सवर्णांना आरक्षणः मोदींचा मास्टरस्ट्रोक की निवडणुकीचा जुमला?

०८ जानेवारी २०१९

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


केंद्र सरकारने सवर्णांमधल्या गरिबांना १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. विधानसभा निवडणुकात पराभवानंतर लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आरक्षणाचं विधेयक संसदेत आणल्यामुळे त्यातलं राजकारण लपून राहिलं नाही. आता हा निर्णय निवडणुकांच्या राजकारणात मास्टरस्ट्रोक बनले की निवडणुकांपुरता जुमला ठरेल, याविषयीची चर्चा.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घाईगडबडीने गरीब सवर्णांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी आता त्याहीपेक्षा घाईगडबडीने संसदेत विधेयक संमत करावं लागणार आहे. आरक्षण ही खूपच गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. त्याचं खोलात जाऊन विश्लेषण लगेच शक्य नाही. तरीही त्याच्याशी संबंधित काही राजकीय आणि सामाजिक मुद्द्यांवर चर्चा मात्र करावीच लागते. 

संविधानाच्या चौकटीत आरक्षण टिकणार?

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार शिक्षण आणि नोकरीतल्या आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक करता येत नाही. पण सरकारने नव्याने १० टक्के आरक्षण देण्याची तयारी सुरू केलीय. त्यामुळे हे आरक्षण संविधानाच्या कसोटीवर टिकणार का हा प्रश्न आहे.

सध्या देशात सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात ४९.५ टक्के आरक्षण आहे. यामधे ओबीसी २७ टक्के, अनुसुचित जाती १५ टक्के आणि अनुसुचित जमातीसाठी ७.५ टक्के जागा राखीव आहेत. त्यामधे आता गरीब सर्वणांच्या १० टक्के आरक्षणाची नव्याने वाढ होणार आहे.

पण हे करण्यासाठी सरकारला अगोदर संविधानाच्या कसोटीवर टिकेल, असा कायदा तयार करावा लागणार आहे. त्यासाठी कलम १५ आणि १६ मधे घटनादुरुस्ती करावी लागले. आज संसदेत विधेयकही मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी दोन तृतीयांश बहुमताने हा कायदा मंजूर करावा लागेल. या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यावरच सवर्ण आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल.

पण हा कायदा संसदेच्या चालू अधिवेशनातच मंजूर होण्याच्या शक्यता खूप कमी आहेत. कारण सरकार राज्यसभेत अल्पमतात आहे. तसंच मोदी सरकारच्या हातात हा कायदा मंजूर करून घेण्यासाठी एवढं एकच अधिवेशन आहे. आणि आठ जानेवारी हा या अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे. यानंतर सरकारला थेट निवडणुकीला सामोरं जावं लागणार आहे. त्यामुळे उद्याच्या दिवसातच कायदा मंजूर न झाल्यास विशेष अधिवेशन बोलवण्याचा पर्यायही सरकारकडे आहे. पण तो पर्याय सध्यातरी व्यवहाराच्या पातळीवर खरं उतरण्याची चिन्हं खूपच कमी आहेत.

निवडणुकींचं टायमिंग साधलं

मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या हक्काच्या राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुकांत दणका बसल्यानंतर भाजप हादरलंय. इथे हक्काच्या सवर्ण मतांनीच भाजपला मतदान न केल्याचा निष्कर्ष आला. या पारंपरिक मतांनी नोटाला मतदान केलं, पण भाजपला नाकारलं. त्या मतदारांना आकर्षित करून घेण्यासाठी मोदींनी आपल्या भात्यातला सगळ्यात मोठा डाव टाकलाय. आर्थिक आधारावर आरक्षण देऊन त्यांनी आपल्या पारंपरिक सवर्ण मतदारांना पुन्हा आपल्यासोबत जोडण्याच्या प्रयत्न केलाय.

अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करण्याची संधी असूनही केंद्रातल्या भाजप सरकारने त्यात बदल केले नाहीत. याचा राग हिंदी पट्ट्यातल्या सवर्णांना आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या आधी त्यावर मलमपट्टी करण्याची गरज होती. आम्ही सवर्णांच्या हिताचे निर्णय घेतोय, असा विश्वास देण्याची आवश्यकता होती. त्यासाठी त्यांनी आर्थिक आधारावर आरक्षणाचा निर्णय घेतलेला दिसतोय.

हा तर संघाचाच अजेंडा?

संघाचे दुसरे सरसंघचालक गोळवलकर गुरूजी यांनी आपल्या ‘बंच ऑफ थॉट’ पुस्तकात आरक्षणाला विरोध केलाय. अनेक वर्ष संघाची आरक्षणाबद्दल हीच भूमिका होती. त्या भूमिकेचं अपडेट वर्जन म्हणजे आर्थिक निकषावर आरक्षणाची मागणी.

आर्थिक निकषावर आरक्षण हा भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अजेंड्यावरचा विषय वेगवेगळ्या ठिकाणांवरून संघाकडून आर्थिक निकषाची आपली भूमिका मांडली जाते. याचा त्यांना फायदा होतो, तसं फटकाही बसतो. गेल्यावेळी ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी तर आरक्षण धोरणाचा फेरआढावा घेण्याचीच भूमिका मांडली. त्यामुळे बिहारमधे भाजपला खूप मोठा फटका बसला.

मग नंतरच्या काळात भागवत यांनी संविधानाने दिलेल्या आरक्षणाला आपला पाठिंबा आहे. आरक्षणाच्या लाभार्थ्यांना वाटेल तितका काळ आरक्षण राहील, अशी भूमिका मांडली. संविधानाने दिलेल्या आरक्षणाला पाठिंबा देतानाच संघाने आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याचा मुद्दा अजेंड्यावर घेतलाय. केंद्र सरकारचा हा निर्णय त्या अजेंड्याचाच भाग आहे.

मध्यमवर्गाच्या नाराजीचा धोका

आरक्षणाच्या धोरणावरचा सगळ्यात मोठा आक्षेप म्हणजे गुणवत्ता. आरक्षणामुळे गुणवत्तेचा मुद्दाच निकालात निघतो, असा आरोप आरक्षणविरोधकांकडून केला जातो. गुणवत्तेची ही ढाल समोर करण्यात सगळ्यात पुढे असतात ते मध्यमवर्गीय. सवर्णांना आर्थिक निकषावर आरक्षण दिल्यामुळे आता मध्यमवर्गामधे नाराजीचा पसरेल, अशा सूर टीवीच्या चर्चेत उमटताना दिसतोय.

सवर्ण मध्यमवर्गीयांना आता केवळ ४० टक्के जागांवर संधी मिळणार आहे. त्यांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात एवढ्या जागांवरच आपला दावा सांगता येईल. सरकारसाठी ही गोष्ट खूप अडचणीची ठरू शकते. मध्यमवर्गीयांच्या प्रचंड पाठिंब्यावरच मोदी सरकार सत्तेवर आलं. पण १० टक्के आरक्षणाच्या निर्णयामुळे सवर्ण मध्यमवर्गीयांत नाराजी पसरून तिचा फटका सरकारला बसू शकतो.

आठ लाखांच्या मर्यादेत कोण बसणार?

इतर मागास वर्ग अर्थात ओबीसीसारखंच सवर्ण आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी क्रिमी लेअरची अट घालण्यात आलीय. आठ लाखांहून कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. त्यासोबतच पाच एकरहून कमी शेती, घराची जागा एक हजार स्क्वेअरफूटहून कमी असणं आवश्यक आहे.

आतापर्यंत आर्थिक निकषावर आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या मुस्लिमांच्या आरक्षणाच्या मागणीकडे सरकार साफ दुर्लक्ष करत होतं. धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नसल्याचं सांगत मुस्लिमांच्या मागणीकडे कानाडोळा केला जात होता. पण आता सरकार स्वतःच आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यायला तयार झालंय. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री विजय सांवला यांच्या मते, सगळ्याच धर्मातील सवर्णांना आर्थिक निकषावरचं हे आरक्षण मिळेल.

कमंडलकडून पुन्हा मंडल

भाजपने मध्यमवर्गात आपला प्रभाव निर्माण केला, तो आरक्षणाला विरोध करून. ओबीसींनाही आरक्षणाच्या कक्षेत आणणाऱ्या मंडल आयोगाला विरोध करताना त्यांनी अख्ख्या पिढीतच आरक्षणविरोधाचं विष पेरलं. मात्र त्याला एका मर्यादेपलीकडे यश मिळत नसल्यामुळे त्यांनी अयोध्या प्रश्नावर हिंदू मतदारांचं ध्रुवीकरण केलं. त्याचं वर्णन कमंडलाची मंडलवर मात असं करण्यात आलं.

मोदी सरकार विकासाच्या राजकारणी ग्वाही देऊन प्रचंड मताधिक्याने निवडून आलं. पण नंतरच्या काळात सरकारला दुष्काळ, शेतीचं संकट, बेरोजगारी, मॉब लिंचिंग यासारख्या नैसर्गिक, अनैसर्गिक संकटांनी पुरतं कोंडीत सापडलं. काही दिवसांपूर्वीपर्यंत धर्माच्या राजकारणावर जोर देणारं सरकार आता राम मंदिराच्या मुद्याला बगल देताना दिसतंय.

खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच राम मंदिरासाठी अध्यादेश काढणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. त्यामुळे भाजपच्या पारंपरिक मतदारांत सरकारविरोधात नाराजीचा सूर उमटतोय. त्यामुळेच आता सरकारने आपला गोल बदललाय. धर्मावरून आता जातींच्या राजकारणाला अजेंड्यावर आणलंय. कमंडलचा अजेंडा बाजूला सारून सरकार आरक्षणाचं मंडल राजकारण रेटताना दिसतंय.

सरकारसाठी गेमचेंजर ठरणार?

प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने गेल्या साडेचार वर्षांत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. सरकारच्या जवळपास सगळ्यांच निर्णयांची खूप चर्चा झाली. नोटाबंदी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राईक हे मोदींचे मास्ट्ररस्ट्रोक म्हटले गेले. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर तर सुरवातीला विरोधकही क्लीन बोल्ड झाले. पण नंतर नोटाबंदीबद्दल सरकारनेच मौनाची भूमिका घेतली.

जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राईक हे एका इवेंटसारखे साजरे करण्यात आले. त्यामुळे आता सरकारला निवडणुकीसाठी आणखी कुठला मास्टरस्ट्रोक मारायची गरज नाही, असं चित्र निर्माण झालं. पण तीन राज्यातल्या पराभवाने सरकारला आणखी एक मास्ट्ररस्ट्रोक लगावण्याची गरज निर्माण झाली. सवर्णांना १० टक्के आरक्षण हा मोदी सरकारचा त्यांच्या दृष्टीने शेवटच्या टप्प्प्यातला एक मास्टरस्ट्रोक आहे.

सरकारचा हा निर्णय मोदींसाठी मास्टरस्ट्रोक ठरणार की निवडणूक जुमला ठरणार हे काही दिवसांतच कळणार आहे.