शालेय आणि उच्च शिक्षणात सरकार ‘नापास’

केंद्र सरकारने २०२०ला ‘नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’ जाहीर केलं. त्याचा मोठा गाजावाजा झाला. याच पार्श्वभूमीवर शिक्षणक्षेत्रात काम करणारी स्वयंसेवी संस्था ‘प्रथम’चा ‘असर’ आणि केंद्रीय शिक्षण खात्याचा एक रिपोर्ट आलाय. भारतातल्या शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणाचं भीषण वास्तव मांडणारे हे दोन्हीही रिपोर्ट सरकारला आरसा दाखवतायत.

जानेवारी २०२३ला भारताच्या शैक्षणिक स्थितीवर भाष्य करणारे दोन महत्वाचे रिपोर्ट आलेत. शालेय शिक्षणावरचा ‘एन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशनल रिपोर्ट’ अर्थात असर हा ‘प्रथम’ संस्थेचा रिपोर्ट आणि दुसरा आहे ‘अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण अहवाल’ – AISHE २०२०-२१. दुसरा रिपोर्ट हा शिक्षण खात्याच्या अंतर्गत असलेल्या उच्च शिक्षण विभागाचा आहे. ही दोन्ही वार्षिक सर्वेक्षणं असली तरी कोरोनामुळे तब्बल चार वर्षांनी हे रिपोर्ट आपल्यासमोर येतायत.

यातला असरचा रिपोर्ट हा कोरोना साथीनंतर शाळांची स्थिती काय होती यावर तर AISHEचा रिपोर्ट कोरोनाची साथ अगदी हायपीचवर असताना देशातली उच्च शिक्षणाची स्थिती काय होती याकडे लक्ष वेधतो. जुलै २०२०मधे केंद्र सरकारने ‘नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’ जाहीर केलं. त्या पार्श्वभूमीवर शालेय आणि उच्च शिक्षणावर प्रकाश टाकणारे हे दोन्ही रिपोर्ट महत्वाचे आहेत.

हेही वाचा: डिसले गुरुजींकडून आपली शिक्षणव्यवस्था काय शिकणार?

उच्च शिक्षणातली सामाजिक विषमता

AISHEच्या रिपोर्टनुसार, १८-२३ वर्ष वयोगटातल्या विद्यार्थ्यांचं उच्च शिक्षणातलं एकूण नोंदणी प्रमाण २०२०-२१ मधे २७.३ टक्के होतं. यातल्या ४.१३ कोटी विद्यार्थ्यांपैकी १४.२ टक्के अनुसूचित जाती, ५.८ टक्के अनुसूचित जमाती आणि ३५.८ टक्के इतर मागास वर्गातले विद्यार्थी आहेत.

अनुसूचित जातीतल्या विद्यार्थ्यांचं एकूण नोंदणी प्रमाण २३.१ टक्के आहे. तर अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचं नोंदणी प्रमाण १८.९ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. २०१४-१५मधे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचं नोंदणी प्रमाण १९.१ टक्के होतं. तर अनुसूचित जमातीचं १३.७ टक्के. याचा अर्थ २०२०-२१मधे १८ ते २३ वयोगटातल्या ४ दलित विद्यार्थ्यांपैकी एक तर ५ आदिवासी विद्यार्थ्यांपैकी केवळ एकाच विद्यार्थ्याने काॅलेजमधे प्रवेश घेतलाय.

दलित आणि आदिवासी या दोन्ही वर्गांचं काॅलेजमधलं नोंदणी प्रमाण वाढवायचं तर त्यांना उच्च शिक्षण पूर्णपणे मोफत मिळायला हवं. तसंच त्यांच्या शिष्यवृत्त्यांमधेही वाढ करावी लागेल. दलित आणि आदिवासींच्या वस्त्यांशेजारी काॅलेजं उघडावी लागतील. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून मोठा निधी मिळायला हवा.

आजच्या घडीला देशात जवळपास ८० टक्के खासगी काॅलेजं आहेत. या काॅलेजांमधलं उच्च शिक्षण सरकारनं मोफत केलं तर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल. त्यांचं उच्च शिक्षणातलं प्रमाण वाढू शकेल. त्यासाठी सरकारनं पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

उच्च शिक्षणातल्या एकूण नोंदणीपैकी महिलांची नोंदणी ४८.६७ टक्के इतकी आहे. तर पुरुषांची नोंदणी ५१.३३ टक्के इतकी आहे. भारतातल्या विद्यापीठांच्या कुलगुरूंपैकी केवळ ७ टक्के महिला आहेत. महिला कुठल्याच क्षेत्रात कमी नाहीत असं आपण वारंवार म्हणत असतो पण २०१४ पर्यंत आयआयटीच्या प्रमुखपदावर एकही महिला नसणं याला काय म्हणायचं?

शिक्षक नाहीत शिकायचं कसं?

जगातल्या सर्वोत्तम १०० शैक्षणिक संस्थांमधे कोणत्याही भारतीय शैक्षणिक संस्थेचा समावेश नाही. जागतिक स्तरावर प्रकाशित होणा-या रिसर्च पेपरपैकी एक तृतीयांश रिसर्च पेपर भारताचे आहेत. पण जुलै २०१९ला इंडिया टुडेनं एक रिपोर्ट प्रकाशित केला. या रिपोर्टनुसार, भारतातले केवळ १५.८ टक्के रिसर्च आघाडीच्या १० जागतिक जर्नल्समधे प्रकाशित झालेत.

AISHEनं दिलेली अजून एक आकडेवारी फार महत्वाची आहे. विज्ञान विषयातले केवळ १६.०५ टक्के विद्यार्थी २०२०-२१मधे झालेल्या परीक्षेत पास झालेत. तर ३.०५ टक्के आयटी-कम्प्युटरचे आणि मेडिकलमधल्या विद्यार्थ्यांचं पास होण्याचं प्रमाण ३.६३ टक्के इतकं आहे. तर सामाजिक शास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची पास होण्याची टक्केवारी ३.२१ टक्के  असून मॅनेजमेंटमधल्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी २.६१ इतकी आहे.

ही आकडेवारी भारतातला उच्च शिक्षणाचा ढासळता आलेख स्पष्ट करणारी आहे. उच्च शिक्षणात आपण नेमके कुठे आहोत हे समजण्यासाठी ही आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे. चांगल्या शिक्षकांचा अभाव आणि पुरेशा पायाभूत सुविधा न मिळणं अशी कारणं यामागे आहेत.

शिक्षण खात्याच्या मते, डिसेंबर २०२२ मधे ४५ केंद्रीय विद्यापीठांमधे शिक्षकांची ६५४९ पदं रिक्त होती. भारतातल्या सर्व काॅलेजचा विचार केला तर १०.३५ लाख शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. इंजिनीअरिंग काॅलेजच्या ३० टक्के तर मेडिकलमधल्या शिक्षकांच्या २५ टक्के जागा अद्याप भरणं बाकी आहे. देशातल्या मागास राज्यांमधलं हे प्रमाण ३३ टक्के इतकं आहे.

हेही वाचा: ट्रम्प यांच्या बायकोला का बघायचाय केजरीवालांच्या शाळेचा हॅपीनेस क्लास?

खासगी कोचिंग क्लासेसचं रॅकेट

शालेय शिक्षणावरचा ‘एन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशनल रिपोर्ट’ अर्थात असरचा २०२२चा रिपोर्टही अशाच अनेक मुद्यांवर भाष्य करतो. २०१८नंतर सरकारी शाळांमधे प्रवेश घेतलेल्या ६ ते १४ वयोगटातल्या मुलांचं प्रमाण झपाट्याने वाढलंय. २०१८ मधे ६५.६ टक्के असलेलं हे प्रमाण २०२२ला ७२.९ टक्क्यांवर पोचलं.

याचा अर्थ मागच्या चार वर्षात सुमारे ५० हजार विद्यार्थी खासगी शाळा सोडून सरकारी शाळांमधे दाखल झाले. हे आकडे प्रामुख्याने आर्थिक मंदी आणि कोरोना साथीच्या काळातले आहेत. याचा अर्थ खाजगी शाळेतलं शिक्षण गरीब कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेर जातंय. मध्य प्रदेशातली १७ टक्के, उत्तर प्रदेशातली १५ टक्के आणि छत्तीसगढमधल्या ११.२ टक्के मुली आज शाळाबाह्य आहेत. त्यांनी कुठल्याच शाळेत प्रवेश घेतलेला नाही.

देशभराचा विचार करता इयत्ता ५ ते ८ वीतल्या खाजगी शिकवणी घेणाऱ्या मुलांचा वाटा २०१८ला २६.४ टक्क्यांवरून २०२२मधे ३०.५ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ भारतातली एक तृतीयांश  शाळकरी मुलं खासगी कोचिंग क्लासेसचं रॅकेटमधे अडकलीत.

ग्रामीण भारत शाळांच्या प्रतीक्षेत

२०२०मधे भारतात १७.१ टक्के शालेय शिक्षकांची पदं रिक्त होती. बिहार आणि झारखंडमधे ही संख्या सुमारे ४० टक्के आहे. तामिळनाडूमधे शाळेत गैरहजर राहण्याचं प्रमाण ११.४ टक्के तर बिहार, मध्यप्रदेश आणि उत्तरप्रदेशमधे ४० टक्के आहे. युनेस्कोच्या २०२१च्या अहवालानुसार, भारतात १ लाख २० हजार शाळांमधे केवळ एकच शिक्षक आहे.

आज अनेक पालक आपल्या मुलांच्या शैक्षणिक भविष्यासाठी पदरमोड करून भरमसाठ फी देत मुलांना खाजगी शिकवणीला पाठवतायत. शिक्षणाचा दर्जा हे त्यामागचं आणखी एक कारण. पण  खाजगी आणि सरकारी अशा दोन्ही शाळांमधे शिक्षणाचा दर्जा खालावत चाललाय. मुलांचे पालक खासगी शाळांच्या फी व्यतिरिक्त खासगी कोचिंगची फिही भरतायत. शिक्षकांची पुरेशी संख्या नसणं हा शिकवणीचा दर्जा ढासाळण्याचं एक प्रमुख कारण आहे.

ग्रामीण भारताला अजून हजारो शाळांची आवश्यकता आहे. मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा आणि उत्तरप्रदेशमधल्या हजारो शाळा बंद करण्यात आल्याचे नीती आयोगाच्या रिपोर्टमधे नोंदवलं गेलंय. या शाळाबंदीचा सर्वाधिक फटका आदिवासी मुलांना बसलाय.

हेही वाचा: कशी करायची ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्मची निवड?

सर्व शिक्षा अभियानाचं काय?

सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारनं राज्यांना जास्तीत जास्त निधी द्यायला हवा. २०१९-२०मधे या अभियानावर सरकारनं ३८,७५० कोटी खर्च केले. २०२१-२२मधे यात कपात करत हा खर्च ३७,३८३ कोटी करण्यात आला. सर्व शिक्षा अभियानाच्या निधीचा आकडा वाढला तरच भारतातल्या शैक्षणिक स्थितीत गुणात्मक फरक दिसेल.

सध्या देशातले २९ टक्के विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याआधीच शिक्षण सोडतात. तर उच्च प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होण्याआधीच अर्ध्यावर शाळा सोडणा-यांचं प्रमाण हे ४३ टक्के आहे. सरकारचं सर्व शिक्षा अभियान या सगळ्या अडचणी सोडवण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याचं दिसतंय.

नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर…

शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणासाठीची सरकारची तरतूद अपुरी आहे. २०२०ला नवीन शैक्षणिक धोरण आलं. तेव्हापासून देशानं ४ केंद्रीय अर्थसंकल्प पाहिले. मागच्या ४ अर्थसंकल्पांमधे शालेय शिक्षणासाठीची तरतूद ३३ टक्क्यांनी वाढलीय. २०१४ ते २०२० या काळात महाविद्यालयीन शिक्षणात २० टक्क्यांनी वाढ झाली.

एका महाविद्यालयीन शिक्षकाचा पगार युजीसीच्या वेतनश्रेणीनुसार, प्रतिवर्ष १४ लाख रुपये इतका आहे. त्यामुळे १० लाख शिक्षकांची भर्ती करायची तर त्यासाठी १ लाख ४० हजार कोटी रुपये लागतील. त्यामुळे पायाभूत सुविधांसाठी फारच कमी पैसे शिल्लक राहतील.

नवीन शैक्षणिक धोरण आल्यानंतर त्यावर प्रतिकूल, अनुकूल अशा प्रतिक्रिया आल्यात. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर भारत चौथ्या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश करतोय. त्यामुळे हे धोरण किती कुचकामी ठरलंय किंवा अर्धवट राबवलं गेलंय हे सरकारी आणि खासगी संस्थेच्या रिपोर्टवरून स्पष्ट होतं.

हेही वाचा: 

ब्रेन ड्रेनपेक्षा विघातक आहे वेल्थ ड्रेन!

ऑनलाईन क्लासपासून मुलांचे डोळे वाचवा

राष्ट्रीय कन्या दिन :  तारा मनाच्या का मूक होऊ लागल्या?

ऑनलाईन शिक्षणाचा ध्यास घेणाऱ्या शिक्षकांना ‘नितळी’च म्हणायला हवं

( लेखक राजकीय विश्लेषक असून त्यांच्या न्यूजक्लिक या वेबसाईटवरच्या लेखाचा हा अनुवाद आहे )

0 Shares:
You May Also Like
amphibians endangered
संपूर्ण लेख

उभयचर नष्ट होताहेत, उरलेल्या जीवसृष्टीवरही धोक्याची घंटा!

जगप्रसिद्ध ‘नेचर’ या संशोधनपत्रिकेत प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार जगभरातील उभयचर गटातील अनेक प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. तापमान…
संपूर्ण लेख

‘लिव्ह इन’ की ‘लग्न’ यावर उत्तर कसं शोधणार?

‘लिव्ह इन’ अर्थात लग्नाशिवाय शारीरिक संबंधात राहण्याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा होऊ लागल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये दिलेल्या…
संपूर्ण लेख

सूर्यमालेच्या जन्माचं रहस्य उलगणारा ‘बेन्नू’तील खजिना

पृथ्वीपासून ३२ कोटी किलोमीटरवर असलेल्या ‘बेन्नू’ या लघुग्रहावर ‘नासा’नं २०१६ मधे यान पाठवलं होतं. ते यान या लघुग्रहावजवळ…
संपूर्ण लेख

लॅटिन अमेरिका ही पर्यावरणपुरक जगासाठी नवी अर्थशक्ती

लॅटिन अमेरिकेत,  दक्षिण आणि मध्य अमेरिकेतील ३३ देशांचा समावेश होतो. लॅटिन हे नाव सर्वप्रथम फ्रान्सचे सर्वेसर्वा असलेल्या तिसऱ्या…
संपूर्ण लेख

फक्त ८० रुपयात ‘लिज्जत’ हा ब्रँड घडविणाऱ्या आज्जी गेल्या

ही गोष्ट आहे, १९५९ मधली. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरचा तो भारावलेला काळ होता. पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू देशाची नवी…
संपूर्ण लेख

सत्यशोधक पत्रकारितेचे विस्मृतीत गेलेले अतुलनीय योगदान

एकोणिसाव्या शतकातील नियतकालिके उच्चवर्णीय पांढरपेशा वर्गातील उच्चशिक्षितांनी सुरू केलेली होती. त्यांच्याच प्रश्नांची चर्चा आणि आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब नियतकालिकांतून पडलेले…