कोविड साथीचा हाहाकार अचानक का वाढला?

१२ सप्टेंबर २०२०

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


राज्यात, देशभरात कोविडचे पेशंट झपाट्याने वाढतायत. बेड न मिळाल्याच्या, ऑक्सीजन न मिळाल्याच्या बातम्या आपण रोज पाहतो. कोविड पेशंटसाठी नवीन, खास जंबो-हॉस्पिटल उभारली जात असल्याने प्रश्न सुटेल असं सांगण्यात आलं होतं. पण पुण्यातला सुरूवातीचा अनुभव निराशजनक आहे. एकंदरित पहाता खाजगीकरणामुळे दुबळी झालेली सार्वजनिक आरोग्य सेवा आणि नफेखोर खाजगी क्षेत्र यामुळे सध्याची परिस्थिती ओढवली आहे.

भारतात, महाराष्ट्रात कोविड पेशंटची संख्या आता फक्त मोठ्या शहरातच नव्हे तर छोट्या शहरांमधेही खूपच वेगाने वाढतेय. पैकी फक्त ५ टक्के पेशंट गंभीर होत असले तरी गंभीर पेशंटसाठीच्या खाटा फारच कमी पडत असल्याने रुग्णसंख्या खूप वाढलेल्या ठिकाणी हाहाकार उडाला आहे. किंवा त्याकडे वाटचाल चालू आहे. याला तिथली सरकारं जबाबदार आहेत. मग पक्ष कोणताही असो. दिल्ली सरकारने उशीरा का होईना काही चांगले प्रयत्न केले पण तोपर्यंत पेशंटची फार ससेहोलपट झाली!

इतर राज्यांमधे राजकीय नेतृत्वाने ज्या ठिकाणी खास लक्ष देऊन पुरेसे आरोग्य कर्मचारी आणि इतर साधन-सामुग्री योग्य पद्धतीने वापरली त्या भागात साथीचा वेग कमी झाला. महाराष्ट्रात बारामती, वरळी, धारावीमधे असं चित्रं दिसून येतं. पण त्याचं सार्वत्रिकीकरण झालं नाही. तसेच या यशस्वी ठरलेल्या ठिकाणीही सातत्याने पुरेशी,  नीट काळजी घेत राहिले नाही तर तिथे कोविडच्या केसेस एकदम वेगाने वाढतील.

हेही वाचा : शाश्वत ऊर्जेचा माणूस :  वि. रा. जोगळेकर

पंचसूत्रीचं पालन नाही

आता काहीही केले तरी कोविड लागणीचे प्रमाण निरनिराळ्या ठिकाणी येत्या काही महिन्यात वेगाने वाढतच जाणार आहे. ही वाढ टाळता येणार नाही पण त्याचा वेग मात्र कमी करायला हवा. म्हणजे हाहाकार उडणार नाही. खरंतर कोविड लागणीचं प्रमाण मर्यादित ठेवलं तर सगळ्या गंभीर पेशंटवर उपचार करता येतील. दुस-या बाजूला आपली कोविड-विरोधी हर्ड-इम्युनिटी म्हणजेच समूह प्रतिकार शक्तीकडे प्रगती होईल. कोविड विरोधी समूह प्रतिकार-शक्ती म्हणजे समाजातील सुमारे ५० ते ६० टक्के लोकांना लागण होऊन त्यामुळे त्यांच्यात प्रतिकारशक्ती आली की उरलेल्या लोकांना केवळ त्या समूहाचा भाग असल्याने कोविडपासून संरक्षण मिळेल.

गोवर, कांजिण्या पासून स्वाइन-फ्लू पर्यंतच्या साथी ओसरण्यामागे समूह प्रतिकार-शक्ती हेच कारण होतं. निरनिराळ्या तज्ञांनी सांगितलं आहे की भारतातील एकूण सुमारे ६० ते ६५ कोटी लोकांना कोविड-लागण झाल्यावर हर्ड-इम्युनिटी येऊन ही साथ कायमची ओसरू लागेल. नाही तर केरळप्रमाणे परत अटळपणे साथ डोकं वर काढेल. लस आली तरी ती जानेवारीनंतर येईल. तोपर्यंत अनेक ठिकाणी साथ ओसरायला सुरूवात झाली असेल.

कोविड केसेस वेगाने वाढत जाण्याचं प्रमुख कारण म्हणजे सरकारने राबवायची पंचसूत्री. केरळ सरकार वगळता ही पंचसूत्री कुणीच वेळेवर, नीट राबवली नाही. ही पंचसूत्री म्हणजे  संशयित रुग्णांचा आणि त्यांच्या घनिष्ट संपर्कातील व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी तपासण्या, काही दिवस या रुग्णांचं विलगीकरण, त्यांच्यावर गरजेनुसार कमी-जास्त उपचार, त्यांच्या घनिष्ट संपर्कात आलेल्यांचं अलगीकरण, त्यांचा पाठपुरावा. केरळ सरकारने दर रुग्णांमागे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष संपर्कातील सरासरी शंभर व्यक्तीना गाठून त्यांची चौकशी, तपासणी, पाठपुरावा केला. ज्या लोकांना सार्वजनिक संस्थांमधे तात्पुरते हलवलं तिथं स्वच्छता, खाणं-पिणं याची नीट व्यवस्था केली.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

कोरोना वायरसच्या वेगवेगळ्या टेस्ट कोणत्या?

कोरोना पॉझिटिव आलो तरी आम्ही घरीच राहिलो, कारण

सुपर स्प्रेडर म्हणजे काय? ते मुद्दाम कोरोना पसरवतात का?

कोरोनाची लागण झालेल्याच्या संपर्कात आल्यावर काय करायचं?

एडवर्ड जेन्नरः देवी संपवणाऱ्या या देवमाणसाने लसीकरण शोधलंय

कोरोनाच्या R0 नंबरवर आपलं, लॉकडाऊनचं भवितव्य अवलंबून आहे?

१७ हजार रिक्त पदं

या सगळ्यात पंचायत-व्यवस्थेमार्फत नागरिकांचा, स्वयंसेवकांचा मोठा सहभाग घेतला. नागरिकांनीही कटाक्षाने काळजी घेतली. घराबाहेर जाताना मास्क घालणं, सहा फुटांचं अंतर ठेवणं,  वारंवार, विशेषत: बाहेरून आल्यावर साबणाने हात धुणं, शिक्षण-संस्था, नाटक-सिनेमे, सण-समारंभ, गप्पा इ. सगळं बंद ठेवणं. विशेषत: ज्येष्ठ नागरिक, तसेच मधुमेह, उच्चरक्तदाब, हृदयविकार, लठ्ठपणा, श्वसनविकार इत्यादी आजार असलेल्यांना त्यांनी जपलं कारण अशी खास जोखीम असलेल्यांमधे कोविडमुळे जिवाला धोका होण्याची शक्यता जास्त असते.

इतर राज्यांमधे हे सगळं वेळेवर, पुरेसं नीट झालं नाही. त्यामुळे भारतभर साथ वेगाने वाढतच गेली. १९८० पासूनच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाने कुपोषित, खिळखिळी झालेली सार्वजनिक आरोग्यसेवा वरच्या पंचसूत्री वेळेवर, पुरेशी राबवू शकली नाही. महाराष्ट्रातल्या सार्वजनिक आरोग्य सेवेत तर १७ हजार रिक्त पदं आहेत! ती भरली जातील असे राजेश टोपे यांनी मंत्री होताच जाहीर केलं. पण प्रत्यक्षात तसं झालं नाही.

कोविड-केसेस वाढतच जाणार हे विज्ञान सांगत होते. तरी हाहाकार उडाला कारण खाजगीकरणामुळे सरकारी हॉस्पिटल्सची पुरेशी वाढ झालेली नाही.  कोविड पेशंट संख्या वाढल्यावर कोविड खाटांचा आत्यंतिक तुटवडा निर्माण झाला. महाराष्ट्रात परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागल्यावर आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी महात्मा फुले योजनेत सामील असलेल्या खाजगी हॉस्पिटल्समधील कोविड खाटांपैकी ८० टक्के खाटा सरकारी नियंत्रणाखाली आणल्या आणि ही योजना सर्व रेशनकार्ड धारकांना कोविड उपचारासाठी खुली केली.

हेही वाचा : पत्रकार पांडुरंग रायकरचा बळी का गेला, हे आपण समजून घ्यायला हवं

जंबो हॉस्पिटलचा निराशाजनक अनुभव

पण या योजनेच्या अंगभूत मर्यादा आणि अनेक खाजगी हॉस्पिटलनी काढलेल्या पळवाटा, केलेली नफेखोरी यामुळे फारच थोड्याच कोविड पेशंटना या योजनेअंतर्गत कोविड-उपचार मोफत मिळतात. कॉर्पोरेट हॉस्पिटल तर लोकांना जास्तीत जास्त लुटायचा प्रयत्न करत आहेत. पुण्या मुंबईत मेडिकल कॉलेज आहेत. त्यांच्याशी संलग्न हॉस्पिटलमधे तज्ञ डॉक्टर, प्रशिक्षित नर्सचा स्टाफ आहे. पण मध्यम आणि छोट्या शहरांमधे हे नसल्याने तिथे येत्या दोन-तीन महिन्यात रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात ससेहोलपट होऊन अनेक अकारण मृत्यू व्हायची चांगलीच शक्यता आहे.

अशावेळी डॉक्टर्सवर हल्ले झाले तर ते कामावर येणार नाहीत आणि परिस्थिती आणखी बिघडेल. कोविड पेशंटसाठी नवीन, खास जंबो-हॉस्पिटल उभारली जात असल्याने प्रश्न सुटेल असं सांगण्यात आलं. पण पुण्यातला सुरूवातीचा अनुभव निराशजनक आहे. एकंदरीत पहाता खाजगीकरणामुळे दुबळी झालेली सार्वजनिक आरोग्य सेवा आणि नफेखोर खाजगी क्षेत्र यामुळे सध्याची परिस्थिती ओढवली आहे.

हेही वाचा : 

'ती'ला हवंय तिरंग्याचं पोषण

संत ज्ञानेश्वरांची ‘कोपर्निकसन’ क्रांती

केशवानंद भारती : संविधान वाचवणारे धर्मगुरू

जगातले १६ देश, जिथे रिटायरमेंटचं वय सगळ्यात जास्त आहे

आवाजाइतकीच रसरशीत आशा भोसलेंची जग गाजवणारी रेस्टॉरंट