महाराष्ट्रात काही भागामधे अतिशय भीषण दुष्काळी परिस्थिती हळूहळू स्पष्टपणाने दिसू लागली आहे. दुष्काळी परिस्थितीत दोन महत्त्वाचे भाग असतात. एक म्हणजे कृषिविषयक दुष्काळ आणि दुसरा म्हणजे पाण्यासंदर्भातील दुष्काळ. यंदाच्या वर्षी या दोन्ही आघाड्यांवर चिंताजनक स्थिती आहे.
दुष्काळाचं संकट हे फक्त शेतीचं किंवा पाण्याचं दुर्भिक्ष्य नाही. दुष्काळ आला की समाजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था आणि कुटुंबव्यवस्था कोलमडते. त्याचा परिणाम एका वर्षापुरताच नाही, तर दूरगामी ठरतो. वर्षानुवर्षं दुष्काळ येऊनही आपण त्यावर मात करायला शिकलेलो नाही. हवामानाच्या अंदाजापासून, दुष्काळी परिस्थितीच्या नियोजनापर्यंत प्रत्येक टप्प्याचा गांभीर्यानं विचार करणं गरजेचं आहे.
पावसाला सरासरीही गाठणं अवघड
माझ्या हवामान मॉडेलनुसार, यंदा मी जून महिन्यातच सर्वांना स्पष्टपणाने कल्पना दिली होती की, महाराष्ट्र राज्यात यंदा सरासरीपेक्षा पाऊस कमी राहणार आहे. तसेच कोणत्या भागात किती पाऊस होऊ शकतो, याचेही अनुमान मांडले होते.
पूर्व विदर्भ आणि मध्य विदर्भात सरासरीएवढा किंवा त्याहन अधिक पाऊस होऊ शकतो, असा अंदाज होता; तर पश्‍चिम विदर्भामधे सरासरीपेक्षा कमी म्हणजेच ९३ टक्के पाऊस होऊ शकतो, असे सांगितले होते. उत्तर महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा येथे सरासरीच्या ९३ टक्के आणि कोकणात सरासरीच्या ९५ टक्के पाऊस पडू शकतो, असा अंदाज आम्ही २ जून रोजी वर्तवला होता.
आमच्या मान्सून मॉडेलमधे १४ स्थानकांवरील ३० वर्षांची आकडेवारी समाविष्ट केलेली आहे. यामधे दापोली, पुणे, राहुरी, सोलापूर, कोल्हापूर, कराड, नाशिक, धुळे, जळगाव, ‘परभणी, अकोला, नागपूर, यवतमाळ यांचा समावेश आहे. येथील हवामानविषयक माहितीवरून आम्ही यंदा बहुतांश ठिकाणी सरासरीएवढा किंवा त्याहून कमी पाऊस पडण्याची शक्‍यता वर्तवली होती.
हवामान अंदाज नियोजनाला मदत करतो
गेली २० वर्षे मी मॉडेलनुसार अंदाज देत असून २००५, २००६ आणि २००७ मधे मी दिलेला महाराष्ट्रात अतिवृष्टी होईल, हा अंदाज खरा ठरला होता. २००९, २०१२, २०१५ आणि २०१८ मधे राज्यात पाऊस कमी राहील, हाही अंदाज अचूक ठरला होता.
त्याचप्रमाणे यंदाही महाराष्ट्राला दुष्काळाचा सामना करावा लागू शकतो, असा पूर्वअंदाज वर्तवला. तसंच राज्यात यंदा जनावरांच्या छावण्या, चार्‍याची व्यवस्था करावी लागेल, असे मी सांगितले होते. शेतकऱ्यांना याबाबतची स्पष्ट कल्पना यावी आणि त्यानुसार त्यांनी पिकांचे नियोजन करावे, हा यामागचा हेतू होता.
उशिरा झालेले मान्सूनचे आगमन, त्यातील दीर्घ खंड यामुळे पिकांना पाणी कमी पडल्यास पिके सुकून खरीप हंगाम संकटात सापडू शकतो, ही भीती दुर्दैवाने आता खरी होताना दिसत आहे. जून, जुले आणि ऑगस्ट हे मान्सूनच्या पर्जन्यवृष्टीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे महिने, मोठाले खंड पडल्यामुळे चिंतेत भर पडली आहे.
दुष्काळातून आपण कधी शिकणार?
दुष्काळाचा फेरा राज्यासाठी नवा नाही. पण मुद्दा आहे तो मागील दुष्काळांमधून आपण काय शिकलो, धडा काय घेतला? राज्य सरकारच्या समित्यांवर असल्यापासून मी सातत्याने दुष्काळाच्या आणि एकंदर जल नियोजनाच्या प्रश्‍नाबाबत कायमस्वरूपी उपाययोजना केल्या पाहिजेत, त्यासाठी राज्याचे स्वतंत्र व्यवस्थापन असले पाहिजे, असे सांगत आलो आहे. यासाठी कृत्रिम पावसासारखी एखादी व्यवस्थाही आपल्याकडे उपलब्ध असली पाहिजे. पण अद्यापही राज्य पातळीवर त्याचा विचार झाला नाही.
चीनमधे २३ राज्यांपैकी २२ राज्यांमधे कृत्रिम पाऊस पाडला जातो. आपल्याकडे पर्जन्यतूट निर्माण झाली की, याची चर्चा होते; पण पुन्हा पाऊस पडला की, या चर्चा हवेत विरून जातात. आजच्या हवामान बदलांच्या ‘काळात अशा प्रकारचा दृष्टिकोन ठेवून चालणार नाही.
पाण्याशिवाय पैसा आणि संपत्तीनिर्मिती होऊ शकणार नाही. जिथे पाणी असेल तिथेच लोक राहतील, उद्योग उभे राहतील आणि पैशांचे व्यवहार होतील. पाण्याशिवाय शेतकऱ्यालाही उत्पन्न काढता येणार नसल्यामुळे त्याचाही पैसा उभा राहणार नाही. त्यामुळे २१ व्या शतकातील ‘पाणी’ हाच गाभ्याचा विषय असला पाहिजे.
स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष झाली, तरी पाण्याचं संकट
यावर्षीच्या मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यांमधे आमच्या ‘मॉडेलमधील १४ स्थानकांमधे सकाळची सापेक्ष आर्द्रता, दुपारची सापेक्ष आर्द्रा बऱ्यापैकी होती; पण वार्‍याचा वेग कमी होता. साधारणत: तो ६ ते ७ किलोमीटर प्रतितास असला पाहिजे; पण या तीन महिन्यांत तो सरासरी १ ते २ किलोमीटर नोंदला गेला होता. तसेच कमाल तापमानातही घट दिसून आली होती.
त्यावरून यंदा पावसाची तूट अनुभवास येणार, हे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे अतिशय काटेकोर पाणी नियोजन केल्याशिवाय खरीप हाताशी लागणार नाही, याबाबत मी सातत्याने शेतकऱ्यांना आवाहन करत होतो. त्याचप्रमाणे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍नही आता गंभीर बनला आहे.
खरे म्हणजे देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटूनही ग्रामीण भागात आजही पिण्याची पाण्याची व्यवस्था उपलब्ध नसणे, ही शोकांतिका आहे. महाराष्ट्रातील अनेक गावांमधील परिस्थिती पाहिल्यास, अनेक ग्रामस्थांचा बहुतांश वेळ पाणी भरण्यात जातो.
पाणीवापरावर नियंत्रण कसं करायचं?
दुष्काळाच्या काळात तर मैलोन्‌ मैल पायपीट करून हंडाभर, ‘कळशीभर पाणी डोक्याखांद्यावरून आणावे लागते. हे सर्व चित्र बदलण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाय आपण कधी करणार? राज्यकर्त्यांनी हा प्रश्न शास्त्रीय पद्धतीने हाताळण्याची गरज आहे. कारण दर तीन वर्षांनी दुष्काळाचा फेरा महाराष्ट्राच्या वाट्याला येतो.
यंदा जानेवारी महिन्यामधे अमेरिकेतील हवामानाचा अभ्यास करणाऱ्या संस्थेने अल निनो सक्रिय झाल्याचे सांगत, आशिया खंडामधे दुष्काळ पडण्याची भीती व्यक्‍त केली होती. हा इशारा डावलण्यासारखा निश्‍चितच नव्हता. आपल्या मॉडेलमधेही त्याची पडताळणी केली असता, यंदा पाऊस
कमी असल्याचे दिसून आले होते.
आज धरणे भरलेली नाहीयेत. नद्या-ओढे पाण्याने खळाळत नाहीयेत. भूजल पातळी खालावत गेल्यामुळे बोअरला पाणी नाहीये. ऑगस्ट महिन्यात अशी स्थिती असल्यामुळे यंदाचे जलसंकट अधिक तीव्र असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे अतिशय काटेकोरपणाने पाणीवापर करण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्याच्या प्रशासकीय विभागाने नियोजन करण्याची गरज आहे.
शेती, जनावरांचा प्रश्न बिकट होऊ शकतो
जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न येत्या काळात गंभीर बनणार आहे. त्यामुळे जनावरांच्या बाजारात विक्रीसाठी येणार्‍या जनावरांची संख्या वाढताना दिसून येईल. त्यातून राज्यातील पशुधन कमी होणार आहे. शेतीचे उत्पादन घटण्याच्या दाट शक्‍यता एव्हाना स्पष्टपणाने दिसत आहेत. विशेषतः उसाचे उत्पादन दुष्काळामुळे बाधित होण्याची भीती आहे.
उसाच्या बिघडलेल्या उत्पादनाचा परिणाम साखरेच्या उत्पादनावर होईल. गेल्या काही वर्षांमधे पर्जन्यमान चांगले राहिल्यामुळे मराठवाड्यासह अन्य भागात पारंपरिक पिकांना फाटा देत शेतकऱ्यांनी ऊस लागवडीचा पर्याय निवडला. पण यंदा पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण झाल्यास या उसाचे काय होणार, हा प्रश्न बिकट बनणार आहे. अशा अनेक गोष्टींवर पर्जन्यतुटीचे नकारात्मक परिणाम होण्याची भीती आहे.
दुष्काळाची तीव्रता वाढू शकते
जून ते ऑगस्ट या तीन महिन्यांमधील पावसाची आकडेवारी पाहिली असता गोंदियामधे सरासरीच्या २२ टक्के, घाराशिवमधे २६ टक्के, परभणीमधे २८ टक्के, बुलढाण्यात २४ टक्के, धुळ्यामधे २६ टक्के, नांदेडमधे २५ टक्के पाऊस कमी झाला आहे. म्हणजेच या सहा जिल्ह्यांत २२ ते २८ टक्के पर्जन्यतूट दिसून आली आहे. याखेरीज राज्यातील ८ जिल्ह्यांमधे ३२ ते ३८ टक्के पाऊस कमी झाला आहे.
त्यात सोलापूर ३६ टक्के, सातारा ३८ टक्के, बीड ३६ टक्के, अहमदनगर ३६ टक्के, छत्रपती संभाजीनगर ३४ टक्के, अकोला ३२ टक्के, अमरावती ३६ टक्के आणि हिंगोली ३६ टक्के असा पाऊस कमी झाला आहे. राज्यात सर्वाधिक चिंताग्रस्त स्थिती सांगली आणि जालना या दोन जिल्ह्यांची आहे. यापैकी सांगलीमधे जून ते ऑगस्ट या कालावधीत सरासरीच्या ४६ टक्के कमी पाऊस झाला आहे, तर जालन्यात ही तूट ४९ टक्के इतकी आहे.
पुणे आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही जिल्हे लवकरच या यादीत समाविष्ट होऊन राज्यातील दुष्काळी जिल्ह्यांची संख्या २० वर आणि तालुक्यांची संख्या १३० पर्यंत पोहोचण्याची शक्‍यता आहे. काळ जसा पुढे जाईल तशी दुष्काळाची तीव्रता वाढत जाणार आहे.
हवामान बदलावर बारीक लक्ष हवं
या ‘जलसंकटाचे सूक्ष्ममातळीवर नियोजन करताना ज्याठिकाणी सर्वाधिक पर्जन्यतूट आहे, पाणीटंचाई भीषण बनली आहे. तिथे प्राधान्याने आणि काटेकोरपणाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. तशा प्रकारचा अभ्यास करणारी समिती राज्याला आवश्यक आहे. शास्त्रीय पद्धतीने काम न केल्यास हा प्रश्न अतिशय जटिल बनणार आहे.
माझ्या एकूण अभ्यासावरून मी सातत्याने सांगत आलो आहे की, हवामानावर आणि हवामान बदलांवर
राज्यकर्त्यांनी अत्यंत प्राधान्याने आणि बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे. वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा आणि पर्यायाने त्यांच्या अन्नधान्य गरजांचा विचार करता, हवामानाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. यंदाचे वर्ष हे भीषण दुष्काळी ठरण्याची भीती आहे.
परतीच्या पावसाची शाश्वती नाही
सप्टेंबर महिन्यात पाऊस पडेल; पण अल निनोचा प्रभाव वाढत चालला आहे. प्रशांत महासागराचे तापमान ३१.६ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले आहे. हिंदी महासागराचे ३० अंशांवर पोहोचले आहे; तर बंगालच्या उपसागराचे ३०.५ आणि अरबी समुद्राचे तापमान २८ अंशांवर आहे.
त्यामुळे कमी तापमान असणाऱया ठिकाणी हवेचे दाब अधिक राहणार आहेत आणि प्रशांत महासागरावरील हवेचे दाब कमी राहणार आहेत. त्यामुळे आपल्याकडील बाष्पयुक्त वारे तिकडे जातील आणि आपल्याकडे कोरडे वारे वाहण्याची शक्‍यता आहे.
परतीचा मान्सून किंवा ईशान्य मान्सूनचा प्रभावही कमी झाला, तर सप्टेंबर महिन्यातही मोठी पर्जन्यतूट दिसून येऊ शकते. ८ सप्टेंबरपासून परतीच्या पावसाची सुरुवात होऊ शकते. हा पाऊस विदर्भात चांगला बरसू शकतो; पण उर्वरित भागात फारशा पावसाची शक्‍यता नाही.
शेतकऱ्यांनी शहाणं व्हायला हवं
शेतकऱ्यांनीही आता ज्ञानी होण्याची गरज आहे. हवामानाची शास्त्रीय माहिती घेऊनच पीकनियोजन केले पाहिजे. आज देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होण्यामागे हवामानाबाबतचा अभ्यास नसणे, हेही एक कारण आहे. उदाहरणार्थ, दुष्काळी वर्षामधे कपाशीसारखी, उसासारखी पिके घेतली तर त्याला पाणी कमी पडते आणि उत्पादन व उत्पन्न कमी येते. खर्चाचा आकडा मात्र वाढलेला असतो.
या अडचणीच्या परिस्थितीतूनच कर्जाचा फेरा सुरू होतो आणि मग या दृष्टचक्रामुळे काही शेतकऱ्यांच्या कुटुंबात दुःखाचे प्रसंग पाहावयास धोरणकर्त्यांनी, राज्यकर्त्यांनीही सतत भेडसावणार्‍या पाणी प्रश्‍नाबाबत दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.
उपाय अनेक, पण करणार कोण?
आपल्याकडे पश्‍चिम घाटातील पाणी इतर भागात वळविले तर संपूर्ण महाराष्ट्राचा पाणीप्रश्‍न सुटू शकणार आहे. हवामानाच्या आणि इतर परिस्थितीच्या अनुषंगाने हा विषय पुढे न्यायला ह्वा. सह्याद्री पर्वतरांगांच्या काही भागांमधे धरणे बांधून पाणी अडविणे शक्य आहे.
खालच्या धरणांमधील पाणी संपले तर वरच्या धरणांमधील पाणी खाली आणणे शक्य आहे. उंचावरच्या भागात जास्त पाऊस पडतो, तिथेच पाणी अडविले तर संपूर्ण महाराष्ट्राला पाणी मिळू शकेल. नद्याजोडसारखा प्रकल्प राबवण्याबाबत तत्परता दाखवण्याची वेळ आली आहे.
अर्थात हे सारे मुद्दे अनेकदा चर्चिले गेले असले, तरीही प्रत्यक्षात दुष्काळाबद्दल सरकारची आणि धोरणकर्त्या अधिकाऱ्यांची उदासिनता हा सर्वात गंभीर मुद्दा आहे. हवामानतज्ज्ञ, पाण्याचे अभ्यासक, शेतीचे अभ्यासक यांनी वारंवार कितीही सांगितले, तरी निर्णय शेवटी सरकारलाच घ्यायला आहे. त्यासाठी आग्रह धरण्याचं काम आपल्या प्रत्येकाला करावं लागणार आहे.
(लेखक ज्येष्ठ कृषी-हवामान तज्ज्ञ आहेत.)
