का आणि कुणासाठी होतेय कांदा कोंडी?

कांद्यावर केंद्र सरकारने ४० टक्के निर्यात कर लावण्याचा निर्णय घेतला आणि संपूर्ण देशभरातून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या.  कांद्याचा नक्की प्रश्न तरी काय आहे? या सगळ्यातून सरकार देशातील कांद्याचे भाव वाढू नयेत, यासाठी धडपड करतेय. यामागे निवडणुकीचं राजकारण आहे. कारण आधीच देशात महागाईची बोंब असल्यानं, आता पुन्हा कांदा वाढला तर निवडणुकीचं गणि बोंबलेल, अशी सरकारला भीती आहे.

पण या सगळ्यात शेती, शेतकरी, निसर्गाचं चक्र आणि बाजारातील अनागोंदी याचा कोणी विचारच करत नाही. सर्वसामान्य माणूस फक्त कांदा महागला की, बोंब मारतो. त्याचंही काही चुकत नसलं, तरी शेतकऱ्याचं गणित कोण समजून घेणार? शिवारापासून किचनपर्यंत होणाऱ्या या प्रवासात, हा कांदा कुणाकणाच्या डोळ्यातून पाणी काढतो, हे समजून घ्यायला हवं. कांद्याचा हा वांदा, समजून घेतला तरच सुटू शकेल.

काय आहे कांद्याच्या पीकाचं चक्र

कांदा या पीकाच्या लागवडीमधे खरीप, लेट खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी अशा चार प्रमुख लागवडी होत असतात. त्यात आता बदलत्या हवामानानं सगळा गोंधळ घातलाय. रब्बीमधे होणारी लागवडही आता खरिपानंतर जवळपास एक-दोन महिन्यांच्या अंतराने होऊ लागली आहे. तसंच उन्हाळी लागवडही रब्बीनंतर एक-दोन महिन्यांनी होते. 

खरीप आणि रब्बीमधे घेतला जाणारा कांदा हा लाल कांदा असतो आणि तो तत्काळ बाजारात न्यावा लागतो. कारण, त्याची टिकवण क्षमता खूप कमी असते. परंतु, उन्हाळी कांद्याची किंवा गावरान कांद्याची साठवणूक क्षमता चांगली असते, टिकाऊपणा असतो. यामुळे शेतकरी हा कांदा साठवणूक करतात. तसंच हाच कांदा शेतकर्‍यांकडून कमी किमतीत विकत घेऊन त्याची साठवणूक केली जाते. 

खरिपाचा कांदा बाजारात येईपर्यंत हा कांदा देशभर वापरला जातो. यावर्षी या कांद्याच्या काढणीच्या वेळी प्रचंड पाऊस झाला. त्यातून कांदा पिकाचे मोठे नुकसान झाले. मुख्य म्हणजे त्याची साठवणूक क्षमता किंवा टिकवण क्षमता नष्ट झाली. परिणामी, शेतकऱ्यांना घाईघाईने हा कांदा विकावा लागला. त्याचवेळी साठवणुकीतला कांदा फारसा राहणार नाही, ही बाब स्पष्ट झाली होती, तरीही प्रचंड उत्पादन होत असल्याने कांद्याच्या ‘किमती कोसळल्या. 

फायद्याच्या वेळी सरकार शेतकऱ्यांविरोधात?

आंतरराष्ट्रीय वाहतूक करणार्‍या कंटेनर मालकांनी अचानक भाव वाढवल्यामुळे त्याचा दबाव कांद्याच्या किमतींवर आला होता. त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारने प्रतिक्विंटल ३५० रुपये आणि २०० क्विंटलपर्यंत ७० हजार रुपये कमाल अनुदान कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना दिले होते. पण कांद्याचे उत्पादन हे वर्षभर सुरू असते. 

यादरम्यान बर्‍याच वेळा भाव कोसळत असल्यामुळे हा धंदा शेतकर्‍यांसाठी फारसा फायद्याचा राहिलेला नाही. कारण, फायदा मिळण्याची वेळ येते तेव्हा सरकार आमच्या विरोधात वागते, अशी भावना शेतकऱ्यांमधे निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. 

आज देशात रोज ५५ हजार टन कांद्याची गरज भासते. याचाच अर्थ महिन्याकाठी १७ ते १८ लाख टन कांदा ही देशांतर्गत गरज आहे. देशात सध्या ३५ ते ४० लाख टन कांदा असल्याचे आकलन बाजारपेठांमधील तज्ज्ञांचे आहे. हा कांदा जेमतेम दीड ते दोन महिने पुरेल इतका आहे.  साहजिकच, ऑक्टोबरपर्यंत कांदा भाव खाणार हे स्पष्ट आहे.

आताची परिस्थिती पाहिल्यास, किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) चे प्रावधान कांद्यासाठी करण्यात आले आहे. त्यानुसार बाजारात किमती फार वाढल्या नाहीत, तर निर्यातबंदी करण्याची गरज भासणार नाही, असे सरकारचे आकलन होते. गेल्यावर्षी ४,५२२ कोटी रुपयांचा कांदा भारतातून निर्यात झाला. यावर्षी जून अखेरपर्यंत ९५७ कोटी रुपयांच्या कांद्याची निर्यात झाली आहे. 

निर्यात कर लावून काय साधलं?

हवामानाचा फटका जसा भारताला बसला आहे तसाच इराणसारख्या कांदा उत्पादक देशांनाही बसला आहे. त्यांचेही उत्पादन पूर्ववत होण्यास बराच काळ लागला. त्यातुलनेत भारतातील शेती प्रक्रिया अधिक लवचिक आणि बळकट असल्याने आणि विविध हंगाम भारताच्या वाट्याला येत असल्याने जगात भारतीय कांद्याचा दबदबा वाढला. 

तथापि, येत्या काळात देशात तीन महत्त्वाच्या राज्यांमधे विधानसभांच्या निवडणुका होणार असून, या काळात टोमॅटोप्रमाणे कांद्याच्या भाबात वाढ होऊ नये, यासाठी शासनाने कांद्याच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काही तरी करावे, या भावनेतून उपायांची चाचपणी केली. यापैकी आयातीचा प्रयत्न फारसा यशस्वी होणारा नाही. कारण, भारताची दैनंदिन कांदा मागणीच प्रचंड आहे. तसेच आयातीमुळे ‘मार्केट सेंटिमेंट’ खराब होण्यास मदत होते. तसेच त्याचे फार सकारात्मक परिणाम दिसत नाहीत. त्यामुळे आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने कांद्यावर निर्यात कर लावण्याचा निर्णय घेतला. 

या निर्णयाचा दरांवर फार मोठा परिणाम झालेला नाहीये. केवळ ‘मार्केट सेंटिमेंट’ बिघडवण्यावर
त्याचा परिणाम झालेला दिसतो. याचे कारण जगाच्या बाजारपेठेत कांद्याला मिळणारा भाव पाहिल्यास, आताचा निर्यात कर वगळूनही कांदा निर्यातीतून फारसा पैसा शेतकऱ्यांना मिळत नाहीये.

कांद्याचे भाव वाढण्याचीच शक्यता

केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे कांद्याच्या किमती खूप खाली जातील, अशी शक्‍यता वर्तवली गेली तरी देशांतर्गत मागणी पाहता किमती येत्या काळात वाढत जाणार हे स्पष्ट आहे. आजघडीला देशात शिल्लक असणाऱया एकूण कांद्यापैकी २५ ते ३० टक्के कांदा शेतकऱ्यांकडे आहे. निर्यात कराच्या निर्णयाला होणारा विरोध लक्षात घेऊन सरकारने २,४१० रुपये क्विंटल दराने २ लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय जाहीर करून टाकला.

यादरम्यान ‘अपेडा’चा (द अँग्रीकल्चरल अँड प्रोड्युसडू फूड प्रॉडक्टस्‌ एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी) एक अहबाल प्रसिद्ध झाला आहे. त्यानुसार, दरवर्षी साठवणूक सुविधांअभावी ११ हजार कोटी रुपयांचा कांदा वाया जातो. भारताची कांदा निर्यात आहे साडेचार हजार कोटींची. याचा अर्थ जेवढा कांदा निर्यात केला त्याच्या दुपटीहून अधिक कांदा देशात वाया जात आहे. साठवणुकीतील नुकसान वाचवले, तर निर्यात प्रतिबंधित करण्याची गरज आली नसती.

आता प्रश्‍न उरतो तो यासंदर्भात उपाय काय आहेत? वास्तविक पाहता, कांद्याची पावडर न बनवता उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्याचे डीहायड्रेशन किंवा निर्जलीकरण केले आणि फक्त १० टक्के मॉईश्चर ठेवले तर पोषण मूल्ये, चव कायम राखत या कांद्याचा वापर करता येऊ शकतो. कांद्यामधे ९० टक्‍के जलांश असतो. 

कांद्याच्या प्रश्नवार उपाय निर्जलीकरणाचा

आज आपल्याकडील शाकाहारी व्यक्‍ती परदेशात जातात तेव्हा भाज्या, खिचडी, उपमा, पोहे यांचे ‘रेडी टू इट’ पॅकेटस्‌ सोबत घेऊन जातात. तेथे गरम पाण्यामधे घालून या पदार्थांचे सेवन करतात. त्यामुळे डीहायड्रेशन हा कांद्याच्या समस्येवरचा एक प्रभावी उपाय ठरू शकतो. कांदापोहे बनवताना ७५ टकके ऊर्जा ही कांदा चिरणे आणि ‘परतवण्यासाठी म्हणजेच डीहायड्रेशन करण्यासाठी खर्ची पडते. 

हॉटेलमधे, धाब्यांवर अनेक जण आपल्याला कांदा चिरत बसलेले दिसतात. तिथेही विविध पदार्थ बनवण्यासाठी खर्च होणारा वेळ आणि ऊर्जा यामधे कांदा डीहायडरेशनचा वाटा मोठा असतो. हे लक्षात घेता डीहायड्रेटेड कांदा फोडणीचा वेळ वाचवतो, इंधन वाचवतो आणि शेतकर्‍यांची जोखीमही कमी करण्यास मदत करतो. आजकाल हॉटेल, रेस्टॉरंटमधे डीहायड्रेड कांदा वापरला जाऊ लागला आहे. 

या क्षेत्रात स्टार्टअप्सही तयार झाले आहेत, तथापि, सातत्याने सरकारकडून अनुदानांवर होणारा खर्च, तात्कालिक उपाय करण्याची मानसिकता आणि राजकीय पक्षांना कांद्याच्या प्रश्‍नाकडे राजकीयदृष्ट्या पाहण्याची जडलेली सवय, यामधे वस्तुनिष्ठ उपाय शोधण्याचा अभाव दिसून येतो.

सराकार हे राजा नाही, व्यवस्थापक

शेतकर्‍यांकडून २ लाख टन कांदा खरेदीचा निर्णय जाहीर करून निर्यात कराच्या मुद्द्यावरून होणार्‍या टीकेला मास्टरस्ट्रोक दिला, ही गोष्ट खरी आहे; परंतु पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्याऐवजी सातत्याने सरकार अशा गोष्टींमधे उतरत असेल, तर ते चांगल्या व्यवस्थापनाचे लक्षण म्हणता येत नाही. दरवेळी राजा विक्रम गरिबांच्या मदतीला धावून येतो, अशाप्रकारची प्रतिमा निर्माण करण्याची गरज नाही. 

सरकार हे राजा नसून, व्यवस्थापक आहे. त्यामुळे सरकारने योग्य व्यवस्थापन करून व्यवस्थापकाची भूमिका यशस्वीपणे पार पाडली पाहिजे. त्यासाठी सर्व राज्यांना आणि प्रशासनाला कार्यान्वित केले पाहिजे. शेतीमालाची साठवणूक, त्याची पणन व्यवस्था ही राजकीय गोष्ट असता कामा नये. ती तांत्रिक बाब असून, त्यावर तांत्रिक तोडगा काढणे हे राजकीय व्यवस्थेचे कर्तव्य आहे.

यंदा सरकारने कांद्याबाबत तत्परता दाखवण्यामागचे एक प्रमुख कारण म्हणजे मान्सूनने घेतलेली विश्रांती. यामुळे कांद्याचे उत्पादन कमी होण्याची शक्‍यता आहे. याचा फटका कांद्याच्या भाववाढीवर होऊ नये, याची सरकारला भीती आहे. परंतु, ही भीती अनाठायी आहे. मान्सून जरी चांगला बरसला नाही तरी
येणाऱ्या निवडणूक काळामधे कांद्याच्या चांगल्या उत्पादनाची क्षमता शेतकऱ्यांमधे आहे. 

सरकारला आणि ग्राहकांनाही बदलायला हवं

सतत उत्पादन होत असणार्‍या कांद्याचा निरंतन पुरवठा होत असतो. देशात अनेक भागांत मान्सूनने दडी मारली असली, तरी अनेक भागांत तो चांगला बरसला आहे. त्यामुळे सर्वच कांदा उत्पादक पट्ट्यात पर्जन्यतूट नाहीये.  सबब देशांतर्गत कांदा उत्पादन फार मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल, असे नाही. 

तथापि, जेवढी तत्परता भाव कोसळण्याच्या स्थितीत शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी दाखवली जात नाही तेवढी तत्परता भाववाढीचा फटका ग्राहकांना बसून त्याचा निवडणुकीवर परिणाम होऊ नये यासाठी शासन दाखवत असते. अशा राजकीय दृष्टीने केलेल्या तात्कालिक उपायांमुळे राजकोषावरही ताण पडतो, सरकारी खर्चावरही ताण येतो आणि शेतकऱ्यांच्या समस्येवर अंतिम उत्तर देण्याची प्रक्रिया मागेच राहते. 

बदलत्या पाऊसमानात नवे उपाय सरकारला आणि ग्राहकांनाही स्वीकारावे लागतील. सध्याची स्थिती पाहता डीहायड्रेड फॉर्ममधे फळे व भाज्यांचा पर्यायाकडे जावेच लागणार आहे. उत्पादनात आणि बाजारभावात होणार्‍या तीव्र ‘चढ-उतारांचा सामना करण्यासाठी असे उपाय क्रमप्राप्त ठरतील. 

(लेखक शेती प्रश्नाचे अभ्यासक आहेत.)

 

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
amphibians endangered
संपूर्ण लेख

उभयचर नष्ट होताहेत, उरलेल्या जीवसृष्टीवरही धोक्याची घंटा!

जगप्रसिद्ध ‘नेचर’ या संशोधनपत्रिकेत प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार जगभरातील उभयचर गटातील अनेक प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. तापमान…
संपूर्ण लेख

‘लिव्ह इन’ की ‘लग्न’ यावर उत्तर कसं शोधणार?

‘लिव्ह इन’ अर्थात लग्नाशिवाय शारीरिक संबंधात राहण्याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा होऊ लागल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये दिलेल्या…
संपूर्ण लेख

सूर्यमालेच्या जन्माचं रहस्य उलगणारा ‘बेन्नू’तील खजिना

पृथ्वीपासून ३२ कोटी किलोमीटरवर असलेल्या ‘बेन्नू’ या लघुग्रहावर ‘नासा’नं २०१६ मधे यान पाठवलं होतं. ते यान या लघुग्रहावजवळ…
संपूर्ण लेख

लॅटिन अमेरिका ही पर्यावरणपुरक जगासाठी नवी अर्थशक्ती

लॅटिन अमेरिकेत,  दक्षिण आणि मध्य अमेरिकेतील ३३ देशांचा समावेश होतो. लॅटिन हे नाव सर्वप्रथम फ्रान्सचे सर्वेसर्वा असलेल्या तिसऱ्या…
संपूर्ण लेख

फक्त ८० रुपयात ‘लिज्जत’ हा ब्रँड घडविणाऱ्या आज्जी गेल्या

ही गोष्ट आहे, १९५९ मधली. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरचा तो भारावलेला काळ होता. पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू देशाची नवी…
संपूर्ण लेख

सत्यशोधक पत्रकारितेचे विस्मृतीत गेलेले अतुलनीय योगदान

एकोणिसाव्या शतकातील नियतकालिके उच्चवर्णीय पांढरपेशा वर्गातील उच्चशिक्षितांनी सुरू केलेली होती. त्यांच्याच प्रश्नांची चर्चा आणि आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब नियतकालिकांतून पडलेले…