गेल्या पाच वर्षात भारतानं ८९ हजार हेक्‍टर जंगल गमावलंय

अरण्ये, जंगले हा मानवजातीचाच नव्हे, तर साऱ्या सजीव सृष्टीचाच प्राण आहे. पण आपण हा प्राणच आपल्यापासून तोडून टाकण्याचा चंग बांधलेला आहे की काय, असं सध्याची एकूण परिस्थिती पाहता वाटतं. आपण आपल्या देशापुरता विचार करूया. गेल्या काही वर्षात वाढलेली पर्यावरणाची संकटं पाहता तरी किमान आपण याचं गांभीर्य समजून घ्यायला हवं.

सध्या आपलं निसर्गप्रेम इंटरनेटवर मेसेज पाठवण्यापुरतंच मर्यादीत राहिलंय. पर्यावरण दिन आला किंवा वन्यजीव दिन आला की,  ‘वृक्षवल्ली आम्हां सोयरी वनचरे,  पक्षीही सुस्वरे आळवीती’ टाइप मेसेज पाठवायचे की झालं. पण हे लक्षात ठेवायला हवं की निसर्गाची तब्येत बिघडलेली आहे. कारण गेल्या दहा वर्षांत मानवाने आपल्या पृथ्वीवरील एक तृतियांश अरण्ये गमावलेली आहेत. या बेसुमार वृक्षतोडीमुळे आणि लागलेल्या, लावलेल्या आगींमुळे झाडांच्या ३० टक्के प्रजाती नष्ट झालेल्या आहेत. 

हिमयुगाच्या अखेरच्या काळात म्हणजे दहा हजार वर्षांपूर्वी पृथ्वीतलावरील सहा अब्ज हेक्‍टर जमिनीवर अरण्य होतं आणि आज घटकेला हे अरण्य केवळ चार अब्ज हेक्‍टर शिल्लक राहिलेलं आहे. गेल्या बारा वर्षांत दरवर्षी ४७ लाख हेक्‍टर जमिनीवरचे अरण्य नष्ट झालं आहे. ही हानी भरून काढायची असेल, तर आपल्याला संपूर्ण पृथ्वीवर दरवर्षी चार अब्ज झाडांचं रोपण करून त्यांचं संवर्धन करावे लागेल. 

गेल्या पाच वर्षांत ८९ हजार हेक्‍टर जंगल गमावलं

अधिकृत नोंदीनुसार गेल्या पाच वर्षांत आपल्या देशात ८९ हजार हेक्‍टर क्षेत्रातील अरण्याची कत्तल झालीय. हा अभ्यास अहवाल एखाद्या खासगी संस्थेचा नाही; तर आपल्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने हा अहवाल संसदेत सादर केलेला आहे. पर्यावरण मंत्रालय सांगते, त्यानुसार अनेक प्रकारच्या नागरी उपयोगासाठी ही कत्तल झालेली आहे. 

आपल्या देशातील २४ टक्के भूमी ही अरण्य क्षेत्राखाली आहे. अरण्याची अशी कत्तल करण्याची संमती केंद्र सरकारनेच दिल्याची माहिती या अहवालात दिलेली आहे. यापैकी १९ हजार ४२४ हेक्‍टर अरण्याची तोड रस्त्यांच्या कामासाठी करण्यात आलेली आहे. त्या खालोखाल खाणींसाठी वृक्षांची तोड झालेली आहे, ही तोड १८ हजार ८४७ हेक्‍टर क्षेत्रातील वृक्षांची आहे. 

अनेक प्रकारच्या जलसिंचन योजनांसाठी १३ हजार ४६९ हेक्‍टर अरण्य तोडण्यात आलेलं आहे, तर विजेचे मनोरे बसवणं आणि तारांचं जाळं तयार करणं यासाठी ९ हजार ४६९ क्षेत्रातील वन तोडण्यात आलेलं आहे. संरक्षण योजनांच्या अनेक प्रकारच्या कामांसाठी ७ हजार ६३० हेक्‍टर भूमीतील क्षेत्राची तोड झालीय. ही आकडेवारी केवळ गेल्या पाच वर्षांची आहे.

