत्वाला आव्हान दिलं जाण्याची शक्यता ओळखून त्यांनी २००२ मधे विधानसभा बरखास्त केली आणि नव्याने निवडणुका घेतल्या. त्यात भाजप १७ जागा जिंकत पुन्हा सत्तेवर आली. पर्रीकर पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.

बहुजन समाजाचे कैवारी

मगोची प्रचंड घसरण झाली होती. उच्चवर्णियांबाबत सर्वसामान्यांच्या मनातला पारंपरिक द्वेष आणि रागाला खतपाणी घालून पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न मगो आणि काँग्रेसमधूनही सुरू होता. पण पर्रीकरांनी इथल्या बहुजन समाजावर अशी काही जादू केली होती की तेच खरे बहुजन समाजाचे कैवारी बनले होते.

प्रशासनावरची भक्कम पकड, झटपट निर्णय, पायाभूत विकासाचं नवे पर्व, क्रांतीकारी प्रशासकीय सुधारणा आदींतून त्यांनी राज्यातलं राजकीय, सामाजिक, आर्थिक वातावरण धवळून काढलं होतं. भ्रष्टाचाराबाबत लोकांच्या मनात प्रचंड चीड होती. ही चीड ओळखून पर्रीकरांनी विरोधकांची वेगवेगळी प्रकरणं उघड केली. त्यांच्याविरोधात कारवाईचा धडाकाच सुरू केला. दयानंद नार्वेकर, मॉविन गुदीन्हो, सोमनाथ जुवारकर आदींच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावला.

या सगळ्यांमुळे बिल्डर आणि इतर लॉबींचे हस्तक म्हणून विधानसभेत पोचलेल्यांसाठी मनोहर पर्रीकर यांच्या रुपाने मोठा धोका निर्माण झाला होता. आणि हा धोका वेळीच रोखला नाही तर सर्वांचीच गच्छंती अटळ होती. तोपर्यंत इथल्या सर्वसामान्यांच्या मनात आपली प्रतिम रुजवण्यात पर्रीकरांना चांगलं यश आलं होतं. त्यामुळे ते प्रचंड आत्मविश्वासाने पुढे जात होते. याच दरम्यान बाबूश मोन्सेरात यांच्याकडच्या नगर नियोजन खात्याला विरोधकांनी टार्गेट केलं होतं.

बाबूश मोन्सेरात प्रकरणाने धक्का

बाबूश मोन्सेरात हे बिल्डर लॉबीचे हस्तक म्हणूनच काम करत असल्याचा आरोप अनेकांनी केला होता. जनतेहीची अशीच भावना झाली होती. त्यातूनच पर्रीकरांनी बाबूश मोन्सेरात यांच्याकडून नगर नियोजन खातं काढून घेतलं. हा निर्णय त्यांच्या राजकारणाचा टर्निंग पॉईंट ठरला.

जनतेच्या भावनांची कदर करणं ही गोष्ट राजकारणात किती महाग पडू शकते याचा अनुभव पर्रीकरांनी त्यावेळी घेतला. बाबूश मोन्सेरात यांनी आपल्यासहीत अन्य तीन आमदारांना राजीनामे देण्यास भाग पाडून भाजपला अल्पमतात आणलं. यावर कडी म्हणून की काय ऐन संघर्षाच्या वेळी दिगंबर कामत यांनी राजीनामा देऊन काँग्रेसमधे प्रवेश केला. ही गोष्ट पर्रीकरांच्या आजवरच्या राजकारणाला सर्वांत मोठा धक्का देणारी ठरली. या धक्क्यानंतर मात्र पर्रीकरांचा आत्मविश्वास ढळला.

शेवटी विधानसभा संस्थगित ठेऊन पाच मतदारसंघात पोटनिवडणूक झाली. पर्रीकरांनी जनतेचा विश्वास मिळवण्यासाठी खटाटोप केले. पण जनतेने केवळ एक जागा भाजपला दिली. उर्वरीत ठिकाणी तीन काँग्रेस आणि एक जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळाली. काँग्रेसचे प्रतापसिंग राणे मुख्यमंत्री झाले. सत्ता गेल्यानंतरही पर्रीकर निराश झाले नाहीत. त्यांनी काँग्रेसला धडा शिकवण्याची शिकस्त केली. २००७ चे लक्ष्य नजरेसमोर ठेऊन त्यांनी विरोधी पक्षनेते म्हणून कामाला प्रारंभ केला.

२०१२ मधे यशाच्या टोकावर

पण २००७ च्या विधानसभेत जनतेने भाजपला साथ दिली नाही. १७ वरून भाजपची आमदारसंख्या १४ वर पोचली. तरीही हा निडर सैनिक हार पत्करायला तयार नाही. या पडतीच्या काळात त्यांच्या पदरी होता तो आजवरचा बरा वाईट राजकारणातला अनुभव. जनतेची नस त्यांनी ओळखली होती. आणि राजकारणात यश मिळवण्यासाठी कुटनिती गरजेची आहे हे त्यांनी ओळखलं होतं.

२०१२ ची विधानसभा निवडणूक म्हणजे पर्रीकरांच्या राजकीय नेतृत्वाच्या यशाचा मानबिंदू. राज्यात परिवर्तन यात्रा काढून त्यांनी संपूर्ण गोवा पिंजून काढला. सहा ठिकाणी अल्पसंख्याक नेत्यांना उमेदवारी दिली आणि निवडूनही आणलं. दोन ठिकाणी अल्पसंख्याकबहुल मतदारसंघात अपक्ष अल्पसंख्याक नेत्यांना पाठिंबा देत त्यांना आपल्या बाजूने ओढलं. पहिल्यांदाच भाजपने बहुमताचा २१ हा आकडा गाठला आणि पर्रीकर पुन्हा मुख्यमंत्री बनले.

जनतेच्या अपेक्षांचे प्रचंड ओझं आणि तत्काळ कामगिरीची झलक दाखवण्याचं आव्हान त्यांच्यापुढे होतं. मराठी की कोकणी या वादनेही या काळात चांगलीचं मूळं धरली होती. अल्पसंख्याक नेत्यांना आपल्या बाजूने ओढल्याने या वादावर तोडगा काढणं त्यांना बरंच जड गेलं. त्यातून त्यांना भाषा माध्यमवाल्यांचा रोष पत्करावा लागला. पर्रीकरांचे राजकारणातले गुरू सुभाष वेलिंगकर यांनी उघडपणे बंड केलं. त्यामुळे पर्रीकरांच्या अडचणीत अजूनच वाढ झाली. पण हाती आलेली सत्ता कोणत्याही परिस्थितीत सोडायची नाही असा चंग बांधून पर्रीकरांनी ही टीका परतवून लावली.

विरोधकही मुजरा केल्याशिवाय राहणार नाहीत

या सगळ्या वादातच २०१४ मधे लोकसभेत भाजपला घवघवीत यश मिळालं आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पर्रीकरांची सरंक्षणमंत्री म्हणून निवड केली. गोव्यासाठी हा सर्वोच्च मानाचा क्षण होता. राज्याची जबाबदारी लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्याकडे देण्यात आली. पर्रीकर दिल्लीत गेले खरे पण मनाने आणि ह्रदयाने ते गोव्यातच राहिले. गोवाप्रेमामुळे नॅशनल मीडियानेही त्यांच्यावर टीका केली. पण त्यांनी याकडे साफ दुर्लक्ष केलं.

२०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला स्पष्टपणे पर्रीकरांची कमतरता जाणवली. राज्यात भाजपचा धुव्वा उडाला. भाजपची आमदारसंख्या २१ वरून थेट १३ वर पोचली. काँग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष ठरला. पण या परिस्थितीतही पर्रीकरांनी आपल्या कुशल नेतृत्वाची झलक दाखवत राज्यात भाजपची सत्ता आणून दाखवली. पण त्यासाठी त्यांना केंद्रातून पुन्हा राज्यात येत मुख्यमंत्री बनावं लागलं. संख्याबळ कमी असतानाही सत्ता स्थापन केल्याबद्दल त्यांच्यावर बरीच टीका झाली. पण राजकारणात जो जीता वही सिकंदर हाच नियम लागू होतो.

२०१४ ते २०१७ या काळात अपूर्ण राहिलेले विकासाचे प्रश्न पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी धडपड सुरू केली. पण नियतीचा डाव वेगळाच होता. फेब्रुवारी २०१८ मधे त्यांना अचानक आजाराने ग्रासलं. या आजारामुळे ते अचानक सार्वजनिक जीवनापासून दुरावले. मुंबईपासून ते अमेरिकेपर्यंत त्यांना जावं लागलं. अखेर स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाचं निदान झालं. या आजारातून बाहेर पडण्यासाठीही त्यांनी संघर्ष केला. अमेरिकेतून थेट विधानसभेत पोचून गोव्याचं बजेड सादर करण्याची दुर्दैम्य इच्छाशक्ती खरी करून दाखवली.

यानंतर आपल्या राहत्या घरीच उपचार घेत त्यांनी सरकारचा कारभार हाकला. अर्थात यावरून त्यांच्यावर टीका झाली खरी पण जीवनाच्या अखेरपर्यंत राज्याचा ध्यास त्यांनी जपला. आणि संघर्ष करत असतानाच शेवटचा श्वास घेतला. आपल्या संपूर्ण कार्यकाळात त्यांचे अनेक कट्टर विरोधक तयार झाले. पण त्यांचे विरोधकही त्यांच्या कर्तृत्वाला, धाडसाला, बुद्धीला मुजरा केल्याशिवाय राहणार नाहीत, एवढं मात्र नक्की.