सुशेगाद गोव्यात लॉकडाऊनची पाळी का आली?

कोरोनामुळे महाराष्ट्रात शुटिंग शक्य नसल्यामुळे अनेक टीवी सिरियलवाले गोव्यात गेले. पर्यटक तर जातच होते. त्यामुळे गोव्यात नेहमीप्रमाणे सगळं सुशेगाद असेल असं चित्र निर्माण झालं. पण अचानक तिथे तीन दिवसांचा लॉकडाऊन घोषित झाल्यामुळे याला धक्का बसला. गोव्यात ही वेळ आली तरी कशामुळे?

गुरुवारी २८ एप्रिल रात्री १० वाजल्यापासून सोमवारी ३ मे सकाळी ७ वाजेपर्यंत लॉकडाऊनची घोषणा गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली. गुरुवारी लॉकडाऊन लागण्याच्या एका दिवशी गोव्यात ३,०१९ जणांना कोरानाची लागण झाली. कोरोनाने मृत्यू झालेल्यांचा आकडा ३६ इतका होता. तर अॅक्टिव पेशंटची संख्या २०,८९८ इतकी होती.

हेही वाचा: कोरोना वायरसबद्दल मुलांशी आपण कसं बोलायचं?

आकडे छोटे तरी मोठे

त्यात वाईट आकडा रिकवरी रेटचा आहे. गुरुवारी गोव्यात कोरोना पॉझिटिव पेशंटचं बरं होण्याचं प्रमाण ७४.९६ टक्के होतं. हे प्रमाण महाराष्ट्रासारख्या सर्वाधिक कोरोनाबाधित राज्यापेक्षा किंवा देशाच्याही सरकारी प्रमाणापेक्षा जवळपास ८-९ टक्क्यांनी कमी आहे. रिकवरी रेटचा हवाला देत इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे गोवा राज्य अध्यक्ष डॉ. विनायक बुवाजी यांनी किमान १४ दिवसांचा लॉकडाऊन लावण्याची मागणी केलीय.

महाराष्ट्रात आपल्याला मोठमोठे आकडे पाहायची सवय असल्यामुळे गोव्याच्या आकड्यांची तीव्रता आपल्याला कमी वाटते. पण ते आकडे गोव्याच्या संदर्भात बघायला हवेत. गोवा हे महाराष्ट्राच्या तुलनेने अगदीच छोटं राज्य आहे. गोव्याचं क्षेत्रफळ साधारणपणे महाराष्ट्रातल्या सगळ्यात लहान जिल्ह्यांपैकी एक असणाऱ्या भंडाऱ्याइतकं आहे. आणि लोकसंख्या नाशिक महानगरपालिकेच्या अंतर्गत असणाऱ्या लोकसंख्येइतकी आहे. त्या तुलनेत कोरोनाबाधितांचे आणि मृतांचे आकडे काळजीत पाडणारे आहेत.

कोरोना परवडणारा नाही

कोरोनाची परिस्थिती चिंताजनक असली तरी तशी प्रतिमा देशभरात जाणं गोव्याला परवडणारं नाही. कारण पर्यटन. खाण आणि पर्यटन हे गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेतले सर्वात महत्वाचे उद्योगधंदे आहेत. त्यातच मागच्या तीन वर्षांपासून खाण उद्योग पूर्णपणे बंद आहे. त्यामुळे राज्यासाठी एकमेव आधार हा पर्यटन व्यवसायाचाच आहे.

त्यामुळे कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या काळात केंद्राने लॉकडाऊनमधे शिथिलता देताच काही अटींवर हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी गोवा सरकारने लगेच परवानगी दिली. विदेशी पर्यटक नसले तरीही देशी पर्यटक मोठ्या संख्येने येऊ लागले. सण, उत्सव, राजकीय सभा पूर्वीच्या उत्साहात पार पडू लागल्या. सिनेमा, टीवी सिरियल याचं शूटिंग सुरू झालं.

त्यामुळे दुसऱ्या लाटेची सुरवात होताच हळूहळू का होईना कोरोनाची लागण सुरू होती. ज्यामधे स्थानिक बाधित होण्याचं प्रमाण अधिक आढळून येऊ लागलं. त्यामुळे सर्व व्यवहार पूर्वीप्रमाणे पार पडत असले तरीही कोरोनाचा विळखा वाढत चालल्याने नाइलाजाने आणि तीन दिवसांसाठी का होईना सरकारला लॉकडाऊन करणं भाग पडलं.

हेही वाचा: ये दोस्ता, लस कशी तयार केली जाते?

मुख्यमंत्री विरुद्ध आरोग्यमंत्री?

गोव्यात भाजपची एकहाती सत्ता आहे. डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद आहे. तर अन्य मंत्र्यांच्या तुलनेत प्रभावी आणि यापूर्वी या पदाचा दांडगा अनुभव असलेल्या विश्वजीत राणे यांच्याकडे आरोग्य खातं आहे. या दोघांमधली राजकीय चढाओढ गोमंतकीयांच्या नजरेतून सुटलेली नाही. तरीही लॉकडाऊनचा निर्णय राणेंनीच घेतला असून या निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांनी फक्त शिक्कामोर्तब केलं, असं सांगतात.

मार्चमधे कोरोनाचा विळखा वाढत होता, तेव्हापासून आरोग्यमंत्री राणे लॉकडाऊनची नाही, तरी कडक निर्बंधांची अंमलबजावणी करण्याची गरज सांगत होते. त्यावर पेशाने डॉक्टर असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी थेट प्रतिक्रिया दिली नाही. पण ते परवापर्यंत लॉकडाऊन हा पर्याय होऊ शकत नाही, असंच सांगत होते. मास्क, सॅनिटायझर आणि फिजिकल डिस्टन्सिंग पाळण्याबरोबरच लसीकरण हाच उपाय असल्याचं ते वेळोवेळी सांगत होते.

पण मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ घेऊन लोकांनी गैरफायदा घेत लग्न, सणसमारंभ, राजकीय सभा संमेलनं घ्यायला सुरवात केली. यामधे मार्गदर्शक तत्त्वांचं उल्लंघन होताना स्पष्ट दिसत होतं. त्यावर काहीच कारवाई होताना दिसत नव्हती. तर पर्यटनाशी संबंधित हालचालीही वेगाने सुरू झाल्या. राजधानी पणजीसह राज्यभरातल्या काही प्रमुख पर्यटनस्थळांवर शूटिंग सुरू झालं. अभिनेत्री राखी सावंत हिने तर चक्क मुख्यमंत्री सावंत यांची सदिच्छा भेट घेतली.

आरोग्यसुविधा उत्तम तरीही

हा झाला शहरी भागातला झगमगाट‌. त्याचवेळी ग्रामीण आणि किनारी भागात हळूहळू कोरोना डोकं वर काढू लागला. रोजच्या कोरोना पॉझिटिव पेशंटची संख्या १००-२०० वरून हजारांच्या घरात जाऊ लागली. मृतांची संख्या दर दिवशी २० आणि ३०च्याही पुढे जाऊ लागला. आकाराने छोट्या असलेल्या आणि अत्याधुनिक आरोग्य यंत्रणा असलेल्या गोव्यासाठी सुरवातीला हे अवघड वाटत नव्हतं.

त्याच्याच जोरावर वर्षभरापूर्वी एप्रिल २०२० मधे गोवा कोरोनामुक्त झाल्याची घोषणा झाली होती. त्यानंतरही रुग्णांची संख्या फारशी नसल्याने कोविड केअर सेंटर बंद करण्यात आली. पण कोरोना साथीतून धडा घेत आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी आवश्यक सुविधा उभारण्याकडे पुरेसं लक्ष दिलं गेलं नाही. आपली यंत्रणा कोरोना रोखण्यासाठी पुरेशी असल्याचा सरकारचा समज असावा. कोरोनाने तो खोटा ठरवला आहे.

हेही वाचा: लस असतानाही आपल्याला वायरसवरच्या औषधांची गरज पडेल?

सगळे निवडणुकांत बिझी

आरोग्य व्यवस्थेवर काम करण्याऐवजी सरकारने वर्षभरावर आलेल्या २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीसाठी जिल्हा पंचायत, नगरपालिका निवडणुकांसाठी कंबर कसली. कोरोनाच्या तयारीसाठी ना सरकारने काम केलं, ना विरोधकांनी त्यांनी धारेवर धरलं. सगळेच निवडणुकांत बिझी होते.

पणजी महापालिका निवडणूक जिंकल्यावर भाजपचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांच्या भव्य मिरवणुकीतल्या  गर्दीत कोरोनाची भीती कुठेच दिसत नव्हती. याच काळात गोवा विधानसभेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झालं. दोन दिवसांचं कामकाज झालं आणि आमदार मोन्सेरात यांनी आपण कोरोना पॉझिटिव म्हणून स्वतःला अलग करत उपचार सुरू केले.

त्यामुळे सर्व आमदार आणि विधानसभा कर्मचारी यांच्याही टेस्ट करण्यात आल्या. नगरपालिका निवडणुकांची आचारसंहिता घोषित झाल्यामुळे विधानसभेचं कामकाज १९ जुलैपर्यंत तहकूब करण्यात आलं. त्यामुळे कोरोना नियंत्रणाबाबत सरकारने केलेल्या उपाययोजना काय आहेत यांची सभागृहामार्फत मिळणारी माहिती मिळाली नाही. या अधिवेशनाच्या काळात राज्याच्या विविध भागात कोरोना पॉझिटिव पेशंटची संख्या वाढत असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी शिगमोत्सव रद्द करण्याची घोषणा केली.

दिवसाला २०० मृत्यूंची भीती

तरीही ग्रामीण भागात कार्यक्रम सुरुच होते. ३१ मार्चला अॅक्टिव रुग्णसंख्या १५५६, तर पेशंट बरं होण्याचा दर ९५.८९ टक्के होता. पण शेजारच्या दोन्ही राज्यात कोरोना वाढत असल्याने मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री यांच्यासह राज्याच्या आपत्कालीन समितीच्या बैठका सुरू होत्या. मुख्यमंत्री दिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेऊन आले. तरीही कोरोना रोखण्यासाठी सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे, यापलीकडे सरकारकडे सांगण्यासारखं काही नव्हतं. त्यामुळे विरोधक त्यांच्यावर टीका करू लागले.

१ एप्रिलला १७१६ अॅक्टिव पेशंट असलेल्या गोव्यात २० एप्रिलनंतर संख्या झपाट्याने वाढली. ५०० या दररोज सापडणाऱ्या पेशंटची संख्या हजारांहून अधिक होत गेल्या चार-पाच दिवसांत तीन हजारांहून जास्त झालीय. त्या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री राणे यांनी चार दिवसांपूर्वी राज्यात ३० दिवसांचा कडक लॉकडाऊन असवा असं म्हटलं होतं. कोरोनाची साखळी तोडली नाही तर दरदिवशी २०० ते ३०० पेशंट दगावू शकतात, असं तज्ञांच्या हवाल्याने म्हटलं होतं.

त्यानंतर वेगाने हालचाली झाल्या. मुख्यमंत्र्यांनी विविध अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत लॉकडाऊनची घोषणा केली. आपल्या निवेदनात त्यांनी म्हटलं की स्पष्ट सूचना देऊनही लोक मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन करताना दिसत नाहीत. लग्न समारंभात उपस्थितीची मर्यादा पाळत नाहीत. त्यामुळे तीन दिवसांसाठी लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गोवेकर आता तरी या लॉकडाऊनचं पालन करतात का हे सोमवारपर्यंत स्पष्ट होईल. त्यावर लॉकडाऊनविषयी पुढचे निर्णय अवलंबून आहेत.

हेही वाचा: 

कोरोनाकाळात टाळायच्या सहा आर्थिक चुका

सरकारला धडकी भरवणारं महुआ मोईत्रा यांचं वायरल भाषण

दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग १

मिथुन कोब्रा आहे, शेतकरी दहशतवादी आहेत आणि दिदीची स्कुटी पडेल

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Rajsthan Election 2023
संपूर्ण लेख

राजस्थानात भाजपमधील बंडाळी काँग्रेसच्या पथ्यावर?

राजस्थानात आजवर कोणत्याही पक्षाला सलग दोन वेळा सरकार बनविण्याची संधी दिलेली नाही. त्यामुळे यावेळीही काँग्रेसच्या अशोक गेहलोत यांच्या…
Toll issue in Maharashtra
संपूर्ण लेख

रस्त्यावरील ‘टोलचा झोल’ किती दिवस चालणार?

सामान्य जनतेला रस्ते असो वा कोणतीही सुविधा असो मोफत नको आहे. पण टोलवसुलीच्या नावे चाललेली जनतेची लूट लोकांना…
संपूर्ण लेख

प्रादेशिक पक्षांना गारवा देतोय कर्नाटकातल्या बंडखोरीच्या वणवा

कर्नाटकात भाजपच्या महत्त्वाकांक्षेला मतभेदाचा आणि बंडखोरीचा फटका बसलाय. तिकीटापासून वंचित असलेल्या अनेक ज्येष्ठ आणि प्रभावशाली नेत्यांनी वेगवेगळी चूल…
संपूर्ण लेख

Point by Point: खलिस्तानचं मॅटर आणि भारत-कॅनडा पंगा

कॅनडा आणि एकंदरीतच पाश्चिमात्य देशात सुरू असलेल्या खलिस्तानी चळवळीच्या कारवाया आणि भारत आणि कॅनडा या दोन देशांतील ताणलेले…
संपूर्ण लेख

धनगर आरक्षणाच्या आंदोलनाआधी, फडणवीसांना जाब विचारा!

 मराठा आरक्षणाच्या जालन्यामधील लाठीमारापर्यंत गेलेल्या आंदोलनानंतर, ओबीसींनी आंदोलनाचा इशारा दिला. आता धनगरांना भडकवलं जातंय. हे नक्की कशासाठी चाललंय…
संपूर्ण लेख

भागवतांच्या पुरोगामी विधानांमागे दडलंय काय?

आरएसएस ही मातृसंस्था असलेल्या भारतीय जनता पक्षाची सत्ता २०१४ मधे आल्यानंतर वर्षभराच्या अंतरानं, आरएसएसचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी…