लोकसभेच्या परीक्षेसाठी भाजप, काँग्रेसची तयारी कुठवर?

०८ एप्रिल २०१९

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा जाहीरनामा आला. भाजपचा येण्याच्या मार्गावर आहे. ही औपचारिकता आहे की अपरिहार्यता? सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या शर्यतीत प्रादेशिक पक्षांची भूमिका मर्यादितचं राहिलीय. लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी भाजप आणि काँग्रेसच्या मोर्चेबांधणीवर प्रकाश टाकणारा हा लेख.

लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यांची चर्चा प्रसारमाध्यमांत जास्त आणि लोकांमधे कमीच. माध्यमांची ती आवश्यकताच असते. कारणत्यांना चर्चेसाठी सतत नवनव्या विषयांची गरज असते. हा लोकांचा अग्रक्रम नसतो. भारतात निवडणूक जाहीरनाम्याच्या आधारे मतदान होत नसतं. निवडणूक ही आर्थिक बळ, जात, धर्म, अस्मिता यांच्या आधारानं लढवतात. हा इतिहास आहे आणि वर्तमानसुद्धा.

भाजपच्या जाहीरनाम्यात काय दडलंय?

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात अपेक्षित मुद्दे आहेत. बेरोजगार तरुण, अल्पभूधारक शेतकरी, अल्पसंख्याक यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न झालायं. भाजपच्या जाहीरनाम्यात मजबूतस्थिर सरकार, वाढता आतंकवाद, तुष्टीकरण, घराणेशाहीला विरोध आदी मुद्दे राहतील, हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाहीयं.

प्रत्यक्षात भाजप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर मतं मागेल. निवडणुकीची रणधुमाळी आता सुरू झालीय. नेते आणि उमेदवार प्रचार यात्रेत उतरलेत. मात्रदोघंही काय बोलतात, यापेक्षा मतदार काय बोलतात, हे ऐकणं महत्त्वाचं असतं. मतदारांचे प्रश्न आणि नेत्यांची भाषणं यात विसंगती असली की त्याचा परिणाम मतदानावर होतो.

विरोधी पक्षांवर फड मारणारे वक्ते नाहीत आणि जे आहेत त्यांची प्रभावक्षेत्र मर्यादितचं. भाजपच्या प्रचाराची धुरा मोदी, पक्षाध्यक्ष अमित शाहआणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर राहील.

हेही वाचा: राहुल गांधींच्या संवादामुळे मराठी तरुण काँग्रेसकडे वळणार?

नेत्यांची पोकळ आश्वासनं

दारिद्र्य निर्मूलनाचा कार्यक्रम अनादी काळापासून चालू आहे आणि तो अनंत काळापर्यंत चालणार. यावर भाजप आणि काँग्रेस सरकारची कामगिरी लोकांनी पाहिलीय. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी पंधरा लाख रुपयांचं आमिष दाखविलं होतं, तर राहुल गांधी यावेळी वर्षाला ७२ हजार रुपये देण्याचं प्रलोभन दाखवताहेत.

कर्जमाफी, नोकरभरतीची आश्वासनं या मलमपट्ट्या आहेत, तर मजबूत सरकार, राष्ट्रवाद वगैरे टाळ्याखाऊ विधानं. राष्ट्रवाद ही एकाच पक्षाची मक्तेदारी कशी होऊ शकतं?

हेही वाचा: राहुल गांधी ७२ हजारांत गरिबीवर वार कसा करणार?

भाजपची गोची होतेयं

भाजप दोन फळ्यांवर लढा देतेय. एकीकडे काँग्रेसबरोबर तर दुसरीकडे प्रादेशिक पक्षांसोबत. याशिवाय भाजपचे मित्रपक्षही वेगवेगळी भूमिका घेत असतात. शिवसेनेला ‘काँग्रेसमुक्त भारत’, ‘मैं भी चौकीदार’ ही भूमिका मान्य नाही, तर नितीश कुमार यांच्या जनता दलयुनायटेडची अयोध्येत राम मंदिर, उच्चवर्णियांना आरक्षण, काश्मीर या प्रश्नांवर वेगळी भूमिका आहे.

या निवडणुकीत भाजप पहिल्यांदाच आपल्या नेत्यांवर म्हणजे मोदी, शाह यांच्यावर अवलंबून आहे. संघापेक्षा मोदी, शाह यांच्या डावपेचाचा, प्रसिद्धी यंत्रणेचा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आपल्याला फायदा होईल, असा विश्वास कार्यकर्त्यांना वाटतोय. तर कोणत्याही परिस्थितीत भाजप २७३ जागा जिंकू शकणार नाहीय. कारणभाजपची मतपेढी आता विभाजित झालीय.

उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि कर्नाटकात त्यांचं नुकसान होईल, असा दावा विरोधक करताहेत. ही तूट भरून काढण्यासाठी भाजपने पश्चिम बंगाल, ओडिशावर आपलं लक्ष केंद्रित केलंय. पण पश्चिमम बंगाल असो किंवा महाराष्ट्र तिथे तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीर हे किती महत्त्वाचे ठरतात, हा प्रश्न आहे.

ही निवडणूकदेखील जातीय समीकरणं, धार्मिक ध्रुवीकरण, जुमलेबाजी, आरक्षण यावरच लढली जातेय. त्यात इतर मुद्दे आपोआप मागे पडूलागलेत. घराणेशाहीच्या मुद्द्यावर मोदी, शहा यांचा हल्ला तीव्र असतो.मग भाजपचे नेते शिवसेना, शिरोमणी अकाली दल, लोक जनशक्ती पार्टी, अपना दल यांची घराणेशाही कशी सहन करतात?

हेही वाचा: मैं भी चौकीदारला विरोधक काऊंटर कसं करणार?

काँग्रेसचं कसं होणार?

काँग्रेस पक्षाला ही निवडणूक जिंकायचीय की नरेंद्र मोदींना रोखायचंयं, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात चालू आहे. निवडणुका जिंकायच्या असल्यास संघटना महत्त्वाचं आहे. नेत्यांची दुसरी, तिसरी, चौथी पिढी मजबूत असावी लागते. अनेक राज्यातल्या काँग्रेसमधे तशी फळी नाहीय.

सोनिया गांधी जवळपास दोन दशकं काँग्रेस चालवताहेत. तरीही पक्षाचं पुनरुज्जीवन का झालं नाही, हा खरा प्रश्न आहे. मोदींना रोखायचं होतं तर निवडणूकपूर्व युती करण्यात तत्परता आणि लवचिकता काँग्रेसकडून का दाखवली गेली नाही?

या निवडणुकीत चमत्कार होईल काय आणि झाला तर तो कोणत्या राज्यात होईल, याचा अंदाज निवडणूकतज्ज्ञ आणि त्यात गुंतवणूक करणारे घेताहेत. सट्टाबाजार मॅनेज होतो असं म्हणतात. पण आतापर्यंत तरी राजकीय पक्षांची भाषा, नेत्यांचे युक्तिवादप्रतिवाद, उमेदवारांची निवड, प्रचाराची साधनं ही ठरलेल्या वाटेचीच दिसतात.

हेही वाचा: महिलांना उमेदवारी देतानाही घराणेशाहीचंच कार्ड

(साभार दैनिक पुढारी. लेखक हे दिल्लीतले ज्येष्ठ पत्रकार असून ‘एशियन एज’ या इंग्रजी वृत्तपत्रात सहायक संपादक म्हणून कार्यरत होते.)