आधीची सरकारं अधिकार माहीत असतानाही रिझर्व बँकेचा सल्ला ऐकायची

०३ ऑगस्ट २०२०

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


बुडीत कर्ज हे भारतीय बँकींग व्यवस्थेचं जुनं दुखणं आहे. त्यावर कुठलंही सरकार उपाययोजना करत नाही. पण कोरोनामुळे उद्भवलेल्या या संकटस्थितीत आपण बुडीत कर्जाची समस्या सोडवली नाही, तर अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती आणखी वाईट होईल, असा इशारा आरबीआयचे माजी गवर्नर रघुराम राजन देतात.

रिझर्व बँक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआयचे माजी डेप्युटी गवर्नर विरल आचार्य यांनी ‘दी क्वेस्ट फॉर फायनान्शिअल स्टेबिलिटी इन इंडिया’ नावानं भारतीय अर्थव्यवस्थेवर प्रकाश टाकणारं पुस्तक लिहिलंय. भारतीय अर्थव्यवस्थेत वित्तीय स्थैर्य कसं आणता येईल, याचा शोध त्यांनी या पुस्तकात घेतला. सध्या या पुस्तकाची अर्थजगतामधे खूप चर्चा होतेय. अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या या पुस्तकावर विख्यात अर्थतज्ञ आणि आरबीआयचे माजी गवर्नर रघुराम राजन यांनी परीक्षण लिहिलीय. ‘इंडियाज क्वेस्ट फॉर फायनान्शिअल स्टेबिलिटी’ नावानं त्यांनी आपल्या लिंक्डइन अकाऊंटवर हे परीक्षण प्रसिद्ध केलंय. या इंग्रजी परीक्षणाचा मराठी अनुवाद इथे देत आहोत.

मला जसं आठवतंय, तसं कोरोनाची साथ भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे कधी नव्हे एवढं मोठं संकट निर्माण करेल. मी याआधी असं संकट कधी बघितलं नाही. सरकारनं याआधीच अनेक संकटांना वाढू दिलंय, त्यामुळे कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठीची त्यांची ताकद कमी झालीय. बँकांचं बुडीत खात्यात जमा झालेलं कर्ज ही अशीच एक समस्या आहे. याला अनुत्पादित मालमत्ता म्हणजे एनपीए असं म्हणतात.

भारतीय रिझर्व बँक अर्थात आरबीआयचे माजी डेप्युटी गवर्नर विरल आचार्य यांनी नव्यानं बाजारात आलेल्या आपल्या ‘दी क्वेस्ट फॉर फायनान्शिअल स्टेबिलिटी इन इंडिया’ पुस्तकात ही समस्या स्पष्ट केलीय. आचार्य यांनी आपल्या पुस्तकात कोरोनासारखं संकट येण्याआधीच भारताला आपल्या आर्थिक स्थैर्यासाठी एनपीएची समस्या हाताळण्यासाठी अनेक गोष्टी करता आल्या असत्या, याविषयी सविस्तर मांडणी केलीय. आता आम्हाला ऐन कोरोना संकटाच्या काळात या समस्येला तोंड द्यावं लागणार आहे. असं केलं नाही तर आपल्या आर्थिक वाढीच्या क्षमतेवर विपरीत परिणाम होईल. आणि खरंच आता अर्थ मंत्रालयाला हा प्रश्न सोडवायचा असेल तर त्यांनी एकदा आचार्य यांचं पुस्तक वाचायला हवं. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांना या पुस्तकाशिवाय दुसरीकडे कुठं एवढा चांगला सल्ला सापडणार नाही.

प्रोफेसर आचार्य आपल्याला पटेल, रुचेल अशा शब्दांत राजकोषीय खर्चावर नियंत्रण आणण्यात सरकारला अपयश आल्यास त्याचा दुसऱ्या ठिकाणी विपरीत परिणाम होतो, ही समजावून सांगतात. उदाहरणच सांगायचं झाल्यास, सरकारकडे मर्यादित निधी आहे. त्यामुळे त्यांना सरकारी बँकांना भांडवल देण्यात फारसा रस दिसत नाही. सरकारी बँकांसाठी बुडीत कर्जामुळे होणारं नुकसान ओळखणं गरजेचं आहे. मात्र सरकारकडून रिझर्व बँकेला नियमात ढिलाई देण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जातंय. त्यातून होणारं नुकसानचं ओळखता येत नाही.

हेही वाचा : मध्यम वर्गाला आर्थिक पॅकेज नाही, तर थाळी वाजवण्याचा टास्क पाहिजे

बुडीत कर्जाचा प्रश्न न सोडवल्यास ते वाढत जातं. ही गोष्ट वेगळी, की कर्ज फेडू न शकलेल्या कंपन्या कुठल्याही कर्ज पुनर्गठनाशिवाय संकटातून बाहेर पडतात आणि कर्जाखाली दबलेल्या कंपन्या बुडीत कर्ज न ओळखणाऱ्या त्याच बँकांकडून सातत्यानं कर्ज मिळवण्यात यशस्वी होतात. याचा सुस्थितीत असलेल्या कंपन्यांना फटका बसतो. भांडवल कमी आणि एनपीए अधिक असलेल्या बँका जोखीम उठवण्यापासून बाजूला राहतात. परिणामी सुस्थितीत असलेल्या कंपन्यांना कर्ज मिळणं कठीण होतं. कर्जाचा प्रवाह मंदावतो. सरकारी बँकांच्या कर्ज वितरणात आलेलं मंदावलेपण स्पष्ट दिसतं. एनपीएखाली दबलेल्या बँका घटलेल्या व्याजदराचा फायदा कंपन्यांना मिळवून देण्यातही हात आखडता घेतात. यामुळेच देशात चलन हस्तांतरणाचा प्रवाह कमकुवत झालाय.

आचार्य यांच्या मते, १९९० च्या दशकात जपानच्या खराब कामगिरीमधे अर्धवट मेलेल्या झोम्बी कंपन्यांचा मोठा वाटा होता. या आर्थिक संकटानंतर युरोपियन अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेगही मंदावला. आम्हाला भारतातही आधीच अशी लक्षणं दिसलीत. आणि आपण वेळीच पावलं उचलली नाहीत, तर परिस्थिती आणखी वाईट बनले.

आरबीआय आणि सरकार यांच्यातल्या मतभेदांमधे मीडियाला नेहमीच रस असतो.  अलीकडच्या काळात हा रस नव्या उंचीवर पोचलाय. तरीही, आरबीआयचे माजी गवर्नर वाय. वी. रेड्डी यांनी आचार्य यांच्या पुस्तकाला प्रस्तावना लिहिलीय. दोघांमधे नेहमीच मतभेद राहिले. या सगळ्यांकडे वैयक्तिक दृष्टीकोनातून बघण्याऐवजी संस्थात्मक मुद्दा म्हणून बघणं योग्य ठरेल.

आचार्य यांनी आपलं मत ठामपणे मांडलंय. त्यावर निवडून आलेल्या सरकारकडे कुठलीही निवडणूक न लढवलेल्या मध्यवर्ती बँकेला प्रश्न विचारण्याची अनेक कारणं असू शकतात. सरकारचा भर खर्च करण्यावर असतो, तर मध्यवर्ती बँकेचं स्थैर्याला प्राधान्य असतं.

आधीच्या सरकारांनाही मध्यवर्ती बँकेपेक्षा आपल्याकडे जास्त अधिकार आहेत, हे माहीत होतं, तरीही ते मध्यवर्ती बँकेचा सल्ला ऐकायचे. सल्ला घेण्यात रस दाखवायचे. या पुस्तकातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे, एनपीएसह अनेक जुनाट समस्या सोडवण्यासाठी आचार्य यांच्याकडे सरकारला देण्यासाठी अनेक सल्ले आहेत. पण दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, त्यांच्या सल्ल्याचा सरकारनं लाभ घेतला नाही. या घडामोडींबद्दल आचार्य यांनी मौन बाळगलंय. पण त्यांच्या मौनाबद्दल वाचक अंदाज बांधू शकतात.

सरकारकडून आपल्या क्षमतेहून अधिक पैसा खर्च केला जातो. त्यामुळे सं  कटाच्या काळात अधिकचा खर्च करण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा पैसा राहत नाही. सध्याची स्थिती हे त्याचं उदाहरण आहे. सरकारकडून एकावेळी अनेक गोष्टी करण्याचा प्रयत्न होतोय. ते आपलं काम तमाम करण्यासाठी सरकारी बँकांचा वापर करतात.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

कुछ वायरस अच्छे होते है!

हात धुण्यासाठी साबण वापरायचा की सॅनिटायझर?

कोरोना वायरसबद्दल मुलांशी आपण कसं बोलायचं?

कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

सुपर स्प्रेडर म्हणजे काय? ते मुद्दाम कोरोना पसरवतात का?

कोरोनाच्या R0 नंबरवर आपलं, लॉकडाऊनचं भवितव्य अवलंबून आहे?

हर्ड इम्युनिटी ठरू शकते का कोरोनाच्या युद्धातलं भारताकडचं ब्रम्हास्त्र?

गत सरकारांच्या काळात लटकलेली पायाभूत सुविधांची काम पूर्ववत करण्याआधीच सरकारने बँकांवर छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना कर्ज वाटप करण्यासाठी दबाव निर्माण केलाय. या क्षेत्रातलं बुडीत कर्ज धोक्याच्या पातळीवर पोचलंय. आणि आता पूर्वीसारखंच या कर्जाच्या बाबतीतसुद्धा लपवालपवीचा खेळ होईल. आम्ही ठोस पावलं उचलली पाहिजेत. त्याशिवाय आता सरकारकडे दुसरा कुठलाच पर्याय नाही.

बुडीत कर्जाची समस्या सोडवण्यासाठी आचार्य यांनी दिलेला सल्ला अमलात आणण्याची अजून वेळ गेलेली नाही. दोन एसेट मॅनेजमेंट कंपन्या अर्थात एएमसीच्या मदतीने ही समस्या सोडवता येऊ शकते, असं आचार्य यांना वाटतं. पहिली एएमसी खासगी कंपन्यांसाठी हवी. हिचा भर फक्त कर्ज पुनर्गठनावर असेल. दुसरी एएमसी ऊर्जा क्षेत्रातल्या कंपन्यांसाठी असेल. ऊर्जा कंपन्यांना बाजारात पुरेशी मागणी तयार होईपर्यंत अतिरिक्त उत्पादन करण्यापासून रोखलं जाऊ शकतं. यामुळे नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अर्थात एनसीएलटीवरचा बोझा कमी होईल. त्यामुळे एनसीएलटीला दुसऱ्या प्रकरणांवर लक्ष देणं शक्य होईल.

आचार्य यांचं हे विद्वतापूर्ण काम भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी उपयोगी ठरेल. एवढंच नाही तर अर्थ मंत्रालयातल्या दिग्गजांनाही याचा लाभ होईल. नीट वाचन केल्यास यातून आपल्याला फार काही शिकायला मिळेल. उदाहरणार्थ, सरकार आणि आरबीआय यांच्यातले मतभेद केवळ उद्देशांपुरते मर्यादित नाहीत, तर वेळेच्या बाबतीत आहेत, ही गोष्ट आपल्याला आचार्य यांचं पुस्तक सांगतं. क्रिकेटचं उदाहरण देत त्यांनी सांगितलंय, सरकारकडून स्वतःला टी२० मॅचच्या स्थिती बघितलं जातंय. ही मॅच पुढची निवडणूक आली की संपते. तिकडे मध्यवर्ती बँकेची खेळी राहुल द्रविडसारखी असते. विकेट राखून ठेवण्यावर लक्ष हवं. ऑफ स्टंप कुठंय हे ओळखायला हवं. क्रीज सोडून बॉल फटकावण्याच्या मोहात पडू नका. कवर ड्राइवला फटका मारण्यासाठी पहिल्या बॉलवरच चौकार ठोकण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी खराब बॉल पडण्याची वाट बघा. विशेषतः फसवी विकेट आणि खराब हवामानाच्या स्थितीत या गोष्टी ध्यानात ठेवल्या पाहिजेत. थोडक्यात, काय तर, खेळ निव्वळ खळबळ माजवण्यासाठी नाही तर मोठ्या धैर्यानं खेळा. टी२० मॅच नाही तर टेस्ट मॅच जिंकण्याचं लक्ष ठेवा.

हेही वाचा : 

पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्र्यांनी देशातल्या महिलांना काय दिलं?

२६ व्या वर्षी सर्वांत तरुण अब्जाधीश बनणाऱ्या रितेशची भन्नाट कहाण

येणार तर मोदीच हे कळाल्यावर उंचावलेला सेन्सेक्स खाली का गेला?

अर्णब सोनिया गांधींवर टीका करत होते, तेव्हा माझं काळीज रडत होतं

कोरोनानं कांद्याचा बाजार बंद झाला, मग शेअर बाजार बंद का होत नाही?

कोरोनाच्या धक्क्यानं पडलेल्या शेअर मार्केटमधे गुंतवणुकीची हीच ती वेळ?

पंतप्रधान म्हणाले ते Y2K संकट, ही तर २१ व्या शतकातली पहिली ग्लोबल फेक न्यूज

(लेखक हे रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे माजी गवर्गनर आहेत. सध्या ते युनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिझनेस इथे प्रोफेसर आहेत.)