आता निवडणुकीच्या राजकारणात फडकतोय ‘सतरंगी’ झेंडा

१४ ऑक्टोबर २०२०

वाचन वेळ : १० मिनिटं


एलजीबीटीक्यू समाजातली व्यक्ती अपक्ष म्हणून राजकारणात येत होती. टिकत होती किंवा संपत होती. पण सुप्रिम कोर्टाने मान्यता दिल्यानंतर अनेक तृतीयपंथी राजकारणात पुढे येत आहेत. आता अनेक राजकीय पक्षातही तृतीयपंथांचं नवं कक्ष सुरू होतंय. हे कक्ष स्थापन करायचं की नाही यावर मतमतांतरं दिसून येतात. मात्र फक्त दिखाव्यापुरता ते निर्माण करणाऱ्या पक्षांना त्याचा भविष्यात तोटा सहन करावा लागेल.

राजकारणाच्या पटलावर जसे पक्षीय बदलाचे वारे घुमत आहेत तसेच राजकारणात सामाजिक बदलाचे वारेही घुमू लागलेत. स्त्री-पुरुषांबरोबरच आता तृतीयपंथी समाजाचं प्रतिनिधी राजकीय पक्षाच्या कार्यालयात, सभा, मोर्चे, आंदोलनांमधे आणि व्यासपीठावर दिसायला लागलेत. इतकंच नाही तर त्यांच्यासाठी पक्षांमधे त्यांच्यासाठी कक्षही सुरू झालेत. पण राजकारणात या समुदायाचं भविष्य काय या प्रश्नाचं उत्तर शोधावं लागेल.

मध्य प्रदेश निवडणुकीसाठी नेहा झाली सज्ज

थोडं मागे जाऊ. ‘जब हिजडा ठोकेगा ताल, हिलेगी दिल्ली, कापेंगा भोपाल’ १९९८ च्या विधानसभा निवडणुकीता हा नारा तृतीयपंथी समाजातील शबनम मौसीची आठवण करुन देणारा.  या निवडणूकीत शबनम मौसीने अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली आणि भाजपा, काँग्रेस सारख्या बड्या पक्षाच्या उमेदवारांना हरवत आमदार झाली. ज्या मध्य प्रदेशने देशाला शबनम मौसीच्या रुपाने पहिली तृतीयपंथी महिला आमदार दिली त्या मध्य प्रदेशात पुन्हा इतिहास घडेल का अशी अपेक्षा लागून राहिलीय. 

त्याचं कारण आहे ३ नोव्हेंबरला मध्य प्रदेशात होणाऱ्या निवडणुकांमधे. राज्यातल्या २८ जागांवर होणाऱ्या बायइलेक्शनपैकी मोरेना जिल्ह्यातल्या अम्बाह शहरातून नेहा किन्नर अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलीय. नेहाची ही दुसरी निवडणूक. याआधी तिने २०१८ साली विधानसभा निवडणूक लढवली होती. ज्यात काँग्रेसचा उमेदवार कमलेश जातवकडून ७५४७ मतांनी तिचा पराभव झाला. पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत तिने आरोप केलाय की पैशांच्या जोरावर जातवने मागच्या निवडणुकीत तिचा पराभव केला होता. मात्र यावेळेस ती त्या पराभवाचा बदला घ्यायला सज्ज आहे.

नेहा स्थानिक बेडिया समाजातून आहे. कमलनाथ सरकार पाडणारे ज्योतिरादित्य सिंधीया आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनी बीजेपीमधे प्रवेश केल्याने २२ जागा रिकाम्या झाल्या होत्या. त्यानंतर आणखी तीन आमदारांनी राजीनामा दिला आणि इतर तीन जागा तीन आमदारांच्या मृत्यूमुळे रिकाम्या झाल्या होत्या. या जागांवर ही निवडणूक होणार आहे. याच मध्यप्रदेशमधे २००० मधे कटनीच्या कमला जान हिला महापौरपदी बसवलं तर, हिराबाईला नगरसेवकपदी निवडून दिलं होतं. २०२०मधे नेहाच्या रुपाने पुन्हा एकदा ही संधी किन्नर समाजातील प्रतिनिधीला मिळेल, अशी अपेक्षा करूयात.

