पैसा हा काही ईश्वर नाही; पण तो ईश्वरापेक्षा कमी नाही, असं विधान एका बड्या राजकीय नेत्यानं केलं होतं. गरिबांपासून ते श्रीमंतांपर्यंत सर्वांना एकच आस असते, ते म्हणजे आपल्याकडे अधिकाधिक पैसा असावा. मग हा पैसा कमावण्यासाठी कोणताही मार्ग पत्करण्याची काहींची तयारी असते. म्हणूनच की काय, अशा ‘श्रीमंतोच्छुक’ लोकांची फसवणूक करत पैसा कमावण्याचा धंदा आपल्याकडे जोरात चालतो.
यासाठी अचानक श्रीमंत झालेल्या व्यक्तींची उदाहरणं देऊन, पंचतारांकित हॉटेलांमधे बैठका घेऊन, गुंतवणुकीच्या अनेक बनावट योजना आणल्या जातात. कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त परताव्याचं आमिष दाखवून गुंतवणूक गोळा केली जाते. कालांतरानं अशी कंपनी गाशा गुंडाळते आणि गुंतवणूक करणार्‍यांच्या हाती पश्चात्तापाशिवाय दुसरं काही उरत नाही. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड्यासह राज्यात आणि देशात गेल्या काही वर्षांमधे अशा योजनांचं जबरदस्त पेव फुटलंय.
‘इझी डील’चा फटका
काही वर्षांपूर्वी ‘इझी डील’ नावाच्या कंपनीनं सांगली, कोल्हापूर, कराड, सातारा या भागात धुमाकूळ उडवून दिला होता. सहा हजार रुपये एकदाच भरा आणि वर्षभरात एक लाख रुपये मिळवा, असा दावा या कंपनीनं केला होता. ग्रामीण भागातल्या हजारो कष्टकर्‍यांनी, नोकरदारांनी यामधे मोठ्या आशेनं पैसे गुंतवले.
या कंपनीनं वेगवेगळ्या भागांत आपली कार्यालये स्थापन केली होती. तिथल्या स्थानिक तरुणांना त्यात भरती करून घेतलं होतं, त्यामुळे लोकांचा विश्वास संपादन करणं अधिक सोपं गेलं. पण कंपनीनं गाशा गुंडाळला तेव्हा सर्वांचीच फसगत झाली.
मनी सर्क्युलेशनच्या माध्यमातून आम्हाला इतका छप्परफाड परतावा देणं शक्य होतं, असा या कंपनीचा दावा होता. तो पटवून सांगण्यासाठी कंपनीकडून प्रतिनिधी नेमण्यात आले होते आणि आलिशान हॉटेलमधे चहा-नाष्ट्याची सोय उपलब्ध करून देत ते आपली योजना लोकांच्या गळी उतरवत असत.
लुबाडणारी मोडस ऑपरेंडी
खरं तर, ही एक मोडस ऑपरेंडी आहे. काही कंपन्या थेट गुंतवणुकीच्या योजना आणून जनतेची फसवणूक करतात; तर काही कंपन्यांनी यापेक्षा थोडी वेगळी वाट धरत वेगवेगळ्या उत्पादनांच्या विक्रीचा फंडा शोधून काढला. यासाठी चेन किंवा मल्टिलेवल मार्केटिंग म्हणजेच साखळी विपणन पद्धतीचा आधार घेतला. यात उत्पादनांच्या विक्रीसाठी कोणतीही जाहिरातबाजी केली जात नाही, मध्यस्थ नाहीत, असं सांगत थेट कंपनी ते ग्राहक अशा मार्गानं उत्पादनं विकली जातात.
पारंपरिक विक्री व्यवस्थेप्रमाणे यामधे उत्पादनं विकणार्‍यांना त्याबदल्यात कमिशन मिळतंच; पण आपण दुसरा विक्रेता जोडला आणि त्यानं उत्पादनांची विक्री केली तरीही त्याबदल्यात आपल्याला काही प्रमाणात कमिशन मिळतं. कालांतरानं आपल्या हाताखाली अशा विक्रेत्यांची फळी उभी केली तर आपण काहीही न करता नियमित भरघोस उत्पन्न मिळत राहतं, असं या कंपन्यांकडून सांगितलं गेलं.
इतकंच नाही, तर यामुळे आपल्या म्हातारपणीची आर्थिक सुरक्षा कशी निर्माण होऊ शकते, असंही आकड्यांच्या खेळाद्वारे दाखवलं गेलं. तशा प्रकारची उदाहरणं समोर आणली गेली. मोठमोठ्या हॉटेलमधे सेमिनार आयोजित करून तिथं हे तथाकथित यशस्वी आणि प्रचंड श्रीमंत झालेले चेहरे प्रत्यक्ष उपस्थित करून विश्वास संपादन केला गेला.
एसी वातावरणात, स्वादिष्ट पदार्थांचा आस्वाद घेत, साहेबी लूक घेऊन आलेल्या लोकांना ‘मध्यमवर्गीय म्हणून जगणं सोडा, श्रीमंत होण्याची स्वप्नं पाहा. ती यशस्वी होण्यासाठी व्यक्तिमत्त्वात बदल घडवा.’ असले सोशल मीडियावर चलतीत असणारे दिलखेचक संवाद असणारी भाषणं ऐकवल्यानंतर परिस्थितीशी संघर्ष करताना कंटाळलेले लोक त्याला भुलले नसते तरच नवल!
हेही वाचा: लोकांनी सध्या गाड्या विकत घेणं का थांबवलंय?
आकर्षणाला भुलून फसगत
मग या लोकांकडून पैसे घेऊन त्यांच्या माथी बाजारभावापेक्षा प्रचंड अधिक किंमत असलेली उत्पादनं मारण्यात आली. या उत्पादनांच्या किमती ऐकून थक्क होण्याआधीच त्याच्या गुणवत्तेविषयीचं लांबलचक पुराण ऐकवलेलं असतं. त्यामुळे बाजारात उपलब्ध असणार्‍या दर्जेदार उत्पादनांपेक्षा प्रचंड महागडी असणारी ही उत्पादनं खपतील की नाही, याचा विचार न करता जमलेले ‘श्रीमंतोच्छुक’ खिसा रिकामा करून ती खरेदी करू लागले.
शॅम्पू, टूथपेस्ट, पावडर, तेल, साबण अशी रोजच्या वापरातली आणि नाशवंत नसलेली उत्पादनं असल्यामुळे लोकांना त्याकडे आकृष्ट करणं सोपं गेलं. पण दोन-पाच हजार रुपये भरून या उत्पादनांचं पहिलं कीट घरी घेऊन परतल्यानंतर सदर व्यक्तींना ती खपवण्यातल्या आव्हानांची जाणीव होऊ लागली. विशेष म्हणजे या कंपन्यांना लोकमानसिकतेचा इतका प्रचंड अभ्यास होता की, त्यांनी या सर्वांची शक्यता गृहीत धरून त्याच्या व्यवस्थापनाचीही तजवीज करून ठेवली होती.
त्यामुळे लोकांना विक्री कशी करायची, याबद्दल सतत मार्गदर्शन केलं जायचं. प्रत्यक्षात तो विक्रीसाठीचा दबावच असायचा. खरं तर, बाजारात आकर्षक असल्यामुळे उत्पादनं खपत नाहीत, तर कोणतीही वस्तू किंवा सेवा गुणवत्तापूर्ण आणि किफायतशीर दरात असावी लागते. या बाजार अर्थशास्त्राच्या वास्तवाचं भान विसरून केवळ छानछोकीला आणि स्वप्नांना भुलल्यामुळे हजारो जणांची फसगत झाली. कारण या उत्पादनांच्या विक्रीला मर्यादा येत गेल्या.
‘अ‍ॅमवे’ कंपनीची गोष्ट
ही सर्व चर्चा करण्याचं कारण म्हणजे या मल्टिलेवल मार्केटिंग संकल्पना भारतात जोमानं पसरवण्यात ज्या कंपनीचा सिंहाचा वाटा आहे, त्या ‘अ‍ॅमवे’ इंडिया कंपनीची ७५७.७७ कोटींची मालमत्ता ईडीनं नुकतीच जप्त केलीय. ही बातमी समोर आल्यानंतर या कंपनीशी जोडल्या गेलेल्या हजारो जणांना धक्का बसला असल्यास नवल नाही.
१९९८मधे ‘अ‍ॅमवे’नं भारतात प्रवेश केला आणि २०००पर्यंत अत्यंत जोरकस पद्धतीनं मार्केटिंग करून कंपनीनं आपला पाया चांगल्या प्रकारे विस्तारण्यास सुरवात केली. तुमचं रोजचं काम करून, दिवसातले फक्त एक-दोन तास काम करून तुम्ही काही वर्षांत टाटा-बिर्ला-अंबानींसारखे श्रीमंत बनू शकता, अशा प्रकारचं स्वप्न कंपनीनं दाखवलं. विशेष म्हणजे, ज्यांनी आपल्या संपर्कातल्या अनेकांना जोडून घेत कंपनीची उत्पादनं मोठ्या प्रमाणात विकली, त्यांना बक्कळ फायदाही झाला.
साहजिकच त्यांची उदाहरणं आदर्श म्हणून उभी केली गेली. त्यामुळे अधिकाधिक लोकांना आकर्षित करणं सोपं झालं. पाहता पाहता विमा एजंटप्रमाणं गावागावात ‘अ‍ॅमवे’ची उत्पादनं विकणारे दिसू लागले. दरम्यानच्या काळात कंपनीनं आपल्या उत्पादनांची संख्याही वाढवली. आरोग्याच्या क्षेत्रात प्रवेश करून प्रतिकारशक्ती वाढवणार्‍या औषधांची विक्री सुरु केली. कोरोनाच्या काळात या उत्पादनांना जबरदस्त मागणी दिसून आली.
विशेष म्हणजे कोणतंही वैद्यकीय प्रशिक्षण नसलेल्या उमेदवारांकडून घोकंपट्टी करून घेऊन या उत्पादनांची उपयुक्तता पटवून देत, त्यांची विक्री केली गेली. या कंपनीनं २००२-०३ ते २०२०-२१ या काळात आपल्या व्यवसायाच्या माध्यमातून २७,५६२ कोटी रुपये जमवले. भारत आणि अमेरिकेतल्या आपल्या प्रतिनिधींना ७५८८ कोटी रुपये कमिशनही दिलं.
हेही वाचा: जगातले १६ देश, जिथे रिटायरमेंटचं वय सगळ्यात जास्त आहे
‘अ‍ॅमवे’वर आरोप आणि तक्रारी
ईडीनं दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनी थेट विक्री एमएलएम नेटवर्कच्या पडद्याआडून घोटाळा करतेय. आपल्या उत्पादनांपेक्षा कंपनीचा सदस्य बनून श्रीमंत कसं होता येईल, याचा प्रचार करण्यावर त्यांचं संपूर्ण लक्ष केंद्रित आहे, असा आरोप ईडीनं केलाय. कंपनीनं दिलेल्या बहुतेक उत्पादनांच्या किमती या खुल्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या प्रतिष्ठित उत्पादकांच्या तुलनेत जास्त आहेत, याकडे ईडीनं लक्ष वेधलंय. ‘अ‍ॅमवे’विरोधात मागील काळातही तक्रारी दाखल केल्या गेल्या आहेत.
२००६ ते २०१४ या काळात आंध्र प्रदेश पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात या कंपनीकडून एमएलएमच्या नावाखाली मनी लाँड्रिंग योजना चालवली जात असल्याचं म्हटलं होतं. अशाच प्रकारचे आरोप कॅनडा आणि अमेरिकेतही या कंपनीवर झालेत. ‘अ‍ॅमवे’वर कारवाई होण्याचं कारण म्हणजे या कंपनीकडून उत्पादनांच्या खरेदीसाठी पैसे न घेतले जाता, ते सदस्य नोंदणीसाठी घेतले जातात आणि नंतर त्यांना त्याबदल्यात उत्पादनं घेण्यास सांगितलं जातं.
पुढे जाऊन ती उत्पादनं इतरांना विकण्यासाठी सांगतात. म्हणजेच इथंही मनी सर्क्युलेशनचा फंडा अवलंबला जातो, असं सांगितलं जातं. लोकांकडून घेतलेले पैसे लोकांकडेच फिरवले जात असल्यानं हा एक प्रकारचा घोटाळा आहे, असा आरोप आहे. कंपनीनं या आरोपांचं खंडन करण्याऐवजी तपासासाठी सहकार्य करत असल्याचं म्हटलंय. याबद्दलची कायदेशीर लढाई येत्या काळात सुरु राहील.
प्रत्येक योजनेची तपासणी व्हावी
मुख्य मुद्दा आहे तो या भुलभुलैय्याला आणि आमिषांना बळी पडण्याचा. कारण ‘अ‍ॅमवे’ ही एकमेव कंपनी नाही. अनेक कंपन्यांनी लोकांमधल्या श्रीमंतीच्या वेडाचा गैरफायदा उचलण्याचा प्रयत्न केलाय.
मध्यंतरी, बार्शीतल्या विशाल फटे यानं शेअर मार्केटमधून आकर्षक परतावा देण्याचं आमिष दाखवून गुंतवणकदारांकडून पैसे जमा केले. ट्रेडिंगमधे पैसे गुंतवून प्रचंड नफा मिळवून देण्याच्या या आमिषाला बळी पडून अनेकांनी त्याच्या तीन कंपन्यांच्या खात्यात गुंतवणूक केली होती. पण शेवटी हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर, पैसे गुंतवणार्‍यांच्या तोंडचं पाणी पळालं.
खरं पाहता, रिझर्व बँकेकडून अशा योजनांबद्दल सातत्यानं प्रबोधन केलं जातं. या संदर्भातले कायदेही कडक करण्यात आलेत. पण तरीही अशा योजना येत राहतात तेव्हा पोलिस प्रशासनाचं त्याकडे दुर्लक्ष होत राहतं. राजरोसपणानं हे योजनाकार श्रीमंतीचं आमिष दाखवत जाहिरातबाजी करतात, तेव्हाच त्यांच्याविषयीची नेमकी माहिती पडताळली गेली आणि ती कायद्याच्या कक्षेत बसणारी आहे की नाही, हे पाहिलं गेलं तर लाखो लोकांची होणारी फसवणूक थांबली जाऊ शकते.
दुसरीकडे, लोकांनीही सातत्यानं समोर येणार्‍या अशा घटनांमधून बोध घेऊन शहाणं व्हायला हवं. अशा योजनांमधे गुंतवणूक करण्यापूर्वी त्यांच्याविषयीची खातरजमा करून घ्यायला हवी. अन्यथा ‘तेलही गेलं, तूपही गेलं आणि हाती धुपाटणं आलं,’ अशी वेळ आल्याशिवाय राहत नाही.
हेही वाचा:
आणखी तीन मेट्रो लाईन झाल्यावर मुंबईतला प्रवास कसा होणार?
कोरोनानं कांद्याचा बाजार बंद झाला, मग शेअर बाजार बंद का होत नाही?
पंतप्रधान कोरोना पॅकेजनंतरही गरीब फाटकाच राहणार आहे
कर्ज खिरापतीनं २००८ मधे जगाला आर्थिक संकटात ढकललं, त्याची गोष्ट
