माणसं मेल्यावरच गाडगीळ समिती आठवणार का?

रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळवाडी येथे डोंगर कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत एकूण २७ जण मृ्त्युमुखी पडले असून, ५७ जण बेपत्ता आहेत. काही मृतदेह मातीखाली कुजलेल्या अवस्थेत सापडल्याने, मृतदेह शोधण्याचं काम थांबवण्यात आलंय.  काही दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर बेपत्ता असलेल्यांनाही मृत म्हणून घोषित करण्यात येईल, असं प्रशासनानं सांगितलंय. त्यामुळे या दुर्घटनेतील मृतांची संख्या साधारणतः ८४ असेल, असं म्हणता येईल.

गेल्यावर्षी तळीये येथे झालेल्या भुस्खलनातही ८५ माणसं मारली गेली होती. त्याआधी २०१४ मधे माळीण येथे झालेल्या अशाच दुर्घटनेत एकूण १५१ जण मृत्युमुखी पडले. याशिवाय जनावरं आणि संपत्तीचं झालेलं नुकसान तर वेगळंच. हे सगळं नैसर्गिक संकटामुळे झालं असलं, तरी ही संकटं राज्यकर्त्यांच्या बेफिकीरीमुळे आलेली संकटे आहेत. याला सरकारच जबाबदार असल्याचं मत ज्येष्ठ पर्यावरतज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी मांडलंय.

गाडगीळ सरांचं म्हणणं काय?

इर्शाळवाडीची घटना ही नैसर्गिक नव्हे, तर अनैसर्गिक घटना आहे. पश्‍चिम घाट संवर्धन समितीनं अत्यंत सखोल अभ्यास करून ३१ ऑगस्ट २०११ रोजी केंद्र शासनाला विस्तृत अहवाल सादर केला गेला. या अहवालात पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून हानिकारक असलेल्या पश्‍चिम घाटातील विकास प्रकल्पांवर निर्बंध लादण्याची सूचना केली होती. मात्र, विकासविरोधी असा शिक्का मारून, शासनाने हा अहवाल स्वीकारलाच नाही.

जर आमच्या समितीचा अहवाल स्वीकारून त्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली असती, तर माळीण, तळीये आणि इर्शाळवाडीसारख्या घटना टाळता आल्या असत्या,  अशी खंत गाडगीळ सरांनी व्यक्त केलीय. या घटनेला सर्वस्वी सरकार जबाबदार असून किमान आता तरी या अहवालाची तंतोतंत अंमलबजावणी करून भविष्यातील संकटे टाळायला हवीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केलंय.

डॉ. गाडगीळ म्हणाले की, एकूणच सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमधे सध्या जे काही वेगवेगळ्या पद्धतीचे उत्खनन सुरू आहे, जे वेगवेगळे विकास प्रकल्प सुरू आहेत आणि पर्यावरणाचा जो काही र्‍हास सुरू आहे, त्यामुळेच माळीण, तळीये आणि इर्शाळवाडीसारख्या दुर्घटना घडत आहेत. पश्‍चिम घाटाचा ३० टक्के भाग हा अतिसंवेदनशील असून तिथं कोणतीही विकासकामे करू नयेत, अशी अहवालातील स्पष्ट शिफारस आहे आणि ती मानली पाहिजे.

गाडगीळ समितीच्या अहवालाचं काय झालं?

सुमारे दीड वर्षाहून अधिक काळ अभ्यास करून गाडगीळ समितीनं जो अहवाल केला, त्यात त्यांनी सह्याद्री पर्वतरांगांना ‘इकोलॉजिकली सेन्सिटिव्ह एरिया’ (ईएसएझेड) म्हणून घोषित केलंय. या  ईएसएझेडची तीन गटात विभागणी करून, त्यातील ईएसझेड-१ भाग हा अतिसंवेदनशील म्हणून जाहीर केलाय. तिथं कोणत्याही पद्धतीचं खाणकाम, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प अशी विकासाची कामं होऊ नयेत, असा त्यात उल्लेख आहे.

पण एकतर सुरुवातीला हा अहवाल लोकांमधे आणण्यात चालढकल करण्यात आली. जनरेटा वाढल्यानंतर हा अहवाल लोकांसमोर आला, पण त्यातील शिफारसी या अमलात आणणं शक्य नसल्याचा प्रचार करण्यात आला. समितीच्या म्हणण्यानुसार जर पश्चिम घाटाला पूर्णपणे सुरक्षित केलं तर भविष्यात ऊर्जेचा आणि पाण्याचा तुटवडा जाणवेल, अशी मांडणी केली गेली. या सगळ्यामुळे हा अहवाल स्वीकारलाच गेला नाही.

त्यानंतर १७ ऑगस्ट २०१२ रोजी केंद्र सरकारनं गाडगीळ समितीच्या अहवालातील शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी, ज्येष्ठ अंतराळ शास्त्रज्ञ डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली. या समितीनं गाडगीळ समितीच्या शिफारशी निष्प्रभ होतील, अशा शिफारशी केल्या. त्यामुळे कस्तुरीरंगन यांना गाडगीळ यांच्या अहवालाबद्दल नकारात्मक मत उभं करण्यासाठी आणण्यात आलं होतं, असं काहींच म्हणणं आहे.

गाडगीळ विरुद्ध कस्तुरीरंगन

गाडगीळ समिती आणि डॉ. कस्तुरीरंगन यांनी केलेल्या शिफारशींबाबत अभ्यासकांमधेही मतभिन्नता आहेत. डॉ. कस्तुरीरंगन गटाच्या शिफारशींवरही गाडगीळ यांनीही कडाडून टीका केलीय. गाडगीळ म्हणाले की, कस्तुरीरंजन अहवाल आणि आमच्या अहवालात एक मूलभूत फरक आहे. आमच्या अहवालात आम्ही म्हटले होते की, लोकांना सर्व निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करायला पाहिजे. पण कस्तुरिरंगन यांचं म्हणणं उलटं आहे.

आमचा अहवाल शास्त्रीय दृष्टिकोनातून व्यवस्थित बनवलेला आहे. त्याची व्यवस्थित नोंदही आहे. पण कस्तुरीरंगन यांनी जी एक तथाकथित शास्त्रीय चौकट वापरली, त्यात त्यांनी नॅचरल आणि कल्चरल लँडस्केप अशी नावे दिली. याला कसलाही शास्त्रीय आधार नाही. महत्त्वाचं म्हणजे, त्यांनी असे म्हटलंय की, स्थानिक लोकांना निर्णय प्रक्रियेत घेण्याचे काहीही कारण नाही. 

विकास प्रक्रियेबद्दल लोकांच्या मताचा अधिकार नाकरणं, घटनेला धरून नाही. समजा तुमच्या गावाच्या डोक्यावर एक दगडखाण चालू असेल आणि तुम्हाला अशी खात्री आहे की, उद्या त्या दगडखाणीमुळे भूस्खलन होणार आहे; पण तुम्हाला याबाबतीत मत व्यक्‍त करायचा अधिकार नाही. मूलभूत लोकशाहीला बाधा आणणारं हे विधान आहे, असं मत गाडगीळ यांनी व्यक्त केलंय.

गाडगीळ समितीच्या मुख्य शिफारसी 

सह्याद्रीसह पश्‍चिम घाट हे अतिसंवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर करावे. येथील जैवविविधतेचे काटेकोरपणे संवर्धन करण्यात यावे. या संपूर्ण प्रदेशापैकी ३० टकके प्रदेश हा अतिसंवेदनशील, पंधरा टक्‍के प्रदेश मध्यम आणि २५ टक्के कमी संवेदनशील अशी विभागणी करावी, अशी रचना या गाडगीळ समितीनं सूचवली आहे.

इथल्या विकासकामांच्या बाबतीत ग्रामपंचायत पातळीवर निर्णय घेतले जावेत. ते दिल्ली-मुंबईमधे बसून नेते किंवा सरकारी अधिकार्‍यांनी ठरवू नयेत. या प्रदेशांमधे सेझला आणि हिल स्टेशनला परवानगी देऊ नये. डोंगरमाथे, डोंगरउतार, वने, समुद्रकिनारे आदी जनतेला खुल्या असणाऱया सार्वजनिक जमिनींवर खासगी मालकी हक्काला मनाई करण्यात यावी.

खाणींना परवाने देऊ नयेत. सध्या चालू असणाऱ्या खाणी हळूहळू बंद कराव्यात. रासायनिक आणि औष्णिक उद्योगांना अजिबात परवानगी देऊ नये. आतिसंवेदनशील आणि मध्यम संवेदनशील प्रदेशातून नवीन रेल्वेमार्ग आणि महामार्ग काढण्यास मनाई करण्यात यावी. अशा या शिफारशी सध्याच्या राजकारण्यांच्या कंत्राटी वृत्तीला न झेपणाऱ्या आहेत. त्यामुळेच त्या नाकारून, लोकांच्या आयुष्याशी खेळणं सुरू आहे.

पुनर्वसनाचं गाजर दाखवून काय साधणार?

इर्शाळवाडीची दुर्घटना घडल्यावर पुन्हा एकदा गाडगीळ समितीचा अहवाल आठवला. गाडगीळ समितीच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचे काय झाले? असा प्रश्न विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात विचारून सरकारला विरोधकांनी धारेवर धरले. त्यावेळी गाडगीळ समितीच्या अहवालानुसार सरकारने संवेदनशील गावांचं मॅपिंग केलं आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहाला दिली.

एकीकडे हा अहवाल विकासविरोधी आहे असं सांगायचं आणि दुसरीकडे लोकांना शांत करण्यासाठी गाडगीळ समितीच्या सुचनांनुसार मॅपिंग केलंय, असं सांगून पुनर्वसनाचं आश्वासन देण्याचं सरकारी काम नेहमीप्रमाणं सुरू झालंय. आजवरच्या पुुनर्वसाचा इतिहास पाहता, नैसर्गिक आपत्तीपासून आपण आजवर काही शिकलोय का? असा प्रश्नच अधोरेखित झाला आहे.

त्यामुळे ‘लोकांचं पुनर्वसन करु’ हे बोलणं पूर्ण निरर्थक आहे. कारण पानशेत धरण १९६१ ला फुटलं त्या धरणग्रस्तांचं पुनर्वसन अद्याप होऊ शकलेलं नाही, अशीही खंत माधव गाडगीळ यांनी बोलून दाखवली. मूळात विकास म्हणजे नक्की काय आणि कोणासाठी? हा प्रश्न प्रामुख्यानं विचारायला लागणार आहे. आज विकासाच्या नावाखाली श्रीमंतांचे खिसे भरण्याचे धंदे सुरू असून, त्यामुळे सामान्यांना निसर्गाच्या कोपाला सामोरे जावे लागतंय, हे पुन्हापुन्हा दिसतंय.

बारसू-सोलगावचा रिफायनरीचा मुद्दा असो किंवा खाणींचा मुद्दा असो, रस्ते, कारखाने यासंदर्भातील धोरणं असो या सगळ्यामधे लोकांच्या मागणीपेक्षाही, उद्योगपतींचा विचार प्रामुख्यानं होतोय असं स्पष्टपणे दिसतंय. त्यात पक्षीय राजकारण लोकांना दाखवून, मागून सगळं गोडीगुलाबीनं नियम वाकवण्याचे धंदे होताहेत, हेही लोकांना कळतंय. त्यामुळे आणखी किती जीव गेल्यानंतर राजकारण्यांना पर्यावरणाचं महत्व कळणार, हा कळीचा मुद्दा ठरलाय.

भुस्खलनाच्या घटना १०० पट झाल्यात

वेगानं बदलतं हवामान आणि विकासाच्या नावाखाली निसर्गाशी चाललेला खेळ यामुळे, गेल्या दहा ते बारा वर्षांमधे भूस्खलनाचं प्रमाण १०० पटीने वाढलं असून ते केरळपर्यंत घडतंय. दुसरीकडं गेल्या पाच वर्षांत आपल्या देशात ८९ हजार हेक्‍टर क्षेत्रातील अरण्याची कत्तल झालीय. या सगळ्या परिणाम निसर्गावर नकारात्मकरित्या होत असून, नैसर्गिक आपत्तींची संख्या वेगानं वाढतेय.

पावसाचं प्रमाणही बदलतं आहे. अचानक जोरदार पाऊस होत असल्यानं अनेक नद्यांना पूर येत आहे. अनियमित बांधकामे आणि नदीपात्रात झालेली अडवणूक यामुळे चिपळूसारखी शहरं दरवर्षी पूरामधे बुडत आहेत. अनेक ठिकाणी नद्या धोक्याची पातळी ओलांडून वाहत आहेत. अनिर्बंध शहरीकरण आणि औद्योगिकीरण उद्याच्या प्रलयाची पूर्वतयारी ठरू शकते, अशी परिस्थिती आहे.

या सगळ्या हानीला जसा पाऊस कारणीभूत आहे, तसंच पश्चिम घाटात दगड खाणी आणि रस्ते यामुळे होणारे मानवी हस्तक्षेपही धोक्याचा ठरतो आहे. गाडगीळ समितीनं म्हटल्याप्रमाणे अतिसंवेदनशील भागात नैसर्गिक सृष्टी, वनस्पती यात ढवळाढवळ करणं तातडीनं थांबवलं गेलं पाहिजे. पण असं करणं म्हणजे विकासाला मारक असल्याचे राज्यकर्त्यांकडून सांगण्यात येत आहे. आता आपल्याला हा जीवघेणा विनाश ओढवणारा विकास हवाय का? हे लोकांनी आपल्या जनरेट्यामधून दाखवून द्यावं लागणार आहे.

0 Shares:
You May Also Like
amphibians endangered
संपूर्ण लेख

उभयचर नष्ट होताहेत, उरलेल्या जीवसृष्टीवरही धोक्याची घंटा!

जगप्रसिद्ध ‘नेचर’ या संशोधनपत्रिकेत प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार जगभरातील उभयचर गटातील अनेक प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. तापमान…
संपूर्ण लेख

‘लिव्ह इन’ की ‘लग्न’ यावर उत्तर कसं शोधणार?

‘लिव्ह इन’ अर्थात लग्नाशिवाय शारीरिक संबंधात राहण्याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा होऊ लागल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये दिलेल्या…
संपूर्ण लेख

सूर्यमालेच्या जन्माचं रहस्य उलगणारा ‘बेन्नू’तील खजिना

पृथ्वीपासून ३२ कोटी किलोमीटरवर असलेल्या ‘बेन्नू’ या लघुग्रहावर ‘नासा’नं २०१६ मधे यान पाठवलं होतं. ते यान या लघुग्रहावजवळ…
संपूर्ण लेख

लॅटिन अमेरिका ही पर्यावरणपुरक जगासाठी नवी अर्थशक्ती

लॅटिन अमेरिकेत,  दक्षिण आणि मध्य अमेरिकेतील ३३ देशांचा समावेश होतो. लॅटिन हे नाव सर्वप्रथम फ्रान्सचे सर्वेसर्वा असलेल्या तिसऱ्या…
संपूर्ण लेख

फक्त ८० रुपयात ‘लिज्जत’ हा ब्रँड घडविणाऱ्या आज्जी गेल्या

ही गोष्ट आहे, १९५९ मधली. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरचा तो भारावलेला काळ होता. पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू देशाची नवी…
संपूर्ण लेख

सत्यशोधक पत्रकारितेचे विस्मृतीत गेलेले अतुलनीय योगदान

एकोणिसाव्या शतकातील नियतकालिके उच्चवर्णीय पांढरपेशा वर्गातील उच्चशिक्षितांनी सुरू केलेली होती. त्यांच्याच प्रश्नांची चर्चा आणि आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब नियतकालिकांतून पडलेले…