जंगलतोडीत ब्राझीन नंबर १, भारत नंबर २

एक हेक्‍टरहून अधिक क्षेत्रात वनराईची घनता १० टक्‍क्‍यांहून अधिक असेल, तर त्याला अरण्य मानलं जावं, ही आपल्या देशातील व्याख्या आहे. हे क्षेत्र खासगी जरी असेल, तरीही ते अरण्यच मानलं जातं. ही कत्तलींची आकडेवारी झाली. शासनाकडे अधिकृत नोंद असलेल्या अरण्याची. त्या व्यतिरिक्त अरण्याचं जे क्षेत्र तोडण्यात आलेलं आहे, ते त्याहून मोठं आहे. 

ब्राझील हा जगातला वनांच्या तोडीबाबतचा जगातला पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे, ब्राझीलमधील जंगलांना तोडीबरोबरच मोठ्या प्रमाणावर आगीही लावण्यात आल्या. १९७० ते २०२२ “एवढ्या कालखंडात ब्राझीलमध्ये २२८ कोटी ८६ लाख ४५ हजार ५०० हेक्‍टर क्षेत्र जमिनीखालील झाडं नष्ट करण्यात आली.

खनिजांच्या प्राप्तीसाठी तसेच द्रवरूप वायूच्या निर्मितीसाठी ही जंगले नष्ट करण्याची कारणे आता पुढे आलेली आहेत. भारत हा ब्राझीलच्या खालोखाल दुसर्‍या क्रमांकाचा देश आहे. इंग्लंडमधील युटिलिटी बिडर या संस्थेने जी पाहणी केलेली आहे, ती पाहिली तर आपल्याला आणखीनच धक्का बसेल. या संस्थेच्या अहवालानुसार भारतात ६ लाख ६८ हजार ४०० हेक्‍टर अरण्याची तोड गेल्या पाच वर्षांत झालेली आहे. 

गाडगीळ समितीच्या अहवालाला वाटाण्याच्या अक्षता

पश्‍चिम घाट हा देशातील सर्वात अधिक अरण्ये असलेला प्रदेश आहे. जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या जगातील आठ अरण्यांपैकी एक पश्‍चिम घाट असल्याची नोंद युनेस्कोने केलेली आहे. कृष्णा, गोदावरी, कावेरी यांच्यासह अनेक महत्त्वाच्या नद्यांचा उगम पश्‍चिम घाटातील अरण्यांत आहे. या नद्यांचे पाणी सहा राज्यांना लाभलेले आहे. पण आता यातील काही नद्या आटलेल्या, तर काही प्रचंड प्रमाणावर प्रदूषित झालेल्या आहेत.  

माधव गाडगीळ समितीने पश्‍चिम घाटातील अरण्याच्या रक्षणाच्या बाबतीत एक महत्त्वपूर्ण अहवाल केंद्र सरकारला दिलेला होता. ज्यात वृक्षतोडीबाबत बर्‍याच अटी होत्या; पण पुढे कस्तुरीरंगन समितीनं औद्योगिकीकरणासाठी त्यातल्या अटी शिथिल केल्या. त्यानंतरच्या काळात प्रकाश जावडेकर हे पर्यावरण मंत्री असताना त्यातील अटी आणखीनच शिथिल करण्यात आल्या. 

जंगलांसाठी राखीव असलेल्या जमिनीवर उद्योगांच्या उभारणीसाठी आगाऊ परवान्याची आवश्यकता नाही, अशी सुधारणा अहवालात परस्परच करण्यात आली. पूर्वी कोणतेही झाड तोडताना महानगरपालिकेच्या परवान्याची आवश्यकता असायची. आता विकासकामांसाठी २५ झाडे तोडावी लागणार असतील, तर परवान्याची आवश्यकता नाही, असा बदल अहवालात करण्यात आला. याचा अर्थ असा की, दररोज २५ याप्रमाणे कितीही वेळा कितीही झाडे तोडता येतील. या ‘शिथिलीकरणाचा पुढील काळात गैरवापर करण्यात यायला लागला. 

वृक्षतोड जास्त, वृक्ष लागवड कमी

याच्या उलट वृक्ष लागवडीची परिस्थिती काय आहे, यावरही एक दृष्टिक्षेप टाकायला हवा. १३ जानेवारी २०२२ दिवशी प्रकाशित झालेल्या ‘इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट २०२१’ मध्ये प्रसिद्ध झालेली आकडेवारी काय सांगते? तर २०१९ ते २०२१ या कालावधीत वनक्षेत्रात केवळ एक लाख हजार क्षेत्रात, म्हणजे अवघ्या ०.१ टक्का भूमीत वृक्षांची लागवड केली गेली आहे. पण हे क्षेत्र सरकारी वनांच्या व्यतिरिक्त आहे. 

वृक्षतोडीच्या अत्यंत व्यस्त प्रमाणात ही लागवड आहे. आपल्या उत्तर प्रदेश या राज्याचा जेवढा आकार आहे, तेवढे म्हणजे २.५९ कोटी हेक्टरमध्ये पसरलेले अरण्य नष्ट झाल्याचा अहबाल सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायन्मॅट या संस्थेनं जाहीर केलेला आहे. पण या संदर्भात ‘इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट २०२११ मध्ये काही प्रकाशझोत टाकण्यात आलेला दिसत नाही. 

लोकसंख्येनं खाल्ली अरण्ये

वनाच्या एवढ्या मोठ्या क्षेत्राचा विनाश होण्याकडे असं दुर्लक्ष करून चालणार नाही. या विनाशाची गंभीर दखल घेण्याची आवश्यकता आहे. युटिलिटी बिडरच्या ताज्या अहवालात १९९० ते २००० आणि २०१५ ते २०२० मधील जगातील ९८ देशांमध्ये झालेल्या वृक्षतोडीची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. 

अहवालात दिल्यानुसार भारतात १९९० ते २०००च्या दरम्यान ३ लाख ८४ हजार हेक्‍टर क्षेत्रातलं अरण्य नष्ट झालं आणि २०१५ ते २०२० मध्ये हा आकडा वाढत वाढत जाऊन ६ लाख ६८ हजार ४०० हेक्‍टर एवढा झाला. अशा दोन्ही कालखंडात भारतातील अरण्ये नष्ट होत जाण्याचं प्रमाण भयानक पद्धतीनं वाढलेलं आहे. असं होण्यासाठी कारणीभूत असलेली सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपली प्रचंड वाढलेली लोकसंख्या. 

लोकसंख्येच्या अफाट वाढलेल्या गरजा भागवण्यासाठी अरण्यांची ही बेसुमार कत्तल करण्यात आलेली आहे. जिथे गंगा आणि जमुना नद्यांचा उगम होतो, त्या उत्तराखंडमध्ये हिमालय पर्वताच्य कुशीतील अरण्यामधील ५० हजार हेक्‍टर्स क्षेत्रातील वृक्षराजीची कत्तल करण्यात आलेली आहे, असं अहवालात नमूद करण्यात आलेलं आहे. 

पशुपालन, क्रूड ऑईलही जंगलतोडीला कारणीभूत

ब्राझील आणि भारत यांच्या पाठोपाठ जाम्बिया या आफ्रिकन देशाचा क्रमांक येतो. हे दोन्ही कालावधी लक्षात घेतले तर जाम्बियात वृक्षतोडीच्या १ लाख ५३ हजार ४६० हेक्‍टर क्षेत्राची वाढ झालेली आहे. १९९० ते २००० या दहा वर्षांत जाम्बियात ३६ हजार २५० हेक्‍टर क्षेत्रातील अरण्य तोडण्यात आलं. तसेच २०१५ ते २०२० या कालावधीत ही वृक्षतोड १ लाख ८९ हजार ७१० हेक्‍टर क्षेत्रापर्यंत पोहोचली.

इंडोनेशियात ताडाच्या वाढत्या ‘लागवडीसाठी ६ लाख ५० हजार हेक्‍टर क्षेत्रातील जंगलाची कत्तल करण्यात आली. आज इंडोनेशिया जगातला सर्वात मोठा ताडतेल उत्पादक देश बनलेला आहे. ताडाच्या तेलाचे अनेक उपयोग आहेत, हे मान्य. तथापि तिथली वनसंपदा अफाट प्रमाणावर नष्ट व्हायला ही ताडाची लागवडच कारणीभूत आहे, हे खरे. 

जागतिक स्तरावर पशुपालनाच्या व्यवसायासाठीही मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड करण्यात आलेली आहे. २१ लाख ५ हजार ७५३ हेक्‍टर क्षेत्र हे जागतिक स्तरावर पशुपालनासाठी तोडले गेले आहे. त्यानंतर क्रूड ऑईलसाठी ९ लाख ५० हजार ६०९ हेक्‍टर वनांची तोड झाल्याचे आढळून येते. 

फिनलँडचा आदर्श घ्यायला हवा

बेसुमार वृक्षतोडीच्या विषयात विकासाचा मुद्दा नेहमी पुढे केला जातो. पण सर्व प्रकारचा विकास करतानाही वृक्षराजीचे संरक्षण आणि संवर्धन कसे केले जाते याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हजे फिनलंड हे राष्ट्र होय. युरोपातील सर्बाधिक अरण्यांचा देश म्हणून फिनलँडची ओळख आहे. 

प्रगतीच्या बाबतीत हा देश कुठेही मागे नाही आणि असं असूनही फिनलँडमध्ये कोणत्याही कारणासाठी वृक्षतोड होत नाही. पर्यावरणाचं संरक्षण कटाक्षानं केलं जातं. एकंदरीत जैवविविधता टिकण्यासाठी अरण्यांची आवश्यकता आहे. 

पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी एक मधमाशीही महत्त्वाची असते. परागीभवनाच्या महत्त्वपूर्ण प्रक्रियेसठी लहानात लहान कीटकही आवश्यक असतो आणि त्यासाठी अरण्ये हवीत, ही गोष्ट कुणीही विसरून चालणार नाही.

भारताला विकास हवाय की विनाश

गेल्या तीन वर्षांत राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पात साडेचौदा लाख झाडे तोडली असल्याची माहिती स्वतः नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत दिली मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्गावर २०,००० कांदळ वृक्ष तोडण्यासाठी उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली. लोकसभेत ही चर्चा झाली आहे म्हणजे हे नक्कीच अधिकृत आहे. 

१४.५ लाख हा सरकारी आकडा आहे. प्रत्यक्षात त्याहून कितीतरी जास्ती झाडे तोडली गेली आहेत. भारतासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण जगासाठी ही बेसुमार वृक्षतोड घातकच आहे, असं मत पर्यावरण विशेषज्ञ सुनील भाटवडेकर यांनी दिली आहे. 

जगभरातील कमी होत जाणाऱ्या वृक्षसंख्येचे हे आकडे भविष्यातील विनाशाचे संकेत आहेत. माणसानं या आकड्यांमधून मिळणाऱ्या संकेतांकडे सतर्कतेने पाहिले नाही. तर कितीही विकासाचे प्रकल्प उभारले तरी ते विनाशाकडे घेऊन जाणार आहेत. भारतासारख्या देशात आज गल्लोगल्लीत विकासाच्या नावाखाली जो विनाश चालला आहे, त्यांनी या आकड्यांकडे फार गांभीर्याने पाहावे लागणार आहे.

0 Shares:
You May Also Like
amphibians endangered
संपूर्ण लेख

उभयचर नष्ट होताहेत, उरलेल्या जीवसृष्टीवरही धोक्याची घंटा!

जगप्रसिद्ध ‘नेचर’ या संशोधनपत्रिकेत प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार जगभरातील उभयचर गटातील अनेक प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. तापमान…
संपूर्ण लेख

‘लिव्ह इन’ की ‘लग्न’ यावर उत्तर कसं शोधणार?

‘लिव्ह इन’ अर्थात लग्नाशिवाय शारीरिक संबंधात राहण्याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा होऊ लागल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये दिलेल्या…
संपूर्ण लेख

सूर्यमालेच्या जन्माचं रहस्य उलगणारा ‘बेन्नू’तील खजिना

पृथ्वीपासून ३२ कोटी किलोमीटरवर असलेल्या ‘बेन्नू’ या लघुग्रहावर ‘नासा’नं २०१६ मधे यान पाठवलं होतं. ते यान या लघुग्रहावजवळ…
संपूर्ण लेख

लॅटिन अमेरिका ही पर्यावरणपुरक जगासाठी नवी अर्थशक्ती

लॅटिन अमेरिकेत,  दक्षिण आणि मध्य अमेरिकेतील ३३ देशांचा समावेश होतो. लॅटिन हे नाव सर्वप्रथम फ्रान्सचे सर्वेसर्वा असलेल्या तिसऱ्या…
संपूर्ण लेख

फक्त ८० रुपयात ‘लिज्जत’ हा ब्रँड घडविणाऱ्या आज्जी गेल्या

ही गोष्ट आहे, १९५९ मधली. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरचा तो भारावलेला काळ होता. पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू देशाची नवी…
संपूर्ण लेख

सत्यशोधक पत्रकारितेचे विस्मृतीत गेलेले अतुलनीय योगदान

एकोणिसाव्या शतकातील नियतकालिके उच्चवर्णीय पांढरपेशा वर्गातील उच्चशिक्षितांनी सुरू केलेली होती. त्यांच्याच प्रश्नांची चर्चा आणि आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब नियतकालिकांतून पडलेले…