समान नागरी कायदा की एकरूप नागरी संहिता?

भारताच्या बाविसाव्या विधी आयोगाने एकरूप नागरी संहितेबद्दल (युनिफाॕर्म सिव्हील कोड) नागरिकांची मते, सूचना मागवल्या आहेत. यापूर्वी २०१६ सालीही एकविसाव्या विधी आयोगाने याच विषयाबाबत नागरिकांकडून सूचना मागवल्या होत्या. त्यावर तब्बल ७५३७८ सूचना आल्या होत्या. आलेल्या सुचनांच्या आधारे विधी आयोगाने १८५ पानांचा एक अहवालही प्रसिध्द केला होता. त्या अहवालाच्या आधारे कुठल्याही निर्णयावर येण्याआधी नागरिकांना सूचना देण्यासाठी, तसेच आपली मते नोंदवण्यासाठी पुन्हा एकदा आवाहन केले गेले आहे. 

भारताच्या राज्यघटनेतील चौथे प्रकरण हे राज्य व्यवस्थेची निदेशक तत्वे म्हणजेच गाईडलाईन्स फाॕर द स्टेट पाॕलीसीज याबाबत आहे. या प्रकरणातील सुरुवातीचे अनेक अनुच्छेद हे गरीब आणि श्रीमंतांच्यामधील दरी मिटवण्यासाठी शासनाने राबवावयाची आर्थिक धोरणे कशी असावीत, याबाबत मार्गदर्शन करणारी आहेत. याच प्रकरणातील चव्वेचाळीसावे कलम हे राज्याने एकरूप नागरी संहिता आणण्यासाठी प्रयत्नशील रहावे अशी अपेक्षा व्यक्त करते.

शब्दरचनेतील गोंधळ नाही हा मूलभूत फरक

राज्यघटनेच्या इंग्रजी आवृत्तीत युनिफाॕर्म सिव्हील कोड अशी शब्दरचना आहे आणि मराठी आवृत्तीत एकरूप नागरी संहिता अशी शब्दरचना आहे. राज्यघटनेत कुठेही ‘समान नागरी कायदा’ ही शब्दरचना नाही. हा केवळ शब्दच्छल नाही तर या दोन्ही शब्दरचनांमधे मूलभूत फरक आहे. कायदा (लॉ) हा एकच असतो तर संहिता (कोड) या संकल्पनेत अनेक कायदे समाविष्ट असतात.

युनिफाॕर्म म्हणजे समान नव्हे तर एकसारखे. संविधानाला एकच एक नागरी कायदा अपेक्षित नसून वेगवेगळे नागरी कायदे हे एकसारखे असावेत आणि ते संविधानाच्या गाभ्याशी सुसंगत असावेत हे अपेक्षित आहे. 

नव्व्याण्णव टक्के कायदे समानच

आजघडीला चोरी, जमीनीचे व्यवहार, निवडणूक प्रक्रिया, करआकारणी, वाहतूक नियंत्रण अशा असंख्य बाबींचे नियमन करणारे कायदे सर्व धर्मीयांसाठी समान आहेतच. तिथे धर्माच्या आधारे कुठलाही फरक केलेला नाही. फरक आहे तो विवाह, घटस्फोट, दत्तकप्रक्रिया आणि वडिलोपार्जित मालमत्तेचे अधिकार याबाबतच्या कायद्यात. वैयक्तिक नागरी कायदे हे फक्त वरील चार विषयांशी संबंधित असून त्यांच्यात वेगळेपण आहे. 

आज देशात हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि पारसी नागरिकांसाठी स्वतंत्र चार कायदे अस्तित्वात आहेत. शिख, जैन, लिंगायत आणि बौद्ध विचार मानणाऱ्या समुहांना हिंदू कोड बिलाअंतर्गत गृहीत धरले जाते. यावर खूप मतमतांतरे व नाराजी या समाजाच्या नागरिकांमधे आहे.वरील चारही मुद्द्यांच्या बाबतीत सर्व धर्मीयांमधे वेगवेगळ्या चालीरीती आहेत. 

एवढंच नव्हे तर एका धर्मातील वेगवेगळ्या समाजातही या चार मुद्द्यांच्या बाबतीत वेगवेगळ्या चालीरीती, परंपरा आहेत. लग्न कसे करावे हे एक उदाहरण घेऊया. लग्न करण्याच्या बाबतीत एकच पध्दत सर्वांनी अवलंबावी हे वेगवेगळ्या धर्मातील लोक तर मान्य करणार नाहीतच पण एका धर्मातील सर्वांना तरी लग्नाची एकच पध्दत मान्य होईल का? 

विवाहासाठी एक कायदा किचकट ठरण्याची शक्यता

आपल्याकडे विशेष विवाह कायदा ज्याला कोर्ट मॕरेज म्हणतात तो खूप आधीपासून अस्तित्वात आहे. कुठल्याही धर्माचे स्त्री-पुरूष या कायद्याद्वारे नोटीस देऊन विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यासमोर विवाहबध्द होऊ शकतात. हा धर्मनिरपेक्ष कायदा आहे. सर्व धर्मियांनी आपले विवाह यापुढे विशेष विवाह कायद्याप्रमाणेच करावेत हे कोण कोण मान्य करेल? आणि कोण कोण नाकारेल हा विचार करा.

मुस्लिमांच्यामधे लग्न हा करार मानला जातो जो मोडता येतो तर हिंदूंच्या मधे लग्नाची गाठ ब्रह्मदेव स्वर्गातच बांधतो अशी मान्यता असल्याने विवाहबंधन माणसाने तोडणे योग्य नव्हे, असा समज आहे. असे असल्यानेच संसारात कितीही त्रास होत असला तरी बाईने तो सहन करावा, नवऱ्याला सोडण्याचा विचारही करू नये असा समज आजही अनेक महिलांचा असतो. हिंदू कोड बिल आल्यावर यात खूपच फरक पडला आहे, हे ही खरे.

विवाहासाठी काही समाजात मामेबहीण-आतेभाऊ हे नाते योग्य मानले जाते तर काही समाजात चुलत भाऊबहीण यांच्यातही लग्ने होतात आणि काही समाजात तर मामा-भाचीचेही लग्न योग्य मानल्याचे दाखले आहेत. मग आता यातील कोणते नाते विवाहासाठी योग्य वा अयोग्य मानायचे. म्हणून एकच एक नागरी कायदा आणणं ही किचकट, गुंतागुंतीची आणि वेळ खाणारी प्रक्रिया आहे. 

संवाद आणि उमदेपणा असेल तरच बदल घडतो

मूल दत्तक घेणे आणि वडिलोपार्जित मालमत्तेवरील अधिकार या मुद्द्यांच्या बाबतीतही प्रत्येक धर्माच्या कायद्यांमधे एखादी योग्य तरतूद असू शकते. सर्व धर्मातील अशा योग्य तरतुदी निवडून एकच नागरी कायदा बनवण्यासाठी समाजात फार मोठी वैचारिक घुसळण गरजेची आहे. त्यासाठी सर्व समाजांतर्गत एक सामंजस्य असावे लागेल, वैचारिक देवाण घेवाण करण्याचा उमदेपणा असावा लागेल, ज्याचा आज अभाव आहे. 

अर्थात पुढे जाण्यासाठी ही चर्चा करत रहायला हवीच पण समान नागरी कायद्याच्या आडून मुस्लीम समाजाला लक्ष करत जर ही चर्चा सुरू होत असेल, तर ही चर्चा पुढे जाणार कशी? आज ज्या पध्दतीने आम्ही बहुसंख्यांक आहोत असे बजावत मुस्लीम समाजाची कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत ते पहाता शांतपणे व तर्काच्या आधारे ही चर्चा पुढे कशी जाईल, याचाही विचार जाणत्या लोकांनी करायला हवा.

भाजपकडून फक्त मागणी, पण मसुदा नाही

विविध व्यक्तिगत कायद्यांमधे महिलांच्या समान व न्याय्य अधिकारांची उपेक्षा झालेली आहे, असे दिसते. मुलांच्या निकोप व सुरक्षित वाढीचा विचार या कायद्यांमधे दुर्लक्षित आहे. एखाद्या जोडप्याला मुल होत नसेल आणि त्यांना मुल दत्तक घ्यायचे असेल तर अशी परवानगी सर्व व्यक्तिगत कायद्यांमधे नाहीये. 

भिन्नलिंगी (ट्रान्सजेंडर) व्यक्ती, त्याचबरोबर विवाहबाह्य संबंधातून जन्माला आलेल्या बालकांची दखल बहुतेक सर्वच व्यक्तिगत कायदे घेत नाहीत. त्यामुळे महिला, बालके, भिन्नलिंगी व्यक्तींचे मूलभूत अधिकार राखले जातील अशा पध्दतीने त्या त्या व्यक्तिगत कायद्यांमधे दुरूस्त्या करता येईल.

भारतीय जनता पक्षाने दीर्घकाळ आपल्या जाहीरनाम्यात समान नागरी कायद्याची मागणी नोंदवलेली आहे. पण आजपर्यंत समान नागरी कायद्याचा मसुदा बनवून तो चर्चेसाठी सर्वांसमोर ठेवण्याचे काम मात्र भाजपने केलेले नाही. भाजपने तसा मसुदा समोर ठेवला असता तर सर्वांनाच आपापली भूमिका ठरवणे सोपे गेले असते. भाजपला हा मुद्दा प्रत्येक निवडणुकीआधी चर्चेत आणून मुस्लिमांच्या विरोधात वातावरण बनवण्याचे एक हत्यार म्हणून वापरायचा असतो असं त्यांच्या प्रचारावरून दिसतय.

एकरूप नागरी संहितेसाठी प्रयत्न हवेच

आधी सांगितल्याप्रमाणे एकरूप नागरी संहितेसाठी राज्याने प्रयत्न करावेत असे भारतीय राज्यघटनेच्या चव्वेचाळीसाव्या कलमाने मार्गदर्शन केलेले आहे. याचा अर्थ भिन्न धर्मियांसाठी असलेल्या व्यक्तिगत कायद्यांमधील संविधानाच्या गाभ्याशी विसंगत बाबी दुरूस्त करून हे कायदे संविधानाच्या गाभ्याशी सुसंगत आणि एकसारखे असावेत यावर काम करणे गरजेचे आहे. 

मध्यंतरी जुबानी तलाक हा घटनाबाह्य आहे असे सर्वोच्च न्यायालयानेच सांगितले, हे चांगले झाले. पण त्यानंतर सरकारने जुबानी तलाक देणाऱ्या पुरुषास शिक्षा देणारा कायदा आणला. या कायद्याने मुस्लीम महिलांचे प्रश्न सुटण्याऐवजी त्यांच्या अडचणी अधिक वाढल्या. मुस्लीम व्यक्तींचे घटस्फोटाचे खटले कोणत्या कायद्याने चालावेत याचे उत्तर त्यातून मिळालेच नाही. 

जुबानी तलाक देणाऱ्या पुरुषास शिक्षा देण्याची तरतूद झाल्यानंतर घटस्फोटाचा आणि त्यामुळेच संबंधित महिलेच्या पोटगीचाही प्रश्न अधांतरीच राहिला. आजही मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यानुसार मुस्लीम महिलेस तलाक मागण्याचा अधिकार नाही. हे बरोबर नाही. हलाला सारखी परंपरा मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्याचा भाग असेल, तर त्याचा फेरविचार केला पाहिजे. 

हलाला हा अमानवीय प्रकार आहे. मुस्लीम समाजातील अनेक विवेकी लोक त्याविरोधात भूमिका घेत आहेत. यावर मग, समाजात आज कुणी ती परंपरा पाळतय का? हे दाखवून द्या असा प्रतिवाद केला जातो. पण, अशी परंपरा कुणीच पाळत नसेल तर मग कायदेशीरपणे परंपरा नाकारण्याची भूमिका घ्यायला अडचण नसावी. यातील बहुतेक मुद्दे महिलांच्या समान व न्याय्य अधिकारांचे मुद्दे आहेत. त्याचा विचार विवेकी व तार्किक पध्दतीने व्हायला पाहिजे. 

द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्याची गुंतागुंत

बहुपत्नित्व हा असाच खूप चर्चेत असणारा विषय. आजच्या काळात कोणीही महिला आपल्याला सवत असावी हे मनापासून स्विकारणार नाही. मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यानूसार मुस्लीम पुरुषास एकापेक्षा अधिक व जास्तीत जास्त चार महिलांशी विवाह करण्याची परवानगी आहे. 

इस्लामच्या सुरूवातीच्या काळात अरबस्थानातील सततच्या लढायांमधे मोठ्या संख्येने पुरूष मारले जात होते. त्यामुळे एकल महिलांचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होत होता. म्हणूनच पुरुषांना एकापेक्षा अधिक विवाह आणि ते ही जिचा नवरा युध्दात मारला गेला आहे, अशा एकल महिलांशी करण्याची मुभा दिली गेली असे सांगितले जाते. 

आपण आज एकविसाव्या शतकात आहोत. बदललेल्या परिस्थितीत अशा परवानगीची गरज उरली नाही. अर्थात खरोखरच आज किती मुस्लीम पुरूष एकापेक्षा अधिक लग्ने करतात हा जसा अभ्यासाचा विषय आहे तसाच मुस्लिमांच्या शिवाय इतर समाजांमधील पुरुषांमधे अनधिकृतपणे विवाहबाह्य संबंधांचे प्रमाण किती हा ही अभ्यासाचा विषय आहे. 

महिलांच्या सन्मानाचा विचार प्राधान्यांना हवा

सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक संजय सोनवणी यांनी त्यांच्या एका लेखात विविध सरकारी अहवालांचा दाखला देऊन मुस्लिमांपेक्षा अन्य समाजात बहुपत्नीत्वाचे प्रमाण अधिक असल्याचे दाखवले होते. पण असे असले तरी कायद्यात फरक असायला नको ही भूमिका घ्यायला हवी आणि मुस्लीम समाजातूनच आता ती पुढे यायला हवी. 

महिलांचा सन्मान आणि समान अधिकारांचा विचार करता द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा सर्वांनाच लागू करण्याची मागणी पुढे करून भाजपच्या मुस्लीमविरोधी प्रचाराला प्रभावहीन करण्याचे काम मुस्लीम समाजातून व्हायला हवे. शिवाय द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्यातील पळवाटा दूर करून त्याची ठोस अंमलबजावणी होईल असे उपायही करायला पाहिजेत. 

समान नागरी कायदा आणि आरक्षण

समान नागरी कायदा आला की शिक्षण आणि नोकऱ्यातील आरक्षण रद्द होईल, असा खोटा प्रचार काहीजण करत आहेत. शिक्षणातील आणि सरकारी नोकऱ्यातील आरक्षणाची तरतूद करण्याचा अधिकार अनुक्रमे पंधराव्या आणि सोळाव्या कलमाने सरकारला दिला आहे. ही कलमे मूलभूत अधिकारांबाबतच्या तिसऱ्या प्रकरणातील आहेत. 

एकरूप नागरी संहिता मान्य झाली तरी आरक्षणाचे धोरण रद्द होऊ शकणार नाही. त्या दोन्हीचा आपापसात काही संबंध नाही. राजकीयदृष्ट्याही असा निर्णय कुठलाही राजकीय पक्ष घेऊ शकणार नाही हे वास्तव तरूणाईने लक्षात घ्यायला हवे. 

कुटुंब नियोजनाच्या मुद्द्यावरूनही खूप गैरसमज पसरवले जात आहेत. आज रोजी कुटुंब नियोजनाचा कायदा हा फक्त स्थानिक स्वराज सरकारमधे निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना लागू आहे आणि तो सर्वधर्मीय उमेदवारांना लागू आहे. 

याशिवाय कुटुंब नियोजनाचा कायदा अन्य कुठल्याही क्षेत्रात कुठल्याच धर्माच्या नागरिकांना लागू नाहीये. असा कायदा करायचा की नाही याबाबत लोकसंख्या शास्त्राचे अभ्यासक आणि स्त्रीवादी कार्यकर्ते यांची काही वेगळी मते आहेत. ती लक्षात घेऊन याबाबत कार्यवाही करावी लागेल.

विषमता कमी होण्यावर लक्ष देणे ही गरज

आधी लिहील्याप्रमाणे संविधानाच्या चौथ्या प्रकरणातील सुरुवातीची अनेक कलमे आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी कोणती आर्थिक धोरणे राबवली जावीत, याचे मार्गदर्शन करणारी आहेत. त्याकडे सरकारचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष आहे. सरकारवर भांडवली शक्तींचा प्रभाव आहे. 

सार्वजनिक मालकीच्या नैसर्गिक संसाधनांची लुट आणि कामकऱ्यांच्या घामाची चोरी यातून गरीब अधिक गरीब आणि श्रीमंत अधिक श्रीमंत बनत चालले आहेत. अशावेळी सर्वधर्मीय नागरिकांनी आपापसातील सामंजस्य व संवाद वाढवला पाहिजे. 

सर्वांना उपजिविकेची साधने मिळावीत, सर्वांना चांगले शिक्षण मिळावे, सर्वांच्या हाताला सक्षम रोजगार मिळावा यासाठी एकजुटीने आवाज उठवण्याकडे आपण मिळून लक्ष दिले पाहिजे. ही आजची आपली तातडीची गरज आहे.

(‘प्रजापत्र’मधून साभार)
 

0 Shares:
You May Also Like
Rajsthan Election 2023
संपूर्ण लेख

राजस्थानात भाजपमधील बंडाळी काँग्रेसच्या पथ्यावर?

राजस्थानात आजवर कोणत्याही पक्षाला सलग दोन वेळा सरकार बनविण्याची संधी दिलेली नाही. त्यामुळे यावेळीही काँग्रेसच्या अशोक गेहलोत यांच्या…
Toll issue in Maharashtra
संपूर्ण लेख

रस्त्यावरील ‘टोलचा झोल’ किती दिवस चालणार?

सामान्य जनतेला रस्ते असो वा कोणतीही सुविधा असो मोफत नको आहे. पण टोलवसुलीच्या नावे चाललेली जनतेची लूट लोकांना…
संपूर्ण लेख

प्रादेशिक पक्षांना गारवा देतोय कर्नाटकातल्या बंडखोरीच्या वणवा

कर्नाटकात भाजपच्या महत्त्वाकांक्षेला मतभेदाचा आणि बंडखोरीचा फटका बसलाय. तिकीटापासून वंचित असलेल्या अनेक ज्येष्ठ आणि प्रभावशाली नेत्यांनी वेगवेगळी चूल…
संपूर्ण लेख

Point by Point: खलिस्तानचं मॅटर आणि भारत-कॅनडा पंगा

कॅनडा आणि एकंदरीतच पाश्चिमात्य देशात सुरू असलेल्या खलिस्तानी चळवळीच्या कारवाया आणि भारत आणि कॅनडा या दोन देशांतील ताणलेले…
संपूर्ण लेख

धनगर आरक्षणाच्या आंदोलनाआधी, फडणवीसांना जाब विचारा!

 मराठा आरक्षणाच्या जालन्यामधील लाठीमारापर्यंत गेलेल्या आंदोलनानंतर, ओबीसींनी आंदोलनाचा इशारा दिला. आता धनगरांना भडकवलं जातंय. हे नक्की कशासाठी चाललंय…
संपूर्ण लेख

भागवतांच्या पुरोगामी विधानांमागे दडलंय काय?

आरएसएस ही मातृसंस्था असलेल्या भारतीय जनता पक्षाची सत्ता २०१४ मधे आल्यानंतर वर्षभराच्या अंतरानं, आरएसएसचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी…