बँकांच्या व्याजदर वाढीचा सपाटा कुठपर्यंत?

‘फेडरल रिझर्व’च्या बरोबरीने जगातल्या इतर देशांतल्या मध्यवर्ती बँकाही व्याजदर वाढवत सुटल्यात. भारतीय रिझर्व बँकही याला अपवाद नाही. अमेरिकी ‘फेड’ने तर अगदी शून्यापासून साडेचारपर्यंत व्याजदर वाढवले. याचे परिणाम बँकांना भोगावे लागतील, अशी शंका व्यक्त केली जात होतीच त्यावर सिलिकॉन वॅली बँकने शिक्कामोर्तब केलंय. त्यामुळेच, आपल्या रिझर्व बँकेने रेपोदर वाढवण्याचा सपाटा बंद करावा, अशी सूचना स्टेट बँकेनं केली.

खरं पाहता लहानसहान बँका तोट्यात निघून त्या बुडणं ही काही फार मोठी गोष्ट नाही. भारतात अशा घटना आपण नित्यनेमाने पाहात असतो. सिलिकॉन वॅली बँक अर्थात एसवीबी अमेरिकेतली तशी छोटीशीच बँक. सोळाव्या क्रमांकाची. ती तिथं बुडाली तर त्याचं विशेष गांभीर्य आपल्याला असायला नको. एखादी लहान बँक बुडाल्याने संबंधित देशाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का बसतो, असंही काही नाही. पण मग एसवीबी बुडाल्यामुळे असं काय झालं, की एवढा गहजब माजला?

स्टार्टअपला सिलिकॉन वॅलीचा हात

एसवीबी ही लहान बँक असली, तरी तिचा कारभार ज्या क्षेत्रात चालतो, ते क्षेत्र आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे. जुन्या स्वरुपाच्या अर्थव्यवस्थेनं भांडवली आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी होत असली, तरी नवीन, तंत्रज्ञानाशी निगडीत आधुनिक सोयी-सुविधा नव्या स्वरुपाच्या अर्थव्यवस्थेत उभ्या राहात आहेत.

आपल्या देशात गेल्या काही वर्षांत तांत्रिक उत्क्रांती झाली आणि बर्‍याच बाबतीत आपण जगाच्या बरोबरीने आलो, ते या नव्या अर्थव्यवस्थेमुळेच! स्टार्टअप, त्यांना पाठबळ देणाऱे वेंचर कॅपिटलिस्ट यांचा वाटा त्यामधे खूप मोठा आहे. त्यांना ’एसवीबी’ने मदत केली. त्यामुळे ती स्वतःही मोठी झाली आणि तिनं इतरांनाही मोठं केलं. तो तिचा व्यवसाय होता.

एखाद्या स्टार्टअपला इतर बँका मदत करत नसताना, ’एसवीबी’ने हात पुढे केला आणि त्या स्टार्टअपला मदत केली. अशा अनेक घटना आहेत. हा तिचा कारभार जोखमीचाच होता. तिने दिलेली ९३ टक्के कर्जही अशा प्रकारची होती. पण हे काही तिच्या बुडण्याचं कारण नाही.

हेही वाचा: अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी धाडस हवं!

टेक कंपन्यांचा सुवर्णकाळ

तांत्रिक निपुणता तसंच धाडसी, हिशेबी निर्णय घेण्याची क्षमता असलेल्या नवउद्योजकांच्या प्रदेशात, सिलिकॉन वॅलीमधे, चार दशकांपूर्वी सिलिकॉन वॅली बँकेचा जन्म झाला. कॅलिफोर्नियामधे मुख्यालय असलेली ही संस्था अमेरिकेतली सोळावी सर्वात मोठी बँक बनली. जगभरातल्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या आर्थिक गरजा ती पूर्ण करायची.

नवतंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या कंपन्यांची पसंतीची बँक म्हणून उदयास आलेल्या ’एसवीबी’च्या सेवांना कोरोना काळात खूप मागणी होती. त्या काळात इतर बाजारपेठा ठप्प झाल्या होत्या, पण स्टार्टअप आणि प्रस्थापित टेक कंपन्यांचा सुवर्णकाळ सुरू होता. याचं कारण, बहुसंख्य ग्राहकांनी गॅझेट्स आणि डिजिटल सेवांवर त्यावेळी मोठा खर्च केला. बर्‍याच ’टेक’ कंपन्यांनी ’पेरोल’ आणि इतर व्यावसायिक खर्चासाठी वापरली जाणारी रोख रक्कम ठेवण्यासाठी ’एसवीबी’चा उपयोग केला. त्यामुळे बँकेकडे पैशाचा, ठेवींचा ओघ वाढला.

बँका ज्याप्रमाणे काम करतात, त्याप्रमाणेच याही बँकेने ठेवींचा मोठा हिस्सा इतरत्र गुंतवला. तो नेहमीप्रमाणे कर्ज देण्यासाठी वापरला, त्याचबरोबर दीर्घकालीन मुदतीच्या सरकारी रोख्यांमधे मोठ्या प्रमाणात गुंतवला. यात अनेक गहाणखतांचाही समावेश होता. हे सर्व व्यवस्थित चालू होतं, कायदेशीर आणि सुरक्षित होतं आणि त्यामागे हेतूही चांगले होते.

वर्षभरात आर्थिक परिस्थिती बिघडली

रोख्यांचा व्याजदरांशी संबंध व्यस्त प्रमाणात असतो. जेव्हा व्याजदर वाढतात तेव्हा रोख्यांच्या किमती कमी होतात. त्यामुळे जेव्हा ’फेडरल रिझर्व’ने चलनवाढीचा सामना करण्यासाठी व्याजदर वाढवायला वेगाने सुरवात केली, तेव्हा ’एसवीबी’च्या बाँड पोर्टफोलिओचं मूल्य कमी होऊ लागलं.

या रोख्यांची मुदत संपेपर्यंत ते ’एसवीबी’ने दीर्घकाळ राखलं असतं, तर तिला त्यांत गुंतवलेलं भांडवल परत मिळालं असतं. पण, गेल्या वर्षभरात आर्थिक परिस्थिती बिघडल्याने, विशेषतः टेक कंपन्यांचा नफा कमी होऊ लागल्यामुळे, या कंपन्यांसह बँकेच्या इतर अनेक ग्राहकांनी आपापल्या ठेवी काढून घ्यायला सुरवात केली.

बँकेकडे तेवढी रोकड नव्हती. तिने आपल्याकडचे सरकारी रोखे विकून पैसा उभारायला सुरवात केली आणि हा पैसा ठेवीदारांना ती देऊ लागली. पण हे असं किती काळ चालणार होतं? पैसे परत मागणार्‍या ठेवीदारांची संख्या वाढत चालली. शेवटी बँकेनं इतर काही मार्गाने भांडवल उभारणी करण्याचा निर्णय घेतला.

हेही वाचा: आधीची सरकारं अधिकार माहीत असतानाही रिझर्व बँकेचा सल्ला ऐकायची

धावपळीची वेळ कशामुळे?

बँका सहसा त्यांच्या मालमत्तेचा काही एक भाग रोख रकमेत ठेवतात. ग्राहकांकडून अचानक मागणी आली, तर त्यांना ती त्यातून भागवता येतं. ’एसववीबी’कडे पुरेशी रक्कम नव्हती. ठेवीदारांच्या मागण्या वाढल्या, तेव्हा बँकेने भांडवल उभारणीची घोषणा केली. १.७५ अब्ज डॉलर इतकं भांडवल आम्ही उभारणार आहोत, असं बँकेनं ८ मार्चला जाहीर केलं. सरकारी रोखे तोट्यात विकल्याने बँकेला कडकी लागली आहे, ती भरून काढण्यासाठी हे भांडवल उभारत आहोत, असा खुलासा बँकेनं गुंतवणूकदारांकडे केला.

झालं! यातून घबराट माजली. बँकेकडे भांडवलाची कमतरता आहे, आता काय करायचं, असा विचार प्रत्येकजण करू लागला. साहजिकच त्यांनी बँकेकडे धाव घेतली आणि आपापले पैसे काढून घ्यायला सुरवात केली. एखाद्या साध्या रिटेल बँकेकडे जेवढी ठेवींची खाती असतात, त्यांपेक्षा कितीतरी जास्त खाती ’एसवीबी’मध्ये होती. त्यामुळे पैसे काढून घेणार्‍या ग्राहकांची संख्यादेखील प्रचंड होती.

एका दिवसात ४२ अब्ज डॉलर्स इतकी रक्कम ग्राहकांनी काढून घेतली. हे लोण इतरत्र पसरू नये, याची तजवीज प्रशासनाला करणं भाग होतं. त्याने लगेच हालचाली सुरू केल्या आणि बँकेचं कामकाज गोठवलं. त्याचाही परिणाम उलटाच झाला. लोक जास्तच घाबरले आणि जे आतापर्यंत बँकेत पैसे काढण्यासाठी गेले नव्हते, तेही बँकेपुढे जाऊन उभे राहू लागले. एकंदरीत, भांडवल उभारण्याची घोषणा केल्यानंतर दोनच दिवसांनी, २०० अब्ज डॉलरची ही कंपनी मोडून पडली.

शेअर बाजारात चढउतार

२००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटानंतर अमेरिकेतली ही सर्वात मोठी घटना होती. एसवीबी कोसळण्यामागे वाढते व्याजदर हे कारण असल्याचं प्रामुख्याने दिसून आलंय. चलनवाढ रोखण्यासाठी तिकडे ’फेड रिझर्व’कडून आणि इकडे भारतात रिझर्व बँकेकडून व्याजदर वाढवले जात आहेत. मात्र उद्योग क्षेत्राचं, भांडवली बाजाराचं, बँकिंग क्षेत्राचं त्याबाबत काय मत आहे, याचा विचार झाल्याचं दिसत नाही.

शेअर बाजारात गेल्या काही महिन्यांपासून सतत मोठे चढउतार होत आहेत. बाजार घसरला, की व्याजदरवाढीची चिंता हे त्यामागचं एक कारण सांगितलं जातं. याचा अर्थ बँकांचे व्याजदर सतत वाढत राहिले, तर ते भांडवली बाजाराला, पर्यायाने उद्योग क्षेत्राला पसंत पडत नाही, हे उघड आहे. त्यामुळे चलनवाढीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केवळ रिझर्व बँकेवर जबाबदारी टाकून देऊन अर्थ खातं मोकळं होऊ शकत नाही, हे तज्ञांचं मत इथं उल्लेखनीय ठरतं. एसवीबी कोसळली हे एक उदाहरण झालं. आणखी काही उदाहरण निर्माण होऊ नयेत, एवढंच!

हेही वाचा: मोदी सरकारने एलआयसी विकल्यावर आपल्या पॉलिसींचं काय होणार?

नव्या मार्गांचा विचार

व्याजदर वाढल्याने रोख्यांच्या किमती कमी होतात आणि ठेवीदारांनी अचानक मागणी केली तर बँकांना हे रोखे अल्प किंमतीत विकून पैसे उभे करावे लागतात. त्यातून त्या अडचणीत येतात, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आता ’फेडरल रिझर्व’ने एक नवीन मार्ग शोधून काढला आहे. सरकारी रोखे विकत घेणार्‍या बँकांना त्या रोख्यांच्या किंमतींच्या प्रमाणात काही निधी उधार म्हणून मिळू शकेल. त्या निधीतून बँका आपल्या ठेवीदारांची देणी देऊ शकतील. त्यांना रोखे मोडण्याची वेळ येणार नाही. अर्थात हा मार्ग तात्पुरता म्हणून ठीक आहे.

सिलिकॉन वॅली बँक ही नावाप्रमाणेच सिलिकॉन वॅलीमधे कार्यरत आहे. तिथल्याच स्टार्टअप आणि टेक कंपन्यांना ती प्रामुख्याने सेवा देते. गेल्या काही महिन्यांपासून अडचणीत आलेल्या या कंपन्यांनी आपल्याकडचा कामगारवर्ग हाकलून द्यायला सुरवात केली. या कामगारांना पगाराची भरपाई देण्याची वेळ येते, तेव्हा या कंपन्या ’एसवीबी’कडेच हात पसरतात. आता एसवीबी राहिली नसल्याने या कंपन्यांपुढे मोठाच प्रश्न उभा राहिला आहे.

अमेरिकी सरकारने एसवीबी वाचवण्यासाठी ’बेलआऊट’, म्हणजे अर्थसाह्य द्यायला नकार दिला आहे. आता ही बँक अशीच बुडीत राहील किंवा देणेकर्‍यांची परतफेड करण्यासाठी आपल्याकडच्या मालमत्ता विकत राहील. एखाद्या कंपनीने ही बँक विकत घेण्याचं ठरवलं तरच तिला जीवदान मिळू शकेल.

भारतीय स्टार्टअप अडचणीत

’एसवीबी’ने सुमारे २१ भारतीय स्टार्टअप्समधे गुंतवणूक केली आहे. या गुंतवणूकीची नेमकी रक्कम अद्याप समजू शकलेली नाही. ’एसवीबी’कडून निधी उभारणार्‍या स्टार्टअप्समधे नापतोल, शादी, ब्ल्यूस्टोन, ट्यूटरविस्टा, कारवाले, आस्कलैला, लॉयल्टी रिवॉर्ड्ज यांचा समावेश आहे.

एका माहितीनुसार, ’एसवीबी’ने २०११ नंतर भारतीय स्टार्टअप्समधे लक्षणीय गुंतवणूक केलेली नाही. पेटीएमने २००९ मधे ’एसवीबी’मधून ४६३ कोटी एवढी मोठी गुंतवणूक मिळवली होती. ती परत केल्याचा खुलासा ’पेटीएम’चे प्रमुख विजय शेखर शर्मा यांनी नुकताच केला आहे. ’एसवीबी’चे कोणतेही शेअर्स आता ’पेटीएम’मधे नाहीत, असं त्यांनी सांगितलं.

’वाय कॉम्बिनेटर’ अर्थात वायसी या वेंचर कॅपिटलिस्ट कंपनीने काही स्टार्टअप्ससाठी मध्यस्थी केली होती आणि ’एसवीबी’मध्ये ठेवी ठेवून घेतल्या होत्या. त्यांची स्थिती सध्या चिंताजनक आहे. अशा किमान ४० भारतीय स्टार्टअप्सनी ’एसवीबी’मधे प्रत्येकी अडीच लाख ते १० लाख डॉलर्स इतक्या ठेवी ठेवलेल्या आहेत. त्या अडकून पडल्या आहेत.

हेही वाचा: 

कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हातात बँकेच्या चाव्या देणं धोक्याचं?

रिझर्व बँकेने सरकारला पावणे दोन लाख कोटी दिल्यावर मंदी संपेल?

सरकारी कंपन्या विकून सरकार देशाला आर्थिक मंदीतून बाहेर काढणार?

कोरोना संकटाशी तुलना होत असलेली १९३०ची जागतिक महामंदी कशी होती?

( लेखक ज्येष्ठ बॅकिंगतज्ञ असून त्यांचा लेख दैनिक पुढारीतून घेतलाय )

0 Shares:
You May Also Like
Rajsthan Election 2023
संपूर्ण लेख

राजस्थानात भाजपमधील बंडाळी काँग्रेसच्या पथ्यावर?

राजस्थानात आजवर कोणत्याही पक्षाला सलग दोन वेळा सरकार बनविण्याची संधी दिलेली नाही. त्यामुळे यावेळीही काँग्रेसच्या अशोक गेहलोत यांच्या…
Toll issue in Maharashtra
संपूर्ण लेख

रस्त्यावरील ‘टोलचा झोल’ किती दिवस चालणार?

सामान्य जनतेला रस्ते असो वा कोणतीही सुविधा असो मोफत नको आहे. पण टोलवसुलीच्या नावे चाललेली जनतेची लूट लोकांना…
संपूर्ण लेख

प्रादेशिक पक्षांना गारवा देतोय कर्नाटकातल्या बंडखोरीच्या वणवा

कर्नाटकात भाजपच्या महत्त्वाकांक्षेला मतभेदाचा आणि बंडखोरीचा फटका बसलाय. तिकीटापासून वंचित असलेल्या अनेक ज्येष्ठ आणि प्रभावशाली नेत्यांनी वेगवेगळी चूल…
संपूर्ण लेख

Point by Point: खलिस्तानचं मॅटर आणि भारत-कॅनडा पंगा

कॅनडा आणि एकंदरीतच पाश्चिमात्य देशात सुरू असलेल्या खलिस्तानी चळवळीच्या कारवाया आणि भारत आणि कॅनडा या दोन देशांतील ताणलेले…
संपूर्ण लेख

धनगर आरक्षणाच्या आंदोलनाआधी, फडणवीसांना जाब विचारा!

 मराठा आरक्षणाच्या जालन्यामधील लाठीमारापर्यंत गेलेल्या आंदोलनानंतर, ओबीसींनी आंदोलनाचा इशारा दिला. आता धनगरांना भडकवलं जातंय. हे नक्की कशासाठी चाललंय…
संपूर्ण लेख

भागवतांच्या पुरोगामी विधानांमागे दडलंय काय?

आरएसएस ही मातृसंस्था असलेल्या भारतीय जनता पक्षाची सत्ता २०१४ मधे आल्यानंतर वर्षभराच्या अंतरानं, आरएसएसचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी…