‘हिंदुस्तान’ हा हिन्दी भाषेतला नावाजलेला पेपर! ३१ ऑक्टोबरपासून जम्मू आणि काश्मीर केंद्र शासित प्रदेश झाले. त्या दिवशी या पेपरच्या पहिल्याच पानावर काश्मीरसंबंधी मोठी बातमी आली होती. ही बातमी, त्याची हेडलाइन आणि बातमीच्या आतला कन्टेन्ट वाचायला हवा.

‘३७० पर यूरोपीय सांसदों का साथ’ अशी ही हेडलाईन. ३७० रद्द केल्याबद्दल ईयूनं भारताला पाठिंबा दिलाय असा याचा अर्थ. या बातमीमधे ३७० भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे, असं पेपरवाल्यांनी लिहिलंय. म्हणजेच, ईयूनं ३७० चं स्वागतंही केलेलं नाही आणि त्याचं समर्थनंही केलेलं नाही. अंतर्गत प्रश्न आहे याचा अर्थ त्यांनी भारताच्या निर्णयाला पाठिंबा दिलाय, ‘साथ दिलीय’ असा होत नाही.
  
किंबहुना, भारताला पाठिंबा देणं टाळण्यासाठी हा अंतर्गत प्रश्न आहे, असं ईयूनं जाहीर केलंय. दहशतवादाविरोधात चालू असलेल्या लढाईत ईयू भारताच्या सोबत उभी आहे हे खरं. पण ३७० वर सुद्धा भारतीयांसोबत आहोत, असं ईयूनं कधी म्हटलं?

ईयूसाठी काश्मीर दौरा मग विरोधकांना का नाही?

हिंदुस्तान पेपरनं मोठी चलाखी केलीय. ईयूच्या मेंबर्सपैकी जर्मनीचे निकोलस फेस्ट यांनी जे म्हटलंय ते या पेपरानं छापलंच नाही. निकोलस म्हणाले होते, 'युरोपियन युनियनच्या सदस्यांना काश्मीर दौरा करू दिला जातोय. तसंच विरोधी पक्षातल्या भारतीय नेत्यांनाही तिथे जाऊ द्यावं.'

निकोसल यांनी कुण्या एका वृत्तपत्राशी बोलताना हे सांगितलं नव्हतं. तर एएनआय या न्युज एजन्सीशी बोलताना हे विधान केलं. हे सगळ्या मीडियासाठी उपल्ब्ध होतं. त्यांची मुलाखत अनेक चॅनल्सवरही दाखवली गेली.

हिंदुस्तान पेपरनं बातमीत लिहिलंय की ईयूच्या काश्मीर दौऱ्याच्या शेवटच्या दिवशी शिष्टमंडळानं पत्रकार परिषद घेतली. पण या परिषदेत काश्मीरच्या स्थानिक पत्रकारांना का जाऊ दिलं नाही हे काही पेपरवाल्यांनी सांगितलं नाही.

सत्य लपवून पेपरांना काय मिळतं?

बातमी अशा प्रकारे लिहिलीय की ती वाचून एखाद्या वाचकाला वाटेल की काश्मीरात तर सगळंच कुशल, मंगल सुरू आहे. उघड्यावर पत्रकार परिषदा होताहेत. पण हे चित्रण खरं नाही. पत्रकार परिषदेत कुणा कुणाला येऊ द्यायचं नाही, याचं सगळं प्लॅनिंग झालं होतं.

पण ही महत्वाची गोष्ट मात्र हा पेपर त्याच्या वाचकांना देत नाही. ही गोष्ट कळली तर त्या वाचकांना काहीही फरक पडणार नाही. मग सत्य लपवून या पेपरवाल्यांना काय मिळतं?

तसं बघायला गेलं तर भरपूर काही मिळतं. सरकारी जाहिरातींनी खिसे फुगतात आणि वर सरकारच्या लाठीपासून वाचण्याची संधीही. नुकसान झालं ते फक्त वाचकांचं. खरं चित्रण त्यांना कळलं नाही.

एनजीओने दिलं आमंत्रण

ईयूच्या सदस्य देशांतले २३ संसद सदस्य या दौऱ्यावर गेले होते. हिंदुस्तान पेपरकडून त्या २३ सदस्यांनाच शिष्टमंडळं असं म्हटलं जातंय. दुसरीकडे ईयूनं या दौऱ्यापासून स्वतःला दूर केलंय. त्यांनी म्हटलंय की संसद सदस्यांचा हा दौरा खासगी आहे. याचाशी ईयूचा काहीही संबंध नाही. पण हिंदुस्तान पेपरने आपल्या बातमीतून हे सांगितलं नाही.

पण हिंदुस्तानच्याच ३० ऑक्टोबरच्या अंकात पान नंबर १६ वर छापून आलेल्या बातमीत या दौऱ्याची थोडक्यात बातमी छापलीय. त्या बातमीनुसार, हे मेंबर्स एका एनजीओच्या सांगण्यावरून काश्मीरात आले होते.

पण त्या एनजीओबाबत वाचकांना काहीही माहिती देण्याची तसदी पेपरानं घेतली नाही. सविस्तर बातमी छापण्यासाठी पेपरमधे पुरेशी जागा असते. आणि ती बातमी योग्य प्रकारे छापण्यासाठी कुशल माणसंही असतात. तरी ही स्थिती आहे.

हेही वाचा : एका उद्ध्वस्त मशिदीची गोष्ट : भाग १

संवेदशील प्रश्नात इंटरनॅशनल ब्रोकरचं काय काम?

ईयू मेंबर्सना दौऱ्यावर नेणारी एनजीओ माडी शर्मा यांची आहे. तर मग पैसे घेऊन लॉबी करणाऱ्या वेबसाईटवर त्यांचं नाव का दिसतं हा प्रश्न पेपर विचारत नाही.

माडी शर्मा यांच्याविषयी मडियात काहीच छापून आलं नाही, असंही कधी झालेलं नाही. अनेकदा त्यांचं नाव चर्चेत असतं. माडी शर्मा यांच्याविषयी लिहिलेल्या इतर पेपरमधल्या बातम्या वाचाव्यात आणि हिंदुस्तानमधल्या वाचाव्यात.

या फरकातून एक वाचक म्हणून अनेक गोष्टी लक्षात येतील. माडी शर्मा स्वतःला इंटरनेशनल बिझनेस ब्रोकर म्हणवतात. मग काश्मीरसारख्या संवेदशील प्रश्नामधे या इंटरनॅशनल ब्रोकरचं काय काम?

माडी शर्मांची मजल थेट मोदींपर्यंत

हिंदुस्तान पेपरवाल्यांची इच्छा असती तर माडी शर्मा यांच्याबद्दल पहिल्या पानावर बातमी छापली असती. पण त्याच्या संपादकाच्या हातात तेवढी सत्ता नाही. सत्ताधाऱ्यांसमोर लाचार झालेल्या अशा कमजोर संस्थांमधे टिकून राहिलेले संपादक भरपूर असतात. पण त्यांची पत्रकारिताही फार सामान्य दर्जाची असते. म्हणूनच माडी शर्माची बातमी ३१ ऑक्टोबरच्या अंकात पान नंबर १६ वर आहे.

या बातमीत शर्मांचा फोटो आहे. पण पंतप्रधानांसोबतचा फोटो संपादकांना जोडता आला नाही. माडी शर्मा यांची पोच थेट मोदींपर्यंत आहे हे वाचकांना समजण्यासाठी हा फोटो महत्वाचा होता. पण संपादकाला आपली नोकरी जाण्याची भीती असावी.

म्हणूनच तर माडी शर्मांच्या ट्विटर अकाउंटवर त्यांचा जो परिचय लिहिलाय त्याचाच हिंदी अनुवाद करून पेपरात छापला गेलाय. त्यांच्या बद्दलच्या अनेक गोष्टी परिचयातून गाळण्यात आल्यात. या दौऱ्याच्या आयोजक एवढीच त्यांची ओळख इथं दिलीय.

हेही वाचा :  क्युबन मिसाईल क्रायसिस : जगाला नवा जन्म देणारे तेरा दिवस

मालदीवच्या राजदूताची शर्मांविरोधात तक्रार

एखाद्या सामान्य वाचकानं माडी शर्मा यांची बातमी वाचली तरी त्या कोण आहेत याचा थांगपत्ता त्याला लागणार नाही. मालद्वीपच्या राजदूतांनी माडी शर्मा यांच्याविरूद्ध ईयूमधे तक्रार नोंदवली होती. द हिंदू,  न्यूजलॉन्ड्री आणि एनडीटीवी यांनी या बद्दलच्या बातम्याही प्रसिद्ध केल्या होत्या.

पण हिंदुस्तान पेपरानं मात्र हे गायब करून टाकलं. आणि फक्त दोन ओळी लिहिल्या ‘माडी शर्मा यांनी गेल्यावर्षी ईयूच्या मेंबर्सचं एक प्रतिनिधी मंडळ मालदीवला पाठवण्यासाठी मदत केली होती. तेव्हा तत्कालीन यामीन सरकारसाठी मोठा कसोटीचा काळ चालू होता.’ ज्या कोपऱ्यात माडी शर्मा यांची ही बातमी आलीय त्याच कोपऱ्यात सगळ्यात खाली खूप छोट्याशा जागेत एक ईमेलची सूचना लिहिलीय. तीही बारीक बारीक अक्षरात आहे. ती सूचना अशी आहे,

‘माडी शर्मा यांनी ईयूच्या २७ मेंबर्सना ७ ऑक्टोबरला ईमेलद्वारे आमंत्रण पाठवलं होतं. पण त्यातल्या ४ मेंबर्सनी काही अटी पुढे ठेवल्यामुळे त्यांना दौऱ्याला येण्याची परवानगी नाकारली.’

हिंदुस्तान पेपरानं या चार मेंबर्सच्या अटी कोणत्या होत्या हे सांगायला नको का? ईयूचे ब्रिटीश मेंबर क्रिस डेवीज यांनी लोकांना भेटताना इतर कुणीही हस्तक्षेप करू नये, अशी इच्छा बोलून दाखवल्याचं इंटरनेटवर कुठेही पहायला मिळेल. ही माहिती पेपरात का दिली जात नाही?

हेही वाचा : आवश्यक वस्तू कायद्याचा शेतकऱ्यांना गळफास

दौऱ्याचा खर्च कुणी केला?

पंतप्रधानांच्या वतीने ईयू मेंबर्सना तारीख देणाऱ्या या माडी शर्मा कोण लागून गेल्या, हा प्रश्न का विचारला जात नाही? ज्या ईमेलवरून इतर पेपरांमधे मोठ्या मोठ्या बातम्या छापून आल्यात त्या ईमेलबद्दल ३१ ऑक्टोबरच्या हिंदुस्तानमधे दोन ओळी दिल्या गेल्यात. आहे की नाही निडर पत्रकारिता?

ई-मेल मधे माडी यांनी लिहिलंय की येण्या-जाण्याचा खर्च इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर नॉन अलाएड स्टडीज करणार आहे. या संस्थेचं ऑफीस दिल्लीच्या सफदरजंग भागात आहे. ईयू सदस्यांच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्याचा खर्च ही संस्था का उचलतेय?

या दौऱ्यावर कोटीच्या कोटी रुपये खर्च करण्यासाठी या संस्थेकडे एवढे पैसे आले कुठून? जर सगळं काही कायद्यानं होतंय तर या संस्थेचे अंकित श्रीवास्तव गायब का झालेत? मीडियासोबत बातचीत करण्यासाठी ते पुढे का आले नाहीत?

हिंदी वाचकांची फसवेगिरी

हिंदुस्तान पेपराची भाषाच खतरनाक आहे. ही भाषा तिच्या वाचकांना माहितीपासून दूर ठेवते आणि विवेकहीन बनवते. आपण सगळेच हा पेपर वाचत मोठे झालोत. गेली कित्येक दशकं वाचतोय. 

पेपर वाचल्यानं आपल्याला सारं काही कळू लागतं असं होत नाही. या बातम्यांमधे माहिती किती दिलीय आणि माहितीच्या नावाखाली किती पाणी ओतलंय हे कळण्यासाठी एखाद्या वाचकाला कित्येक वर्ष लागतात.

हिंदी वाचकांबाबतीत खूप मोठी फसवेगिरी झालीय. आणि हे आजच होतंय असं नाही. गेल्या अनेक दशकांपासून. शिक्षणासोबतच पत्रकारितेचा दर्जाही हिंदी भाषिकांमधे खालावलाय. हे पेपर आपल्याला देश आणि जगाबद्दल खरी माहिती देतात, असा विश्वास लोकांना वाटत राहतो. हिंदी पत्रकारितेनं हिंदी भाषिक प्रदेशांना अंधारात ठेवलं. म्हणूनच आजपर्यंत हिंदी भाषिक प्रदेशांचा विकास झालेला नाही.

हेही वाचा : बदललेल्या दिवाळी फराळाची गोष्ट

भाषेची आणि बातमीची केलीय हत्या

हिंदी पट्ट्यातल्या सगळ्याच संस्था फितूर झाल्यात. त्यांच्यावर लगाम घालणारं कुणीही उरलेलं नाही. पत्रकारितेला उतरती कळा लागण्यामागे हिंदुस्तानसारख्या हिंदी पेपरांनी आणि चॅनल्सनं मोठी मदत केलीय. हिंदी भाषिक लोकांपर्यंत मुद्दाम खरी माहिती पोचू दिली जात नाही. त्यांना गुलाम बनवणं सोपं जावं यासाठीचा हा कट आहे.

हिंदुस्तानसारख्या नीच दर्जाच्या पेपरमधून आपल्याला अचूक माहिती मिळतेय याच भ्रमात वाचक अजूनही आहेत. आता ते हळुहळु जागे होताहेत खरं. हिंदुस्तानच्या पहिल्या पानावर आलेली ही बातमी वाचल्यानंतर आपण इतर पेपरमधल्या बातम्या वाचल्या की आपल्याला लक्षात येईल. पहिलं भाषेची हत्या केली जाते आणि नंतर बातमीचीच हत्या होते.

बीबीसी हिंदीनं ब्रिटीश सदस्य क्रिस डेवीज यांची मुलाखत छापलीय. माडी शर्मा यांनीच ई-मेल केल्याचं क्रिस या मुलाखतीत सांगतात. सुरक्षेशिवाय आणि कोणत्याही बाहेरील हस्तक्षेपाशिवाय लोकांना भेटण्याची इच्छा क्रिस यांनी सांगितली तेव्हा त्यांचा दौऱ्यात समावेश केला नाही. ‘मोदींच्या प्रपोगेंडात मला सहभागी व्हायचं नाही,’ असं क्रिस म्हणतात.

पेपर आणि तो वाचण्याची पद्धत बदलली पाहिजे!

तुम्ही ही बातमी स्वतःहून वाचा. वाचल्यानंतर काय माहिती मिळते ते पहा. मग दुसऱ्या कुठल्यातरी पेपरात छापलेल्या बातमीशी याची तुलना करा. तिथंही काही फार कौतुकास्पद कामगिरी चाललीय असं नाही. पण काहीतरी वेगळी माहिती नक्कीच मिळेल.

यावरून हिंदुस्तानमधली ही बातमी कशाप्रकारे नासवून आपल्यासमोर ठेवण्यात आलीय हे कळेल. हे मुद्दाम केलंय. काश्मीरवरची बातमी तर वाचली पण बातमीत काहीच लिहिलं नव्हतं असं लोकांना वाटावं म्हणून!

बाकी निर्णय तर तुम्हालाच घ्यायचाय. पेपर बदलून पहा आणि पेपर वाचण्याची पद्धतही. हेच काम तुम्हाला चॅनल्सच्या बाबतीतही करून बघावं लागेल. हिंदी पेपर आणि चॅनल्सच्या जाळ्यात अडकू नका. तुम्ही पत्रकारितेला पैसे देता, त्यावर विश्वास ठेवता, तुमचा वेळ देता. तेव्हा विचार करा.

हेही वाचा : 

एका उद्ध्वस्त मशिदीची गोष्ट : भाग २

हा तर देवेंद्र फडणवीस यांचा दणदणीत पराभव

स्वबळावर सत्तेसाठी भाजपने हा फॉर्म्युला वापरल्यास शिवसेनेला बसणार झटका