जी-२० परिषदेसंदर्भातील राष्ट्रपतीच्या एका आमंत्रणपत्रिकेवर नेहमीप्रमाणे ‘प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया’ लिहिण्याऐवजी ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ असे लिहिलं म्हणून देशभर प्रचंड गदारोळ माजला. त्याचप्रमाणे पंतप्रधानांनी आपल्या इंडोनेशियाच्या दौऱ्यासंदर्भातील अधिकृत नोंदीवरही ‘प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत’ असा उल्लेख केलाय. या सगळ्यामुळे देशाचं नाव आता फक्त भारत असंच होणार, अशी जोरदार चर्चा सुरू झाली.
ऐतिहासिक, सामजिक, राजकीय अशा सर्वच बाजूंनी या विषयावर प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. उजव्या विचारसरणीच्या अनेकांनी असंच व्हायला हवं, अशी बाजू लावून धरली. तर तिला विरोध करणाऱ्यांनी, सरकार विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीला घाबरलं, अशी भूमिका घेतली. पण यात खरा मुद्दा फक्त नावाचा नसून, एकाच नावाच्या आग्रहाचा आहे. जिथं देवाला, माणसांना अनेक नावं असू शकतात, तर जमिनीच्या तुकड्याला का नाही.
विषयाची सुरुवात नक्की कशी झाली?
राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानाच्या प्रसिद्ध झालेल्या कागदपत्रांमुळे या चर्चेला तोंड फुटलं. पण, या सगळ्याची सुरुवात होते ती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या भाषणाने. १ सप्टेंबर २०२२ रोजी गुवाहटीत जैन समाजाच्या एका कार्यक्रमात बोलताना मोहन भागवत म्हणाले की, शतकानुशतके आपल्या देशाचं नाव भारत आहे. सर्व व्यावहारिक ठिकाणी त्याचा उल्लेख भारत असा व्हायला हवा.
त्यानंतर लगेच काही दिवसांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनी आपल्या पत्रावर भारत असा उल्लेख केल्याचं उघड झालं. या दोन्ही पत्रांचे फोटो समाजमाध्यमांवर प्रकाशित करत भाजपच्या नेत्यांनी त्याचं कौतुक केलं. तर विरोधकांनी, त्यावर टीका करायला सुरुवात केली. आता यामुळे अनेक मुद्दे चर्चेला आले. त्यात काही अभ्यासकांनी भारताचा इतिहास काढला. तर काहींनी मिम्स बनवून या मुद्द्यावर खिल्ली उडविली.
खरं, तर देशात जी-२० सारखी महत्त्वाची परिषद होत असताना, या विषयाची गरज होती का? असल्यास कोणाला होती? का होती? असे प्रश्न उपस्थित होतात. पण देशात महागाई, बेरोजगारी, मणिपूर, अदानींच्या आर्थिक व्यवहारांवर उचललेले जाणारे आक्षेप असे अनेक मुद्दे असताना, देशातील माध्यमांमधे चर्चेचा मुख्य मुद्दा इंडिया की भारत हा होणं, ही सरळसाधी गोष्ट नाही.
देशाच्या नावावरील वाद आजचा नाही
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देश स्वतंत्र होण्यापूर्वीपासूनच २६ जानेवारी १९५० पर्यंत अनेकदा आपल्या देशाचं नाव काय असावं, यावर चर्चा झाली आहे. देशाची फाळणी होणार आणि पाकिस्तान हा वेगळा देश होणार होणार हे जेव्हा निश्चित झालं, तेव्हाही या विषयावर देशभर चर्चा झाली होती. मुस्लिमांचा पाकिस्तान तर हिंदूंचा हिंदुस्तान अशीही मांडणी तेव्हा अनेकजण करत होते.
हिंदू आणि मुस्लिम ही दोन स्वतंत्र राष्ट्र आहेत, असा द्विराष्ट्रावादी भूमिका असलेल्यांचं म्हणणं होतं. पण काँग्रेसला धार्मिक आधारावरची फाळणी मान्य नव्हती. आपला देश हा कोणत्याही एका धर्माचा देश नसेल, ही काँग्रेसची ठाम भूमिका होती. म्हणूनच घटना परिषदेने भारत आणि इंडिया ही दोन नावं स्वीकारली.
हिंदुस्तान हे नाव तेव्हाच अधिकृतपणे स्वीकारलं गेलं नाही. त्यामागे हा देश फक्त हिंदू धर्म मानणाऱ्यांचा नाही, ही ठाम भूमिका होती. देशात बौद्ध, जैन, शीख, ख्रिश्चन, मुस्लिम यांच्यासह अनेक धर्माचे लोक गुण्यागोविंद्याने राहतील, हे त्यांची प्रामाणिक भावना होती. घटनेतील प्रत्येक शब्द लिहिताना, या भावनेचा सर्व बाजूने विचार केला गेलेला आहे.
घटना समितीतही वाद झाला होता
भारतीय राज्यघटना मंजूर होण्यापूर्वी झालेल्या संविधान सभेमधे तब्बल चार दिवस देशाच्या नावावर चर्चा झाला होती. संविधानाच्या पहिल्या मसुद्यात भारत हा शब्द नव्हता. आज राज्यघटनेच्या पहिल्याच्य कलमामधे, ‘इंडिया दॅट इज भारत, शाल बी युनियन ऑफ स्टेट्स’ असा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यावरून या देशाचे नाव इंडिया आणि भारत असे दोन्हीही आहे हे घटनाकारांनी स्पष्ट केलंय. पण हे होण्याआधी बराच मोठा वाद झाला होता.
त्यावेळचे ‘फॉरवर्ड ब्लॉक’चे नेते हरी विष्णू कामत यांनी ‘भारत ऑर इन दि इंग्लिश लँग्वेज, इंडिया’ अशी वाक्यरचना सुचविली होती. तसंच त्यांनी हिंदुस्थान, हिंद आणि भारतभूमी तसेच भारतवर्ष अशीही नावे सांगितली होती. याच सभेत काँग्रेसचे नेते हरगोविंद पंत यांनीही ‘भारत’ आणि ‘भारत वर्ष’ या नावांचाच पुनरुच्चार केला होता.
देशाच्या नावावर झालेल्या त्यावेळच्या चर्चेतही अनेकांनी भारत या नावाचं महत्व सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. इंडिया या नावापेक्षा भारत, भारतवर्ष हेच नाव हवं असा तेव्हाही काहींचा आग्रह होता. पण काहींचं म्हणणं इंडिया हेही नाव असावं असाही होता. या वादात समन्वय साधण्यासाठी शेवटी डॉ. बाबासाहेब म्हणाले की, ‘हे सर्व आवश्यक आहे का? आपल्याला खूप काम करायचं आहे.’
नावापेक्षा कामावर भर देऊ यात, हा बाबासाहेबांचा संदेश आजही तेवढाच महत्वाचा आणि विचार करण्यास उद्युक्त करणारा आहे. संविधान सभेतील या चर्चेनंतर तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी या संदर्भात मतदान घेतले. त्यानुसार शेवटी देशाच्या संविधान सभेनं, सर्वमताचा आधार घेऊन ‘इंडिया, दॅट इज भारत’वर शिक्कामोर्तब केलं.
आताच इंडिया नकोसा का झालाय?
आतापर्यंत हिंदी, मराठीसह अनेक भारतीय भाषांत बोलताना भारत असा उल्लेख नेहमीच केला जातो. पण इंग्रजीत लिहिताना मात्र हाच उल्लेख इंडिया असा केला जातो. आजवर याबद्दल कुणालाच काहीही अडचण आलेली नाही. पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सरसंघचालकांनी भारत हेच नाव असावं, असा आग्रह धरणं, मग लगेचच राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनी आपल्या लेखनात इंग्रजीतही भारत लिहिणं, यावरून देशभर संशयाचं वातावरण निर्माण झालं.
खरं तर इंग्रजीत भारत लिहिणं हे काही घटानात्मकदृष्ट्या काहीच चुकीचं नाही. फक्त ती आजवरची प्रथा नव्हती. ती आत्ताच का केली जाते आहे? मग इंडिया हे नाव वापरलंच जाणार नाही का? रिझर्व बँक ऑफ इंडिया इथपासून इस्रोपर्यंत अनेक संस्थांच्या नावात असेलेल्या इंडियाचं काय करायचं? त्याहूनही गुंतागुंतीची गोष्ट म्हणजे चलनी नोटांवरील इंडिया या उल्लेखाचं काय? पुन्हा नोटा बदलण्यासाठी गोंधळ उडणार का? या सगळ्या मुद्द्यावर सत्ताधारी बाजूकडून कोणतेच स्पष्टीकरण आलेलं नाही.
काहीच न सांगता, थेट बदल करणं हे अनेकांना पटलं नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारांना थेट राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनी उचलून धरणं, हे देशाचं नाव फक्त भारत करण्याच्या दिशेने उचललेलं पाऊल आहे, अशी शंका अनेकांनी बोलून दाखवलीय. १८ सप्टेंबरपासून संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. ही तीच तारीख आहे, ज्या दिवशी संविधान संभेत चर्चा झाली होती. त्यामुळेच या अधिवेशनात देशाच्या नावासंदर्भातील प्रस्ताव येईल, असंही काहींचं म्हणणं आहे.
इंडिया या शब्दाचा इतिहास
इंडिया हा शब्द इंग्रजांनी दिलेला असून तो वसाहतवादाची खूण आहे, अशी मांडणी केली जात आहे. पण प्रत्यक्षात इंडिया ही या देशाची ओळख इंग्रजांच्याही आधीपासूनची ओळख आहे. सिंधू नदीच्या खोऱ्यात वसलेली संस्कृती ही भारताची ओळख जगभरात होती. त्यामुळे याच सिंधूचा फारसी उच्चार हिंदू हा शब्द पुढे प्रचलित झाला. तर सिंधू नदीच्या खोऱ्याला पाश्चिमात्य इंडस् व्हॅली असे म्हणत.
या इंडसच लॅटिन उच्चार इंडे असा होता. आजही युनायटेड नेशनच्या अनेक सभांमध्ये भारतीय प्रतिनिधीच्या पुढ्यात असलेल्या बोर्डावर इंडे असे लिहिलेले असते. त्यामुळे याच इंड्स व्हॅलीवरून इंडिया हे नाव पाश्चिमात्य जगात फार पूर्वीपासून लोकप्रिय होतं. ग्रँड ट्रंक रोड, सिल्क रूट आणि अन्य व्यापारी मार्गावरून तत्कालीन साम्राज्यांचा जगभर व्यापार चालत असे. तेव्हापासूनच इंडिया हे नाव रूढ आहे.
२३०० वर्षापूर्वी अलेक्झांडरच्या साम्राज्याचा दूत मेगस्थेनिस भारतात आला होता. त्याने लिहिलेल्या इंडिका या ग्रंथातही या इंडिया या शब्दाचा आधार सापडतो. तर मुद्दा हे पाश्चिमात्य जगानं दिलेलं नाव आहे हा नसून, तो इथल्याच सिंधू नदीवरून निर्माण झालेला शब्द आहे. जसा हिंदू हा शब्द आपल्याला परका वाटत नाही, तसा इंडियाही परका शब्द वाटण्याचे कारण नाही. पण नावांवरून अस्मितांचं आणि मतांचं राजकारण करणाऱ्यांना हे कसं पटणार?
भारत या शब्दाचा इतिहास
भारत या शब्दाच्या मुळापर्यंत जाण्यासाठी अनेक पर्याय आहेत. काहींच्या मते भारत या शब्दाची संस्कृत व्युत्पत्ती भा अधिक रत म्हणजे तेजामधे रत असलेला अशी सांगतात. काहींच्या मते ते महाभारतातील भरत राजा, जो शकुंतला आणि दुष्यंत यांचा मुलगा होता त्यावरून या भूमीचं नाव भारत पडलं. जैनांचे आद्य तीर्थंकर ऋषभनाथ यांचे पुत्र भरत चक्रवर्ती यांच्या नावावरून या देशाला भारत हे नाव पडले, असाही एक संदर्भ सापडतो.
या व्यतिरिक्त रामायणात श्रीरामाचा लहान भाऊ भरत हेही नाव सापडते. तसंच नाट्यशास्त्र लिहिणारे भरतमुनी, हेही एक मोठं नाव भारताच्या नावाशी साधर्म्य सांगतं. त्यामुळेच भारतीय संस्कृतीशी जोडलेलं हे नाव देशात कित्येक वर्ष लोकप्रिय आहे. त्यामुळे भारत ही देशाची ओळख कोणी नव्याने करून देतोय, असं म्हणण्याचं कारण नाही.
फक्त भारत एवढीच या देशाची ओळख नव्हती, तर त्यावतिरिक्त अन्य अनेक नावाने ही भूमी ओळखली जात होती. त्यामुळे जेव्हा घटनाकारांनी राज्यघटनेची चर्चा केली तेव्हा त्यातील इंडिया आणि भारत ही सर्वसमावेशक अशी दोन नावं निवडली. त्यामागेही बहुमताचा आदर, विविधतेचा सन्मान या भावना होत्या, हे त्यावेळी झालेल्या चर्चामधून स्पष्ट होतं. पण विवधतेचा हा आदर नाकारून, फक्त एकच नाव असायला हवा हा आग्रह घटनाकारांच्या भावनांशी विसंगत आहे.
एकाच नावाचा आग्रह धोकादायक
कोणतीही गोष्ट जेव्हा एकसाची होते, तेव्हा ती गोष्ट दिसताना सोपी होते पण त्याचवेळी ती अनेकांना नाकारते. आपण एक साधं उदाहरण घेऊ, जर आपण असा आग्रह धरला की कृष्णाला कृष्णच म्हणायचं. श्याम म्हणायचं नाही, बन्सीधर म्हणायचं नाही, कान्हा म्हणायचं नाही, गोपाळ म्हणायचं नाही, राधेश म्हणायचं नाही. तर कृष्ण सोडून इतर नावांसोबत असलेल्या भावना आपण नाकारत असतो.
भारताचीही आजवर मेलुहा, हिंद, इंडिया, जंबूदविप, आर्यावर्त अशी अनेक नावं सापडतात. तीही खरं तर उत्तर भारतालाच अधोरेखित करतात. पण प्रश्न जेव्हा भावनेचा येतो, तेव्हा तर्क काम करत नाही. त्यामुळेच आता भारत या नावाचा आग्रह धरण्यामागेही तर्क नसून भावनेचाच मुद्दा केला जात आहे. भावनेला हात घालून काही काळ हवा करता येईल, पण त्यानं देशाचं दीर्घकाळाचं नुकासान होऊ शकतं.
जगभरातील देश भारताला त्यांच्या भाषेप्रमाणे ओळखतात. आज चीन भारताला इंदू म्हणून ओळखतो, युएनमधे इंडे असलं लिहिलं जातं. ही सगळी विविधता आपल्याला का खुपतेय? बरं, हे सगळं सोडून भारत हेच नाव जर स्वीकारायचं असेल, तर त्यासाठीही घटनाकारांनी घटनादुरुस्तीची तरतूद केलेली आहे. पण तसं न करता, लोकांशी संवाद न साधता असे निर्णय घेणं, यामुळे देशात चुकीचा संदेश जातो, याचं भान सत्ताधाऱ्यांना असायला नको का?
त्यामुळेच मुद्दा फक्त नावाच्या बदलाचा नसून अतिरेकी आग्रहाचा आहे. एक देश एक निवडणूक, एक देश एक भाषा वगैरे गोष्टी साधून आपण आपल्या देशातील विविधतेला नाकारत तर नाही ना? हा प्रश्न सातत्याने विचारत राहायला हवा. कारण सर्वसमावेशकता हा या देशाच्या संस्कृतीचा आत्मा आहे. तोच जर नाकारला, तर कितीही नावं बदलली तरी त्याला काहीच अर्थ राहणार नाही, हे सर्वांनीच लक्षात ठेवायला हवं.
