सत्तेच्या चौकटीतली राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक कशी असेल?

भारतात राष्ट्रपती निवडणूक नेहमीच चित्तवेधक ठरलेली आहे. देशाच्या राजकारणात राष्ट्रपती निवडणूक दोन वेळा प्रचंड वेगळी ठरली. १९६९ आणि १९७७ या दोन निवडणुका पूर्णपणे वेगळ्या पद्धतीने झाल्या होत्या. त्याचप्रमाणे २०२२ मधल्या निवडणुकीलाही वेगळा कंगोरा आहे.

राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक प्रतिष्ठेसाठी होते. राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक आणि सत्तेची मुख्य चौकट यांची सांधेजोड केली जाते. या दोन गोष्टींबद्दलची चर्चा सातत्याने भारतात केली जाते. २०१७ पर्यंतच्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुका वेगवेगळ्या पद्धतीने झाल्या. पण २०२२च्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीला समकालीन नवीन संदर्भ आहेत. त्याबरोबरच मुख्य राजकीय सत्तेच्या चौकटीचाही एक संदर्भ आहे.

राष्ट्रपतिपदाची पहिली निवडणूक

२६ जानेवारी १९५०ला भारत प्रजासत्ताक गणराज्य झाला. याचं एक कारण भारताचे राष्ट्रपती भारतीय जनतेचे प्रतिनिधी होते. या अर्थाने भारताचे राष्ट्रपती म्हणजे जनतेचं सार्वभौमत्व असा एक अर्थ घेतला जातो.

भारताचे पहिले राष्ट्रपती बिहार राज्यातले डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे होते. राजेंद्र प्रसाद हे स्वातंत्र्यसैनिक आणि कायदेतज्ज्ञ होते. १९६२ पर्यंत राष्ट्रपती पदावर काम करत होते. त्यांनी दोन वेळा राष्ट्रपती पद भूषवलं. यामुळे राष्ट्रपती हे पद प्रतिष्ठेचं म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं.

राष्ट्रपतिपदाचे उमेदवारही प्रतिष्ठित म्हणून दिले गेले. उदा. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, के. आर. नारायण, डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अशी नावं सांगता येतात. यामुळे राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक ही एका अर्थाने सत्ता स्पर्धेचा भाग मानली जात नाही.

हेही वाचा: सत्ता संघर्षाच्या पेचात देवेंद्र फडणवीस एकाकी

सत्तासंघर्षाचं उदाहरण

१९६९ला इंदिरा गांधी यांनी पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराच्या विरोधी दुसरा उमेदवार उभा केला. पक्षाचे अधिकृत उमेदवार नीलम संजीव रेड्डी होते. त्यांच्या विरोधात कामगार नेते वराह वेंकट गिरी यांना उभं करण्यात आलं. त्यांनाच व्ही. व्ही. गिरी असं म्हटलं जातं. इंदिरा गांधी यांनी सद्सद्विवेकबुद्धीने मतदान करण्याचा सल्ला दिला होता. या सल्ल्यामधे नीलम संजीव रेड्डी विरोध हा राजकारणाचा कणा होता. यामुळे गिरी यांचा विजय झाला.

१९६९ प्रमाणे दुसरी १९७७ची निवडणूक प्रचंड चित्तवेधक स्वरूपाची झाली. पण या निवडणुकीतून फार काही हाती लागलं नाही. कारण जनता पक्ष आणि इतर यांच्यात राजकीय संघर्ष होता. नीलम संजीव रेड्डी यांच्याविरोधात १९७७ला ३६ अर्ज भरण्यात आले होते. ३६ अर्ज बाद ठरवण्यात आले. त्यामुळे नीलम संजीव रेड्डी विजयी झाले. हेही एक उदाहरण राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतलं सत्तासंघर्षाचं आहे.

दरबारी पद्धतीचं राजकारण

तिसरं महत्त्वाचं उदाहरण म्हणजे ग्यानी झैलसिंग हे सांगता येईल. १९८२ला ग्यानी झैलसिंग राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणूक रिंगणात आले. पुढे इंदिरा गांधी यांच्यानंतर राजीव गांधी यांना पंतप्रधान करण्यात ग्यानी झैलसिंग यांचा पुढाकार होता. म्हणजेच ग्यानी झैलसिंग हे राष्ट्रपती असूनही सत्तेच्या राजकारणात कृतिशीलपणे सहभाग घेत होते.

ग्यानी झैलसिंग हे दरबारी पद्धतीचं राजकारण करत होते. त्यामुळे ग्यानी झैलसिंग यांनी राजीव गांधी यांना पंतप्रधान म्हणून निवड करण्यासाठी मदत केली. तरीही ग्यानी झैलसिंग आणि राजीव गांधी यांच्यामधे संघर्ष सुरू झाला. राजीव गांधी यांनी दरबारी राजकारणाला विरोध केला होता. राजीव गांधी आणि जुन्या काँग्रेसमधले नेते यांच्यात संघर्ष होता. यामुळे एकूण ग्यानी झैलसिंग विरोधी राजीव गांधी हा वाद प्रचंड वाढत गेला.

ग्यानी झैलसिंग आणि राजीव गांधी यांचे विरोधक एकत्रित आले. त्यांनी राजीव गांधी यांना पंतप्रधान पदावरून दूर करण्यासाठी एक आघाडी राबवली होती. विशेषतः बोफोर्स या घटनेमुळे एक घटनात्मक उठाव करण्याचा प्रयत्न ग्यानी झैलसिंग यांनी केला होता. पण राजीव गांधी यांच्याकडे बहुमत असल्यामुळे ग्यानी झैलसिंग यांचा हा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही.

हेही वाचा: शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं सरकार म्हणजे ‘तीन पायांचा तमाशा’

राष्ट्रपती निवडणुकीची सूत्रं

राष्ट्रपती निवडणुकीची एक परंपरा म्हणजे प्रतिष्ठेची निवडणूक आणि दुसरी परंपरा म्हणजे राष्ट्रपती निवडणूक म्हणजे सत्तेतल्या हस्तक्षेपाची एक संधी असाही अर्थ प्राप्त झालाय. यामुळे राजकीय पक्ष राष्ट्रपती निवडणुकीकडे केवळ नामधारी निवडणूक म्हणून पाहात नाहीत. राजकीय पक्षांच्या द़ृष्टिकोनातून राष्ट्रपती निवडणूक ही अत्यंत महत्त्वाची असते.

राष्ट्रपतींची निवडणूक आणि मुख्य पंतप्रधानपदाच्या संदर्भातली सत्ता यांची सांधेजोड करण्याची एक प्रक्रिया सातत्याने भारतात घडत गेलेली आहे. हाच भारतीय राष्ट्रपती निवडणुकीचा एक महत्त्वपूर्ण इतिहास आहे. या पार्श्वभूमीवर आधारित राष्ट्रपती निवडणुकीची सूत्रं समजून घेतली पाहिजेत.

भारतात ९ जूनला राष्ट्रपती निवडणुकीची घोषणा झाली आहे. २४ जुलैला सध्याच्या राष्ट्रपतींचा कार्यकाल संपणार आहे. २९ जूनपर्यंत राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी अर्ज भरले जातील. त्यानंतर १८ जुलैला राष्ट्रपती निवडणूक होईल. या निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं एक सूत्र आणि पर्यायी राजकारणाचं एक सूत्र अशी दोन सूत्रं प्रभावी ठरणार आहेत. या दोन सूत्रांच्या चौकटीत राष्ट्रपती निवडणुकीची रंगत रंगणार आहे.

चार प्रभावी सूत्र

भारतात राष्ट्रपती निवडणूक नेहमीच चित्तवेधक ठरलेली आहे. भारतीय राजकारणात राष्ट्रपती निवडणूक दोन वेळा प्रचंड वेगळी ठरली. १९६९ आणि १९७७ या दोन निवडणुका पूर्णपणे वेगळ्या पद्धतीने झाल्या होत्या. तसंच २०२२मधल्या निवडणुकीलाही वेगळा कंगोरा प्राप्त झालेला आहे. याची महत्त्वाची कारणं चार आहेत.

एक, राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी मतदानाचं मूल्य या निवडणुकीत कमी झालेलं आहे. २०१७च्या निवडणुकीत खासदारांच्या एका मताचं मूल्य ७०८ इतकं होतं. आज एका खासदाराच्या मताचं मूल्य ७०० झालेलं आहे. हा एक महत्त्वाचा फरक आहे. दोन, जम्मू काश्मीर विधानसभा रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे जम्मू-काश्मीरमधल्या ८७ आमदारांची संख्या कमी झालेली आहे.

तीन, भाजप आणि इतर अशी तुलना केली तर भाजपला इतरांच्या तुलनेत कमी मतं आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे ४८.९ टक्के मतं आहेत. तर इतरांकडे ५१.१ टक्के मतं आहेत. हा फरक प्रचंड महत्त्वपूर्ण ठरणारा आहे. चार, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी विरोधातली मतं तीन गटांमधे विभागलेली आहेत. यापैकी काँग्रेस पक्षाकडे २१.९ टक्के मतं आहेत, तर अपक्षांच्या मधल्या एका गटाकडे १९.७ टक्के मतं आहेत.

हेही वाचा: हैदराबाद महानगरपालिका निवडणूक भाजपनं प्रतिष्ठेची केली त्याची पाच कारणं

निवडणुकीतले खरे शिल्पकार

तिसरा गट हा अपक्ष पण काँग्रेसपासून थोडा वेगळा असणारा आहे. त्यांच्या मतांची टक्केवारी ९.५ टक्के आहे. यामधे जगमोहन रेड्डी आणि नवीन पटनायक यांच्या पक्षांचा समावेश होतो.

जगमोहन रेड्डी आणि नवीन पटनायक यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मतदान केलं तर सरळ सरळ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा उमेदवार विजयी होईल, असं एक सूत्र प्रादेशिक पक्षांच्या दोन गटांमुळे पुढे येताना दिसतंय.

काँग्रेस आणि अपक्षांचा एक गट यांच्या मतांची टक्केवारी जास्तीत जास्त ४० टक्क्यांपर्यंत जाते. यामुळे राष्ट्रपती निवडणुकीतले खरे शिल्पकार जगमोहन रेड्डी आणि नवीन पटनायक आहेत, असं एक चित्र पुढे येतं.

राष्ट्रपती निवडणुकीतलं पर्यायी सूत्र

राष्ट्रपती निवडणुकीमधे पर्यायी सूत्र तीन पद्धतीने मांडलं जातं. सर्व प्रादेशिक पक्षांची आघाडी हे सूत्र पर्यायी सूत्र म्हणून मांडलं जातं. प्रादेशिक पक्ष यांची युती या स्वरूपाचं एक आहे. या सूत्रांमधे प्रादेशिक पक्षांचा एक गट आणि प्रादेशिक पक्षांचा दुसरा गट, अशा दोन गटांमधे तडजोडी आणि समझोता महत्त्वाचा ठरणार आहे.

प्रादेशिक पक्षांचा एक गट काँग्रेससोबत आघाडी करायला तयार आहे. त्यामुळे काँग्रेस आणि त्यांच्या मतांची टक्केवारी ४१ टक्के होतेय. अपक्षांचा दुसरा गट ९.५ टक्के मतं असणारा आहे. या प्रादेशिक गटामधे जगमोहन रेड्डी आणि नवीन पटनायक हे दोन प्रभावी नेते आहेत. यापैकी जगमोहन रेड्डी हे काँग्रेस परिवाराशी संबंधित आहेत. त्यांच्या पक्षाचं नावही वायएसआर काँग्रेस असंच आहे. तर दुसरे नेते नवीन पटनायक हे एक महत्त्वाचे नेते या निवडणुकीतले आहेत.

या सूत्रानुसार काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांचे दोन गट यांच्यामधे एकोपा या गोष्टीला महत्त्व प्राप्त होणार आहे. राजस्थानमधे काँग्रेसचं विचारमंथन शिबिर झालं, तेव्हा राहुल गांधींनी प्रादेशिक पक्षांवर टीका केली होती. त्यामुळे प्रादेशिक पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यामधे संबंध तणावाचे झाले आहेत. काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्ष यांच्यातला तणाव शैथिल्यकरण प्रक्रिया प्रचंड अवघड आहे. तरी हे एक सूत्र अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

हेही वाचा: आता निवडणुकीच्या राजकारणात फडकतोय ‘सतरंगी’ झेंडा

नवा कंगोरा नितीश कुमार

पर्यायी राजकारणाचं दुसरं एक सूत्र अंधुकपणे मांडलं जातंय. या सूत्रामधे नितीश कुमार यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जातेय. नितीश कुमार यांनी गेल्या दोन निवडणुकांमधे युती केलेल्या पक्षापेक्षा वेगळ्या उमेदवाराला राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत मतदान केलं. यामुळे २०२२च्या निवडणुकीत नितीश कुमार यांच्या पक्षाची भूमिका नेमकी कोणती असणार? हा एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नितीश कुमार यांच्याबद्दल दोन भूमिका जाहीर केल्या जात आहेत. नितीश कुमार हे भाजपवर नाराज आहेत, असा एक नेरेटिव निर्माण झालेला आहे. तर दुसरं चित्र म्हणजे नितीश कुमार यांना राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक लढवायची आहे. यामुळे एकूण निवडणुकीमधे एक स्पर्धक म्हणून नितीश कुमारांकडे पाहिलं जातंय. एकूण राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत हा एक नवीन कंगोरा काम करताना दिसतो.

निवडणुकीचा संघर्ष स्पष्टपणे दिसतोय

तिसरा महत्त्वाचा कंगोरा म्हणजे शिवसेना आणि शिरोमणी अकाली दल या दोन पक्षांनी भाजपपासून वेगळी भूमिका घेतलेली आहे. शिवसेना आणि शिरोमणी अकाली दल हे दोन्ही पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या विरोधात गेलेले आहेत. तसंच आप, पश्चिम बंगालमधल्या ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूमधले स्टॅलिन यांची भूमिकाही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या विरोधातली आहे.

शरद पवार यांची भूमिका महाराष्ट्रात शिवसेना पक्षाबरोबर महाविकास आघाडी स्थापन करणारी आहे. यामुळे निवडणुकीमधे सरळ सरळ विरोधी पक्ष माघार घेईल, असं चित्र दिसत नाही. म्हणजेच, थोडक्यात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा एक उमेदवार आणि त्याला विरोध करणारा काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांचा दुसरा उमेदवार, असा निवडणुकीचा संघर्ष सुस्पष्टपणे दिसत आहे.

हेही वाचा: 

मोदीप्रेमाचा ताप आता ओसरू का लागलाय?

मनोहर पर्रीकरः शून्यातून विश्व उभं करणारा नेता

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंग : पिछडयांच्या हितासाठी झटणारे राजपूत नेते

भेकडाचे शौर्य सांगणाऱ्या मंदिर निर्माणाच्या आठवणींनी सत्य लपवता येत

 

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Rajsthan Election 2023
संपूर्ण लेख

राजस्थानात भाजपमधील बंडाळी काँग्रेसच्या पथ्यावर?

राजस्थानात आजवर कोणत्याही पक्षाला सलग दोन वेळा सरकार बनविण्याची संधी दिलेली नाही. त्यामुळे यावेळीही काँग्रेसच्या अशोक गेहलोत यांच्या…
Toll issue in Maharashtra
संपूर्ण लेख

रस्त्यावरील ‘टोलचा झोल’ किती दिवस चालणार?

सामान्य जनतेला रस्ते असो वा कोणतीही सुविधा असो मोफत नको आहे. पण टोलवसुलीच्या नावे चाललेली जनतेची लूट लोकांना…
संपूर्ण लेख

प्रादेशिक पक्षांना गारवा देतोय कर्नाटकातल्या बंडखोरीच्या वणवा

कर्नाटकात भाजपच्या महत्त्वाकांक्षेला मतभेदाचा आणि बंडखोरीचा फटका बसलाय. तिकीटापासून वंचित असलेल्या अनेक ज्येष्ठ आणि प्रभावशाली नेत्यांनी वेगवेगळी चूल…
संपूर्ण लेख

Point by Point: खलिस्तानचं मॅटर आणि भारत-कॅनडा पंगा

कॅनडा आणि एकंदरीतच पाश्चिमात्य देशात सुरू असलेल्या खलिस्तानी चळवळीच्या कारवाया आणि भारत आणि कॅनडा या दोन देशांतील ताणलेले…
संपूर्ण लेख

धनगर आरक्षणाच्या आंदोलनाआधी, फडणवीसांना जाब विचारा!

 मराठा आरक्षणाच्या जालन्यामधील लाठीमारापर्यंत गेलेल्या आंदोलनानंतर, ओबीसींनी आंदोलनाचा इशारा दिला. आता धनगरांना भडकवलं जातंय. हे नक्की कशासाठी चाललंय…
संपूर्ण लेख

भागवतांच्या पुरोगामी विधानांमागे दडलंय काय?

आरएसएस ही मातृसंस्था असलेल्या भारतीय जनता पक्षाची सत्ता २०१४ मधे आल्यानंतर वर्षभराच्या अंतरानं, आरएसएसचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी…