आरसीईपी, आरसेप म्हणजेच रिजनल कॉम्प्रेहेन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप या आंतरराष्ट्रीय कराराची चर्चा गेले अनेक दिवस सुरू होती. या कराराविरोधात शेतकऱ्यांनी अनेक निदर्शनेही केली. अखेर भारताने या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.

गेल्या सात वर्षांपासून चीनच्या पुढाकाराने सुरू असलेल्या आरसीईपीत सामील होण्याच्या बोलणीतून भारताने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे छोट्या आणि मध्यम उद्योगधंद्यांनाही सरकारच्या या निर्णयाचा खूप मोठा दिलासा मिळालाय.

देशभरात शेतकरी, व्यापाऱ्यांची निर्दशनं

गेल्या काही दिवसांपासून आरसीईपी किंवा आरसीईपी अर्थात क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी करारावरून देशभर निदर्शनं सुरू होती. देशभरातील अडीचशे शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती स्थापन केली आणि या कराराविरोधात रान उठवलं. प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसनेही हा करार म्हणजे शेतकरी, लहान उद्योजक, मत्स्य उद्योग यांच्यावर घाला असल्याचं सांगून यास विरोध केला.

शेतकरी नेते राजू शेट्टींना या विरोधात आंदोलन करताना अटक झाली. थायलंडची राजधानी बँकॉक इथे झालेल्या परिषदेमधे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारत या करारात सामील होणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. याला विरोध करणाऱ्यांनीही हा निर्णय राष्ट्रहिताचा असल्याचं सांगून याचं स्वागत केलं.

पंतप्रधान मोदींनी या करारात सामील न होण्याबद्दल एक ट्विट करून आपली भूमिका मांडलीय. ते लिहितात, ‘प्रस्तावित करारामुळे सर्व भारतीयांच्या पोटापाण्यावर प्रतिकूल परिणाम होईल. करारासंबंधी भारताने उपस्थित केलेल्या शंकांवर कोणताही समाधानकारक तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे आम्ही या करारात सामील न होण्याचा निर्णय घेतला.’

आरसीईपी सर्वात मोठा व्यापारी गट

अमेरिकेच्या टीपीपी म्हणजेच ट्रान्स पॅसेपिक पार्टनरशीपला उत्तर म्हणून चीनने पुढाकार घेऊन १० आशियान देश आणि ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, भारत, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांच्यासह एकूण १६ देशांचा एक व्यापारी गट तयार केला. २०१२ मधे कंबोडियात पार पडलेल्या २१ व्या अशियान परिषदेमधे आरसीईपी गट आकाराला आला.

आरसीईपीमधे जगातील एकूण ५० टक्के लोकसंख्या, जगाच्या ३० टक्के जीडीपी आणि एक चतुर्थांश पेक्षा जास्त निर्यात सामावली होती. याअर्थी भारत सामील झाल्यास आरसीईपी हा जगातील सर्वात मोठा व्यापारी गट म्हणून उदयास येणार होता.

आरसीईपीचा मुख्य उद्देश हा व्यापारातले अडथळे दूर करून वस्तू आणि सेवांना बाजारपेठांमधे मुक्त प्रवेश मिळवून देणं आणि गुंतवणूक, आर्थिक आणि तंत्रज्ञान सहकार्य बौद्धिक संपदा इत्यादी क्षेत्रात सहकार्य करणं हा आहे.

हेही वाचा : सत्ता संघर्षाच्या पेचात देवेंद्र फडणवीस एकाकी

आरसीईपीमधे वर्चस्व चीनचं

आरसीईपी भारताच्या 'अॅक्ट ईस्ट' धोरणाला सहाय्यक आहे. पंतप्रधान मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था गाठायची असेल तर या देशांच्या बाजारपेठा भारतासाठी आवश्यक आहेत. माहिती तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्राच्या निर्यातीसाठी आरसीईपी भारतासाठी मोठी संधी होती. तसंच भारतात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असलेलं मनुष्यबळ या देशांसाठी उपयोगी ठरलं असतं.

आरसीईपीमधे प्रामुख्यानं चीनचं वर्चस्व आहे. सध्या भारताने चीनच्या वस्तूंवर आयात कर लावला असूनही भारताची बाजारपेठ चीनच्या स्वस्त मालांनी भरलेली असते. आरसीईपीच्या माध्यमातून चीनलाही भारताची मोठी बाजारपेठ विना शुल्क उपलब्ध होणार होती. त्यानंतर तर चीनच्या स्वस्त मालाचा महापुरच आला असता.

गेल्या काही काळातल्या आकडेवारीनुसार, वेगवेगळे देश, संघटना यांच्यासोबतच्या मुक्त व्यापार करारांमुळे भारताच्या व्यापारी तूटीमधे मोठी वाढ झालीय. २००७ मधे यूपीए सरकारच्या काळात भारताने चीनसोबत मुक्त व्यापार कराराच्या दृष्टीने चाचपणी केली होती. २०११-१२ मधे भारताने चीनसोबत आरसीईपी बोलणीत सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली. आरसीईपी देशांसोबत भारताची व्यापारी तूट २००४ मधे ७ अब्ज डॉलर एवढी होती. ती वाढून २०१४ मधे ७८ अब्ज डॉलरवर जाऊन पोचलीय, असं द क्विंटने एका स्टोरीत म्हटलंय.

भारतल्या स्थानिक सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना आरसीईपीत कोणतंही संरक्षण नव्हतं. आरसीईपीमधील सोळा देशांपैकी अकरा देशांशी भारताची व्यापारतूट आहे. केवळ चीनशी असणारी व्यापारतूट ही सध्या ५३ बिलियन डॉलर इतकी प्रचंड आहे. अमेरिकेसोबत सुरू असणाऱ्या व्यापारयुद्धातून होत असलेला तोटा चीन आरसीईपीचा माध्यमातून स्वस्त वस्तू भारताच्या बाजारपेठेत डंपिंग करून भरून काढेल.

आरसीईपीमुळे भारतीय मालाचं नुकसान

एकेकाळी मोठा रोजगार देणारं वस्त्रोद्योग क्षेत्र बांगलादेशसोबतच्या मुक्त व्यापार करारामुळे अडचणीत आलंय. आरसीईपीच्या माध्यमातून चीन भारतातल्या लघु आणि मध्यम उद्योगधंद्यात शिरेल. आणि करारातल्या नियमअटींनुसार, स्थानिक व्यापाऱ्यांना कोणतंही संरक्षण मिळणार नाही आणि हे क्षेत्र अधिक संकटात जाऊन मोठा रोजगार बुडेल.

भारतातल्या प्रबळ सेवा आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला निर्यातीची गरज आहे. पण आरसीईपीमधे यासंबंधी कोणतीही स्पष्टता नाही. भारत जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य असला तरी आतापर्यंत कृषी आणि संबंधित व्यवसाय आणि शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी भारतानं या क्षेत्रात मुक्त व्यापार करार न स्वीकारता कृषीविषयक वस्तूंवर आयात कर लावले. पण आरसीईपीमधे कृषी आणि डेअरी उत्पादनांवर आयात शुल्क लावता येणार नाही.

परकीय देशांमधे कृषीसंबंधी आणि त्यांच्या निर्यातीसाठी भरमसाठ अनुदानं देण्यात येतात. त्यामानाने भारतात हे प्रमाण अगदीच तुटपुंजं आहे. आरसीईपीच्या माध्यमातून इतर देशांना भारतातला कृषी आणि संबंधित दुग्ध व्यवसाय खुला होईल आणि विनाशुल्क भारतात प्रवेश मिळेल. त्यामुळे स्थानिक माल पडून राहील. आणि हाच आपल्याकडच्या शेतकरी संघटना आणि अभ्यासकांची सगळ्यात मोठा चिंतेचा विषय आहे.

हेही वाचा : आणि डोक्यावरचे केस काढून मी खरंखुरं सौंदर्य मिळवलं!

शेतकरी लागेल देशोधडीला

भारताने श्रीलंका आणि इंडोनेशियाशी मुक्त व्यापार करार केलाय. भारतातली काळी मिरी, नारळ, रबर उत्पादक शेतकरी अडचणीत आलेत. इंडोनेशियातील स्वस्त पामतेलाच्या आयातीमुळे भारतातले तेलबिया उत्पादक अडचणीत सापडलेत. आरसीईपीच्या माध्यमातून ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमधील दूध भुकटी, चीझ इत्यादी अनेक दुग्धजन्य पदार्थांना भारतीय बाजारपेठ सहज उपलब्ध होईल.

ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड हे डेअरी उद्योगातले मातब्बर देश म्हणून ओळखले जातात. भारतीय स्थानिक व्यावसायिक त्यांच्याशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत. दुग्ध व्यवसाय भारतीय शेतकऱ्यांना रोजचा पैसा देतो. बहुतेकांचा रोजचा घरखर्चही त्यावरच चालतो. त्यामुळे दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांवरील निःशुल्क आयातीमुळे डेअरी व्यवसायक आणि शेतकरी देशोधडीला लागेल.

आरसीईपीमधील 'रुल्स ऑफ ओरिजिन'मधे पुरेशी स्पष्टता नाही हाही भारताचा प्रमुख आक्षेपाचा मुद्दा आहे. अशा परिस्थितीत चीन त्यांचं स्टील म्यानमारला पाठवून त्यामधे थोडासा बदल करून भारताच्या बाजारपेठत डंपिंग करण्याची शक्यता आहे. कारण भारत चीनवर आयात शुल्क लावतो. पण म्यानमारच्या वस्तू भारतात निःशुल्क येतात. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या देशांतून अशा वस्तू येतात याची भारताला स्पष्टता हवी.

आरसीईपी लागू करताना पायाभूत वर्ष नेमकं कोणतं असावं याबाबतही चीन आणि भारतामधे मतभेद आहेत.

आरसीईपी धोरण गांधीजींच्या तत्त्वात बसत नाही

या कराराबद्दल भारताच्या अनेक घटकांत नाराजी होती. प्रमुख विरोधी पक्ष, आखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती, आरएसएसशी संबंधित स्वदेशी जागरण मंच यांनी या कराराविरोधात आंदोलनं केली. देशभर मंदीसदृश्य परिस्थिती आणि अडचणीत आलेला कृषीव्यवसाय या परिस्थितीत हा करार स्वीकारणं आत्मघातकी ठरणारं होतं. त्यामुळे हा करार होऊ नये यासाठी सरकारवर देशांतर्गत दबाव होता.

आरसीईपीमधून माघार घेताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आरसीईपीचा सध्याचा आराखडा हा मूळचा आरसीईपीच्या सिद्धांतांशी सुसंगत नसल्याचं म्हटलंय. त्यामुळे आरसीईपी भारताच्या समस्या आणि चिंतेचं निराकरण करत नाही. या परिस्थितीत भारतानं आरसीईपी स्वीकारणं हे गांधीजींच्या ‘अतिदुबळ्या मनुष्याचा विचार’ या तत्वामधे बसत नाही. तसंच हे स्वतःच्या अंतरआत्म्याला पटत नसल्याचंही मोदींनी स्पष्ट केलंय.

प्रचंड आंतरराष्ट्रीय दबावाला झुगारून भारताने स्वतःच्या नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य दिल्याचं यातून स्पष्ट होतं. भारताचा मुख्य आक्षेप हा चीनच्या व्यापारी धोरणावर आहे हेही इथं स्पष्ट होतं. आरसीईपीचा सर्वाधिक फायदा चीनलाच होणार होता.

हेही वाचा : मार्वलच्या सुपरहिरोंना मार्टिन स्कॉर्सेसी सिनेमा का मानत नाही?

अजुनही आरसीईपीची दारं भारतासाठी खुली

एकेकाळी टीपीपी की आरसीईपी या द्विधा मनस्थितीत असलेल्या भारतानं अलीकडे आरसीईपीशी जवळीक वाढवली. कालांतरानं आपापले हितसंबध लक्षात घेऊन टीपीपीमधून अमेरिका आणि आता आरसीईपीमधून भारत दोघंही बाहेर पडलेत.

ही माघारीची घटना घडत असताना आपले केंद्रीय व्यापारमंत्री पियूष गोयल यांनी भारत आणि अमेरिका यांचं व्यापक व्यापारी भागीदारीवर एकमत झाल्याचं आणि अमेरिकेशी द्विपक्षीय व्यापारी संबंधावर भर देण्याचं जाहीर केलं.

यावरून भारताचा सध्याचा कल लक्षात येतो. दुसरीकडे भारताला वगळून आरसीईपीने पुढे जायचं ठरवलंय. त्याचवेळी ऑस्ट्रेलियासारख्या आरसीईपीमधील प्रमुख देशाने आरसीईपीची दारं भविष्यात भारतासाठी कायम खुली राहतील, असं स्पष्ट केलंय.

किती दिवस लांब रहाणार?

जागतिकीकरणामुळे जगातील सगळ्या अर्थव्यवस्था एकमेकांशी जोडल्यात. त्यामुळे जगात कुठंही जरादेखील खट्ट झालं तर त्याचे परिणाम सर्वदूर जातात. अशा स्थितीत किती काळ भारत स्वतःला यापासून दूर ठेऊन देशातले शेतकरी, लहान उद्योजक आणि संबंधित घटकांच्या हितसंबंधांचं संवर्धन कसं करतो हे पाहण्यासारखं आहे. भारताला या परिस्थितीपासून जास्त काळ लांब राहता येणार नाही, हेही लक्षात ठेवलं पाहिजे.

भविष्यातल्या जागतिक व्यापाराची सुत्रं अमेरिका किंवा चीन या बड्या राष्ट्रांच्या हाती थेटपणे राहतात का अशा व्यापारी गटांच्या माध्यमातून ते वर्चस्व गाजवतात हे येणारा काळच ठरवेल. या स्पर्धेमधे भारताची अवाढव्य बाजारपेठ महत्वाची भूमिका बजावेल हे नक्की. आणि ही बाजारपेठ आपल्या बाजूने राहावी, यासाठी सगळेच मातब्बर प्रयत्न करणार हेही नक्की.

हेही वाचा : 

हा तर देवेंद्र फडणवीस यांचा दणदणीत पराभव

जेम्स बॉण्डच्या जन्माचा ५७ वर्षांपूर्वी हलला पाळणा

कधीकाळी बालिश वाटणाऱ्या विराटची प्रगल्भ तिशी

सरकारने कायदा करून रूग्णांची लुबाडणूक थांबणार?

तरुण भारतच्या निशाण्यावर संजय राऊत की उद्धव ठाकरे?