महासत्तांच्या साठमारीत आणखी किती जण मारणार?

दुसऱ्या महायुद्धानंतर सुरू झालेलं शीतयुद्ध संपल्याच्या कितीही गोष्टी झाल्या तरी, अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील संघर्ष हा संपलेला नाही हे सर्वांना माहीत असलेले सत्य आहे. कारण हा संघर्ष जागतिक सत्ताकारणातील वर्चस्वाचा संघर्ष आहे तसाच तो शस्त्राच्या बाजारपेठेचा आणि बाजारावरील प्रभुत्वाचाही संघर्ष आहे. 

जेव्हा आपण रशिया-युक्रेन युद्धाकडे या दृष्टिकोनातून पाहतो तेव्हा आपल्याला महासत्तांच्या साठमारीत अडकलेल्या सामान्य माणसाची दया येते. त्यातील अनेकांना राष्ट्रवादाचं आणि त्यासाठी झुंजायचं टॉनिक सतत दिलं जातं. तरीही आता सर्वसामान्यांनाही त्यातील निष्फळता कळली असून, अफगाणिस्तानातून सैन्य मागे घेण्यासाठी जो दबाव आला, तो त्यातूनच आला. आता युक्रेनचाही अफगाणिस्तान होतोय, हे हळूहळू कळू लागलं आहे.

५०० दिवसात साडेतीन लाखांचा मृत्यू

२४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झालं. आतापर्यंत या युद्धात युक्रेनमधील ९ हजार नागरिकांचा मृत्यू झाला असून, त्यात ५०० लहान मुलं आहेत, असं संयुक्‍त राष्ट्रांनी म्हटलय. तसंच यात युक्रेनमधील १५ हजार सामान्य नागरिक जखमी झाले आहेत.  युद्धामुळे जुलै २०२३ पर्यंत ६० लाख लोकांना आपली राहाती घरे सोडावी लागली. सर्वाधिक १२ लाख ७५ हजार ३१५ लोक रशियाला स्थलांतरित झाले. 

कीव्ह स्कूल ऑफ इकॉर्नॉमिक्सच्या अहबालानुसार, युद्धाच्या ५०० दिवसांत युक्रेनच्या इमारती आणि पायाभूत सुविधांचे १९ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. युद्धहानीतून सावरण्यासाठी युक्रेनला पुढची १० वर्षे लागतील आणि ३३ लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागतील, असे आंतराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) म्हटलंय.

अमेरिकन गुप्तचर संस्था सीआयएचे आकडे खरे मानले तर आतापर्यंत रशियाचे दोन लाखाहून अधिक सैनिक मृत्युमुखी पडले आहेत. तर त्यांच्याविरोधा लढणाऱ्या युक्रेन-अमेरिका आघाडीचे एक लाख ३१ हजार सैनिकांना मरण आलंय. या सगळ्या मानवी हानीची गोळाबेरीज केली तर, महासत्तांच्या या जीवघेण्या संघर्षात आतापर्यंत साडेतीन लाखाहून अधिक माणसं मारली गेलीत.

दोन सर्वात मोठ्या शस्त्रनिर्मात्यांमधील संघर्ष

जागतिक राजकारण हे जगाचा बाजार ताब्यात ठेवण्यासाठी खेळला जाणारा बुद्धिबळ आहे, असं अनेकदा लक्षात येतं. रशिया-युक्रेन युद्धही त्याचाच भाग आहे, हे आता काही गुपीत राहिलेलं नाही. आज जगातील एकूण शस्त्र निर्यातीमध्ये अमेरिकेचा वाटा ३९ टक्के आहे. तर रशियाचा हा वाटा १९ टक्के आहे. जगातील हे दोन शस्त्रनिर्यातदार युक्रेनच्या भूमीवर लढत आहेत.

युद्ध हे आपल्या भूमीवर न खेळता कायमच दुसऱ्याच्या अंगणात खेळण्याची कुटनीती कायमच वापरली गेलीय, हे आपल्याला आजवरच्या इतिहासातील कैक उदाहरणातून दिसते. अफगाणिस्तानातील सैन्य पाठी घेतल्यानंतर आता युक्रेनमधे युद्धाला तोंड फुटलेय. हा फक्त योगायोग नाही. जगभरातील शस्त्रास्त्राची मोठी बाजारपेठ यामागे आहे, हे सगळ्याच आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांनी स्पष्ट केलेलं आहे.

आज जगभरात जिथेजिथे संघर्ष सुरू आहे, तिथं शस्त्र पुरवणारे देश कोणते हे पाहिलं की शस्त्रास्त्रांची ही बाजारपेठ किती मोठी आहे हे कळतं. आफ्रिका, मध्य आशिया येथील तेलसाठे, खाणी याच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी स्थानिक भांडणं लावून युद्धखोरी कायम ठेवायचा हा जगातील श्रीमंत देशांचा धंदा आहे. त्यासाठी वरकरणी कर्जे देऊन, शस्त्रे देऊन शांतता प्रस्थापित करण्याचं नाटक करायचं आणि त्यातून त्या देशांमधील संपत्ती लुटायची हे प्रारूप सर्वज्ञात आणि दुदैवाने सर्वमान्यही होऊ लागलंय. 

सामान्यांच्या जीवावर उठलेली क्रूर शस्त्रस्पर्धा

आशियात किंवा आफ्रिकेत शांतता निर्माण व्हावी म्हणून देखावा करणाऱ्या विससित देशांनी आम्ही या देशांचा किंवा गटांना आमच्या देशातून शस्त्रपुरवठा करणार नाही असं कधीच म्हटलेलं नाही. कारण, इतरांनी अविकसित राहण्यातच त्यांचा स्वार्थ आहे. आज युक्रेनमधे जे सुरू आहे, त्यामागे हेच श्रीमंत देशांचं सत्ताकारण असून यात सामान्य युक्रेनवासी होरपळतोय, त्याच्याशी त्यांना घेणंदेणं नाही.

आज जगातील दोन अब्जाहून अधिक लोकसंख्या युद्ध किंवा युद्धसदृष संघर्षाच्या वातावरणात राहत आहे. तिथल्या स्त्रियांवर अत्याचार, मुलांच्या शिक्षणाची दुर्दशा आणि अन्नटंचाई, पाणी टंचाई, त्यातून उद्भवणारा भूकेचा प्रश्न, कुपोषण, अंतर्गत गुन्हेगारी, रोगराई या सगळ्यामुळे दरवर्षी कोट्यवधींचा बळी जातोय. स्थलांतराचा प्रश्न तर दिवसेंदिवस आणखी गंभीर होत चाललाय.

हे सगळं असलं तरी शांततेच्या नावानं या देशात घुसून स्थानिक संसाधनं, बाजार लुटण्याचे धंदे वर्षानुवर्षे सुरू आहे. ज्या देशावर ताबा मिळवायचाय तिथं युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण करायची, बंडखोरांना मदत करायची, तिथली सरकारं पाडायची, सरकारांना शस्त्रे पुरवायची हा धंदा तेजीत आहे. हे कौर्य कितीही भीषण आणि विदारक असलं तरी ‘गंदा है पर धंदा है’ या तत्वानं तो अखंड सुरू आहे.

युक्रेनची वाटचाल अफगाणिस्तानसारखीच

अफगाणिस्तान युद्धात सर्वच बाजून नुकसान अफगाणिस्तानंच झालं, आज तशीच परिस्थिती युक्रेनची होऊ घातलीय. अमेरिकेच्या युद्धखोरीची किंमत युक्रेनला आणि पर्यायानं युरोपलाही बसेल अशी शक्यता निर्माण झालीय. अफगाणिस्तानमधून नाटोच्या फौजा निघून गेल्या, तशा युक्रेनमधूनही निघून जातील तेव्हा तेथील अशांततेमुळे होणारं दुहेरी नुकसानही युक्रेनलाच भोगावं लागणार आहे.

या संघर्षामुळे युरोपची अर्थव्यवस्था किमान दहा वर्षे मागे गेली आहे. या युद्धाचे परिणाम जगासाठी गंभीर असतील, असंही काहींचं म्हणणं आहे. तसंच रशिया या युद्धात अणुबॉम्ब वापरतील का, अशीही एक शक्यता आहे. पण रशियातील अंतर्गत बंडखोरीमुळे रशिया बॅकफूटला गेला असला तरी, त्यातून येणारी उद्विग्नता युक्रेनला आणि जगालाही महाग ठरू शकते.

या सगळ्यात युक्रेनचे सत्ताधीश आणि त्याच्या पाठी असलेली अमेरिका मात्र अद्याप संघर्ष थांबविण्याच्या मानसिकतेत आहे, असे दिसत नाही. त्यामुळे हे युद्ध पुढे कोणत्या दिशेला जाईल, याबद्दल आता काही सांगणं अवघड आहे. पण या दोन महासत्तांच्या मारमारीत युक्रेनमधील सामान्य जनता आणि युरोपची अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे.

भारत आणि चीनची भूमिका सारखी पण हेतू वेगळे

युक्रेनबद्दल भारताची भूमिका ही कायमच तटस्थतेची राहिली असून, जी-२० बैठकीत भारताने हे युद्ध थांबावे अशी मानवतावादी भूमिका घेतली. चीनचीही या युद्धाबाबतची भूमिका तटस्थतेची आहे.  भारत आणि चीन यांच्या भूमिकेत साम्य असल्याने आश्चर्य वाटण्याची शक्यत असली तरीही दोघांच्या भूमिकेत मूलभूत फरक आहे.

जागतिक प्रश्नांबद्दल भारताची भूमिका ही परंपरागत तटस्थतेची आहे. पण चीनची भूमिका ही तैवानसंदर्भात समजून घ्यायला हवी. युक्रेनमधे जर रशियानं विजय मिळवला तर, तो एका अर्थानं चीनसाठी तैवान ताब्यात घेण्यासाठी फायद्याचा ठरणार आहे. पण तसं झालं नाही तरी रशियाच्या पाडावातही चीनचं सत्ताप्राबल्य वाढणार आहे. त्यामुळे चीन तटस्थ आहे, हे समजून घ्यायला हवं.

कितीही नाकारला तरी हा सत्तेचा आणि त्यातून मिळवायच्या वर्चस्वाचा खेळ आहे. अमेरिका, रशिया आणि आता चीन या महासत्ता हा खेळ त्यांच्यात्यांच्या स्वार्थासाठी खेळत आल्या आहेत. त्यातून जी जीवीतहानी, वित्तहानी आणि सामान्यांच्या भविष्याची हानी होतेय, त्याकडे कोणालाच काही पडलेलं नाही. त्यामुळे माणुसकीची लढाई लढायची असेल तर ती आधी समजून घ्यावी लागेल.     

आज जगभरातील जवळपास सर्वच अविकसित, विकसनशील देशात महासत्तांचा हा खेळ शीतयुद्धेतर जगात सुरू आहे. बाजार नावाची व्यवस्था त्यात कळीची भूमिका बजावते आहे. त्यामुळे आपला बाजार नक्की कोण नियंत्रित करतंय, आपल्या सवयी कोण ठरवतंय, आपली जीवनमूल्ये कशावर आधारित आहेत याचा विचार प्रत्येकानं, प्रत्येक देशानं केला तरचं ही जीवघेणी स्पर्धा कळेल. ती कळणं महत्त्वाचं आहे कारण ती कळली तरच ती थांबवता येऊ शकेल.

0 Shares:
You May Also Like
Rajsthan Election 2023
संपूर्ण लेख

राजस्थानात भाजपमधील बंडाळी काँग्रेसच्या पथ्यावर?

राजस्थानात आजवर कोणत्याही पक्षाला सलग दोन वेळा सरकार बनविण्याची संधी दिलेली नाही. त्यामुळे यावेळीही काँग्रेसच्या अशोक गेहलोत यांच्या…
Toll issue in Maharashtra
संपूर्ण लेख

रस्त्यावरील ‘टोलचा झोल’ किती दिवस चालणार?

सामान्य जनतेला रस्ते असो वा कोणतीही सुविधा असो मोफत नको आहे. पण टोलवसुलीच्या नावे चाललेली जनतेची लूट लोकांना…
संपूर्ण लेख

प्रादेशिक पक्षांना गारवा देतोय कर्नाटकातल्या बंडखोरीच्या वणवा

कर्नाटकात भाजपच्या महत्त्वाकांक्षेला मतभेदाचा आणि बंडखोरीचा फटका बसलाय. तिकीटापासून वंचित असलेल्या अनेक ज्येष्ठ आणि प्रभावशाली नेत्यांनी वेगवेगळी चूल…
संपूर्ण लेख

Point by Point: खलिस्तानचं मॅटर आणि भारत-कॅनडा पंगा

कॅनडा आणि एकंदरीतच पाश्चिमात्य देशात सुरू असलेल्या खलिस्तानी चळवळीच्या कारवाया आणि भारत आणि कॅनडा या दोन देशांतील ताणलेले…
संपूर्ण लेख

धनगर आरक्षणाच्या आंदोलनाआधी, फडणवीसांना जाब विचारा!

 मराठा आरक्षणाच्या जालन्यामधील लाठीमारापर्यंत गेलेल्या आंदोलनानंतर, ओबीसींनी आंदोलनाचा इशारा दिला. आता धनगरांना भडकवलं जातंय. हे नक्की कशासाठी चाललंय…
संपूर्ण लेख

भागवतांच्या पुरोगामी विधानांमागे दडलंय काय?

आरएसएस ही मातृसंस्था असलेल्या भारतीय जनता पक्षाची सत्ता २०१४ मधे आल्यानंतर वर्षभराच्या अंतरानं, आरएसएसचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी…