अंतिम वर्षाच्या परीक्षेचा युजीसीचा आग्रह सुप्रीम कोर्टात टिकेल का?

२३ जुलै २०२०

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीचा वापर करून देशातल्या युनिवर्सिटींनी अंतिम सत्रातल्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेतल्याच पाहिजेत, असं परिपत्रक युजीसीनं ६ जुलैला काढलं. त्याविरोधात देशभरातल्या ३१ विद्यार्थ्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केलीय. याचिकेत संविधानातल्या कलमांचं उल्लंघन झाल्याचं सांगितलं गेलंय. या कलमांच्या आधारे सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार याचा अंदाज बांधता येणं शक्य आहे.

साथरोगामुळे सगळ्या शाळा आणि कॉलेज मार्चमधेच बंद झाले होते. शाळेतल्या मुलांच्या परीक्षा होणार नाहीत, हे सरकारने स्पष्टच सांगितलं. तसंच डिग्रीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्षाला असणाऱ्या मुलांनाही परीक्षेतून सूट देण्यात आली. आणि अंतिम वर्षात असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली जाईल, असं सांगण्यात आलं. पण आजतागायत या निर्णयावर ठोस कृती झाली नाही. लॉकडाऊन संपला, मिनी लॉकडाऊन आला तरी अंतिम वर्षातल्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घ्यायच्या की नाही हा घोळ काही सुटलेला नाही.

युनिवर्सिटी ग्रँट कमिशन अर्थात युजीसीनं अंतिम वर्षातल्या मुलांच्या परीक्षा घ्याव्याच लागतील, असं सांगत ६ जुलैला एक परिपत्रक काढलंय. ऑनलाईन, ऑफलाईन किंवा दोन्ही पद्धतींचा वापर करून ३० सप्टेंबरच्या आत युनिवर्सिटींनी अंतिम वर्षातल्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणं बंधनकारक असल्याचं या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आलंय. शिवाय, परीक्षा घेण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वंही देण्यात आलीत. युजीसीने दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वं अमलात आणणं व्यवहार्य नाही असं म्हणत देशभरातल्या इतर ३१ विद्यार्थ्यांकडूनही सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झालीय. यापैकी एक विद्यार्थी तर कोरोनाबाधित आहे.

‘अंतिम वर्षाच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द केल्या जाव्यात. या आधी झालेल्या परीक्षा आणि अंतर्गत चाचण्यांवरुन विद्यार्थ्यांचं मुल्यमापन करावं. आपल्याला जास्त गुण पडू शकतात असं एखाद्या मुलाला वाटलं तरच त्याची परीक्षा घेण्यात यावी,’ असं याचिकाकर्त्यांनी सुचवलंय. यासोबतच, युजीसीच्या निर्णयाला विरोध करताना त्यांनी संविधानातली काही कलमं आणि कायद्यांचा आधार घेतलाय. पर्यावरण मंत्री आदीत्य ठाकरे यांच्या युवासेनेने दाखल केलेल्या रिट याचिकेसोबत या याचिकेवरची एकत्रित सुनावणी सोमवारी  २७ जुलैला होणार आहे. .

हेही वाचा : १९९१ मधे भारताला कर्जही मिळत नव्हतं, पण आजचा भारत त्या संकटातून उभा झालाय

जगण्याच्या अधिकाराचं उल्लंघन

युजीसीने परीक्षा घेण्याची सक्ती करणं म्हणजे संविधानातल्या कलम २१ चं उल्लंघन आहे, असा दावा या याचिकेत केलाय. युजीसीचं परिपत्रक आणि विद्यार्थ्यांची याचिका यामधे कुणाची बाजू सुप्रीम कोर्टात टिकेल यावर नाल्सर लॉ युनिवर्सिटीचे कुलगुरू फैझान मुस्तफा यांनी द लिगल अवेअरनेस वेबसिरिज या युट्यूब चॅनेलवरच्या एका वीडियोमधे सविस्तर मत मांडलंय.

संविधानातलं कलम २१ हे प्रत्येक माणसाला जगण्याचा अधिकार आहे, असं सांगतं. भारतात एकूण ९१० युनिवर्सिटी आहेत. या सगळ्या युनिवर्सिट्यांमधून लाखो विद्यार्थी अंतिम वर्षाच्या परीक्षेसाठी बसतील. परीक्षेसाठी या विद्यार्थ्यांना एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात प्रवास करावा लागू शकतो. सद्यस्थितीत आपण एका गावातून दुसऱ्या गावात प्रवास करू शकत नाही. अशावेळी विद्यार्थ्यांना प्रवास करायला लावणं त्यांच्या जीवावरही बेतू शकतं. त्यामुळेच याचिकाकर्त्यांनी या कलमाचा आधार घेऊन आपल्या याचिकेला चांगलं बळ दिलं आहे, असं मुस्तफा यांचं म्हणणं आहे.

कायद्यापुढे सगळे समान?

या सोबतच याचिकाकर्त्यांनी संविधानातल्या कलम १४ चं उल्लंघन होत असल्याचंही सांगितलंय. कलम १४ म्हणजे समानतेचा हक्क हे आता जवळपास सगळ्यांना अगदी तोंडपाठ असतं. धर्म, जात, लिंग, वर्ण या गोष्टींवरून सरकार भेदभाव करू शकत नाही, असं हे कलम सांगतं. पण त्याचबरोबर महिला, लहान मुलं आणि समाजातल्या काही घटकांसाठी विशेष योजना राबवायच्या असतील तर या कलमाचा अडथळा होणार नाही, असंही या कलमात नमूद करण्यात आलंय.

थोडक्यात, कायद्यापुढे सगळे समान असले तरी एकप्रकारचा सकारात्मक भेदभाव करण्याची परवानगी कलम १४ ने दिलीय. आता डिग्रीच्या इतर वर्षाला असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा माफ करून युजीसीने फक्त शेवटच्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतलाय. तेव्हा युजीसीने केलेला हा भेदभाव संविधानाच्या कलम १४ मधे बसतो का हेही कोर्टात तपासलं जाईल, असं मुस्तफा यांना वाटतं.

दुसरं म्हणजे, असा भेदभाव करण्यामागे काही मोठा विवेकवादी दृष्टीकोन आहे की नाही हेही सुप्रीम कोर्ट तपासेल. एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या केसनंतर सुप्रीम कोर्टाने या कलमात आणखी एक तिसरी गोष्ट जोडलीय आणि ती म्हणजे युजीसीने घेतलेला निर्णय मनमानी पद्धतीने घेतलेला आहे की नाही. हा निर्णय मनमानी पद्धतीने घेतलाय असं सिद्ध झालं तर ते कलम १४ आणि कलम २१ दोन्हीचं उल्लंघन मानलं जाईल.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

ये दोस्ता, लस कशी तयार केली जाते?

साथीच्या आजारात सारं जग समाजवादी वळण घेतं

कोविड-१९ आजारावर औषध नसताना पेशन्ट बरं कसं होतात?

कोरोनाला रोखण्यासाठी तैवानकडून आपण काय शिकलं पाहिजे?

एकदा बरं झाल्यावरही पेशंटला का होतेय पुन्हा कोरोनाची लागण?

कोरोनाची शिकार कशी करायची हे वायरस हंटरकडून शिकायला हवं!

हर्ड इम्युनिटी ठरू शकते का कोरोनाच्या युद्धातलं भारताकडचं ब्रम्हास्त्र?

अभ्यासपद्धतीचं वेगळेपण

आपल्याकडे अनेक प्रकारचे अभ्यासक्रम असतात. एका प्रकारच्या अभ्यासक्रमात उतरंड पाळली जाते. म्हणजे पहिल्या सत्रापेक्षा दुसरं सत्र जास्त महत्त्वाचं असतं. तिसरं दुसऱ्याहून जास्त महत्त्वाचं मानलं जातं. अशावेळी चौथं किंवा शेवटचं सत्रं हे सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं ठरतं. पण आपल्याकडे अशा पद्धतीचा अभ्यासक्रम स्वीकारला गेलेला नाही.

आपण क्युम्युलेटीव किंवा संकलित पद्धतीचा अभ्यासक्रम स्वीकारलाय. या पद्धतीत सगळ्या सत्रांना सारखंच महत्त्व असतं. सगळ्या सत्रांना सारखेच मार्क्स असतात. समजा, आपण चार सत्रांचा मास्टर ऑफ आर्ट्सचा कोर्स करत असू तर पहिल्या तीन सत्रात आपल्याला अतिशय खराब मार्क पडले पण चौथ्या सत्रात एकदम चांगले मार्क पडले तरी आपल्या गुणवत्तेची एकूण सरासरी कमीच येते.

आता सगळी सत्रं सारख्याच दर्जाची आहेत. शेवटचं सत्र सोडल्यास विद्यार्थ्याच्या इतर सगळ्या सत्राचे गुण तुमच्याजवळ आहेत. इतकंच काय तर शेवटच्या सत्राचे इंटर्नल मार्कही तुमच्याजवळ आहेत. असं असतानाही वेगळी परीक्षा घेण्याचा अट्टहास युजीसी का करतेय? असा सवाल फैझान मुस्तफा विचारतात. यापेक्षा मागच्या सत्रांतल्या गुणांवरून ५० टक्के आणि या सत्रात मिळालेल्या इंटर्नल मार्कांवरून ५० टक्के गुण काढून विद्यार्थ्याचा निकाल तयार करणं, हा चांगला पर्याय असू शकतो, असं लॉ युनिवर्सिटीचे कुलगुरू असलेल्या मुस्तफा यांना वाटतं.

फक्त ३८ टक्के विद्यार्थ्यांकडे इंटरनेट

शैक्षणिक विश्वासार्हता, भविष्यातल्या संधी आणि मुलांचं भवितव्य या परीक्षांशी जोडलेलं असल्यामुळे आम्ही परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतोय, असं युजीसीने आपल्या परिपत्रकात म्हटलंय. थोडक्यात, गुणांचं मूल्यमापन न करता सगळ्या मुलांना पास केलं तर शेवटच्या वर्षातल्या मुलांना पुढे नोकरी करताना किंवा बाहेरच्या देशातल्या युनिवर्सिटींमधे प्रवेश घेताना अडचण येऊ शकते असं युजीसीचं म्हणणं आहे.

मुळातच, जगातल्या कोणत्याही दोन युनिवर्सिटी सारख्या पद्धतीने गुणमोजणी करत नाहीत. एकाच युनिवर्सिटीमधले दोन विभागही एकप्रकारे गुणमोजणी करत नाहीत. एक विभाग प्रोजेक्टवरून गुण देत असेल तर दुसरा विभाग परीक्षेवरचं गुण देईल. पाश्चिमात्य देशातल्या अनेक युनिवर्सिट्याही वेगवेगळ्या पद्धतींचा वापर करतात. त्यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना गुणमोजणीच्या वेगळ्या पद्धतीवरून जगातली कुठलीही युनिवर्सिटी नाकारू शकत नाही.

शिवाय, देशातल्या सगळ्या युनिवर्सिटीकडे असणाऱ्या पेपर सेटर्सना ऑनलाईन परीक्षेसाठी पेपर कसा काढायचा याचा कोणताही अनुभव नाही. ऑफलाइन किंवा परीक्षा केंद्रावर जाऊन परीक्षा द्यायची असेल तर कसा पेपर काढतात एवढंच या पेपर सेटर्सना माहीत आहे. त्याचबरोबर देशातले फक्त ३८ टक्के विद्यार्थी इंटरनेटचा वापर करतात ही बाबही युजीसीने समजून घ्यावी, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात सादर झालेल्या याचिकेत करण्यात आलीय.

हेही वाचा : कोरोना संकटाशी तुलना होत असलेली १९३०ची जागतिक महामंदी कशी होती?

विवेकवादी दृष्टीकोन आहे का?

मुस्तफा सांगतात, प्रत्येक शहरात इंटरनेटचा स्पीड वेगवेगळा आहे. काही राज्यांमधे अजूनही २ जी नेटवर्क वापरलं जातं. उत्तरेकडच्या काही राज्यांत तर पूर आलाय. आसाम आणि दिल्लीमधल्या अनेक लोकांची घरं वाहून गेलीत.

परीक्षा देणारे सगळे विद्यार्थीही एकाच परिस्थितीत नाहीत. काहींच्या घरी सगळ्या सुखसोयी नांदत असतील. पण काही विद्यार्थ्यांना अनेक अडथळांना सामोरं जावं लागत असेल. बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या जवळच्या माणसांचा कोरोनामुळे मृत्यू झालेला असू शकतो. काही विद्यार्थ्यांचे पालक डॉक्टर्स किंवा आरोग्य कर्मचारी म्हणून काम करत असतील तर त्याचा वेगळा ताण त्यांच्यावर पडत असेल. अशी सगळी परिस्थिती असताना युजीसीने धरलेल्या परीक्षांच्या आग्रहामागे विवेकवादी दृष्टीकोन नाही, हेच सुप्रीम कोर्टात सिद्ध होईल.

खरंतर सारखं छोट्या मोठ्या गोष्टींसाठी सुप्रीम कोर्टाकडे जाणं योग्य नाही. परीक्षा घ्यायच्या की नाहीत हा प्रश्नही सरकारी पातळीवर चर्चा करून सोडवायला हवा होता, असं मुस्तफा यांचं म्हणणं आहे. सुप्रीम कोर्टालाही असंच वाटलं तर कोणताही निकाल न देता हे प्रकरण सरकारकडेही सुपूर्द केलं जाऊ शकतं. पुन्हा एखादी नवी समिती बसवून या प्रकरणाचा निकाल लावण्याची जबाबदारी सुप्रीम कोर्ट सरकारला देईल याची शक्यता नाकारता येत नाही.

हेही वाचा : 

रघुराम राजन सांगताहेत, लाॅकडाऊननंतर देशाला सावरण्याचा प्लॅन

मोदी सरकारने एलआयसी विकल्यावर आपल्या पॉलिसींचं काय होणार?

कोरोनाच्या धक्क्यानं पडलेल्या शेअर मार्केटमधे गुंतवणुकीची हीच ती वेळ?

भारतामुळेच जगात मंदी, असं आयएमएफच्या गीता गोपीनाथ का म्हणाल्या?

सरकारनं आपल्या मदतीला पाठवलेला 'आरोग्य सेतू' स्वतः सुरक्षित आहे का?

पंतप्रधान म्हणाले ते Y2K संकट, ही तर २१ व्या शतकातली पहिली ग्लोबल फेक न्यूज

जगाचा बिझनेस कोमात, डीमार्ट जोमात, F.Y.B.Com ड्रॉपआऊट काकांची सक्सेस स्टोरी