तुर्कस्तानमधला निकाल भारतासाठी महत्त्वाचा का?

तुर्कीच्या राष्ट्राध्यक्षपदी तिसऱ्यांदा निवड झालेले एर्दोगान पूर्वी ब्रेड आणि सरबत विकायचे. त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेबद्दल वाद आहे. धर्म हा त्यांच्या राजकारणाचा पाया आहे. सर्व सत्ता स्वतःकडे असावी अशी त्यांची कार्यपद्धती आहे. त्यांनी अर्थव्यवस्थेची वाट लावली, असा त्यांच्यावर आरोप होतोय. तरीही त्यांना मिळालेला निसटता विजय भारतासाठी अनेक अर्थानं महत्त्वाचा आहे, कारण त्यांचा भारतद्वेष लपलेला नाही.

तुर्कस्तानच्या आणि जगाच्या इतिहासातही २९ मे हा अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे. याच दिवशी १४५३मधे कॉन्स्टटिनोपोल म्हणजे आजचं इस्तंबूल तुर्कांनी जिंकलं. युरोपचा आशियाकडे येण्याचा मार्ग तुटला आणि तिथून पुढे समुद्रसफरींना चालना मिळाली. समुद्रमार्गाच्या या ताकदीवर युरोपीय व्यापारी जगभर पोहचले आणि राज्यकर्ते झाले. जगाचा इतिहासाला कलाटणी देणारा हा दिवस यावर्षीही महत्त्वाचा ठरला तो एका वेगळ्याच कारणानं. 

तुर्कस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षपदी रेसेप एर्दोगान तिसऱ्यांदा निवडले गेलेत. उजव्या विचारसरणीचे आणि वादग्रस्त नेतृत्त्व म्हणून त्यांची जगभर ओळख आहे. खरं तर त्यांचा विजय हा अत्यंत काठावरचा आहे. दुसरीकडे साम-दाम-दंड-भेद अशा सर्व मार्गाने सत्ता ताब्यात ठेवून, त्यांनी निवडणूक प्रक्रियाही वाकवल्याचे आरोप होतायत. म्हणूनच लोकशाहीकडून हुकुमशाहीकडे जाणारा तुर्कस्तानातला हा सत्तेचा खेळ समजून घ्यायला हवा.

हेही वाचा: लॉकडाऊनविरोधातल्या रस्त्यावरच्या आंदोलनांना ट्रम्प पाठिंबा का देताहेत?

एर्दोगान यांची कारकीर्दच वादग्रस्त

एर्दोगान यांची राजकीय कारकीर्द समजून घेतल्यावर कळतं की हा माणूस सत्तेसाठी काहीही करू शकतो. तुर्कस्तानमधल्या धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही वातावरणात धर्माच्या नावानं राजकारण करत एर्दोगान यांनी आपली राजकीय ताकद उभी केली. १९९७मधे राजकारणात आलेल्या एर्दोगान यांनी सरकारी कार्यक्रमात धर्म आणला म्हणून त्यांच्यावर धार्मिक द्वेष पसरवल्याचा आरोप झाला होता.

त्यांच्या पक्षावर बंदीही घालण्यात आली होती. पण नंतर त्याचाच फायदा उचलत २००१मधे त्यांनी जस्टिस अँड डेव्हलपमेंट पार्टीची स्थापना केली. या पक्षाची विचारधारा इस्लामिक होती. धर्माच्या उघड प्रचारामुळे त्यांची लोकप्रियता वाढू लागली आणि २००२मधे त्यांना बहुमत मिळालं. त्यानंतर लगेचच त्यांना पंतप्रधानपदी नेमलं गेलं आणि तिथपासून आजपर्यंत त्यांनी सत्ता सोडलेली नाही. 

तुर्कस्तानमधल्या नियमानुसार २०१४ची पंतप्रधानपदाची निवडणूक त्यांना लढवता येणार नव्हती. म्हणून त्यांनी राष्ट्राध्यक्षपदावर दावा सांगितला. त्यानंतर आपल्याला हवे तसे घटनात्मक बदल करून त्यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाकडे सत्तेची सूत्रं घेतली. विरोधकांना संपवण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला. सरकारी अधिकारी, पत्रकार, वकीलांवर मिळेल त्या मार्गाने अंकुष ठेवला. २०१७मधे तर त्यांनी आणीबाणी लादण्याचे आणि कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचेही अधिकार मिळवले.

धर्म हा राजकारणाचा पाया बनवला

जगाच्या इतिहासात तुर्कस्तानची आधुनिक ओळख केमाल पाशा यांनी १९२३ साली उभी केली. त्यांनी तुर्कस्तानला धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक देश म्हणून जगापुढं आणलं. केमाल पाशाची प्रतिमा हुकमशहा अशीच असली तरीही त्याच्या सुधारणावादी दृष्टिकोनामुळे तुर्कस्तान हा इतर इस्लामिक देशांपेक्षा वेगळा ठरला होता. बुरखा, खलिफा, शिक्षणाबद्दल त्यानं केलेले बदल क्रांतिकारी आणि युरोपीय आधुनिकतेकडे नेणारे होते.

एर्दोगान यांनी या धर्मनिरपेक्ष मूल्यांपेक्षाही धर्म हा सत्तेची शिडी म्हणून वापरला. देशाच्या राजकारणात धर्माची ढवळाढवळ वाढणार नाही, याची काळजी तुर्कस्तानातलं धर्मनिरपेक्ष लष्कर घ्यायचं. एर्दोगान यांच्या धार्मिक उचापतींमुळे लष्करात २०१६मधे बंड झाले. एर्दोगान यांना सत्तेवरून हाकलून देश ताब्यात घेण्याचा लष्कराचा प्रयत्न फसला. त्यामुळे सावध होऊन एर्दोगान यांनी संसदीय पद्धतच निकालात काढली.

२०१७ मधे त्यांनी सार्वमत घेऊन अध्यक्षीय पद्धत आणली आणि राष्ट्राध्यक्षाकडे सर्वाधिकार येतील असे कायदेशीर बदल केले. या सगळ्यामुळे धार्मिक गटांना अतिमहत्त्व प्राप्त झालं. देशातल्या बहुसंख्यांकाच्या श्रद्धा, अस्मिता आणि धर्माबद्दलच्या निष्ठेचा वापर त्यांनी स्वतःची लोकप्रियता वाढवण्यासाठी केला. 

इतिहासातल्या गतवैभवाचे दाखले देत त्यांचं पुनरुज्जीवन करून लोकांच्या भावना उद्दीपित करण्यासाठी त्यांनी जुन्या वास्तूंना हात घातला. इस्तंबूलमधलं हागिया सोफिया हे त्याचं ज्वलंत उदाहरण. आधी मशीद आणि मग चर्च झालेल्या या वास्तूबद्दल धार्मिक संघर्ष होता. धर्मनिरपेक्ष सरकारनं त्याचं म्युझियम बनवलं होतं. पण एर्दोगान यांनी तिथं पुन्हा मशिदीची म्हणून घोषणा केली.

हेही वाचा: अमेरिकेला हवं असणारं मलेरियाचं औषधं भारतात कसं आलं, त्याची गोष्ट

इस्लामिक राष्ट्रवादाचा देखावा

इस्लामिक राष्ट्रनिर्मिती करायची असेल तर माझ्याशिवाय दुसरं कोणीच नाही, अशी प्रतिमानिर्मिती करण्यात एर्दोगान यशस्वी ठरले. त्यामुळे त्यांचे समर्थक अंधपणे स्वतःच्या धार्मिक अस्मिता कुरवाळणारा नेता म्हणून वाट्टेल ते झाले तरी त्यांच्या पाठीशी राहू लागले. दुसरीकडे अर्थव्यवस्था, मानवाधिकार आणि व्यवस्थेची पुरती वाट लागली.

मोठे उद्योगपती एर्दोगान यांच्या पाठीशी उभे असून सामान्य जनता मात्र पुरती हैराण झालीय. कुर्दीश जनतेचा मुद्दा असो किंवा सीरियामधून होणाऱ्या स्थलांतराचा मुद्दा असो, एर्दोगान यांची भूमिका कायमच चिथावणीखोर आणि एकांगी राहिलीय. इस्लामी धर्मभावनांवर फुंकर घालत स्वतःची प्रतिमानिर्मिती करणं हा त्यांचा एककलमी कार्यक्रम राहिला.

२०१७मधे राज्यघटनेला हात घालून, त्यांनी सर्वाधिकार स्वतःकडे घेतले. पंतप्रधान हे पदच रद्द केलं आणि कार्यकारी प्रमुख आणि सेनादलांचा सर्वोच्च प्रमुख हा राष्ट्राध्यक्ष राहील अशी रचना केली. त्यामुळे धार्मिक मनमानी करण्यासाठी एर्दोगान यांना मोकळं रान मिळालं. या सगळ्याचा वापर करूनच त्यांनी २०२०मधे सोफिया हगियाला मशीद बनवून धार्मिक ध्रुवीकरण साधलं.

‘असल्या’ राजकारणामुळे अर्थव्यवस्था कोलमडली

एकाधिकारवादी, धार्मिक द्वेषाला खतपाणी घालणाऱ्या आणि राष्ट्रवादाच्या भ्रामक कल्पनांवर आधारित राजकारणाला समर्थन देणारा एक गट प्रत्येक देशात कायम असतो. समाजातल्या उच्चवर्णीय आणि उच्चवर्गीय गटाच्या पाठिंब्यानं हे ‘असलं’ राजकारण फुलतं. पण त्यामुळे समाजातल्या उपेक्षित आणि मोठ्या संख्येने असलेल्या गोरगरिबांच्या वाट्याला हलाखीचं आयुष्य येतं. तुर्कस्तानाची अवस्था आज तशीच झालीय.

तुर्कस्तानातल्या महागाईचा दर आकाशाला भिडलाय. गेल्या वीस वर्षात कधीही बघितले नव्हते असे दर आज तुर्कस्तानातल्या बाजारात आहेत. त्यामुळे तिथल्या सामान्य माणसाचं जगणं अवघड झालंय. आजही तुर्कस्तानच्या महागाईचा दर हा ६० टक्क्यांच्या आसपास असून, तो नियंत्रणात आणणं हे आमच्यापुढचं आव्हान आहे असं स्वतः एर्दोगान यांनी मान्य केलंय.

तुर्कस्तानातल्या चलनाचंही अवमूल्यन झालं असून, एर्दोगान यांच्या निवडीमुळे हा दर विक्रमी पातळीवर घसरलाय. रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, एर्दोगान यांच्या एकाधिकारशाहीच्या भीतीमुळे जागतिक पातळीवर तुर्कस्तानची प्रतिमा ढासळतेय. त्यामुळेच एका वर्षात तुर्कस्तानातलं चलन असलेल्या लिराचा दर १० टक्क्यांनी घसरलाय. 

हेही वाचा: अमेरिकन राजकारणाचा किस पाडणारी निवडणूक

विरोधकांचा आवाज दाबणारी व्यवस्था

एर्दोगान यांच्या दोन दशकांच्या हुकमशाहीला आव्हान देण्यासाठी तुर्कस्तानात विरोधकांनी आपल्यातले मतभेद बाजूला सारून ऐतिहासिक आघाडी उभी केली. केमाल किलिक्दारोग्लू यांच्यासारख्या सर्वमान्य ठरेल अशा नेतृत्त्वाला मान्यता देऊन तुर्कस्तानातले सहा पक्ष एकत्र आले. त्यांनी एर्दोगान यांच्या सर्व चुकीच्या धोरणांना लोकांपुढे मांडून एर्दोगान यांना मोठं आव्हान उभं केलं होतं.

निवडणुकीचा निकाल नीट पाहिला तर स्पष्टपणे कळतं की, लोकांनी केमाल किलिक्दारोग्लू यांना नाकारलेलं नाही. पहिल्या फेरीत दोघांपैकी एकालाही ५० टक्के मतं मिळाली नाहीत. म्हणून दुसरी फेरी घ्यावी लागली. दुसऱ्या फेरीत ५२ टक्के मतं एर्दोगान यांना तर ४८ टक्के मतं किलिक्दारोग्लू यांना मिळाली आहेत. पहिल्या फेरीत उभ्या केलेल्या तिसऱ्या उमेदवारामुळे किलिक्दारोग्लू यांना मोठा फटका बसला, असं काहीचं मत आहे.

एर्दोगान यांनी या निवडणुकीत जिंकण्यासाठी आपले अधिकार चुकीच्या पद्धतीने वापरले असाही त्यांच्यावर आरोप होतोय. विरोधक आणि त्यांच्या समर्थकांवर कारवाई करणं, माध्यमं ताब्यात घेणं, सोशल मीडियावर बंधनं घालणं आणि सरकारी यंत्रणांना अप्रत्यक्षरित्या प्रचारासाठी उतरवणं यामुळे ही निवडणूक निःपक्षपातीपणे झाली नसल्याचीही चर्चा होतेय. एवढं करूनही एर्दोगान यांना मिळालेला विजय फारच छोट्या फरकाचा आहे. 

अस्मानी आणि सुल्तानी कचाट्यात तुर्कस्तान

तुर्कस्तान हा भूकंपप्रवण भाग म्हणून ओळखला जातो. यावर्षी ५ ते ७ फेब्रुवारी दरम्यान ४८ तासात तुर्कस्तानला ३९ हून अधिक भूकंपाचे धक्के बसले. त्यात जवळपास २० हजाराहून अधिक लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. इमारती आणि संपत्तीचं नुकसान तर मोजता न येण्याएवढं आहे. तुर्कस्तानची भूंकपप्रवणता माहीत असूनही इमारत बांधणीमधे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्यानं, जीवीतहानीची संख्या वाढली असंही अनेकांचे म्हणणं आहे.

एकीकडे भूकंपात लोकांचे जीव जात असतानाही, एर्दोगान आपली प्रतिमानिर्मिती करण्यात मश्गूल होते. भूकंपग्रस्तांसाठी आम्ही सर्वतोपरी मदत करतो आहोत. पण सीरियातून आलेले निर्वासित आणि कुर्दिस्तानी बंडखोर हे तुमच्या मदतीमधी अडथळे आहेत, असा प्रचार एर्दोगान समर्थकांनी केला. या द्वेषाचं राजकारण करत, एर्दोगान यांनी ‘राष्ट्रवाद’ पेटता ठेवला.

देशात राष्ट्रवाद पेटवून दुसऱ्याच्या घरात काड्या घालण्याचं राजकारण एर्दोगान यांनी कायमच केलं आहे. काश्मीरचा मुद्दा आशियात स्थैर्य आणण्यासाठी महत्त्वाचा असून, जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्यानंतर परिस्थिती बिघडली, असे विधान त्यांनी संयुक्त राष्ट्रामधे केलं होतं. त्यामुळे पाकिस्तानंचं चांगलंच फावलं होतं. भारतानं त्यांच्या या भूमिकेवर आपला आक्षेपही नोंदवला होता.

स्वतःचा मोठेपणा दाखवण्यासाठी दुसऱ्यांच्या द्वेष करत लोकभावना भडकावण्याचं राजकारण तुर्कस्तानात गेली २० वर्षं सुरु आहे. आता ते आणखी पाच वर्षं चालावं असा निसटता का होईना पण कौल मिळवण्यात एर्दोगान यशस्वी ठरलेत. त्यामुळे एकीकडे भूकंपासारख्या अस्मानी आणि महागाईसारख्या सुलतानी संकटांना पेलणाऱ्या तुर्कस्तानला आणि जगालाही त्याचे परिणाम पाहावेच लागणार आहेत.

हेही वाचा: 

चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण

हत्ती आणि गाढव अमेरिकेच्या राजकारणात आले कसे?

अमेरिकेत ट्रम्प निवडून येणं हीच असेल जगासाठी मोठी दुःखद बातमी

बायडन आघाडीवर असतानाही ट्रम्प जिंकू शकतील का अमेरिकेची निवडणूक?

0 Shares:
You May Also Like
Rajsthan Election 2023
संपूर्ण लेख

राजस्थानात भाजपमधील बंडाळी काँग्रेसच्या पथ्यावर?

राजस्थानात आजवर कोणत्याही पक्षाला सलग दोन वेळा सरकार बनविण्याची संधी दिलेली नाही. त्यामुळे यावेळीही काँग्रेसच्या अशोक गेहलोत यांच्या…
Toll issue in Maharashtra
संपूर्ण लेख

रस्त्यावरील ‘टोलचा झोल’ किती दिवस चालणार?

सामान्य जनतेला रस्ते असो वा कोणतीही सुविधा असो मोफत नको आहे. पण टोलवसुलीच्या नावे चाललेली जनतेची लूट लोकांना…
संपूर्ण लेख

प्रादेशिक पक्षांना गारवा देतोय कर्नाटकातल्या बंडखोरीच्या वणवा

कर्नाटकात भाजपच्या महत्त्वाकांक्षेला मतभेदाचा आणि बंडखोरीचा फटका बसलाय. तिकीटापासून वंचित असलेल्या अनेक ज्येष्ठ आणि प्रभावशाली नेत्यांनी वेगवेगळी चूल…
संपूर्ण लेख

Point by Point: खलिस्तानचं मॅटर आणि भारत-कॅनडा पंगा

कॅनडा आणि एकंदरीतच पाश्चिमात्य देशात सुरू असलेल्या खलिस्तानी चळवळीच्या कारवाया आणि भारत आणि कॅनडा या दोन देशांतील ताणलेले…
संपूर्ण लेख

धनगर आरक्षणाच्या आंदोलनाआधी, फडणवीसांना जाब विचारा!

 मराठा आरक्षणाच्या जालन्यामधील लाठीमारापर्यंत गेलेल्या आंदोलनानंतर, ओबीसींनी आंदोलनाचा इशारा दिला. आता धनगरांना भडकवलं जातंय. हे नक्की कशासाठी चाललंय…
संपूर्ण लेख

भागवतांच्या पुरोगामी विधानांमागे दडलंय काय?

आरएसएस ही मातृसंस्था असलेल्या भारतीय जनता पक्षाची सत्ता २०१४ मधे आल्यानंतर वर्षभराच्या अंतरानं, आरएसएसचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी…