इस्रायलमधलं सत्तांतर जगभरातल्या राजकीय पर्यायांची नांदी ठरेल?

इस्रायलमधे बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या १२ वर्षांच्या सत्तेला सुरुंग लागताना दिसतोय. अशावेळी अमेरिकेतल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यानंतर नेतान्याहू यांची सद्दी संपेल. हे सत्तांतर खरंच टिकलं तर त्याचे अनेक दूरगामी परिणाम दिसून येतील. त्यामुळे मागच्या दशकात जागतिक राजकारणात तयार झालेल्या उजव्या विचारसरणीच्या नेत्यांच्या धोरणांना लगाम बसू शकतो.

इस्रायलच्या राजकारणात ‘जादुगर’चे बिरूद मिरवणार्‍या बेंजामिन नेतान्याहू यांची किमया संपुष्टात येऊ घातलीय. २००९ पासून सलग १२ वर्ष पंतप्रधानपदावर विराजमान असणार्‍या नेतान्याहू यांना पदच्युत करण्यासाठी त्यांचे सर्व प्रकारचे विरोधक एकवटले.

यावर्षी मार्च महिन्यात झालेल्या निसेटच्या, म्हणजे इस्रायली संसदेच्या निवडणुकीत नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या; पण त्यांच्या पक्षाला १२० सदस्यांच्या सभागृहात ६१ चा आकडा गाठता आला नाही.

तीन मुद्दे नेतान्याहूंच्या विरोधात

नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाशी संबंधित किमान तीन गोष्टींमुळे लिकुड पक्षाला सत्ता गमवावी लागेल अशी चिन्हं आहेत. एक, पक्षातल्या नेत्यांवर कुरघोडी करण्याच्या नेतान्याहू यांच्या स्वभावामुळे मागच्या निवडणुकीत लिकुड पक्षातील तीन मातब्बर नेत्यांनी वेगळा पक्ष स्थापन करत निवडणूक लढवली होती.

दोन, २०१९ ला नेतान्याहू यांना न्यायालयाने भ्रष्टाचाराच्या आरोपात दोषी मानलं होतं. हे प्रकरण आता वरिष्ठ न्यायालयात आहे. यामुळे इस्रायलच्या मध्यमवर्गातल्या अनेक मतदारांची लिकुड पक्षावर नाराजी होती.

तीन, नेतान्याहू यांनी त्यांच्या प्रशासनाने कोरोना साथरोगात समर्थपणे हाताळल्याचा प्रचार केला असला, तरी विरोधकांनी याच मुद्द्यावर लिकुड पक्षाला धारेवर धरलं होतं. लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेचं नुकसानही झालं आणि कोरोना वायरसच्या संसर्गाने ६ हजार इस्रायली नागरिक मृत्युमुखी पडलेत. या सगळ्याचा परिणाम पुन्हा एकदा त्रिशंकू निसेट स्थापन होण्यात झाला.

हेही वाचा : सत्ता संघर्षाच्या पेचात देवेंद्र फडणवीस एकाकी

सहकारी पक्षांना दुखवणं महागात

खरंतर, इस्रायलच्या राजकारणात ही नवी गोष्ट नाही. आजपर्यंत या देशात मतदारांनी एकाच पक्षाला निसेटमधे कधीही बहुमत दिलेलं नाही. इस्रायलच्या संसदीय पद्धतीत सार्वत्रिक निवडणुकांमधे राजकीय पक्षांनी जिंकलेल्या जागा प्रपोशनल रिप्रेझेंटेशन, म्हणजे राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या मतांच्या टक्केवारीनुसार ठरतात. यावेळी नेतान्याहू यांना पाठिंबा द्यायला त्यांच्या पक्षाव्यतिरिक्त एकही पक्ष पुढे आला नाही, हे विशेष!

सहकारी पक्षांना दुखावण्याच्या आणि गमावण्याच्या नेतान्याहू यांच्या राजकीय प्रवृत्तीमुळे मागच्या दोन वर्षांत इस्रायलमधे चारवेळा संसदीय निवडणुका झाल्या. आता पाचव्यांदा मतदारांना आणि राजकीय पक्षांना निवडणुकीला तोंड द्यावं लागू नये या म्हणून नेतान्याहू विरोधकांनी एकत्र येत सत्तास्थापनेचा दावा केला आहे.

तर राजकीय कारकिर्दीचीही अखेर

लगेच निवडणुका टाळणं, या उद्देशाव्यतिरिक्त नेतान्याहू विरोधकांना एकत्र येण्यासाठी इतर दोन महत्त्वाच्या गोष्टींचा आधार आहे. एक, इस्रायलमधे पहिल्यांदा पंतप्रधानपदी असलेल्या व्यक्तीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप न्यायालयात सिद्ध झाले. यानंतर नेतान्याहू यांनी स्वत:हून पद त्याग करणं अपेक्षित होतं. त्यांनी ही लढाई वरिष्ठ न्यायालयात नेली.

नेतान्याहू पदाचा दुरुपयोग करून न्यायप्रक्रिया प्रभावित करू शकतात, असा त्यांच्या विरोधकांचा आरोप आहे. याशिवाय, पंतप्रधानपदावर एकच व्यक्ती दहापेक्षा जास्त वर्ष असू नये यासंबंधी कायदा करण्याचा प्रस्तावही काही पक्षांनी ठेवला आहे. इस्रायलमधलं नवं सरकार अल्पायुषी जरी ठरलं तरी या कायद्यांद्वारे नेतान्याहू यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा शेवट होऊ शकतो हे महत्त्वाचं आहे.

नेतान्याहू विरोधकांना एकत्र येण्यासाठी पूरक ठरलेली दुसरी गोष्ट आहे ती अलीकडेच घडलेल्या इस्रायल-हमास संघर्षावेळी इस्रायलच्या अंतर्गत ज्यू-अरब संघर्ष पेटला होता. अस्थिर सरकार आणि सामाजिक अशांती यावर तोडगा म्हणून ‘एकीचं सरकार’ स्थापन करत असल्याचा विरोधकांचा दावा आहे.

हेही वाचा : तर नितीन गडकरीच होतील महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री!

अतिउजव्या बेनेट यांच्याकडे पंतप्रधानपद

नेतान्याहू यांनी राजकीय प्रतिहल्ल्यांत विरोधी पक्षांच्या एकजुटीला इस्रायलच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी घातक म्हटलंय. एवढंच नाही, तर ही राजकीय एकजूट ज्यू-धर्मीयांच्या हिताविरोधात जाणारी असल्याची जहरी टीकासुद्धा नेतान्याहू यांनी केली आहे. त्यांच्या टीकेचं मुख्य लक्ष्य आहे ते होऊ घातलेले पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट. एकेकाळी इस्रायलचे संरक्षणमंत्री असलेले बेनेट हे नेतान्याहू यांचे सहकारीसुद्धा होते.

काही बाबतीत बेनेट यांच्या यमिना पक्षाची भूमिका नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाहून उजवी आहे. असे हे बेनेट इस्रायलमधल्या मध्यममार्गी पक्ष, डावीकडे झुकलेले पक्ष आणि अरब इस्लामिक पक्ष यांच्याशी आघाडी करतील यांची नेतान्याहू यांनी कल्पनाही केली नसेल. इस्रायलच्या राजकारणात अरब पक्ष हे नेहमीच एकांगी पडलेले असतात. यावेळी अरब पक्षांनी नव्या आघाडी सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणं अपेक्षित आहे.

प्रतिस्पर्धी विरोधक एकटवलेत

पंतप्रधान होऊ घातलेल्या बेनेट यांच्या ‘अती-उजव्या’ समजल्या जाणार्‍या पक्षाकडे निसेटमधे केवळ सात जागा आहेत. दोन वर्षांनी ते पंतप्रधानपदाची सूत्रं यसीर लपीड यांच्याकडे सोपवतील असा करार नव्या आघाडीत झाला आहे.

लपीड यांच्या ‘मध्यममार्गी’ समजण्यात येणार्‍या येश अतिद पक्षाने निसेटमधे दुसर्‍या क्रमांकाच्या जागा पटकावल्यात. यमिना पक्ष आणि येश अतिद यांच्या व्यतिरिक्त डाव्या विचारांचा मेरेझ पक्ष आणि पूर्वाश्रमीच्या लिकुड नेत्यांनी स्थापलेली उजव्या विचारसरणीची न्यू होप पार्टी नव्या आघाडी सरकारमधे सहभागी होणार आहे.

सोशल-डेमोक्रॅटिक पार्टीसुद्धा नव्या आघाडीचा भाग बनली आहे. या दरम्यान, या पक्षाशी संलग्न असलेल्या इस्साक हर्झोग यांची इस्रायलच्या राष्ट्रपतिपदी निवड झाली आहे.

हेही वाचा : तरुण भारतच्या निशाण्यावर संजय राऊत की उद्धव ठाकरे?

इस्रायल-पॅलेस्टाईन संबंधांचं काय?

इस्रायलमधे हे सत्तांतरण टिकलं तर इस्रायल-पॅलेस्टाईन संबंध हाताळणं आणि पॅलेस्टाईन प्रश्नावर तोडगा काढण्यावर नव्या आघाडीच्या घटक पक्षांमधे कमालीचे मतभेद आहेत. मध्यममार्गी आणि डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांना इस्रायलच्या सुरक्षेच्या हमीसह वेस्ट बँक आणि गाझापट्टीत पॅलेस्टाईनला स्वतंत्रता देण्यास तत्त्वत: विरोध नाही, ज्यावर न्यू होप पक्षाची भूमिका संदिग्ध आहे.

इस्रायलमधल्या प्रत्येक ज्यू नागरिकासाठी सर्वात कळीच्या असलेल्या मुद्द्यावर, म्हणजेच पॅलेस्टाईनच्या  प्रश्नावर, नव्या राजकीय आघाडीत मतभेद असल्याने ही आघाडी फार काळ उभी राहू शकणार नाही, अशी नेतान्याहू समर्थकांची आशा आहे. असं घडलं तर नेतान्याहू नव्या राजकीय समीकरणातून किंवा नव्या निवडणुकीतून पुन्हा सत्तेत येतील अशी भाकितं करायला आताच सुरवात झाली आहे.

आताची नवी आघाडी काही काळ जरी टिकली तरी इस्रायल-पॅलेस्टाईन प्रश्न सोडवण्याबद्दल इस्रायली नागरिकांमधे आणि जगभरात वेगवेगळ्या पर्यायांची चर्चा नक्कीच होऊ शकते.

हेही वाचा : 

नेपाळमधल्या सत्तासंघर्षामागचं कारण काय?

शिवसेना-भाजपमधला सध्याचा पेच निव्वळ सत्तेपुरता नाही, तर

शिवसेनेची संधी हुकल्याने हा असेल सत्तेचा सगळ्यात सोप्पा फॉर्म्युला

 डावे, आंबेडकरवाद्यांच्या टोकाच्या गांधीविरोधामुळे आरएसएसचं फावलं!

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Rajsthan Election 2023
संपूर्ण लेख

राजस्थानात भाजपमधील बंडाळी काँग्रेसच्या पथ्यावर?

राजस्थानात आजवर कोणत्याही पक्षाला सलग दोन वेळा सरकार बनविण्याची संधी दिलेली नाही. त्यामुळे यावेळीही काँग्रेसच्या अशोक गेहलोत यांच्या…
Toll issue in Maharashtra
संपूर्ण लेख

रस्त्यावरील ‘टोलचा झोल’ किती दिवस चालणार?

सामान्य जनतेला रस्ते असो वा कोणतीही सुविधा असो मोफत नको आहे. पण टोलवसुलीच्या नावे चाललेली जनतेची लूट लोकांना…
संपूर्ण लेख

प्रादेशिक पक्षांना गारवा देतोय कर्नाटकातल्या बंडखोरीच्या वणवा

कर्नाटकात भाजपच्या महत्त्वाकांक्षेला मतभेदाचा आणि बंडखोरीचा फटका बसलाय. तिकीटापासून वंचित असलेल्या अनेक ज्येष्ठ आणि प्रभावशाली नेत्यांनी वेगवेगळी चूल…
संपूर्ण लेख

Point by Point: खलिस्तानचं मॅटर आणि भारत-कॅनडा पंगा

कॅनडा आणि एकंदरीतच पाश्चिमात्य देशात सुरू असलेल्या खलिस्तानी चळवळीच्या कारवाया आणि भारत आणि कॅनडा या दोन देशांतील ताणलेले…
संपूर्ण लेख

धनगर आरक्षणाच्या आंदोलनाआधी, फडणवीसांना जाब विचारा!

 मराठा आरक्षणाच्या जालन्यामधील लाठीमारापर्यंत गेलेल्या आंदोलनानंतर, ओबीसींनी आंदोलनाचा इशारा दिला. आता धनगरांना भडकवलं जातंय. हे नक्की कशासाठी चाललंय…
संपूर्ण लेख

भागवतांच्या पुरोगामी विधानांमागे दडलंय काय?

आरएसएस ही मातृसंस्था असलेल्या भारतीय जनता पक्षाची सत्ता २०१४ मधे आल्यानंतर वर्षभराच्या अंतरानं, आरएसएसचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी…