राहुल गांधींचं संसदीय सदस्यत्व संपल्यानंतर काँग्रेसला बिगरएनडीए पक्षांचा पाठिंबा मिळाला. मात्र विरोधकांची एकजूट करण्यात राहुल यांचं व्यक्तिमत्त्व हाच अडथळा आहे. काँग्रेसच्या राजकारणासाठी हा एक निर्णायक क्षण आहे. इंदिरा गांधी यांच्यावरही राहुल यांच्यासारखीच परिस्थिती ओढावली होती. पण त्या प्रतिकूल परिस्थितीतही राजकीय फायदा उठवण्याची संधी त्यांनी हातून निसटू दिली नव्हती.
आगामी लोकसभा निवडणुकीला जेमतेम वर्ष उरलं असतानाच देशाचं राजकीय तापमान झपाट्याने वाढू लागलंय. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना सुरत येथील सत्र न्यायालयाने बदनामीच्या खटल्यात दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांची खासदारकी जाणार हे जवळपास निश्चित मानलं जात होतं. त्यानुसार लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांना संसदेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरल्याने काँग्रेसच्या राजकारणाला एक निर्णायक वळण मिळालंय.
आतापर्यंत भाजपेतर पक्ष विरोधी पक्षाचं नेतृत्व काँग्रेसकडे सोपवण्यास कचरत होते. मात्र २३ मार्चच्या घटनेनंतर काँग्रेसला बिगरभाजप विरोधी पक्षांचा मोठा पाठिंबा मिळताना दिसून आला. काँग्रेससाठी ही सुवर्णसंधी आहे असं म्हणता येईल, पण या परिस्थितीचा राजकीय फायदा काँग्रेसला घेता येईल का? सर्व बिगरभाजप पक्षांना सोबत घेऊन ते भाजपला शह देऊ शकतील का? या प्रश्नांची उत्तरं शोधणं गरजेचं आहे.
हेही वाचा: महिलांना उमेदवारी देतानाही घराणेशाहीचंच कार्ड
विरोधकांची तोंड वेगवेगळ्या बाजूलाच
आजची राजकीय परिस्थिती पाहता, विरोधकांची एकजूट होण्यातला मोठा अडथळा खुद्द राहुल गांधींचं व्यक्तिमत्त्व हाच आहे. खासदारकी जाण्याच्या घटनेनंतर त्यांची राजकीय उंची इतर विरोधी नेत्यांच्या तुलनेत खूप वाढली, पण त्यांना या उंचीला न्याय द्यावा लागेल. याच टप्प्यावर अनेक अडथळे दिसतात. सर्वांत महत्त्वाचा अडथळा त्यांच्या भूमिकांचा असून, याची झलक सावरकर प्रकरणात दिसली.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, बिगरभाजप आघाडी घडवून आणण्यासाठी राहुल यांना ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, के चंद्रशेखर राव, नितीश कुमार यांसारख्या विरोधी पक्षातल्या नेत्यांशी ताळमेळ राखावा लागणार असून हे खूप कठीण काम आहे. याचं कारण राहुल गांधी राजकारणात सक्रिय झाल्यापासून त्यांनी मित्रपक्षांच्या नेत्यांशी एक प्रकारचं अंतर किंवा सुप्त दुरावा राखलाय.
तामिळनाडूतले द्रमुक नेते आणि करुणानिधींचे चिरंजीव एमके स्टॅलिन यांना वगळता इतर मित्रपक्षांच्या नेत्यांशी राहुल यांनी फारशी स्नेहबंध जुळवून घेतल्याचं दिसलं नाही. किंबहुना अनेकवेळा त्यांनी आपल्या वक्तव्याने इतर मित्र पक्षांच्या नेत्यांसाठी अडचणी निर्माण केल्या आहेत, उदाहरणार्थ स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल केलेल्या वक्तव्यातून त्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला अडचणीत टाकलं.
नागरी चळवळी आणि काँग्रेस
काँग्रेसच्या दृष्टीने एक अनुकूल गोष्ट आहे ती म्हणजे पक्षाचे विद्यमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे हे अनुभवी आणि परिपक्व नेते असून त्यांचे सर्व बिगरभाजप, बिगरएनडीए पक्षांशी चांगले संबंध आहेत. पण महाभारतात अर्जुनाचा सारथी बनलेल्या श्रीकृष्णाची भूमिका खर्गे साकारू शकतील का, हा कळीचा प्रश्न आहे.
राहुल गांधी यांच्यासोबत जे घडलं त्याला दोन बाजू आहेत. एक न्यायालयीन बाजू आणि दुसरी राजकीय बाजू. विरोधी पक्ष जेव्हा कोणत्याही व्यवस्थेविरुद्ध लढतो तेव्हा ती लढाई प्रदीर्घ असते, हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. तो लढा सुरू ठेवण्यासाठी नागरी समाजाचं सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचं असतं.
जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनात, राजीव गांधींच्या विरोधातल्या वीपी सिंग यांच्या मोहिमेत आणि अलीकडील काळातल्या अण्णा हजारेंच्या जनलोकपाल आंदोलनात आपण नागरी समाजाची सक्रिय भूमिका राहिली. या तीन-चार मोहिमांमुळेच काँग्रेसचं मैदान ठिसूळ बनल्याचंही दिसून आलं.
काँग्रेसने नागरी समाजाचा राजकीय फायदा घेतल्याचं उदाहरण इतिहासात शोधूनही सापडत नाही. राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेच्या वेळी बराचसा नागरी समाज त्यांच्याशी जोडला गेला होता ही गोष्ट खरी आहे; पण त्यामधे बिगरराजकीय घटकांचा समावेश अधिक होता. आता राहुल गांधी या सर्वांना एकत्र करू शकतील का, याबद्दल साशंकता आहे.
हेही वाचा: राजकारणातल्यापेक्षाही इतिहासातली चौकीदारी जास्त इंटरेस्टिंग
विरोधकांना एक करणारा संघटक हवा
तिसरं म्हणजे, विरोधी पक्षांना भाजपच्या विरोधात एकत्र आणण्यासाठी काँग्रेसने उदारमतवादी अंतःकरणाने एक समन्वय समिती स्थापन करण्याची गरज आहे. या समितीमधे शरद पवार, फारुख अब्दुल्ला, चंद्राबाबू नायडू यांसारखे पक्षापेक्षाही राजकारणातल्या प्रतिमा उंच असणार्‍या नेत्यांचा समावेश केला गेला पाहिजे. याशिवाय ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, के चंद्रशेखर राव यांसारख्या नेत्यांना यामधे सक्रिय भूमिकेत आणलं पाहिजे.
अर्थात, काही वैचारिक किंवा मुद्द्यांवर आधारित मतभेद असू शकतात. किंबहुना आहेतच; पण ते बाजूला सारुन, काही काळासाठी प्रलंबित ठेवून या सर्वांना एकत्र आणणं फार महत्त्वाचं असेल. ही गोष्ट कठीण असली तरी काँग्रेससाठी आवश्यक आहे. याशिवाय, सध्याच्या सोशल मीडियाच्या युगात, आणखी एक गोष्ट महत्त्वाची आहे ती म्हणजे वेळ.
कारण लोकांची स्मरणशक्ती खूपच कमी असते. उदाहरणार्थ, सध्या अनेकांना म्हणजे ज्यांनी स्वतःला भाजप अथवा काँग्रेसचे समर्थक म्हणून स्वतःला जाहीर केलेलं नाही अशा लोकांना असं वाटतं की राहुल गांधी भलेही परिपक्व नेते नसतील, पण ज्या पद्धतीने त्यांना बदनामीच्या प्रकरणात संसदेतून अपात्र ठरवण्यात आलं ते अन्यायकारक होतं.
काँग्रेसमधली गतीशीलता का हरवलीय?
सत्ताधारी भाजपसह विविध पक्षांमधेही असे अनेक नेते आहेत, ज्यांनी अशा प्रकारच्या बदनामीकारक टिकाटिप्पण्या भूतकाळात केलेल्या आहेत. पण त्यांना कसलीही शिक्षा झालेली नाही. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्यावर झालेली कारवाई ही पूर्णतः राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचं या लोकांना वाटतं.
आज देशात लाखो लोक असे आहेत जे कोणत्याही विशिष्ट पक्षाचे समर्थक नाहीत, पण समोर येणार्‍या गोष्टी पाहून, त्या समजून घेऊन, त्यांचं तटस्थपणाने आकलन करुन घेऊन मगच मतदान करतात. त्यामुळे अशा वर्गाचा फायदा घेण्यासाठी काँग्रेस आणि बाकीच्या विरोधकांना झपाट्याने आणि टप्प्याटप्प्याने प्रचार करावा लागेल. पण काँग्रेससह विरोधी गटामधे याबद्दलची गतीशीलता अद्याप तरी दिसून आलेली नाहीये.
राजीव गांधींच्या वेळी विरोधकांनी ज्या प्रकारे एकजुटीने संसदेतल्या सदस्यत्वांचे राजीनामे दिले होते तशा प्रकारचा पुढाकार घेताना यावेळी कोणीच दिसलं नाही. इतर विरोधी पक्ष सोडा, काँग्रेसमधेही याबद्दल उदासीनता दिसून येतेय. कोणत्याही रणनीतीने कायदेशीर खळबळ निर्माण होत नसेल तर राजकारण ढवळून निघायला हवं; नाहीतर हे प्रकरण दडपलं जाईल.
हेही वाचा: राजकारणाची भाषा आणि भाषेचं राजकारण
राहुल गांधी एकटेच कसे पुरणार?
राहुल गांधी वैयक्तिक पातळीवर सरकारवर कडाडून हल्ला करतायत. त्यांनी पत्रकार परिषदांमधे भाजपच्या अदानींशी असलेल्या कथित संबंधांवर भाष्य केलंय. पण हिंडेनबर्ग अहवालासारखी एखादी वस्तुस्थिती मांडणारी घटना समोर आल्याशिवाय लोकांना त्यांचा मुद्दा तपशीलाने आणि प्रभावीपणाने समजणार नाही. कारण आर्थिक गोष्टी खूप गुंतागुंतीच्या असतात. त्या सर्वसामान्य लोकांना सहजासहजी समजत नाहीत. त्यासाठी काँग्रेस आणि उर्वरित विरोधकांना गृहपाठ करावा लागेल.
जोपर्यंत विरोधकांच्या एकजुटीचा जनाधार वाढत नाही तोपर्यंत भाजपचा फायदा होतच राहील. त्यामुळे नागरी समाज आणि सर्वसामान्यांना सोबत घेण्याची गरज आहे. प्रसारमाध्यमे यात मदत करू शकतात. येणार्‍या काळात सोनिया गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे बिगरएनडीए पक्ष, नागरी समाज आणि प्रसारमाध्यमे यांना सोबत घेण्यात कितपत यशस्वी होतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
मुळात, खर्गे यांना याबद्दल कितपत सूट मिळते, हेही पाहावे लागेल. बर्‍याच दिवसांपासून भाजपला विरोध करण्यासाठी ठोस मुद्द्याच्या शोधात असणार्‍या विरोधकांना राहुल गांधींच्या निमित्ताने एक मोठा मुद्दा मिळालाय. विशेष म्हणजे हा मुद्दा लोकांना समजणारा आहे. आता त्याचा फायदा उठवण्यासाठी काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांचे नेते योग्य दिशेने निर्णायक निर्णय घेतात का हे पाहणं औचित्याचं ठरेल.
स्मरण इंदिरा गांधींच्या अपात्रतेचं
भारताच्या राजकीय इतिहासात डोकावल्यास अशा प्रकारची परिस्थिती यापूर्वीही झाल्याचं दिसून येईल. अशा वेळी राजकीय नेत्यांनी आपल्यावर आलेल्या राजकीय आपत्तीचा अचूकपणाने लाभ उठवल्याचं दिसून आलंय. खुद्द इंदिरा गांधी यांचंच उदाहरण यासाठी घेता येईल. ऑक्टोबर १९७७मधे त्यांना अटक करण्यासाठी पोलिस त्यांच्या कार्यस्थळी पोचले होते. इंदिरा गांधींनी माध्यमांचे प्रतिनिधी तिथं येईपर्यंत पोलिसांना गुंतवून ठेवलं होतं.
माध्यमं पोचल्यानंतर खूप मोठं राजकीय नाट्य घडून आलं. पोलिस त्यांना पकडून घेऊन गेले तेव्हा हरियाणाच्या सीमेवर खूप मोठा गोंधळ झाला होता. मला दिल्लीमधे अटक करुन हरियाणाला घेऊन जाता येणार नाही; दिल्लीतच ठेवलं पाहिजे अशी भूमिका इंदिरा गांधींनी मांडली होती. याबद्दलचा वाद संपेपर्यंत संध्याकाळ झाली.
साहजिकच पूर्ण दिवसभर चाललेल्या या राजकीय नाट्यामुळे पुढचे काही दिवस माध्यमांमधून इंदिरा गांधींची चर्चा होत राहिली. सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की प्रतिकूल परिस्थितीतही त्याचा राजकीय फायदा उठवण्याची संधी इंदिरा गांधींनी हातून निसटू दिली नाही. इंदिरा गांधी पंतप्रधान नसताना लोकांनी त्यांना सामाजिक समारंभांमधे बोलावणं टाळण्यास सुरुवात केली होती. त्या चिकमंगळूरमधून निवडणूक जिंकून लोकसभेत पोचल्या होत्या.
आज राहुल यांचं सदस्यत्व गेलं तशाच प्रकारे इंदिरा गांधींचं सदस्यत्व गेलं होतं. पण तरीही इंदिराजींच्या राजकीय अभिनिवेशामधे तसूभरही फरक पडला नव्हता. त्यावेळी ‘एक शेरनी सौ लंगूर, चिकमंगळूर चिकमंगळूर’ अशा प्रकारचे नारे दिले गेले होते. लोकसभेने त्यांना अपात्र ठरवल्यानंतर त्यांनी पलायनवादी भूमिका न घेता जनतेत जाण्याचा पर्याय स्वीकारला होता. आज राहुल गांधी त्याच टप्प्यावर उभे आहेत.
हेही वाचा:
कॉंग्रेसने भाजपकडून शिकाव्यात अशा गोष्टी
गांधी घराण्याशिवाय काँग्रेसचं चांगभलं होईल?
नरेंद्र मोदींना एवढं घवघवीत यश कशामुळे मिळालं?
राहुल गांधींचा अख्खा राजीनामा समजून घ्या ८ पॉईंटमधे
( लेखक नवी दिल्ली स्थित ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक असून हा लेख पुढारीच्या बहार पुरवणीतून घेतलाय. )
