भारत-कॅनडा तणाव सध्या प्रचंड वाढलाय. खलिस्तानवादी निज्जर यांच्या हत्येमागे, भारत असल्याचं सांगत कॅनडानं थेट पंगा घेतलाय. पण हे प्रकरण दिसतं तेवढं सरळ नाही. यातील अनेक गोष्टी आपल्याला कधीच कळणार नाहीत. पण खलिस्तानची मागणीची मुळं ही स्वातंत्र्यपू्र्व काळापर्यंत जातात. हा घटनाक्रम नीट समजून घेतला तरच, आज वरवरची दिसणारी ही जखम किती खोल आहे, याचा अंदाज येईल.

‘धनगर समाजाला आरक्षण द्या, अन्यथा महाराष्ट्रात जाट आंदोलनासारखे तीव्र आंदोलन उभे करू!’ असा इशारा भाजपचे आमदार गोपिचंद पडळकर यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. पण सरकारमधेच असणाऱ्याला रस्त्यावरच्या आंदोलनाची भाषा का करायला हवी? फडणवीसांनीच सत्तेत आल्यावर धनगरांना आरक्षण देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मग आता जाब फडणवीसांना विचारायचा, की आंदोलनासाठी जनतेला वेठीस धरायचं?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी काही दिवसांपूर्वी देशातील आरक्षणाचं समर्थन करणारं एक विधान केलं. ते म्हणालेत की,  'जोपर्यंत भेदभाव आहे, तोपर्यंत आरक्षण राहिलेच पाहिजे.' पण याच भागवत यांनी, काही वर्षांपूर्वी, 'देशात आरक्षणाचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे' असंही विधान केलं होतं. त्यामुळे त्यांची भूमिका बदललीय की आगामी निवडणुकीची तयारी सुरू झालीय.

महाराष्ट्र राज्यस्थापनेच्या वेळी 'हे राज्य मराठ्यांचं की मराठीचं?’ असा प्रश्न माडखोलकरांनी यशवंतराव चव्हाणांना विचारला होता, हे सुप्रसिद्ध आहे. तिथपासून आजपर्यंत मराठा जातीचा राज्याच्या राजकारणात मोठा प्रभाव राहिलाय. पण आता मराठे आरक्षण मागताहेत. या सगळ्यामागं काही तरी सुत्रे आहेत. जरांगे पाटलांचं आरक्षण आंदोलन, पंकजा मुंडेंची यात्रा आणि भाजपचं राजकारण नीट समजून घ्यायला हवं.

भाजप देशातल्या संघराज्य संरचनेला आणि लोकशाहीला धक्के देत आहे. ते पाहता अस्तित्वासाठी का होईना पण भाजपविरोधा उभ्या राहिलेल्या, इंडिया आघाडीत जवळपास दोन डझन राजकीय पक्ष एकत्र आले आहेत.  यात ११ राज्यांत सत्तेवर असलेले पक्षही आहेत. या सर्वांचे मिळून संसदेत २४० खासदार आहेत आणि १७०६ आमदार आहेत.  त्यामुळेच ही एकी टिकली तर सत्ताधारी भाजपला आव्हान देऊ शकते.