३७० नाही, तर जम्मू काश्मीर केंद्रशासित करणं ही सगळ्यांत मोठी खेळी

lock
केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून जम्मू काश्मीरबद्दल चार महत्त्वाचे कायदे केले. जम्मू काश्मीरपासून लडाखला वेगळं करून दोघांना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर केलं. एखाद्या राज्याला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. पण सारी चर्चा केवळ कलम ३७० हटवण्याविषयीच होतेय.

गेल्या महिनाभरापासून काश्मीरची जगभरात चर्चा सुरू आहे. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काश्मीर प्रश्नावरून मध्यस्थीची भूमिका मांडल्याने तर या प्रश्नावर खूप चर्चा झाली. गेल्या आठवड्यात काश्मीरमधे लष्कराच्या हालचाली वाढल्या. सरकारने अमरनाथ यात्रा अचानक अर्ध्यातच रद्द केली. या गदारोळातच काल सोमवारी ५ ऑगस्टला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत केंद्र सरकारचे चार संकल्प जाहीर केले.

१) जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा हटवणं.
२) जम्मू काश्मीरचं द्विभाजन करणं.
३) जम्मू काश्मीरला विधानसभेसह केंद्रशासित प्रदेशाची घोषणा.
४) लडाख केंद्रशासित प्रदेश राहणार.

या घोषणांमधे सगळ्यात जास्त चर्चा होतंय ती काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढल्याची. आणि अशी चर्चा होण्यामागे तसं कारणही आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून भाजपच्या जाहीरनाम्यात जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० हटवण्याचं आश्वासन आहे. लोकांमधेही कलम ३७० बद्दल अगोदरपासून अनेक समज-गैरसमज आहेत. त्यामुळे गेल्या दोन दिवसांपासूनची सारी चर्चा ही ३७० कलमाभोवती फिरतेय.

खरंच कलम ३७०चं अस्तित्व संपलं?

केंद्र सरकारने ३७० कलमही पूर्णतः हटवलं नाही. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या कलम ३७० मधील भाग दोन आणि तीन रद्द ठरवण्यात आले. म्हणजेच या कलमाचा पहिला भाग अजूनही अस्तित्वात राहणार आहे. त्यामुळे भाजपने आपलं आश्वासन पूर्ण केलंय असं तांत्रिकदृष्ट्या म्हणता येणार नाही. पण त्या उरलेल्या कलमातला महत्त्वाचा भाग त्यांनी हटवलाय. 

सरकारने जम्मू काश्मीरपासून पूर्ण राज्याचा दर्जाही काढून तिथे केंद्रशासित प्रदेशाची व्यवस्था लागू केलीय. एवढंच नाही तर जम्मू काश्मीरचे द्विभाजन केलंय. लडाखला वेगळं करण्यात आलंय. या दोन्ही राज्यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आलाय. पण हे दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश वेगवेगळ्या स्वरूपाचे आहेत. 

हेही वाचाः पंडित नेहरूंनी ३७० कलम आधीच कमजोर कसं केलं होतं?

केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा

केंद्रशासित प्रदेश दोन प्रकारचे असतात. एक, इथे सारा कारभार केंद्र सरकारकडून चालतो. महापालिकेच्या माध्यमातून स्थानिक कामकाज चालतं. दोन, इथे स्वतःची विधानसभा असते. बहुमताच्या आधारावर मुख्यमंत्र्यांची निवड होते. पण कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न हा केंद्राच्या हातातच असतो. अशा ठिकाणी संबंधित सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यामधे संघर्षाचे प्रसंग बघायला मिळतात. दोन्ही ठिकाणी वेगळ्या विचारांचं, पक्षांचं सरकार असेल तर हे प्रसंग अधिक टोकदार होताना दिसतात.

पूर्ण राज्याचा दर्जा असलेल्या राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न हा संबंधित राज्य सरकारकडे असतो. याउलट केंद्रशासित प्रदेशात कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्र सरकारकडे असते. केंद्र ‘शासित’ नावातच या राज्याचा कारभार कोणं चालवतं हे स्पष्ट आहे.

दिल्ली आणि पद्दुचेरीला विशेष दर्जा

केंद्रशासित प्रदेशांमधेही दिल्ली आणि पद्दुचेरी इथे विधानसभेची तरतूद आहे. आता जम्मू काश्मीरमधेही विधानसभा असणार आहे. लडाखला मात्र केंद्रशासित प्रदेशाचाच दर्जा असणार आहे. केंद्रशासित प्रदेशांमधेही चंदीगड आणि दिल्लीला विशेष दर्जा देण्यात आलाय. दोन्ही प्रदेशांतल्या विशेष परिस्थितीवरून त्यांना हा विशेष दर्जा देण्यात आलाय.

१९६६ मधे पंजाबपासून वेगळं होऊन हरियाणा राज्याची निर्मिती झाली. पण राजधानी चंदीगडवर दोघांनीही हक्का सांगितला. त्यावरून मोठा वाद झाला. शेवटी चंदीगडला केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आलं. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीवेळीही गुजराती नेते मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश करण्यासाठी प्रयत्न करत होते. आताही आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश करण्याची मागणी वेळोवेळी समोर येते.

केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे काय?

एखादा प्रदेश, भाग, शहर पूर्ण राज्य म्हणून काम करण्यास सक्षम नसेल आणि भौगौलिक रचनेमुळे इतर राज्यांमधेही तो समाविष्ट करता येत नसेल तर अशा भूभागाला सरकार केंद्रशासित प्रदेश म्हणून संविधानिक दर्जा देते. या प्रदेशाचा सगळा कारभार हा केंद्र सरकारच्या हातात असतो.

इथे नोंद घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे, देश स्वतंत्र झाला तेव्हा केवळ अंदमान निकोबार बेटालाच केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा होता. नंतरच्या काळात ही संख्या वाढत गेली. आता केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या सातवरून नऊ वर गेलीय. देशात सध्या दिल्ली, चंदीगड, पुद्दुचेरी, अंदमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दीव दमण, आणि लक्षद्वीप असे सात केंद्रशासित प्रदेश आहेत. घटकराज्यांची संख्या २९ वरून २८ झालीय.

स्थानिक मागणीनंतर हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेश या केंद्रशासित प्रदेशांना नंतरच्या काळात पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आलाय.

हेही वाचाः द्वेषाचं कोडिंग करुन लोकांची प्रोग्रामिंग सेट केली जातेय

खरे सूत्रधार राजधानी दिल्लीतच

दिल्ली आणि पुदुच्चेरी या दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विधानसभा आहे. या दोन्ही प्रदेशांतला कारभार मुख्यमंत्री बघतात. पण खरी सुत्रं नायब राज्यपालाच्या हातात असतात. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपराज्यपाल यांच्यात वेगवेगळ्या धोरणात्मक निर्णयावरून संघर्ष होतो.

दिल्लीत अरविंद केजरीवाल विरुद्ध तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल आणि पुद्दुचेरीत वी. नारायणसामी विरुद्ध उपराज्यपाल किरण बेदी यांच्यात वेळोवेळी असे संघर्ष झालेचं आपण बघितलंय. उपराज्यपाल हे केंद्र सरकारच्या सांगण्यावरून संबंधित प्रदेशाचा कारभार हाकतात. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारित उपराज्यपाल हे काम बघतात. महत्त्वाचं म्हणजे दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मागणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीनेही जम्मू काश्मीरचा पूर्ण राज्याचा दर्जा काढण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला.

एखाद्या पूर्ण राज्यात राज्याचा सगळा कारभार राज्यपालांच्या नावे चालतो, तसा केंद्रशासित प्रदेशात तो नायब राज्यपालांच्या म्हणजेच उपराज्यपालांच्या नावे चालतो. इथे राज्यपाल हे पदं नसतं. विधानसभा नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशात सरकार उपराज्यपालांऐवजी प्रशासक नेमते. म्हणजेच जम्मू काश्मीर हे दिल्लीसारखं तर लडाख हे चंदीगडसारखं केंद्रशासित प्रदेश असणार आहे.

हाच खरा मास्टरस्ट्रोक

आतापर्यंत जम्मू काश्मीरमधे विशेष दर्जामुळे वेगळी राज्यघटना, वेगळा ध्वज, स्वतंत्र अधिकार असलेली विधानसभा आदी सोयी उपलब्ध होत्या. पण एका झटक्यात या सोयींना कात्री लावण्यात आलीय. केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करून इथला कारभार केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आणण्यात आलाय. काश्मीरला दिल्लीसारखी स्वतःची विधानसभा असली तरी आता सारा कारभार हा केंद्र सरकारच्या हातात राहणार आहे. 

जम्मू काश्मीरमधे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अधिकार म्हणजेच सत्ता असं सूत्र होतं. या सुत्रालाच केंद्रशासित प्रदेशामुळे धक्का बसलाय. विधानसभा असलेलं केंद्रशासित प्रदेश म्हणून एका अर्थाने दात नसलेला वाघच. आतापर्यंत सर्वाधिकारी असलेल्या जम्मू काश्मीरला आता स्वतःबद्दल कोणताही अधिकार नाही. जम्मू काश्मीरच्या प्रशासनाची, राजकारण्याची ही एका अर्थाने कोंडी आहे. नाकाबंदी आहे.

अमित शहांच्या चार संकल्पांपैकी जम्मू काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर हाच खरा मास्टर स्ट्रोक म्हणायला हवा. येत्या काळात केंद्र आणि राज्य सरकार सरकारमधे दिल्लीसारखे खटके न उडणं ही देशाच्या एकात्मतेसाठी फायद्याचं आहे.

हेही वाचाः 

कलम ३७० रद्द केल्याने काश्मीर कसं बदलणार?

ट्रम्पतात्यांनी भारतासोबत खोटारडेपणा का केला?

चे गवेराची मुलगी दिल्लीत येऊन काय बोलली?

पॉलिटिकल इस्लामप्रणित इस्लामी समाजपरिवर्तनाचा दस्तऐवज

पुलवामा हल्ल्याबद्दल काश्मीरमधे काम करणाऱ्या अधिक कदमांना काय वाटतं?

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Rajsthan Election 2023
संपूर्ण लेख

राजस्थानात भाजपमधील बंडाळी काँग्रेसच्या पथ्यावर?

राजस्थानात आजवर कोणत्याही पक्षाला सलग दोन वेळा सरकार बनविण्याची संधी दिलेली नाही. त्यामुळे यावेळीही काँग्रेसच्या अशोक गेहलोत यांच्या…
Toll issue in Maharashtra
संपूर्ण लेख

रस्त्यावरील ‘टोलचा झोल’ किती दिवस चालणार?

सामान्य जनतेला रस्ते असो वा कोणतीही सुविधा असो मोफत नको आहे. पण टोलवसुलीच्या नावे चाललेली जनतेची लूट लोकांना…
संपूर्ण लेख

प्रादेशिक पक्षांना गारवा देतोय कर्नाटकातल्या बंडखोरीच्या वणवा

कर्नाटकात भाजपच्या महत्त्वाकांक्षेला मतभेदाचा आणि बंडखोरीचा फटका बसलाय. तिकीटापासून वंचित असलेल्या अनेक ज्येष्ठ आणि प्रभावशाली नेत्यांनी वेगवेगळी चूल…
संपूर्ण लेख

Point by Point: खलिस्तानचं मॅटर आणि भारत-कॅनडा पंगा

कॅनडा आणि एकंदरीतच पाश्चिमात्य देशात सुरू असलेल्या खलिस्तानी चळवळीच्या कारवाया आणि भारत आणि कॅनडा या दोन देशांतील ताणलेले…
संपूर्ण लेख

धनगर आरक्षणाच्या आंदोलनाआधी, फडणवीसांना जाब विचारा!

 मराठा आरक्षणाच्या जालन्यामधील लाठीमारापर्यंत गेलेल्या आंदोलनानंतर, ओबीसींनी आंदोलनाचा इशारा दिला. आता धनगरांना भडकवलं जातंय. हे नक्की कशासाठी चाललंय…
संपूर्ण लेख

भागवतांच्या पुरोगामी विधानांमागे दडलंय काय?

आरएसएस ही मातृसंस्था असलेल्या भारतीय जनता पक्षाची सत्ता २०१४ मधे आल्यानंतर वर्षभराच्या अंतरानं, आरएसएसचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी…