कधी कधी स्वत:वर, तर कधी परिस्थितीवर रडावसं वाटतं. ज्या ठिकाणी आपण आनंद घेण्यासाठी जातो त्या सर्व ठिकाणांची आजची स्थिती किती भीषण झाली आहे. एखादं पर्यटनस्थळ असो की तीर्थक्षेत्र. एखादा सण असो की मनोरंजनाचा कार्यक्रम. गर्दी हा त्याचा अत्यावश्यक भाग बनलाय. आज मार्केटिंगमुळे गर्दी हे पैसे देणारं साधन आहे. पण याच गर्दीमुळे निसर्गाचा तोल ढासळतोय.

कुठं जंगलात पेटलेले वणवे, कुठं अतिवृष्टीने आलेले महापूर, कुठे ढगफुटी, कुठे कोरड्या नद्या. ही परिस्थिती गंभीर आहे आणि वर्षानुवर्षे ती अधिक गंभीर होत आहे. नैसर्गिक आपत्ती ही नवीन गोष्ट नाही. हजारो-लाखो वर्षांचा इतिहास पाहिल्यास, त्या नेहमीच घडत आल्या आहेत; पण त्यांची तीव्रता आणि वारंवारता ज्याप्रकारे वाढली आहे, ती यापूर्वी कधीही दिसली नव्हती. 

गर्दीमुळे बांधकाम, प्रदुषण आणि आपत्ती वाढताहेत

विशेषतः यंदाचे वर्ष तर यामध्ये सर्वात चिंताजनक ठरले. नैसर्गिक आपत्तींचा फटका नैसर्गिक साधनसंपत्तीला बसत आहे, तसेच मानव आणि प्राण्यांवरही आपत्ती कोसळत आहेत. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंडपासून ते आसामपर्यंत आणि कोकणापासून ते सातासमुद्रापार युरोपीय देशांपर्यंत सर्वत्र हीच स्थिती पाहायला 'मिळत आहे. 

घरे, इमारती, गाड्या, शेते, धान्यांची कोठारे, पशुधन सर्व काही या आपत्तींच्या तडाख्यात नष्ट होत आहे. चौपदरी महामार्ग, पूल, बंधारे, वीज प्रकल्प हे सगळे तुटून वाहून गेले. कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले, शेकडो जीव गेले. संकटे आकाशातून आली आहेत; पण ती घडवण्यात मानवाचा हात मोठा आहे. 

पर्यटन स्थळांवरील बेसुमार प्रचंड गर्दी, वाहनांची प्रचंड रेलचेल, या प्रवाशांसाठी उभी केली जात असलेली घरे-हॉटेल्स-गेस्ट हाऊसेस-रिसॉर्टस्‌ आणि बाजारपेठा या सर्वांमुळे छोट्या हिल स्टेशन्सचे मोठ्या शहरात रूपांतर झाले आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत जिथे काही शेकडो लोक जायचे, तिथे आज लाखांच्या संख्येने पर्यटक जात आहेत. 

युरोपनं गर्दी रोखण्याची पावलं उचलली

या सगळ्या बाबींमुळे आजघडीला परिस्थिती इतकी भीषण बनली आहे की, युरोपियन लोक पर्यटकांना मज्जाव करू लागले आहेत. युरोपातील अनेक देश पुरे झाले, दया करा, आता येऊ नका, असा सूर आळवताना दिसत आहेत. वर्षानुवर्षे पर्यटकांचे खुल्या हाताने स्वागत करणाऱया युरोपवर ही वेळ का आली? 

'क्रोएशियाचे मध्ययुगीन शहर डबरोव्हनिक हे शहर युरोपमधील सर्वाधिक गर्दीच्या शहरांपैकी एक आहे. ४१,००० लोकसंख्येच्या शहरामध्ये यंदा विक्रमी म्हणजेच १४ दशलक्ष पर्यटक आले. आता पर्यटकांना येथे येण्यास मनाई करण्यासाठी 'रिस्पेक्ट द सिटी' मोहिमेंतर्गत चाके असणाऱया टुरिस्ट लगेज बॅग्जवर
बंदी घालण्यात आली आहे. 

१६ दशलक्ष लोकसंख्या असलेल्या स्पेनच्या बार्सिलोनामध्ये २०२२ मध्ये ९७ दशलक्ष पर्यटक आले होते. ग्रीसमधील रोड्स बेट, इटलीतील व्हेनिस आणि इतर अनेक ठिकाणी हीच स्थिती आहे. बंदरांमध्ये क्रूझ जहाजांना प्रवेश दिला जात नाहीये. रस्त्यांवर 'नो एंट्री'चे फलक लावले जाताहेत, म्हणजेच त्यांना या वाढत्या पर्यटक संख्येवरून आता पश्‍चात्ताप करण्याची वेळ आली आहे. कारण युरोपातील लोकप्रिय पर्यटन स्थळांवर आता जागाच उरलेली नाही. 

इथे एवढी गर्दी होऊ लागली आहे की, स्थानिक लोकांना चालणे-फिरणे तर सोडाच; पण मोकळा श्‍वास घेतानाही अडचण निर्माण होत आहे. काही हजार लोकसंख्येच्या शहरात लाखो पर्यटक गर्दी करत असतील, तर दुसरे काय होणार? पाण्याचा तुटवडा, अन्नधान्याची टंचाई, गुदमरलेली सांडपाणी व्यवस्था, हे सर्व किती दिवस सहन करणार?

भारतातही परिस्थिती वेगळी नाही

वातावरणातील बदलाच्या रूपाने जंगलातील आगी, दुष्काळ, दीर्घकाळ असह्य उष्णता, महापूर, भूस्खलन असे निसर्गाचे आक्राळविक्राळ स्वरूप निर्माण होण्यासदेखील पर्यटकांची भाऊगर्दी कारणीभूत ठरत आहे. भारतातील हिमालयीन राज्यांकडे पाहिल्यास याची प्रचिती येते. 

हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडला देवभूमी म्हणतात. भारतीय संस्कृतीत पूजनीय असणाऱया नद्यांचा उगम या राज्यांत होतो. हिमालय हा पर्यटकांसाठी जणू स्वर्गच! पण कदाचित आपल्याला त्यांचं हे स्वर्गीय सौंदर्य पाहाबलं नाही. त्यामुळेच आज त्यांचा नाश होताना आपण पाहत आहोत. वर्षानुवर्षे पूर, अतिवृष्टी, भूस्खलन, ढगफुटी अशा विध्वंसांची मालिका गेल्या दोन-तीन वर्षांत या राज्यांमध्ये अनुभवास येत आहे. 

हिमालयच नव्हे, तर कोणतेही लोकप्रिय पर्यटन स्थळ किंवा मोठे शहर निवडा आणि पाहा, मनाली, दार्जिलिंग, नैनितालपासून ते बद्रीनाथ, केदारनाथ आणि इंदूर, हैदराबाद, बंगळुरू, कोची, नोएडा, लखनौ, पाटणा, कोकण, गोवा, मुंबईपर्यंत सर्वत्र परिस्थिती सारखीच आहे. 

लोकसंख्येपेक्षा अधिक पर्यटकांचा ताण

मनालीची लोकसंख्या ८ हजार, नैनितालची लोकसंख्या ४१ हजार, उत्तराखंडची एकूण लोकसंख्या १ कोटी १० लाख आणि हिमाचलची लोकसंख्या ७५ लाख आहे. पण दरवर्षी इथे कितीतरी पटींनी अधिक लोक या राज्यांना भेट देण्यासाठी जातात. 

इतकया पर्यटकांसाठी सोयी-सुविधांची गरज आहे, पायाभूत सुविधांची गरज आहे, असे सांगत जंगले, डोंगर कापून हॉटेल्स, गेस्ट हाऊस, दुकाने, बाजारपेठा उभारल्या जात आहेत. निसर्गाचे हे हनन पश्‍चिम घाटापासून समुद्रकिनार्‍यापर्यंत सर्वदूर चाललेले आहे. इतके करून येणारे पर्यटक तिथे कचऱ्याचे 'ढीगच्या ढीग तयार करून जातात. 

हा कचरा अनेकदा जंगली प्राण्यांच्या किंवा त्या त्या भागातील स्थानिक प्राण्यांच्या पोटात जात आहे, हिमालय प्रदेशात दरवर्षी ८ दशलक्ष टन कचरा निर्माण होतो आहे, यावरून अन्य ठिकाणच्या परिस्थितीचा अंदाज बांधता येईल.

कचरा वाढतोय, पाणी संपतंय

हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाला हे नाव तुम्ही ऐकले असेलच. पूर्वी जे छोटेसे नयनरम्य शहर होते; 'पण आज या शहरात दररोज २५ टन कचरा निर्माण होतो. हा सर्व कचरा हवा, पाणी, माती प्रदूषित करत आहे. या कचऱ्यामुळे नाले, नद्या गुदमरत आहेत. हिमालयातील दुर्गम भागातही वाहतुकीमुळे होणारे प्रचंड वायूप्रदूषण आणि वाहतूक कोंडी दिसून येत आहे.

हिमालयातील पन्नास टक्के धबधबे कोरडे पडले आहेत. जितकी जंगले कापली जातील तितके धबधबे सुकत जाणार आहेत. २००१ ते २०२१ या काळात एकट्या हिमाचल प्रदेशात ४८२० हेक्‍टर जंगले नष्ट झाली. सिक्कीममध्ये ही संख्या २००० हेक्‍टर आहे. हिमालयातील हिमनदी येत्या '७० ते ८० वर्षांत कोरडी पडण्याची शक्‍यता आहे. 

देशातील प्रमुख नद्यांमध्ये, या हिमनद्यांमधून पाणी येते, जे एक अब्ज लोकांपर्यंत पोहोचते. लडाख प्रदेशातील स्थानिक लोकांना पाण्याचे महत्त्व समजते आणि तेथे एक व्यक्‍ती दररोज सरासरी २० लिटर पाणी वापरते. पण देशभरातून येणारे पर्यटक दररोज सरासरी ७५ लिटर पाणी प्रति व्यक्‍ती खर्च करतात. परिणामी, पाणी टंचाईचे दुष्परिणाम स्थानिकांना सहन करावे लागत आहेत.

बेजबाबदार पर्यटन रोखायला हवं

२०१३ मधील केदारनाथ दुर्घटना असो किंवा २०१८ पासून सिमल्यात सुरू असलेले जलसंकट असो किंवा आसाम आणि अरुणाचलमधील २००२ मधील विनाशकारी पूर असो. या सर्वांमागे एक मोठे कारण आहे बेजबाबदार पर्यटन, होय, बेजबाबदार पर्यटन, ज्यासाठी तुमच्या-माझ्यासारखे 'लाखो आणि लाखो पर्यटक जबाबदार आहेत.

फक्त जम्मू-काश्मीरबद्दल बोलायचे झाले, तर तेथील ५० ते ६० टक्के लोक पर्यटनावर अवलंबून आहेत. या राज्याचा १५ टक्के जीडीपी पर्यटनातून येतो. हिमाचलच्या जीडीपीच्या ७ टक्के आणि उत्तराखंडच्या जीडीपीच्या ४ टक्के हिस्सा पर्यटनातून येतो. जरी हा आकडा लहान वाटत असला तरी रकमेचा विचार करता, तो १२ ते १३ हजार कोटी रुपयांपर्यंत जातो. 

या राज्यांमध्ये येणारे ९९ टक्के पर्यटक फक्त भारतीय आहेत. पर्वतीय राज्यांमध्ये दरवर्षी १०० दशलक्षहून अधिक पर्यटक येतात आणि पुढील काही वर्षांत ही संख्या २५० दशललक्षांपर्यंत वाढेल, असा अंदाज आहे. यावरून भविष्यात काय स्थिती निर्माण होईल, याचा विचार केला आहे का कुणी?

निसर्गाचा कोप होण्याआधीच सावध व्हा

आज पर्यटनस्थळांची जी स्थिती आहे तीच महानगरांची! मुंबई ते बंगलोर आणि हैदराबाद ते दिल्लीमध्ये जणू कुकर काठोकाठ भरल्याने शिट्टी व्हायलाही जागा नाही, अशी स्थिती आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पाणी, वीज, स्वच्छता, रस्ते, शांतता या सर्वांवर प्रचंड ताण येत आहे. 

अयोध्येचे उदाहरण घ्या. २०११ च्या जनगणनेत अयोध्येची लोकसंख्या ५५ हजार लोकसंख्या होती. २०२२ मध्ये या अयोध्येत २५ दशलक्ष पर्यटक आले होते. म्हणजे दररोज सरासरी ६८ हजार. स्थानिक लोकसंख्येपेक्षा १३ हजारांनी जास्त! बनारसची लोकसंख्या १२ लाख होती, ती आता १७ लाखांवर गेली आहे. केवळ एका महिन्यात म्हणजे जुलै २०२२ मध्ये ४० लाखांहून अधिक पर्यटक या शहरात आले. 

ही फक्त उदाहरणे आहेत. इतक्या संख्येने आलेल्या पर्यटकांमुळे या ठिकाणांची काय स्थिती होत असेल?आपत्ती फक्त डोंगराळ भागात किंवा जंगलातच येत असते, असा विचार करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. मैदानी प्रदेशातील तीव्र उष्णता हादेखील त्याच आपत्तीचा एक भाग आहे. त्यामुळे ही फक्त सुरुवात आहे. 

निसर्ग आणि देवाचा नियम आहे, करावे तसे भरावे. आज नाही, तर उद्या भरावे लागणारच आहे. प्रश्‍न आहे तो जागे होण्याचा!