श्रमिक जनतेचा जाहीरनामा

२४ मार्च २०१९

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


कुठलंही सरकार आलं तरी वेगवेगळ्या जातीतल्या तळातल्या लोकांना विकासाची फळं चाखायला मिळत नाहीत. तरीही प्रत्येक पक्ष आम्ही गरीबांचेच कैवारी असल्याचं सांगत असतो. पण गेल्या काही काळात श्रमिकांसाठी काम करणाऱ्या संस्था, संघटनांचा आपल्या मागण्यांसाठी रेटा वाढलाय. मुंबईत काही दिवसांपुर्वी श्रमिक जनतेचा जाहीरनामा ठरवण्यासाठी एक कार्यक्रम झाला. त्या कार्यक्रमाचा हा रिपोर्ट.

निवडणुकांचे पडघम वाजू लागलेत. त्याचवेळी पुलवामाची घटना घडली. सीआरपीएफचे ४० जवान शहीद झाले. जैश ए मोहम्मद या पाकिस्तानने प्रोत्साहित केलेल्या दहशतवादी संघटनेचा त्यासाठी पाठिंबा होता, हे जाहीर झालं. त्यावर उत्तर म्हणून भारतीय एअरफोर्सने एअर स्ट्राईक केला आणि मोदी सरकारच्या आक्रमक शैलीचे आणि धीटपणाचे कौतूक सुरू झालं. नेहमीप्रमाणे याही वेळेला त्याला खोटेपणाची झालर आहे, हे दिसून आलं.

एका बाजूला भारतीय जनतेच्या मनात संरक्षणविषयक धास्ती निर्माण करून ‘आम्हीच तुमचे रखवालदार, तेव्हा आम्हालाच मत द्या,’ हे आवाहन करायला आजचं मोदी सरकार सज्ज झालंय.

अशा तर्‍हेने जनतेच्या जीवन मरणाचे, पोषणाचे, आरोग्याचे, शिक्षणाचे, नोकरी करून सन्मानाने जगण्याचे, किमान वेतनाच्या अंमलबजावणी यासारख्या खऱ्या प्रश्नांपासून जनतेची मन:स्थिती दूर व्हावी, या प्रयत्नात सरकार आहे. परंतु गेल्या काही महिन्यांत ‘जगण्याच्या हक्काचे आंदोलन’ या व्यासपीठावर अनेक संघटनांनी एकत्र येऊन श्रमिक जनतेचा एक जाहीरनामा बनवलाय.

मुख्य म्हणजे सध्याच्या या भूलभुलैयाच्या वातावरणात पुन्हा एकदा निवडणुकीपूर्वी लोकांना नेमकं काय हवंय यावर लक्ष केंद्रित करून, निदान विरोधी पक्षांना या प्रश्नांविषयी संवेदनशील करण्याचे प्रयत्न व्हावेत आणि जनतेने ठाम उभे राहून या प्रश्नांवर त्यांची धोरणं काय राहतील याचा त्यांना जाब विचारावा, यासाठी हा जाहीरनामा तयार केला. यामधे केवळ आताचे, तातडीचे प्रश्नच उभे केलेले नसून, दूर पल्ल्याचं एक व्हिजन तयार करण्यात आलंय. पल्ला खूप लांबचा आहे, याचं भान ठेवण्यात आलंय.

या जाहीरनाम्याची प्रस्तावना बोलकी आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे, ज्या भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नावर यूपीए सरकार पाडलं गेलं, त्याच भ्रष्टाचाराची परिसीमा या सरकारने गाठलीय. त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे निवडणुकीसाठी पैसे उभे करण्यासाठी बॉन्डचा कायदा केला. त्यात पारदर्शीपणाचा अभाव आहे. कोणत्या कंपनीने कोणत्या पक्षाला किती पैसे दिले, हे जाहीर केलं जात नाही.

राफेल विमानांमधला घोटाळा अजून उलगडलेला नाही. सामान्य लोक जरा भोळे असतात, असं म्हणायला हवं. ‘पंतप्रधान मोदींना मुलंबाळं नाहीत. मग ते कोणासाठी भ्रष्टाचार करतील?’ असा प्रश्न सहज विचारला जातो. पक्षासाठी आणि सत्तेत राहण्यासाठीसुद्धा भ्रष्टाचाराची गरज असते, हे समजून घेणं गरजेचं आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, काँग्रेस पक्षाने जनविरोधी बाजारपेठीय आर्थिक धोरण १९९० मधे आणलं, हे खरं आहे. पण ते अधिक आक्रमक स्वरूपात भाजप सरकारने रेटायला सुरवात केलीय. सामाजिक सुरक्षा किंवा वेल्फेअर या संकल्पना मागं सारत सर्व समाजाला खासगीकरणाच्या धोरणामागे फरफटवलं जातंय. तिसरी आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा, निसर्गसंपत्तीचा नाश करून जंगलात राहणार्‍या श्रमिकांना, आदिवासींना देशोधडीला लावून भांडवलशहांच्या तुंबड्या भरणारे प्रकल्प राबवले जाताहेत.

उदाहरण द्यायचं झालं तर जमीन संपादनाचा कायदा. हा कायदा खूप दिवसांच्या आंदोलनानंतर काँग्रेस सरकारने २०१३ मधे बदलला. तो पुन्हा बदलून शेतकर्‍यांवर अन्याय करणारा वटहुकूम या सरकारने जारी केलाय. समुद्रकिनार्‍यांचं संरक्षण करणारा सीआरझेड कायदाही नुकताच रद्द करण्यात आलाय. चौथी आणि आपल्या संविधानाशी फारकत घेणारी अतिशय अश्‍लाघ्य गोष्ट म्हणजे, हिंदुत्ववाद लादण्याचा डाव आणि त्यासाठी केले जाणारे अनेक प्रयत्न आणि हिंदुत्ववादी संघटनांना मिळालेला मुक्त वाव.

झुंडशाहीचे राजकारण एका बाजूला आणि दुसर्‍या बाजूला आपल्या विचारांची माणसं सुप्रीम कोर्ट, सीबीआय, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यासारख्या वेगवेगळ्या महत्त्वाच्या संस्थांमधे नेमून त्यांना सतत दबावाखाली ठेवून अनेक बेकायदा पद्धतीने त्यांच्याकडून कामं करून घेणं. आणखी एक गोष्ट दिसून आलीय. पंतप्रधान पुष्कळदा स्वत:च्या कॅबिनेटमधल्या सहकार्‍यांशी चर्चा न करताच अनेक निर्णय घेत आलेत. एकाधिकार पद्धतीने हे सरकार चाललंय.

पाचवे महत्त्वाचं सूत्र आहे. वर्ग, जात, लिंग, धर्म इत्यादींच्या आधारे सर्व प्रकारच्या पिळवणुकीला आणि दडपशाहीला संपवून समतावादी समाजाकडे वाटचाल या संविधानातल्या तत्त्वांना हरताळ फासला जातोय.

थोड्याशा विस्तृत प्रस्तावनेनंतर एकूण १५ मुद्यांवर ठोस मागण्या किंवा दिशादर्शक धोरणं यांची यादी दिलीय. कौतुकाची गोष्ट म्हणजे, शहरी वाहतूक आणि एसटी बस वाहतूक असेही रोजच्या जीवनाशी निगडित मुद्दे त्यात सामील केले गेलेत. याची यादी अशी.
१. लोकशाही आणि सर्वसमावेशक शासनव्यवहार
२. निवडणूक सुधारणा आणि सामाजिक उत्तरदायित्व
३. शेतीतील श्रमिक सन्मानाने जगण्यासाठी मागण्या
४. पाणी, दुष्काळ, सिंचन यासंबंधी धोरणात्मक पावलं
५. जमीन हवी मानाने जगण्यासाठी, पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी
६. शहरविकास, निवारा, विस्थापित आणि पुनर्वसन
७. असंघटित क्षेत्र आणि कामगार
८. अन्न अधिकाराबाबत भूमिका आणि मागण्या
९. पोषणसेवांच्या बळकटीकरणाचा जाहीरनामा
१०. जनतेचा आरोग्य जाहीरनामा
११. शिक्षण हक्काचा जाहीरनामा
१२. पर्यावरणस्नेही विकासासाठी जाहीरनामा
१३. कष्टकरी महिला आणि ट्रान्सजेंडर यांचा जाहीरनामा
१४. दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त यांचे भविष्य
१५. शहरी वाहतूक आणि एसटी

साधारण २५ पानांच्या पुस्तिकेमधून या जाहीरनाम्याचे अधिक तपशीलवार चित्र मिळू शकतं. या पुस्तिका विक्रीसाठी उपलब्ध असून त्याची किंमत दहा रुपये आहे. यासाठी मुक्ता श्रीवास्तव यांना ९९६९५३००६० या मोबाईल नंबरवर संपर्क करता येईल.

यासंबंधी गेल्या ६ मार्चला मुंबईच्या शिवाजी मंदिरात सभा घेण्यात आली. सर्व विरोधी पक्षांना ही पुस्तिका पाठवून दिली आणि या प्रश्नांवर त्यांनी त्यांची भूमिका मांडावी, असं सूचित करण्यात आलं होतं. या सभेला जवळजवळ सर्व विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधी हजर होते. एखादा दुसरा प्रतिनिधी सोडला तर सर्वांनीच या जाहीरनाम्याचं स्वागत केलं आणि ‘आमच्या जाहीरनाम्यामधे आम्ही महत्त्वाचे मुद्दे जरूर समाविष्ट करू’ असं आश्वासन दिलं.

काँग्रेस पक्षाचे किशोर गजभिये तर सकाळपासून म्हणजे कार्यकर्त्यांच्या बैठकीपासूनच हजर होते. ‘आपण सर्व मागण्या समजून घेण्यासाठी लवकर आलो आणि यातल्या बर्‍याच मागण्या आमच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यामधे आहेत, ज्या नसतील त्यांचाही विचार अवश्य करण्यात येईल’ असं त्यांनी सांगितलं. अर्थात तिथे प्रश्नोत्तरांसाठी वाव नव्हता. पण जागतिकीकरण आणि त्याच्याशी संबंधित उदारीकरण, खासगीकरण या मुद्यांवर त्यांनी बोलण्याचं टाळलं.

राष्ट्रवादीने मात्र सरळ सांगितलं की, याबद्दल विचार करावा लागेल. हे धोरण बदलणं तितकं सोपं नाही. जगण्याच्या हक्काचं आंदोलन बरीच वर्षे चालू आहे आणि त्यामुळेच अनेक विषयांवर त्यांची भूमिका पक्की आहे. या वेळी त्यांनी अनेक नव्या संघटनांनाही सामील करून घेतलं. या वेळचं नावीन्य म्हणजे ‘आवाज-ए-निस्स्वा’च्या हसीना शेख यांचं भाषण आणि त्यामधे मुस्लिम स्त्रियांच्या प्रश्नांची मांडणी.

सच्चर कमिटी अहवाल आणि त्यातून दिसून आलेलं मुस्लिम समाजाचं खरं चित्र दलित समाजाच्या थोडं वर असं त्यांचं आर्थिक स्थान आहे. पण शिक्षण आणि इतर मागासलेपणा आणि धार्मिक द्वेषाचे बळी यामुळे त्यांच्या मागण्यांकडे विशेष लक्ष देणं आवश्यक आहे. ट्रिपल तलाक या प्रश्नावरही तिने भूमिका मांडली. मुस्लिमांच्या इतर प्रश्नांकडे लक्ष न देता अशा तर्‍हेने केवळ तलाक प्रश्नावर भर देत गुन्हेगार म्हणून तीन वर्षांची शिक्षा देणं, हे मुस्लिमांबाबत भेदभाव करण्याचं लक्षण आहे. बीफ बंदीवरही तिने लक्ष वेधलं.

दुसरी महत्त्वाची व्यक्ती होती ती ‘संग्राम’ या सांगलीतल्या वेश्यांच्या संस्थेची प्रतिनिधी. तिने ट्रान्सजेंडर लोकांचे प्रश्न मांडले. मानवी तस्करी कायद्याखाली वेश्यांनाही कसा त्रास दिला जातो, याची मांडणी केली. अनेक कारणांमुळे आम्ही हे काम निवडतो, तो आमचा हक्क आहे. त्याचबरोबर आम्ही बालविवाह थांबवतो. मुलांना शाळेत जाण्याची प्रेरणा देतो. आज ५०० वेश्या आमच्या सभासद आहेत. आम्हाला कामाच्या निवडीचं स्वातंत्र्य मिळालं पाहिजे,’ असं तिने ठासून सांगितलं.

या सभेचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, डॉ. अभय शुक्ला या ‘सेहत संस्थे’च्या प्रतिनिधीने श्रमिक जनतेच्या मागण्यांसाठी पैसे कसं उभं करता येतील याची थोडक्यात मांडणी केली. त्यांच्यातर्फे दर वर्षी बजेटचा आभ्यास केला जातो आणि त्यातूनच अनेक मुद्दे पुढे येऊ शकतात. त्यांनी आरोग्य विभागासाठी तमिळनाडू सरकारच्या काही धोरणांचा वापर करून स्वस्त औषधं मिळवणं कसं शक्य आहे, हेही दाखवून दिलं.

मुख्य मुद्दा होता, सरकारतर्फे कंपन्यांना लावलेले कर वसूलच केले जात नाहीत. ही कंपन्यांना दिलेली सबसिडी आहे. महाराष्ट्रात मद्यपानावर अधिक कर बसवून २९,००० कोटी उभं करणं शक्य आहे. खाण कंपन्यांना करामधे सूट आहे. तिथे कर बसवून १५,००० कोटी उभं करता येतील. एकूण ६०,००० कोटी रुपये सहज उभे राहू शकतील आणि अनेक कल्याणकारी योजना चालवता येतील. आरोग्य विभागावरचा खर्च तिपटीने वाढवता येईल. ‘पैसे नाहीत,’ या सरकारच्या सबबीला हा चोख जबाब होता.

प्रत्येक पक्षप्रतिनिधीने सात आठ मिनिटांमधे आपली मांडणी केली आणि जगण्याचा हक्क समितीच्या सभासदांनी त्यांच्या सकारात्मक आश्वासनांचं स्वागत केलं. महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या भागांतून आलेली जवळजवळ १००० श्रमिक मंडळी सहा तास बसून होती. आपापल्या गावी जाऊन या निवडणुकीला कशा पद्धतीने सामोरं जायचं, उमेदवारांना काय प्रश्न विचारायचे, कशा पद्धतीने त्यांना आपल्या प्रश्नांवर उत्तरं देण्यास भाग पाडायचं याबद्दल त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आलं.

बाबा आढाव या परिषदेचे अध्यक्ष होते आणि नेहमीप्रमाणेच या वय वर्ष ८० च्या पुढे असणार्‍या लढवय्या कार्यकर्त्याने खणखणीत आवाजात महात्मा फुल्यांचं गीत गाऊन सर्वांना बळ दिलं. निखिल वागळे यांनी पत्रकार या नात्याने या जाहीरनाम्याची बाजू घेत आपली परखड भूमिका सादर केली. देशाचं खरं संरक्षण करायचं असेल, तर श्रमिकांचं संरक्षण करणं आवश्यक आहे. शांती प्रस्थापित करणं आवश्यक आहे. त्यालाच देशप्रेम म्हणता येईल. त्यांनी शेवट केला या कवितेने

वो युद्ध की बात करेंगे,
तुम किसानोंपर डटे रहना।
वो युद्ध की बात करेंगे
तुम श्रमिकोंपर डटे रहना।


 

(लेखिका सामाजिक कार्यकर्त्या असून त्यांचा हा मूळ लेख साप्ताहिक साधनाच्या ताज्या अंकात छापून आलाय.)