२७ नोव्हेंबर २००५ रोजी शिवसेेनेत बंड झालं. आजवर घराबाहेरची बंड पाहिलेल्या ठाकरेंसाठी आता घरातच ठिणगी पडली होती. राज ठाकरे यांनी शिवसेनेला अखेरचा जय महाराष्ट्र म्हटलं आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना केली. राज ठाकरेंची भाषणं हा कायमच टीआरपीचा विषय राहिली. अशाच एका भाषणात राज ठाकरे बोलले की, ‘माझ्या विठ्ठलाला बडव्यांनी घेरलंय. माझा लढा हा विठ्ठलाशी नाही, तर त्याच्या भोवती जमलेल्या बडव्यांशी आहे.’
झालं! तिथपासून आजपर्यंत राजकीय बंडाच्यावेळी हे वाक्य अनेकदा वापरलं गेलं. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केलं, तेव्हाही आमदारांनी लिहिलेल्या पत्रात याच बडव्यांवर खापर फोडलं. आता अजित पवारांनी राष्ट्रवादीतून सवतसुभा केलाय, तेव्हाही छगन भुजबळ यांनी याच बडव्यांच्या नावावर बिल फाडलंय.
पंढरपूरच्या विठोबाला भेटायला आलेल्या भक्तांना छळणारे बडवे आता मराठी भाषेत सत्तेचा गैरफायदा घेणाऱ्यांसाठी पर्यायवाचक शब्द बनले आहेत. आज रूढार्थानं बडवे हे पंढरपूरच्या देवळाचे पुजारी नाहीत. तरीही शतकानुशतके त्यांनी जो सत्तेचा गैरवापर केला, त्यामुळे आज ते भाषाव्यवहारातही बदनाम झाले आहेत. तुम्ही कितीही पुसलात तरी भाषा आणि संस्कृती, इतिहास कधीच विसरत नाही, हेच यातून सिद्ध होतंय.
काय आहे नक्की बडव्यांचा इतिहास?
पंढरपूरातील विठोबाच्या पूजेचा मान ज्यांच्याकडे होता, ते बडवे घराणं. तसंच रुक्मिणीच्या पुजेचा मान होता, ते उत्पात. जातीनं ब्राह्मण असलेल्या या दोन्ही घराण्याकडे पिढ्यानपिढ्या विठोबाच्या नित्यपूजेचा, तिथल्या व्यवस्थांचा आणि दक्षिणेचाही अधिकार त्यांच्याकडे होता. पण, शतकानुशतकांच्या या परंपरेला तेवढाच जुना विरोधही असल्याचे असंख्य दाखले सांगिता येतात.
बडव्यांनी केलेल्या मारामाऱ्यांचे, त्यांच्या गैरव्यवहाराचे अनेक खटले कोर्टात चालले आहेत. या सगळ्या प्रकारामुळे १९७३ मधे विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर कायदा मंजूर केला गेला. त्यामुळे बडव्यांचे अधिकार मर्यादीत करण्यात आले. त्याविरोधात बडव्यांनी १९७४ मध्ये याचिका दाखल केली. हा खटला ४० वर्षे चालला. पण अखेर १४ जानेवारी २०१४ रोजी विठ्ठल मंदिर संपूर्णपणे शासनाच्या ताब्यात आले आणि बडव्यांचा अधिकार संपुष्टात आला.
हे सगळं खरं असलं तरी, शतकानुशतके देव आणि भक्तांमधे येणारे बडवे हे मराठी भाषेमधे वाक्प्रचार होऊन बसले. त्यामुळेच आज कोणत्याही राजकीय बंडाच्या वेळी सर्वात आधी नेत्यापर्यंत पोहचू न देणाऱ्या वाटेकऱ्यांना बडवे म्हणण्याचा प्रघात पडला. भाषेमधे वाक्प्रचार रूढ व्हावा असं बडव्यांनी नक्की केलं तरी काय, हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि राजकीय इतिहासाची समज येण्यासाठी ते अत्यंत गरजेचं आहे.
बडव्यांविरोधातील संघर्षाचा इतिहास
पंढरपूरातील बडव्यांच्या मनमानीविरोधात पहिला उठाव झाला तो १९७०- ७२ मधे. वयाच्या १०५ व्या वर्षी कालवश झालेले स्वातंत्र्यसैनिक कीर्तनकार शेलारमामांनी हुतात्मा चौकात उपोषण केलं होतं. रामदासबुवा मनसुख, गो. श. राहीरकर, बाळासाहेब भारदे यांनी हा विषय लावून धरला. सरकारला दखल घेणं भाग पडलं.
बी . डी . नाडकर्णींचा एकसदस्यीय आयोग नेमला गेला. साक्षी-पुरावे-जबान्या अशी चिरफाड करत नाडकर्णींनी बडव्यांचे कोणतेही अधिकार नसल्याचा निर्वाळा दिला. बडव्यांच्या स्वत:बद्दलच्या सगळ्या धारणा मुळापासून हादरल्या. तेव्हाचे कायदामंत्री ए. आर. अंतुलेंनी पुढाकार घेतला आण विधिमंडळानं ‘पंढरपूर मंदिरे अधिनियम, १९७३’ मंजूर केला.
या कायद्यानं बडव्यांचा अधिकार नाकारून, मंदिरावर सरकारचा संपूर्ण अधिकार निर्माण केला. त्यावर राष्ट्रपतींच्या मंजुरीत आणखी तीन वर्षं गेली. पण कायदा अमलात आणणारा वटहुकूम राजपत्रात येण्याच्या आत बडवे-उत्पातांनी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आणि शंभर दिवसांचा स्टे मिळवला. पुढे सोलापूर दिवाणी कोर्टात नऊ वर्षं टाइमपास करण्यात बडवे यशस्वी झाले.
एवढे भांडूनही बडव्यांच्या हातातून मंदिर गेलेच
दिवाणी कोर्टानेही बडव्यांच्या विरोधात निर्णय दिला. नंतर हायकोर्टाची पायरी. हायकोर्टाचाही स्टे. पण फक्त धार्मिक अधिकारांसाठी. त्यामुळे राज्यसरकारने धार्मिक अधिकार वगळता बाकी सगळ्या व्यवस्थांसाठी ‘ विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर व्यवस्थापन समिती ‘ स्थापन केली. तो दिवस होता, २६ फेब्रुवारी १९८५.
हायकोर्टातला खटला सुरूच होता. बडव्यांचे वकील बाळ आपटे यांनी कायदेशीर खाचाखोचा काढत बारा वर्षं खटला रखडवला. बाळ आपटे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ नेते, भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आणि राज्यसभेतले खासदार. व्यवस्था सरकारकडे, पण गाभा-यात राज्य बडव्यांचंच होतं. पण या सगळ्याविरोधात वारकऱ्यांमधे नाराजी होती. त्यामुळे ‘ बडवे हटाव ‘ आंदोलनानं जोर धरला.
भांडारकर इन्स्टिट्युटवरच्या हल्ल्यानंतर सगळी हवाच बदलली होती. जेम्स लेनच्या विरोधात हवा तापवून मतं मागणारे पुन्हा सत्तेत आले होते. विद्रोहींचं आंदोलन पुढे चालू देणं सरकारच्या हिताचं नव्हतं. खटला फास्ट ट्रॅकवर आला. न्यायमूर्ती अजय खानविलकरांनी सुटीतही कोर्ट सुनावणी घेऊन एकतीस वर्षं रखडलेल्या खटल्याचा चार महिन्यात निकाल लावला आणि बडव्यांचे अधिकार संपुष्टात आले.
आता या सगळ्याला हिंदू धर्माचा मुलामा
आता पुन्हा हे प्रकरण नव्यानं चर्चेत आलं असून सुब्रण्यम स्वामींसारखे नेते यात उरतले आहेत. पंढरपूरचे मंदिरच नव्हे तर सरकारच्या ताब्यात असलेली मंदिरे ही सरकारीकरणातून मोकळी करण्यासाठी हायकोर्टात खटला भरला आहे. याला हिंदू धर्माच्या स्वातंत्र्याचा वगैरे मुद्दा केला जातो आहे. पण हा मुद्दा हिंदू धर्माचा नसून, बडव्यांसारख्यांच्या धर्माच्या ठेकादारांच्या ठेकेदारीचा आहे, हे समजून घ्यायला हवं.
आज कायद्याने बडवे आणि उत्पात यांचे अधिकार काढून घेतल्यानंतर, या दोघांनीही विठ्ठल रखुमाईची पंढरपूरातच स्वतंत्र मंदिरे बांधली. तिथे त्यांचे धार्मिक विधी स्वतंत्रपणे सुरू आहेत. अशी कितीही मंदिरे बांधली तरी सामान्य वारकरी आजही गर्दी करतो तो मुख्य मंदिरातील दर्शनासाठीच. त्यामुळे कुळाचार वगैरे सांगून स्वंत्र मंदिरे बांधली तरी त्यातून आर्थिक लाभ होत नाही.
म्हणूनच आता पुन्हा ‘जिकडे गर्दी, तिकडे चांदी’ या सरळ गणितानुसार मुख्य मंदिरावर पुन्हा ताबा मिळवण्यासाठी आता प्रयत्न सुरू झाले आहेत. जे सरकार हिंदुत्वाच्या नावावर आलंय, त्यांना खूष करण्यासाठी या सगळ्याला हिंदुत्वाचा मुलामा दिला तर हे अधिक सोपे होईल, एवढं न कळण्याएवढे कोणीच दुधखुळे नाही. त्यामुळे आता ही बडव्यांची मांगणी, हिंदूंची मांगणी झाली आहे.
धर्माचा हा बाजार आजचा नाही
पंढरपूरच्या विठोबाला आणि इथल्या वारकऱ्यासाठी हा खेळ नवा नाही. ज्या पंढपूरात चंद्रभागेच्या काठावर ज्ञानोबा-तुकोबांनी हा अध्यात्मिक लोकशाहीचा गजर मांडला, त्यापाठीही हाच इतिहास आहे. ज्या ज्ञानेश्वरांना, सन्याश्याचं पोर हे चांडाळ म्हणून ओळखलं जावं, असं सांग त्यांना चातुर्वर्णाच्याही बाहेर काढलं गेलं. पण आज त्यांच्याच पादुकांवर अभिषेक करण्यासाठी मंत्र म्हटले जातात.
साने गुरूजींनी १९४७ साली सर्वांंना मंदिरप्रवेश मिळावा यासाठी उपोषण केलं, त्याला यश मिळतंय असं पाहून पंढरपूरातील धारुरकर शास्त्रींनी आता देव बाटेल म्हणून त्याचं तेज घागरीत उतरवलं. तो घागर विठोबा आजही त्यांच्या घरात आहे. तरीही सामान्य वारकऱ्याला त्याचा काहीही फरक पडला नाही. पण तेव्हाही बडवे आणि उत्पात यांची देवळातील कमाई सुरूच होती. पण कोर्टाच्या निर्णयानं त्यात खंड पडल्यानं आता हिंदू धर्म खतरे मे आलाय.
बडव्यांनी पंढरपूरात कायकाय केले हे अद्यापही लोक विसरलेले नाही. विठोबाजवळ दक्षिणा उकळण्यासाठी केेलेली लूट तर आजही लोकांना आठवते. तत्कालीन राज्यमंत्री दिगंबर बागलही त्यातून सुटले नव्हते. तिथल्या दक्षिणापेटीचा होणारा लिलाव. त्यातील सेटिंग. त्यातून बडवे आणि अन्य पुजाऱ्यांनी जमवलेली उदंड संपत्ती. यांच्या वाड्यात झालेले गैरप्रकार. मंदिरात झालेली अपेयपानाची आणि त्याहून गलिच्छ प्रकरणं लोक विसरलेले नाहीत.
शतकानुशतकांचा हा खेळ पुन्हापुन्हा
हे सगळं असूनही धर्माच्या नावानं चालेलेला हा खेळ वारकरी पिढ्यानपिढ्या पाहताहेत. तरीही आता या सगळ्या प्रकरणाला हिंदू धर्माच्या स्वातंत्र्याचा मुखवटा घालून, पुन्हा यांना देवळात सत्ता स्थापन करायची आहे. आता मंदिर समिती ही हिंदू धर्माची कोणती विटंबना करतेय, की ती बदलण्यासाठी हा सगळा अट्टाहास सुरू आहे? असा प्रश्नही विचारला पाहिजे.
तर बडव्यांचा हा इतिहास असा कैक शतकांचा आहे. तो एका लेखात संपणार नाही. साधी कोर्टातली प्रकरणं काढली तरी या इतिहासाचे खंडच्या खंड लिहिता येतील. एवढंच नव्हे तर बडव्यांची परस्परांमधील भांडणं, बडवे आणि उत्पात यांच्यातील भांडणं ही देखील तेवढीच सुरस आहेत. हे सगळे मिळून आता हिंदू धर्माच्या रक्षणासाठी पुढे आले आहेत, हे सर्वांनी लक्षात ठेवायला हवं.
धर्मसत्ता, राजसत्ता आणि अर्थसत्ता ही जर लोकांच्या कल्याणाऐवजी स्वतःचा स्वार्थ पाहून लागली की समाजाचा ऱ्हास होतो, हे युगानुयुगे सिद्ध झालेले सत्य आहे. पंढरपूरातील बडवे हे त्याचं छोटं उदाहरण आहे. पण ते आता पुन्हा डोके वर काढतंय. त्यांना पाठीशी घालायला धर्माच्या नावे मतं मागणारं सरकारही आहे. त्यामुळे पुन्हा तोच इतिहास उगाळला जाणार का?
संत चोखोबानं आपल्या अभंगात लिहून ठेवलंय की, ‘धांव घाली विठू आतां चालूं नको मंद, बडवे मज मारिति ऐसा कांहीं तरि अपराध’. चोखोबापासून आजपर्यंत बडव्यांनी केलेल्या अन्यायाचा इतिहास एवढा मोठा आहे. त्यामुळेच मराठी भाषेतही हे बडवे आज देवाच्या वाटेत येणारे वाटमारे ठरले आहेत. आजचे राजकारणीही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या त्यांचाच उद्धार करतात, तेव्हा हा इतिहास लक्षात आला तरच यात बदल घडेल.
