भाजीपाला, कापड बाजार असतो तसा गुंतवणूकीचाही बाजार असतो. आपण त्याला शेअर बाजार म्हणतो. इथं शेअरचे भाव ठरतात, कमी होतात, वाढतात. खरेदी विक्री होते. सध्या लॉकडाऊनमुळे जगातले सगळे बाजार बंद आहेत. पण हा शेअर बाजार मात्र बंद झाला नाही. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लासलगावच्या कांदा बाजारासारखं शेअर बाजार का बंद होत नाही?.....

कोरोनाशी लढण्यासाठी रिझर्व बॅंकनंही सरकारशी हातमिळवणी केली पाहिजे. कोरोनामुळे सगळे देश देशोधडीला लागलेले असताना त्यावर फक्त भारताने उपाययोजना करून भागणार नाही. सगळे देश एकत्र आले तरच कोरोनाला थांबवू शकतील, असा कानमंत्री जगप्रसिद्ध अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांनी दिलाय. .....

सगळं आयुष्य कुटुंबासाठी आणि मुलाबाळांसाठी खर्च केल्यावर ज्येष्ठांना त्यांच्या म्हातारपणाची चिंता वाटू लागते. पण प्रधानमंत्री वय वंदना योजनेतली गुंतवणूक ज्येष्ठांना चक्क दरमहा १० हजार रूपये पेन्शन देऊ शकते. दरमहा नियमित उत्पन्न मिळत असेल तर ज्येष्ठ नागरिक टेन्शन फ्री आयुष्य जगू शकतील. पण आता या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत गुंतवणुकीची शेवटची मुदत आहे......

देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर ५ टक्क्यांवर आलाय. तर महागाईचा दर ७.३ टक्क्यांवर गेलाय. देशाच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट आहे. दुसरीकडे मोदी सरकारनं रिजर्व बॅंकेकडे ३५ ते ४५ हजार कोटी मागितल्याच्या बातम्याही आल्यात. अर्थव्यवस्था आचके देतीय. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचं वर्णन अर्थतज्ञ स्टॅगफ्लेशनचा काळ अशा शब्दांत करताहेत......

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारतीय अर्थव्यवस्थेतल्या सध्याच्या मंदीविषयी चिंता व्यक्त केलीय. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत नेहमी येणाऱ्या मंदीपेक्षा ही मंदी वेगळी आहे आणि त्यामुळे याचे दूरगामी परिणाम भारतातल्या आर्थिक क्षेत्रांना भोगायला लागू शकतात, असा इशाराच आयएमएफकडून मिळालाय......

भारतावरचं आर्थिक मंदीचं सावट दिवसेंदिवस आणखीन गडद होतंय. भारतासमोरचं हे अर्थिक संकट दूर करण्यासाठी रघुराम राजन यांनी उपाय सांगितलाय. इंडिया टुडे या मासिकात आलेल्या लेखात त्यांनी ‘राजन रोडमॅप’ मांडलाय. सत्ता एका हातात न ठेवता त्याचं विकेंद्रीकरण करुन पद्धतशीरपणे भांडवल हाताळलं तर अर्थिक मंदी जाऊ शकेल असं राजन यांचं म्हणणं आहे......

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बाजार समित्या बरखास्त करण्याचा मानस बोलून दाखवलाय. ई-नाम या मोबाईल ऍपमधून शेतकऱ्यांसाठी ऑनलाईन बाजारपेठ आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. बाजार समितीत शेतकऱ्यांचं शोषण होतं. त्याला ई-नाम हा पर्याय होऊ शकेलही. पण योग्य नियोजन झालं नाही तर नोटाबंदीसारखी भयंकर परिस्थिती उद्भवू शकते......