देशाची डगमगती अर्थव्यवस्था सांभाळण्यासाठी सरकरी कंपन्यांमधून निर्गुंतवणूक करायची आणि काही कंपन्यांचं खासगीकरण करायचं अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केलीय. निर्गुंतवणूक हा शब्द अनेक बातम्यांमधून आपल्या समोर येतोय. पण यासगळ्याची मोठी किंमत सरकारी कंपन्यांतल्या कामगारांना मोजावी लागेल......

मोदी सरकारने राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या फंडिगमधे पारदर्शकता आणण्यासाठी आणलेली इलेक्टोरल बॉण्ड योजना संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलीय. द हफिंग्टन पोस्ट या वेबपोर्टलने या अपारदर्शकतेवर बोट ठेवलंय. विरोधी पक्षही या आयत्या मुद्द्यावर सरकारला घेरत आहेत. राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवणाऱ्या हफिंग्टन पोस्टच्या या विषयावरच्या स्टोरींचा हा आढावा......

मोदी राजवटीत निर्मला सीतारामन यांना जितकी बढती मिळाली तितकी इतर कुणालाच मिळाली नाही. भाजपचं प्रवक्तेपद सक्षमपणे सांभाळल्याचं बक्षीस म्हणून त्यांना मोदी सरकार १.० मधे वाणिज्य खात्याचं मंत्रिपद मिळालं. नंतर तर संरक्षमंत्री म्हणून लॉटरीच लागली. आता मोदी सरकार २.० मधे तर त्यांना अर्थमंत्रीपद मिळालंय. पण त्या खरंच देशाच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री आहेत का?.....