सरकारने कायदा करून रूग्णांची लुबाडणूक थांबणार?

०४ नोव्हेंबर २०१९

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


वैद्यकीय क्षेत्रात होणारी रूग्णांची लूट हा सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. सरकारने ही लूट थांबवण्यासाठी साध्या एक्स-रेपासून ते मोठ्या सर्जरीपर्यंत लागणारी सगळी साधनसामग्री देशभरात एकाच किमतीला विकण्याचा कायदा आणलाय. या कायदा स्वागतार्ह आहेच. पण याची अमंलबजावणी नीट झाली नाही तर या कायद्याचा काहीही उपयोग होणार नाही.

वैद्यकीय क्षेत्राकडे एक घसघशीत कमाई करून देणारा व्यापार असंच पाहिलं जातं. त्यात नफ्यासाठी विविध मार्गांनी रुग्णांची लूट होत असते. रुग्णांना लुबाडण्यासाठी वेगवेगळ्या शस्त्रक्रियेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या टेक्नोलॉजी किंवा वस्तूंच्या किंमती अव्वाच्या सव्वा आकारण्याचा एक मार्ग अवलंबला जातो. हे ओळखून केंद्र सरकारनं या वस्तू आणि उपकरणांच्या किंमतीवरच चाप लावण्याचा निर्णय घेतलाय.

वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींवर निर्बंध

केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात पुन्हा एकदा भाजपचं सरकार आलं. त्यानंतर सरकारने आपल्या अजेंड्यावरच्या कायदेकानूनांना चालना दिली. जुलै महिन्यात केंद्राने अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमतींवर निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यासाठी अशा उपकरणांची यादी करायला सुरवात केलीय.

आजपर्यंत काही प्रकारचे स्टेण्टस, कॉण्डम, स्त्रियांसाठीचे गर्भनिरोधक अशा मोजक्याच उपकरणांचा अत्यावश्यक औषधांच्या राष्ट्रीय यादीत समावेश आहे आणि म्हणून त्याच्या किंमतीवर बंधन आहेत. याशिवाय गुडघ्याच्या कृत्रिम सांध्यांचा या यादीत नव्यानेच समावेश करून त्यावरील किंमतीना निर्बंध घालण्यात आलाय. केंद्र सरकारने वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमतीवर निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतल्यावर तो होलसेलर, डिस्ट्रिब्युटर, रिटेलर यांच्या जोडीनेच रुग्णालयांनाही या किंमतीच्या निर्बंधाचं बंधन लागू होईल.

दुसरीकडे वैद्यकीय उपकरण आयात करणाऱ्यांनी या किंमत निर्बंध घालण्याच्या सरकारी निर्णयाला विरोध केलाय. त्यासाठी 'संशोधनावर परिणाम होईल' असं कारण पुढे केलंय. अजून तरी केंद्र सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचं दिसतंय. या निर्णयाबाबत वैद्यकीय क्षेत्रातल्या जाणकारांची मतं वेगवेगळी आहेत. पण त्या सर्वांचं म्हणणं एकच आहे ते म्हणजे रुग्णहिताचा विचार व्हावा.

रुग्णाला निवडीचा अधिकार असावा

गोकूळदास तेजपाल अर्थात जीटी रुग्णालयात आर्थोपेडिक सर्जन असलेले डॉ. धीरज सोनावणे म्हणतात, ‘आर्थिकदृष्ट्या परवडणं, न परवडणं हा पुढचा विषय आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं आहे ते त्या रुग्णाला चांगल्या उपचारांसाठी काय गरजेचं आहे. मग तो रुग्ण गरीब असो वा श्रीमंत. रुग्णाला चांगल्या उपचारांसाठी जे गरजेचं आहे ते मिळवण्याचा अधिकार असला पाहिजे.’

सोनावणे पुढे सांगतात, ‘प्रत्येक रुग्णाला निवडीचा अधिकार असला पाहिजे. तो त्याच्या बजेटनुसार रुग्ण गोष्टींची निवड करत असतो. एक सर्जन किंवा एक डॉक्टर म्हणून मी माझ्या रुग्णाला त्याच्यासाठी योग्य असलेले सर्व पर्याय सांगतो, जे माझं कर्तव्य आहे. त्यातून तो जे निवडेल ती त्याची मर्जी. पण तरीही त्याच्या वयानुसार त्याला बेस्ट सामग्री वापरण्याचा सल्ला देणं ही माझी जबाबदारी आहे.’

डॉ. सोनावणे हीच गोष्ट आणखी खोलात जाऊन स्पष्ट करतात. त्यांना वाटतं, ‘एखाद्या तरुण रुग्णाला पुढच्या आयुष्याच्या दृष्टीनं उपयोगी होणाऱ्या समाग्रीचा जास्त विचार व्हायला हवा. म्हाताऱ्या माणसांची हालचाल कमी असते. किंवा त्याचं आयुर्मान कमी असतं असं धरुन अनेकदा त्यातल्या त्यात बऱ्या दर्जाचे प्रोस्टेट्स, स्क्रू किंवा जॉइण्टस वापरले जातात.’

क्वालिटी असेल तर किमतीचा विचार नको

एखाद्या तरुणाला ज्याला त्याच्या हालचालीवर बंधनं यायला नकोत किंवा अपघातामुळे, अपघाताची खूण मनावर आणि शरीरावर कायमची राहू नये यासाठी चांगल्या प्रकारच्या सामग्रीचा वापर करायला हवा, असं डॉ. सोनावणे सांगतात.

ते पुढे सांगतात, की तरुण रुग्णांसाठी हा विचार नक्की व्हायला हवा. त्यांना त्यांचं आयुष्य पूर्णपणे जगता यायला हवं. त्यासाठी त्यांना मिळणाऱ्या उपचारांतच चांगल्या साहित्याचा वापर व्हायला हवा. शस्त्रक्रियेनंतर किंवा उपचारानंतर रुग्णावर, त्याच्या हालचालींवर बंधनं यायला नको, या दृष्टीने विचार केला तर रुग्णाच्या सोयीची सामग्री वापरायला परवानगी द्यायला हवी. किंमतीचा विचार त्यात नसावा.

हेही वाचा : हिंदी पत्रकारितेनं हिंदी भाषिक प्रदेशांना अंधारात ठेवलंय!

रुग्णाला असतो योजनांचा आधार

डॉक्टर सोनावणे यांच्या मते, डॉक्टर रुग्णांना कमीत कमी किंमतीत शस्त्रक्रिया देण्याचा प्रयत्न करतात. त्यासाठी मग ते सामाजिक संस्थांची किंवा दानशूर व्यक्तींची मदत घेतात. जीटी रुग्णालयात स्पाईन सर्जरीसाठी चांगल्यात चांगलं मटेरियल वापरण्याचा प्रयत्न केला जातो.

इथं येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाला ते परवडणारं नसतं. मग त्यासाठी विविध योजना जसं महात्मा फुले जीवनदायी योजना किंवा अन्य सवलतींचा वापर होतो. खर्च त्याबाहेर जात असेल तर सोशल वर्करच्या मदतीने रुग्णासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली जाते.

डॉक्टर सोनावणे सांगतात की, या घडीला सरकारी रुग्णालय आणि संस्थांना मजबूत करण्यावर भर देणं गरजेचं आहे. योजनांचा आधार घेत जीटी रुग्णालयात अत्यंत कमी किंमतीत शस्त्रक्रिया होऊ शकतात. या रुग्णालयामधे असलेली गर्दी, सोयी-सुविधांचा अभाव यामुळे नाईलाजानं रुग्णांना खासगी रुग्णालयात जावं लागतं आणि त्यामुळे मग रुग्णांना जास्त खर्च करावा लागतो. फक्त सामग्रीच्या किंमतीवर बंधनं घालून रुग्णाला खर्चाच्या गर्तेतून बाहेर काढता येणार नाही.

कायद्याचं यश अमंलबजावणीत

साथी संस्थेचे सहसमन्वयक डॉ. अभिजीत मोरे यांनीही रूग्णांच्या लुटीला पायबंद घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचं समर्थन केलं. त्यांच्या मते, वैद्यकीय क्षेत्रात प्रचंड नफेखोरी बोकाळलीय. उपचार किंवा शस्त्रक्रियेसाठी येणाऱ्या खर्चात सर्वसामान्य माणसाची दोन ते तीन वर्षांची सेविंग काही दिवसात झीरो होऊन जाते.

'या सगळ्याचा परिणाम रुग्णांच्या आरोग्यावरही होत असतो. लोकांना प्रचंड मानसिक ताण येतो. किंवा मग पैशांअभावी पुढचे उपचार थांबवले जातात. लोक पैशांअभावी उपचार घेणंच टाळतात. किंमतीवर बंधन आणणं गरजेचंच आहे.'

'असं असलं तरी एक महत्वाची गोष्ट इथं लक्षात घ्यायला हवी आणि ती म्हणजे या निर्णयाचं यश हे त्याच्या अंमलबजावणीत अधिक आहे. त्यासाठी सक्षम यंत्रणा असणं गरजेचं आहे. रुग्णांच्या लुबाडणुकीचे दावे हे ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गतच हाताळले जातात. त्यासाठी वेगळे नियम किंवा धोरण नाही.'

हेही वाचा : स्मार्टफोनच्या जमान्यातही लोकांना फीचर फोनचा नाद का सोडवत नाही?

डॉक्टर आणि कंपन्यांचे एजंट एकत्र लुबाडतात

क्लिनिकल एस्टॅब्लिश एक्ट सरकारनं स्वीकारला पाहिजे. त्यासाठी आम्ही काही संस्था प्रयत्न करतोय. नव्या कायद्यातही या संदर्भातली तरतूद करण्यात आलीय. मात्र या कायद्याला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही, असं डॉ. मोरे सांगतात.

'वैद्यकीय उपकरण किंवा वस्तूंच्या किंमतींवर नियंत्रण आणल्याने प्रश्न सुटतीलच असं नाही. कारण, सरकारी रुग्णालयातही अनेकदा रुग्णांना महागड्या वस्तू जबरदस्तीने वापरण्याची किंवा विकत घेण्यासाठी भरीस पाडलं जातं. कंपन्यांचे एजंट सरकारी रुग्णालयात सर्रास वस्तू विक्री करताना आढळतात. डॉक्टरच त्यांना रुग्णांपर्यंत पोचवत असतात.'

खासगी रुग्णालयातलं बिल रुग्णालयाच्या निर्णयानुसार बदललं जातं. ते तसं बदलताही येऊ शकतं. तेव्हा हा किंमतीवरील निर्बंधाचा निर्णय घेताना त्याच्या अंमलबजावणीबद्दल अधिक विचार व्हायला हवं, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

अमंलबजावणीसाठी यंत्रणा उभारणं गरजेचं

कार्डिओ व्हॅस्क्युलर सर्जन डॉ. बिपीनचंद्र भामरे यांच्या मते, सरकारने हा निर्णय घेतल्यानंतर स्टेंटच्या किंमती कमी होतील. सध्या स्टेंटची किंमत दीड लाखाच्या आसपास आहे. याच स्टेंट रुग्णांसाठी ३० हजार रुपयांपर्यंत उपलब्ध होतील. यातून रुग्णाला फायदा होण्याची शक्यता आहे. डॉक्टरांसाठीदेखील हे उपयुक्त ठरणार आहे. कारण यामुळे बाजारात वेगवेगळ्या रेंजमधले स्टेंट उपलब्ध होतील.

भारतात हा निर्णय राबवताना खूप मोठी खबरदारी घ्यावी लागेल. उपलब्धता आणि लोकांना परवडणारी किंमत यासोबतचं ट्रेम मार्जिन रॅशनलायझेशन म्हणजे दुकानदार ज्या किंमतीत वस्तू विकत घेतो आणि ज्या किंमतीत ग्राहकाला विकतो याचाही विचार व्हायला हवा. त्याचबरोबर निर्णयाच्या योग्य अंमलबजावणीसाठीही हालचाली झाल्या पाहिजेत, असं डॉ. भामरे यांना वाटतं.

रुग्णांची आर्थिक लूट होऊ नये म्हणून हा निर्णय सरकारने घेतला. पण या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणारी कोणतीही यंत्रणा उभारलेली नाही.

हेही वाचा : 

हा तर देवेंद्र फडणवीस यांचा दणदणीत पराभव

मायानगरी मुंबईला बुडण्यापासून कसं रोखता येऊ शकतं?

तरुण भारतच्या निशाण्यावर संजय राऊत की उद्धव ठाकरे?

सातारकरांनी गादीला मान देत राष्ट्रवादीला मत दिलं, कारण