हेही वाचा : ‘हो, मी गे पॉर्न स्टार आहे, आणि मला त्याचा गर्व वाटतो!’

देवाला सोडलेला पुरूष गावाचा सरंपच

‘टाळी वाजवल्याशिवाय आम्हाला कुणी भिक्षा देत नाही. टाळी वाजवली की कुणी २ रुपये देतो कुणी ५ रुपये. ज्या दिवशी मी सरपंच झालो त्या दिवशी हलग्यांचा कडकडाट झाला. मला वाटलं मी माणूस झालो. सरपंच झाल्यावर माझ्यासाठी टाळ्या वाजल्या. तेव्हा आनंद झाला.’ टेड एक्सवरील आपल्या अनुभव कथनात ज्ञानेश्वर कांबळे यांनी सरपंच झाल्यानंतर बदललेली त्यांच्या मनाची आणि समाजाची स्थिती अशी वर्णन केली.

सोलापूरच्या तरंगफळ गावचे सरपंच म्हणून २०१७ साली माऊली निवडून आले. तेव्हा थेट लोकांमधून सरपंचपदाची निवड होण्याचं ते पहिलं वर्ष होतं. त्यात यश आलं आणि ज्ञानेश्वर कांबळे निवडून येणारे भारतातील पहिले तृतीयपंथी सरपंच ठरले. २०१७ ला सरपंचपद अनुसूचित जातीसाठी राखीव झालं. सिद्धनाथ ग्रामीण विकास पॅनलमधून मातंग समाजातील ज्ञानेश्वर कांबळे उर्फ माऊली यांनी निवडणूक लढवली. विजयी झाले.

साडी नेसलेला, एक देवाला सोडलेला पुरुष निवडणूकीत उतरतो तेव्हा नाकं मुरडणाऱ्यांनी, फटकून वागणाऱ्यांनी त्यांच्याशी असलेली ओळख सांगणं यातच सारं काही होतं. ‘माझ्या गावाने मला बरंच काही दिलं,’ माऊलींच्या अनुभव कथनातील हे वाक्य गावाशी त्यांच्या असलेल्या घट्ट नात्याबद्दल सांगतं.

राजकारणाचे अधिकार हा महत्त्वाचा भाग

एलजीबीटीक्यू समाजातली व्यक्ती अपक्ष म्हणून राजकारणात येत होती. टिकत होती किंवा संपत होती. पण सुप्रिम कोर्टाने, ‘तो’ आणि ‘ती’ बरोबर ‘ते’ ला २०१४ मधे मान्यता दिली. ज्याने तृतीयपंथींना स्वतंत्र लैंगिक ओळखीच्या स्वातंत्र्याबरोबरच मतदानाचाही अधिकार मिळाला. २०१४ ला तेव्हा लोकसभा निवडणूकीत पहिल्यांदा तृतीयपंथी या ओळखीसह भारती कन्नमा यांनी तामिळनाडूतून अर्ज भरला. 

त्या आधी नाल्सा जजमेंटनेही या समुदायाला वेगवेगळे अधिकार बहाल केले. पण सरकारला, राजकीय पक्षांना या अधिकारांशी त्यांची कागदोपत्री, कायदेशीर दखल घेतली गेल्याचं ना सोयर होतं ना सुतक. या आधारे समुदायातल्या जाणत्या, अभ्यासू व्यक्तींनी मात्र आपल्या अधिकारांसाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवरची लढाई जमेल तशी सुरूच ठेवली होती. पण, राजकारणातले अधिकार हा त्या लढाईतला फार महत्त्वाचा भाग कधी नव्हता. 

कारण, इतक्या साध्या साध्या गोष्टींसाठी समाजाला लढावं लागतं की राजकारणात एखाद्या तृतीयपंथीने सक्रीय होणं म्हणजे ऐशच समजत असावेत समुदायातले इतर लोक. पण, तरिही शबनम मौसीपासून का होईना समुदायातल्या व्यक्ती पुढाकार घेत होत्या. 

हेही वाचा : तृतीयपंथी हसीना मान जायेगी, पण समाज?

नाल्सा जजमेंटबद्दल महापालिकाचं अज्ञान

नाल्सा जजमेंटने तृतीयपंथींना निवडणूक लढवण्यासाठी ओबीसींचं आरक्षण दिलंय आणि तो अधिकार वापरण्यासाठी कोणीतरी पुढाकार घ्यायला हवंच होतं. नाल्सा जजमेंटचा तोच आधार घेत प्रिया पाटील या किन्नर समाजातल्या महिलेनं मुंबईच्या १६६ कुर्ला क्रमांकाच्या वॉर्डातून निवडणुकीसाठी अर्ज भरला. तिला ओबीसीमधून निवडणूक लढवण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. 

त्यानंतर महिला उमेदवाराला जे कन्सेशन निवडणुकी अर्ज फी मधे मिळत त्यावर आक्षेप घेण्यात आला. नागरिक अधिकार मंच नावाच्या मोठ्या नसल्या तरी पक्षाचा पाठिंबा असताना निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या अज्ञानापायी प्रियाला निवडणुकीच्या प्रचारापेक्षा अर्ज भरण्यासाठी, तो स्वीकारला जावा यासाठी आणि त्यानंतर अधिकाऱ्यांना नाल्सा जजमेंट माहीत नाही यामुळे बराच खटाटोप करावा लागला. 

प्रत्यक्ष निवडणुकीत ती हरली असली तर राजकारणाच्या इतिहासात प्रियाची नोंद मुंबई महापालिकेची पहिली किन्नर उमेदवार म्हणून झालेली आहे. तिच्यामुळेच सरकारी यंत्रणेलाही नाल्सा जजमेंटची जाणीव झाली.

महाराष्ट्रातही गाजतोय तृतीयपंथी उमेदवार

मोठ मोठ्या पक्षांमधे तरीही तृतीय समाजाचं प्रतिनिधित्त्व नव्हतंच. ती सुरुवात केली काँग्रेस पक्षाने. अप्सरा रेड्डी या ट्रान्सजेंडर महिलेला जानेवारी २०१९ मधे सहसचिव म्हणून राष्ट्रीय महिला काँग्रेस समितीवर नेमणूक करुन. स्वतः राहुल गांधींच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश झाला आणि अप्सराच्या नावाची घोषणाही त्यांनी केली. त्यानंतर अशा पद्धतीने पक्षामधे तृतीयपंथी समाजातल्या व्यक्तींना पक्षाच्या कार्यकरिणीवर घेण्याबाबात सकारात्मक विचार होऊ लागला. याआधी अप्सरा बीजेपी आणि अण्णाद्रमुक पक्षात थोडावेळ कार्यरत होती.

तर, इथं महाराष्ट्रात बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडी पक्षाच्या प्रवक्ता म्हणून दिशा पिंकी शेख यांची नेमणूक झाली. दिशापाठोपाठ शमिभा पाटील आणि इतरही तृतीयपंथी कार्यकर्ते वंचित बहुजन आघाडी पक्षाशी जोडले गेले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने मार्च २०१९ मधे प्रिया पाटील या हिजडा समुदायातल्या व्यक्तीची राज्य कार्यकारी समितीत नेमणूक केली.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीत स्नेहा कांबळे या तृतीयपंथी समाजातील प्रतिनिधीने निवडणुकीत उमेदवारीचा अर्ज दाखल केला. स्नेहा लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणारी महाराष्ट्रातील पहिली तृतीयपंथी उमेदवार आहे. तिने दुर्बल आघाडी घटक या पक्षातून उत्तर मध्य मुंबईतून उमेदवारी अर्ज भरला होता. घटकोपरमधून जोगती समाजातील जतिन मम्मी यांनी दुर्बल आघाडी घटक या पक्षातून निवडणूकीसाठी अर्ज केला होता. 

पक्षात तृतीयपंथीयांचा वावर दिसल्यानंतर या मतदारांना मतदानासाठी मतदान केंद्रांवर वळवण्यासाठी गौरी सावंत या समुदायातील व्यक्तिला सदिच्छा दूत म्हणून निवडणूक आयोगानं निवडलं. या उमेदवारांसाठी मतदान ओळखपत्र तयार करण्यासाठी कॅम्प भरवण्यात आले. पण फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत २ आणि विधानसभा निवडणुकीत १ तृतीयपंथी समाजातल्या व्यक्ती दिसणं हे तसं आशादायी चित्रच.

हेही वाचा : बाई समलिंगी असते तेव्हा...

एलजीबीटी कक्षाची स्थापना

अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या तृतीयपंथी कल्याणकारी महामंडळाला सरतेशेवटी २०१९ मधे मुहूर्त मिळाला आणि त्याची स्थापनाही सरकारने केली. २०२०च्या बजेटमधे त्यासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आलीय. यावर्षी जूनमधे काँग्रेस पक्षाच्या केरळमधल्या प्रदेश कार्यकारिणीने ट्रान्सजेंडर विंगची स्थापना केली. तर, ऑक्टोबर महिन्यामधे राष्ट्रावादी काँग्रेस पक्षाने तृतीयपंथींच्या सर्व घटकांना सामावून घेणाऱ्या एलजीबीटी कक्षाची स्थापना केली. 

माधूरी सरोदे, उर्मी जाधव अशा समुदायातील व्यक्तींचा या कक्षामधे समावेश करण्यात आलाय. या सेलच्या १३ सदस्यांमधे स्नेहल कांबळे ही तरुण कार्यकर्तीसुद्धा आहे. शिवसेना, समाजवादी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया या पक्षामधे अजून तरी असे कक्ष तयार झाले नाहीत. 

एकाच घरात वेगवेगळ्या पक्षाचे उमेदवार

तृतीयपंथी आपल घर-दार सोडून समुदायात राहतात. सुमदायातल्या व्यक्ती त्यांचं कुटूंब असतं आणि नातेवाईकसुद्धा. पण या एकाच कुटूंबातल्या प्रिया, माधूरी, दिशा, शमिभा, उर्मी या सर्वजणी सध्या वेगवेगळ्या पक्षात वेगवेगळ्या पदांवर कार्यरत आहेत. एकाच घरात वेगवेगळ्या पक्षाला समर्थन देणारे बाप-लेक,  बहिण-भावंडांमधे जे वैचारिक मतभेद असतात ते यांच्यामधेही आहेत. असणारच आहेत. 

समुदायासाठी विशिष्ट सेल असावा का या विषयावर यांच्यात मतभेद आहेत. प्रिया पाटीलचं असे कक्ष स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक मत आहे. ‘समुदायाचे विविध प्रश्न आम्ही संस्थांच्या माध्यमातून आजवर मांडत आलोत. पण, त्या प्रश्नांसाठी राजकारणाच्या माध्यमातून जास्त जोरकसपणे काम करता येईल असं मला वाटतं. मंत्री, राजकारणी यांच्यापर्यंत पक्षाच्या माध्यमातून पोचणं त्यामानाने सोप्पं आहे. सध्या राष्ट्रवादी सत्तेत आहे. समुदायातील व्यक्तींच्या समस्या शिक्षण, नोकरी, निवारा, कागदपत्र याच्याशी जोडलेले आहेत. या कक्षाच्या माध्यमातून त्यावर काम करता येणार आहे. 

‘तसंच कक्षाची स्वतःची स्वतंत्र कार्यकारिणी, सदस्य आहेत त्यांची या कामात मदत होईल. फक्त एक समुदायासाठी किंवा एका गटासाठी हा कक्ष नाही तर समुदायातल्या सर्व घटकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रश्नांसाठी लढण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. आता या माध्यमातून जिल्हा समित्या स्थापन होतील. त्यात सहभागी होणाऱ्या कार्यकर्त्यांना इतर समित्यातील प्रतिनिधी, सदस्यांबरोबर काम करता येईल. यातून जिल्हा पातळीवर नवीन नेतृत्त्व घडायला मदत होईल. ज्यांना भविष्यात राजकारणाच्या इतर टप्प्यांवरही प्रतिनिधित्त्व, उमेदवारी, पद इत्यादी मिळेल,’ प्रिया सांगते. याबरोबरच ती कक्षातर्फे समुदायासाठी निवडणुकीत आरक्षणाची मागणीही निवडणूक आयोगाकडे करण्याचा कक्षाचा अजेंडा ती सांगते.

हेही वाचा : छोट्याशा गावातल्या दिशाचा सतरंगी संघर्ष

वेगळ्या कक्षाची स्थापना का नको?

वंचित बहुजन आघाडी या पक्षाची प्रवक्ता दिशा पिंकी शेख सांगते. “हे असे कक्ष तुम्हाला संकुचित करतात. ज्या समाजात तुम्हाला स्वीकारलं जाण्याची इच्छा आहे त्या समाजात तुम्ही त्यांच्याप्रमाणे वागणं अपेक्षित आहे. अगदी राजकारणातदेखील. तुम्ही एका विशिष्ट समुदायाचंच नेतृत्त्व करण्यासाठी राजकारणात आले नाहीत. मी हेट्रोसेक्शुअल लोकांमधे राहुनही माझ्या समुदायाचे प्रश्न सोडवू शकते. आज मी माझ्या हेट्रोसेक्शुअल कार्यकर्त्यांबरोबर काम करते त्यांना काम सांगू शकते,’ दिशा तिचा मुद्दा पटवून देते. त्यासाठी ती एक उदाहरणही देते. 

ती सांगते, ‘एका ठराविक सेलमधून प्रतिनिधित्त्व करणारे लोक फक्त त्याच गटाचे प्रतिनिधी किंवा लीडर बनून राहतात. ते मग देशाचे नेते होत नाहीत. बाळासाहेब दलितांचे नेते आहेत, रामदास आठवले आणि सुशिलकुमार शिंदे हे देखील तसेच एका विशिष्ट समुदायाचे नेतृत्त्व करतात. तर, शरद पवार, सुप्रिया सुळे, अशोक चव्हाण हे देशाचे नेते झाले कारण ते कोण्या एका समुदायापुढे मर्यादित राहिले नाही. मलाही मुस्लिम सेलचं प्रतिनिधत्त्व करण्याचा प्रस्ताव आला होता पण मला असं एखाद्या समुदायापुरत मर्यादित रहायचं नाही. सुप्रिया ताईंनी तृतीयपंथीयांचे प्रश्न संसदेत मांडले आहेत तेव्हा सुप्रिया ताईंसारख्या नेत्यांनी अशा प्रकारे वेगळ्या कक्षाला पाठिंबा देणं मला पटलेलं नाही.’ 

पण वंचितमधे तर वेगवेगळ्या वंचित समाजातील लोक आहेत यावर दिशा सांगते ‘पक्षातही जातीच्या आधारे सेल तयार करण्याची मागणी वेळोवेळी जोर पकडत असते. पण, त्यातून फक्त एका विशिष्ट जातीचं नेतृत्त्व पदरात घालून घेण्यासाठीचा तो प्रयत्न असतो.’

निवडणुकीत टिकाव लागेल का ?

‘महिला आरक्षणाचा मुद्दा आपण इतकी वर्ष लावून धरला. महिला राजकारणात मोठ्या संख्येने दिसू लागल्या. पण आजही या राजकारणात दिसणाऱ्या महिलांपैकी कितीतरी महिला या फक्त स्टॅम्पपेपरवर सही-शिक्क्यापुरत्या आहेत. घरातले किंवा पक्षातले पुरुष घेतील तो निर्णय हा त्यांचा निर्णय असतो. महिला बॉडी किती कार्यरत असते पक्षातली? पक्षाने एखाद्या विषयावर ठरवलं तर महिला आघाडी त्यावर आंदोलन करते किंवा प्रतिक्रिया द्यायला पुढे येते. पण आज मी माझ्या पक्षाच्या बैठकांना जाते मी तिथे इतर कार्यकर्त्यांच्या बरोबरीने निर्णय घेते किंवा विचार करते. न समजणाऱ्या गोष्टी मी समजून घेते,’ दिशा तिचा मुद्दा आणखीन स्पष्ट करुन सांगते.

दिशा आता अत्यंत टोकदार होत म्हणते, राजकारणाचा विचार केला तरी माझ्या समुदायाचा मतदानाचा टक्का किती आहे. राज्यात आमचे एकूण २००० मतदार आहेत. त्यातही निवडणुकीचा अधिकार असलेले, किंवा ज्यांच्याकडे निवडणुकीचं ओळखपत्र असलेले फारच कमी. त्यातही ते सर्व जण मतदान करायला उत्सुक असतीलच असंही नाही. मतदान करणाऱ्या किती जणांना राजकीय भूमिका आहे? 

एकट्या नगरमधून मी निवडणूक लढवली तर तिथे तृतीयपंथींचा आकडा अवघा १८० आहे. सर्वांनी मलाच मतदान केलं तरी निवडणुकीत माझा टिकाव लागेल का?  मलाच माझा परिघ मोठा केला पाहिजे. त्यासाठी मला समाजाच्या राजकारणात उतरलं पाहिजे. मी माझा गोल मोठा केला पाहिजे. या समाजाने सुमदायाला आणि मला स्वीकारावं म्हणून जर मी राजकारणात आलेय. तर, ‘माझी लढाई ही सामान्य होण्याची आहे स्पेशल होण्याची नाही.’

या रोखठोक प्रतिक्रियेनंतर दिशाला असंही वाटतं की हे कक्ष स्थापन करण्यामागे सुमदायात गट पाडणं असा उद्देश आहे. पण आम्ही सर्वजणी वेगवेगळ्या पक्षाचं प्रतिनिधित्त्व करत असलो तरी समुदायाच्या प्रश्नांवर आणि समाजाच्या प्रश्नांवर आमच्यात मतभेद असणार नाहीत, असं ती स्पष्ट सांगते. राजकीय वाद असले तरी वैयक्तिक वाद होणार नाहीत आणि ही माझ्या समुदायाची ताकद आणि ओळख आहे.

हेही वाचा : सुशांतचा तपास आणि आपण सगळे त्यात नापास!

हिंदूत्त्ववादी तृतीयपंथींचा गट

राष्ट्रवादीच्या एलजीबीटीक्यू कक्षातली एक सदस्य ही जन्मानेच महिला आहे. स्नेहल कांबळे. या कक्षाच्या सदस्यपदावर तिची निवड झाली त्यानंतर तिला फेसबुकवर प्रश्न विचारण्यात आले की तिची निवड या कक्षात कशी झाली. कारण ती स्ट्रेट आहे. स्नेहलने त्यापैकी एकावर उत्तर देताना म्हटलं की या समुदायाला समाजाने स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे. समुदायातले प्रतिनिधी अनेक गोष्टी सध्या शिकत आहेत. मला त्यांची मदत करता येईल.

यावर कोलाजशी बोलताना ती अधिक स्पष्टपणे सांगते की, समाजाने यांना स्वीकारावं असं मला वाटत असेल तर मला आधी यांच्यात आणि माझ्यात फरक नाही हे समाजाला पटवून देणं गरजेचं आहे. त्यासाठी मी या कक्षात आहे. त्यांच्याबरोबरीने आहे. स्नेहलला तर काहींनी भीतीदेखील घातली की ती या कक्षात राहिली तर तिची ओळख यांच्यामधलीच एक अशी होऊन जाईल आणि मग तिचं लग्न होणार नाही. पण स्नेहलवर याचा काहीच परिणाम होत नाही.

प्रत्येक समुदायाचं गटाचं एक राजकारण असतं ते या मोठ्या राजकारणाचा भाग होऊ पाहत असतं. किंवा त्याचा वापर मोठे नेते स्वतःच्या फायद्यासाठीही करतात. एका मोठ्या पक्षाने हिंदूत्त्ववादी तृतीयपंथींचा एक गट केला आहे त्यांना पक्षाचं सदस्यत्त्व देऊ केलं आहे. याबाबत अधिक माहिती मिळू न शकल्याने मी पक्षाचं नाव घेणं टाळते. पण या गोष्टी होतच राहणार.

दिखाव्यापुरतं कक्ष नको

समुदायाचं राजकारण हे जातीच्या आणि धर्माच्या प्रवाहाला जोडण्याचं काम वेगवगळे पक्ष त्यांच्या त्यांच्या फायद्यासाठी करत असतात. पण त्याचा फायदा त्या छोट्या गटांना होत नाही. त्यांचा वापर हा एका माध्यमासारखा केला जातो. ज्यात वापर संपला की बाजूला सारलं जातं. पक्षाच्या माध्यमातून जातींचे कक्ष तयार केले जातात त्यात एलजीबीटीक्यू समुदायाच्या एक कक्षाची भर पडलेली आहे. पण ती तेवढीच न राहू देता त्यातून प्रभावी राजकीय नेतृत्त्व पुढे आणणं आणि त्याला हर तऱ्हेच पाठबळ देऊन मुख्य प्रवाहात मिसळण्याचा त्यांचा अधिकार देणं ही प्रत्येक पक्षाची जबादारी आहे.

त्यासाठी पक्षांनी प्रयत्न केलं पाहिजेत. केवळ दिखाव्यापुरता हे कक्ष निर्माण करणाऱ्या पक्षांना त्याचा भविष्यात तोटा सहन करावा लागेल. तर, या समुदायातील व्यक्तिंना पाठबळ देऊन मोठं करणाऱ्या पक्षाला भविष्यात चांगले नेते हमखास मिळू शकतील. मोठ्या पक्षात समुदायातील व्यक्तींना राजकारणाच्या पटावर स्वतःची प्रतिमा निश्चित मोठी करता येईल.

पण, आगामी निवडणुकांमधे समुदायातील किती व्यक्तींना निवडणुकीचं तिकीट मिळतंय आणि कोणते पक्ष त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि समाजाल त्यांच्याबद्दल जागृतीसाठी प्रयत्न करतात हे स्पष्ट होईल. तोवर कक्ष स्थापन करण्याचे सोहळे हे बातमीदारांसाठीचे आणि दिखाव्यासाठीचेच आहेत असं मानून चालूयात.

हेही वाचा : 

‘वाकड्या तिकड्या’ लोकांचं प्रेम

मोदीप्रेमाचा ताप आता ओसरू का लागलाय?

अमेरिकन राजकारणाचा किस पाडणारी निवडणूक

`होय, मी हिजडा` असं दिशाने गडकरींना का सुनावलं?

उत्तर प्रदेश प्रकरणानंतर काँग्रेसला फुटेल का नवी पालवी

जागतिक कन्या दिनः स्त्री सन्मानासाठी दाढीमिशा लावून काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञ